काठमाडौं, ७ असार । व्यवस्थापिका संसदले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पाारित गरेको छ । ऐन संसोधनसँगै सार्वजनिक खरिद बिक्रि तथा विकास निर्माणका काममा नयाँ अध्यायको सुभारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसोधित ऐनले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनीका कारण सम्झौता रद्ध गरिएमा सो कम्पनीको सम्पूर्ण धरौटाी जफत गरिनुका साथै बाँकी काम गर्न आवश्यक रकम समेत सोही कम्पनीसँग असुलिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम मुल्य कबुल गरेमा सो कम्पनीले कबुल गरेको रकमको पाँच प्रतिशत जमानत बुझाउनु पर्नेछ भने लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम कबुल गरेमा सो अंकको ५० प्रतिशत रकम कबुल अंकको पाँच प्रतिशतमा थपेर जमानत बुझाउनु पर्नेछ ।
यस अघि ६० लाखसम्मको सार्वजनिक खरिद बिक्रिका लागि सम्बन्धित कम्पनीको पुर्व योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर ऐनले दुई करोड बनाएको छ । अब दुई करोेड मुल्यसम्मको सार्वजनिक खरिद कर्ता कम्पनीले पुर्व योग्यता तथा अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छैन् ।
सांसद रामकुमार भट्टराईले संसोधित ऐनले पूँजीगत खर्च बढाउने, विकास निर्माणको गुणस्तर बढाउने तथा समयमै काम सक्ने वातावरण बनाउने दावी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण जति पनि बाधाहरु उत्पन्न भैरहेका थिए, अब ती सबै हटेका छन, यसले विकासलाई गुणस्तरिय, छिटो र जवाफदेही बनाउनेछ ।’
