काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
