काठमाडाैं । क्यान महासंघले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुकाे कारण सरकार र विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार रहेकाे बताएकाे छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करका दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्नु सुखद नहुने प्रतिक्रिया दिएकाे छ ।
महासंघले कोभिड-१९ को सुरुआती दिनमा बन्दाबन्दीको समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रशासनिक सास्तीका बाबजुत पनि सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन नदिएको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै महासंघले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्लू भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्लू भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र मिति २०७७ साल भाद्र ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुरुप भाडादर (पुरानो आवहरुको र हालैको) लागू गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘निजी-सरकारी साझेदारीमा सुरुआत भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा यसमार्फत् देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ । कोभिड-१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इन्टरनेटकै कारण चलायमान भएका कारण नै बन्दाबन्दीको समयमा पनि नेपाल सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नसकेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
