अनुमति बिना १ सय एमबीपीएसभन्दा बढी इन्टरनेट बेच्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्दै प्राधिकरण

<p>काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति बिना इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बीना अनुमति आफूखुशी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले कारवाही गर्ने भएको हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले आफूखुशी १०० एमबीपीएसभन्दा बढी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको पाएपछि कारवाहीाके प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति बिना इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बीना अनुमति आफूखुशी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले कारवाही गर्ने भएको हो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले आफूखुशी १०० एमबीपीएसभन्दा बढी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको पाएपछि कारवाहीाके प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ठूला इन्टरनेटका प्याकेज बिक्री गर्नेको होडबाजी नै चल्न थालेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिई आफूखुशी प्याकेज वितरण गरेको भन्दै प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी थालेको हो ।

‘एक सय एम्बीबीएसभन्दा माथिको कुरा मात्र हैन, ट्यारिफ स्वीकृत नभइकम ट्यारिफ लागु गरेको पाइएको छ, हामीले अनुमति नलिई ट्यारिफ बेच्ने कम्पनीको सूची बनाएर बोर्डमा पठाएको छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बीना अनुमति इन्टरनेटका प्याकेज बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको लिस्टीङ गरी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरिएको छ ।’

ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक, डिस होम, क्लासिकटेक, सिजी नेट लगायतका सेवाप्रदायक कम्पनीले नै बीना स्वीकृती इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा बीना अनुमति इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरेको भन्दै केही ठूला सेवाप्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले कारवाहीका लागि बोर्डमा सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो ।

कम्पनीहरुले १ सय एमबिपिएसदेखि ५ सय एमबिपिएससम्मका इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा इन्टरनेटको स्पीड बेच्न होडबाजी चलेको लामो समयपछि प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी थालेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेश पालना नगरे ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ ।

Share News