वर्तमान विश्वमा सरकारको दायित्व र खर्चका क्षेत्रहरु विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च र लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारको आर्थिक स्रोत भनेका राजश्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता दिगो र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । आन्तरिक ऋणका पनि निश्चित सीमा छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको आकार ठूलो छैन । बैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज छैन । सरकारी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम छ । तसर्थ राजस्वको विकल्प राजस्व नै हो ।
यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल
वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न पनि विभिन्न दवावहरु छ । शिथिल र संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ । पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण र नव निर्माणक लागि पुँजी आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्यन र संघीयता कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यकत छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ठूलो लगानी जरुरी छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लागनी बढाउनका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ (सरकारको तर्फबाट कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि, अन्तर्निर्भरताको अनुकुलतामा परनिर्भरता कम गर्ने गरी लगानीको छनौटपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
राजश्व संकलनका आफ्नै चुनौति छन् । अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको छ । त्यसको ३३ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । कृषि क्षेत्र भ्याट लाग्दैन, आयकर लाग्दैन, भन्सारमा छुट छ । अर्थतन्त्रको करिव ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धिमा कम योगदान गर्छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति हेर्दा करिव ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड नै छैन । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र, घरायसी रुपमा काम गर्ने कामदारको आर्थिक कृयाकलापको कुनै रेकर्ड छैन । जीडीपीको करिव ३३ प्रतिशत मात्र बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै चुनौति पूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि हुन देशको अधिकांश सीमा क्षेत्र खुला छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि नसक्ने भौगोलिक अवस्था छ । भन्सार छलि भएर बस्तु भित्रने कार्यलाई सरकारले चाहेर पनि पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन ।
मुलुकको अर्थ राजनीतिले पनि राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनावमा मुख्य मुद्दा ‘राजश्व’ बनेको छ । तर नेपालमा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको क्रममा पनि राजश्वको विषयमा कम छलफल भयो भनेर सभासद्हरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा बजेटको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ । तर राजश्वको शिर्षकमा जम्मा एक दिन मात्र छलफल भयो । बृहत आर्थिक नीति खाकाको खाकामा राजश्व नीति परेको छैन । राजस्व प्रतिको आम मानिसको बुझाइ कम छ । बुझेका मानिसले पनि राजश्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।
हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १८.५ प्रतिशत छ । ८ वर्षपहिले १४.५२ प्रतिशत थियो । गत आठ वर्षका राजश्व वृद्धिदर न्यूनतम ११ प्रतिशत र अधिकतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । सार्बजनिक खर्चमा राजस्वको अंश ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ ।
राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन आईरहेको छ । कुल राजश्वमा भ्याट, आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको छ । भन्सार राजश्व घट्दै भएको छ । तर कुल भन्सारमा आधारित राजश्वको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि सँगै आयात बढ्दै गएको छ । आयाति बस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने करको हिस्सामा कमी आएको छैन ।
राजस्व नीति र लगानीको अवस्थाले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा राजश्व नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ । लगानी बढेमा राजश्व स्वत बढ्छ, लगानी घटेमा राजश्व वृद्धि रोकिन्छ ।
सार्बजनिक सेवा र खर्चसँग राजस्व संकलनको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छ भने राजश्व संकलन वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छैन, करदाता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिकहरु कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । कर तिर्नबाट पर जान्छन् । करदाताले कर नीति कति पालना गरेका छन् भन्ने कुराले पनि राजश्व संकलनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ ।
नयाँ संविधान लागू गर्ने र संघीयता संरचनामा जाने क्रममा राजश्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मेरो बुझाईमा संघीय संरचनाको सीमा र प्रदेशको केन्द्रको विषयमा भन्दा राजश्वको सीमा र बाँडफाँडको विषय झन् पेचिलो बन्न सक्छ भविष्यमा । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक नीति र राजस्व नीति बनाउदै जानुपर्नेछ । संघीय राज्य प्रणाली र राजस्वको क्षेत्राधिकारको बारेमा विवाद आउन सक्छ । घर वहाल कर अहिले केन्द्रले उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । राजश्व संकलनका साझा सूचिमा लामो छ । संघीय सरकारहरुका बीच राजस्व बाँडफाँडको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सार्बजनिक सेवा र राजस्व संकलन बीच तालमेल जरुरी छ ।
नेपालमा राजस्व संग सम्बन्धित ३९ भन्दा बढी ऐनहरु छन् । त्यसलाई एकिकृत गराउने विषयमा भरखरै छलफल चलेको छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२, प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र नियमहरु २०३३, भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७० छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, सवारी साधन कर,सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा शुल्क रोक्का दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क लगायत राजश्वहरु आर्थिक ऐनका आधारमा लागू हुदै आएको छ । यसको लागि अलग ऐन, नियमवली छैन ।
आयकर ऐन
आयकर ऐन २०५८ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यसले धेरै विषय वस्तु समेटेको र परिभाषा गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको अलग अलग परिभाषा र प्रावधान समेटिएको छ । आयका शीर्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ ।दोहोरो कर उन्मुक्तीको लागि सम्झौता गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत सम्म छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर ४० प्रतिशत सम्म छ । औधोगिक व्यवसायमा विभिन्न कर छुटका प्रावधानहरु रहेका छन् ।
मूल्य अभिबृद्धि कर
मूल्य अभिबृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित र प्रत्येक तहको मूल्य अभिबृद्धिमा आधारित भएर लगाइने कर हो । कर क्रेडिको सुविधा र कर फिर्ता व्यवस्था यसका सुन्दर पक्ष हुन् । मू अ कर ऐन २०५२ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यो करको दर एकल भनिए पनि शुन्य दर र अन्य छुटका कारण विविध दर भएका छन । यो कर कारोबार मूल्यमा आधारित कर हो तर बिल मूल्यमा आधारित कर जस्तै भएको छ । छुटका प्रावधानहरु बढदै गएका छन् । बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको छैन । कर छलीका विषय आइरहेका छन् । मू अ करका केही अन्तरनिहित विशेषताहरु हुन्छन तिनले काम गर्न सकेका छैनन ।
अन्तशुल्क
अन्तशुल्क समान्यतया वस्तुको उत्त्पादन तहमा लाग्ने कर हो तर आयात र बिक्री तहमा पनि छ । सैद्धान्तिक आधारहरु परिवर्तन भइ रहेको छन् । पहिले धेरै वस्तुमा लगाइएको थियो र राजस्वको मूख्य स्रोत नै यही थियो । बीचमा थोरै वस्तुमा सीमित गरियो । पहिला ६४ वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्थो । बीचमा ३३ वटामा सीमित भएको थियो । अहिले फेरी ६० भन्दा बढी बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ । अहिले धैरै वस्तुमा लगाउन थालिएको छ र भन्सार राजस्वको विकल्पको रुपमा लगाउन थालिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका दरहरु केहीमा उच्च छन एवं मूल्य र परिमाण दुबै आधारमा रहेका छन् । उत्पादन र बिक्री वितरणमा इजाजत लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजत दस्तुर स्थिर पुँजीको आधारमा र इजाजत संख्याका आधारमा लाग्दछ । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा र दरहरुलाई वस्तु वर्गीकरणका संकेत नं का आधारमा आयात र स्थानीय तहमा एकीकृत गरिएको छ । कर कट्टी कर फिर्ता र छुटका प्रावधानहरु थपिदै गएका छन् ।
भन्सार राजस्व
आयात र निर्यात विन्दुमा मालवस्तुमा लाग्ने कर हो । नेपालमा अहिले पनि यही बिन्दुबाट सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । भन्सार प्रशासन पुरातन प्रकृतिको प्रशासन हो । सरकारी मुल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वयं घोषणा प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । शीर्षकगत हिसावले भन्सार राजस्वको योगदान घटदो क्रममा छ । पछिल्लो अवधिमा व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा मूख्य र राजस्व संकलन सहायक प्राथमिकता जस्तो हुँदै गएको छ । परिमाण र मोल प्रतिशतका आधारमा भन्सार महसुल लगाइन्छ । विश्वव्यापी रुपमा भन्सारका दर र तहहरु घटने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले पनि भन्सारका दरहरु ६ तहका छन ५ देखि ८० सम्म लगाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमाना कारोवार मूल्य घोषणा मुल्याङ्कन प्रणाली र वस्तु वर्गीकरण नै मूख्य समस्या हुन् ।
राजश्व प्रशासनको चुनौति
समष्टिगत आर्थिक संरचनाको सबलीकरण गनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार र लगानी उत्प्रेरित गर्ने गरी राजस्व नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलन र भारतीय सीमामा देखिएको अवरोधबाट राजस्व संकलनमा आएको न्यूनताको परिपुर्ति गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर नीति र कर सहभागितामा रहेको अन्तर घटाउने, प्रशासनिक तथा कर सहभागिता लागत घटाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, विद्युतीय माध्यममा आधारित स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आधारित कर माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति छ ।
त्यस्तै, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल कर नीति र क्रियाकलापहरुको अन्तर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुसार राजस्व प्रणालीको स्थापना गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन गर्ने, संविधान अनुसार राजस्वको कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता हटाउने, संविधान अनुसार राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लागि नमुना कानून र राजस्व संरचनाको व्यवस्था गर्ने, राजस्व नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, लगानीमैत्री राजस्व नीति निर्माण र तदनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा परिणत गरी करको दायरामा ल्याउने, सार्बजनिक सेवा र विकास निर्माण सँग राजस्वको अन्तरआवद्धता स्थापित गर्ने, राजस्व वोर्डको गठन गर्ने, एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने, कर प्रशासनको क्षमता अभिबृद्धि र विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर परिपालना लागत घटाउने, करदातामा कर प्रति सकरात्मक जागरण ल्याउने कार्य अबका चुनौति हुन् ।
(शुक्रबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव ढुङ्गेलले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणबाट)
