काठमाडौं, १३ असार । ठूलो विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) सरकारको रणनीति विपरित हुने गरी तयार भएको तथ्य खुलेको छ । एक बर्ष अगाडि नै तयार भएको तर मन्त्रिपरिषदले पारित नगरी ढिलाइ गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युभिर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिए पनि बाफियामा अहिलेको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण गरेर रणनीति विपरित जान खोजिएको तथ्य खुलेको हो ।
बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकलाई ‘क’ बर्गमा, विकास बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ बर्गमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘घ’ बर्गमा विभाजन गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही ब्यवस्था अनुसारको ब्यवहार गर्दै आएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भने युनिर्भसल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिएको छ । सो अवधारणामा जादा अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण हुदैन । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको रणनीति ५ बर्षे अवधिको छ ।
सो रणनीतिको मस्यौदामा तयार पारेर पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको भए पनि अझै पारित भएको छैन । रणनीति तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि समय अभावको कारण पारित नभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्य आचार्यले जानकारी दिए ।
सो रणनीतिको कार्ययोजना तालिका २ मा बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर रणनीति तय गरिएको छ । यस्तो रणनीतिको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेको कार्यकालमै उनकै संयोजकत्वमा बनाइएको थियो ।
सो रणनीतिमा ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको ब्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
यो रणनीति हासिल गर्नको लागि विषेश गरेर ४ ओटा कार्य गरिने रणनीति पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार बैंकिङ कानुनमा पुनराबलोकन गर्ने पनि भनिएको छ । अहिले बाफिया विद्ययेक पारित हुने चरणमा रहेको बेलामा सो रणनीति अनुरुपको कानुन नबनाएर सरकारले झुक्याउन खोजेको यो तथ्यले पुष्टी गर्छ । कानुन पुनराबलोकन आगामी २०७५ सालसम्ममा गरिसक्ने भनिएको छ ।
यस्तै दोस्रो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धि बर्तमान नीतिमा पुनराबलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तै विषेश क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
चौथो कार्यको रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गर्ने कार्य किटान गरिएको छ । ‘विनिबेशका माध्यमवाट सरकारी स्वामित्व घटाउदै लगी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुनर्सरचना गर्ने’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले चौथो कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न चाहेको छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकको विनिवेश गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा नै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । अब यो आर्थिक बर्षमा सो कार्य सम्भवै छैन । सरकारले अबका दिन सो कार्य गर्ने नगर्ने पनि टुंगो छैन ।
