काठमाडौं । आगामी पुस ७ गतेभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोग गरेको पोेलको भाडा भुक्तानी नगरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार काटिने चेतावनी दिएको छ । पटक/पटक पोल भाडाको रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै आएको प्राधिकरणले पुस ७ गतेसम्मको समय दिएर बुधबार पुनः सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
प्राधिकरणले संरचनाहरू प्रयोग गर्ने टेलिफोन, केबल टीभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आगामी ९ दिनभित्र नविकरण र सम्झौता गर्न निर्देशन दिदै सम्झौता नभए तार काटिदिने चेतावनी दिएको हो ।
आगामी पुस ७ गतेभित्र विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रदोशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरी नियमानुसार सम्झौता गर्न, सम्झौता नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
पोल भाडा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले यसअघि मंसिर ६ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलभाडा सम्झौता नवीकरण तथा बक्यौता रकम भुक्तानीमा आनाकानी नगरेपछि प्राधिकरणले तार काट्ने चेतावनी दिएको हो ।
तोकिएको अबधिमा सम्झौता तथा बक्यौता रकम भुक्तानी नभए सेवा प्रदायक संस्थाहरुको केबल/अप्टिकल फाइबर हटाउने लगायत निजहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित विनियमानुसार कारवाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकहरूले अहिलेसम्म भाडा दर भुक्तानी गरेका छैनन् । सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणसँग सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको काम नगर्न सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले २०७५ मा विद्युतीय पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा दर बढाएपछि सेवा प्रदायकले त्यसको विरोध जनाउँदै भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष सुधिर भण्डारी पोल भाडा प्रयोग गरे बापतको रकम भुक्तानी भैरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले तयार पारेको रिपोट प्राधिकरणको बोर्डमा गएर रोकिएको छ, बोर्डले रिपोट पास नगर्दासम्म बक्यौता रकम निक्यौल गर्न सकिदैन । प्राधिकरण खालि तार मात्र काट्छौँ भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई धक्मी मात्र दिदै आएको छ, तर तार कसरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ कुनै ध्यान गएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले तार व्यवस्थापनको काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छौँ, बक्यौता रकमको कुरा बोर्डले पास गरेपछि मात्र भुक्तानी गछौँ ।’
प्राधिकरणले यसअघि पटक/पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोल भाडा भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि आउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।
बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार समेत काटेको थियो । पटक/पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोभन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।
इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिबेदन हाल प्राधिकरण बोर्डमै रोकिएको छ ।
