काठमाडौं, १९ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद महेश आचार्यले मुलुकको ग्रार्हस्थ उत्पादन तथा विकास बजेट कार्यान्वय गर्ने क्षमता नबढाइकन आकारमात्र बढाएर घोषणा गरिएको बजेटले आर्थिक विकास हुननसक्ने बताएका छन् ।
आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले पुँजीगत खर्च अस्वभाविक रुपमा घटेका बेला ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको भनी आलोचना गरे। पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले न्यून आर्थिक वृद्धि र लगानीको सम्भावना ज्यादै न्यून भएका बेला उठाउनै नसक्ने राजस्व र वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा निकै चुनौती रहेको धारणा राखे ।
बजेटको बचाउ
नेकपा (एमाले)का सासद रवीन्द्र अधिकारीले कृषि, रोजगार, विकास, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको बजेट नेपालको इतिहासमै नमुना बजेटका रुपमा रहने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वाधार विकास, मुलुकमा सडक सञ्जाल विस्तार र विद्युत् विकासमा बजेट कोसेढुङ्गा सावित हुने भनी बजेटको समर्थन र बचाउ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामिलामा ठूलो योगदान दिने विश्वास दिलाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्र कार्कीले बजेटको समर्थन गर्दै किसानलाई पेन्सन, जमिनको वर्गीकरण र द्वन्द्वपीडितलाई सेयर प्रदान गर्ने विषय भने स्पष्टरुपमा आउन नसकेको बताए । गरिब र धनीलाई सोलोडोलो रुपमा एउटै डालोमा राखेर प्रस्तुत गरेर ल्याइएको बजेट कसरी समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ भन्दै उनले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्नेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राप्रपा नेपालका सांसद सुुशील श्रेष्ठले सत्तारुढ दलकाबीचमा प्रर्याप्त छलफलबिना बजेट ल्याइएकाले धेरै ठाउँमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनी आलोचनात्मक समर्थन गरे । यो बजेटले नेपाली जनतालाई विकासको कुन बाटो तर्फ लैजान खोजेको स्पस्ट नभएको, कर्मचारीको बढाइएको तलब सामाजिक न्यायका आधार नदेखिएको बताउँदै उनले कुनै अध्यायन नगरी हचुवाका आधारमा २२ जना नेताको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान बजेट विनियोजन गरेको भनी दुखेसो पोखे । रासस
