काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १५ गतेदेखि अबैध मोबाइल फोन (दर्ता नभएका) बन्द गर्ने भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि आशिंक रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा दर्ता भएका मोबाइल फोनहरु बन्द हुनेछन् ।
प्राधिकरणले मिति नै तोकेर अबैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
पछिल्लो तीन दिन (शुक्रबार, आईतबार र सोमबार) मात्रै १ हजार ४३९ थान मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन परेको छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि दर्ताका लागि आवेदन परेकामध्ये ३६ लाख बढी मोबाइल फोनहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त संख्याका फोनहरु दर्ता हुन नसकेको उनको भनाई छ । अनलाईन तथा व्यक्ति स्वयम् प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याईएका ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
पुस १५ गतेबाट अबैध फोन सञ्चालनमा नआउने भएपछि दर्ता नभएका फोनहरु दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार ९२८ थान मोबाइल सेट एमडीएसमएसमा दर्ता भएका छन् ।
‘असोज १ गतेदेखि हामीले अबैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागु गरेका हौं, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याईएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागु नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको थिएन’, उनले भने, ‘अब पुस १५ गतेबाट दर्ता बिनाका फोनहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछन् ।’
२०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागु गर्न अनुमति दिएको थियो ।
६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका थिए ।
