काठमाडौं, ५ बैशाख । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने नपर्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । गत असोजमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवसँग पूजी बजार सम्बन्धि सवै निकायको छलफल भएर पछि टुंग्याउने भनिएको विवाद महालेखाको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएसँगै पुन बल्झिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरुको कारोवार मा भ्याट लाग्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भ्याट ऐन २०५२ को उपदफा (१०) ३ बमोजिम अनुसुचीमा १ मा उल्लेखित कर छुट हुने बस्तुको सुचीमा धितोपत्र दलाली सेवा समावेश नभएकोले भ्याट असुल हुनुपर्ने महालेखाको तर्क छ । ‘मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को उपदफा १० (३) बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाबाहेकका नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ, उक्त अनुसूचीअनुसार धितोपत्रको दलाली सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवद्धि कर छुट दिएको देखिदैन, तर धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीहरु मूल्य अभिवद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका छैनन्, यस्तो सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवद्धि कर लगाउने गरेको पनि देखिदैन, यसरी कानुनले छुट नदिएको सेवालाई कर छुट दिनु भएन,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघले भने भ्याट लिने नलिने विषयमा कर अधिकारीले प्रष्ट पार्नुपर्ने र कानुनमै उल्लेख गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । कानुनमा भ्याट लिने नलिने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था नभएको र कर ऐनको ब्याख्या गर्ने सरकारी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल हुदा उनीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको संघको भनाइ छ ।
‘ऐनमा भ्याट तिर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था छैन, तिर्नै पर्ने हो भने पनि भ्याट ब्यवसायीले तिर्ने होइन, यो त उपभोक्ताले तिर्ने कर हो, हामीलाई भ्याट उठाउन राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भने उठाउछौं, तर उठाउने जिम्मेवारी पनि नदिने र भ्याट तिरेनन् भनेर ब्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने कार्य कहि कतैवाट पनि गरिनु भएन,’ धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने ।
धितोपत्र दलाल ब्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमिसनमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने विषयमा गत असोजमा पनि विवाद भएको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, सम्बन्धि कर सेवा कार्यालयका प्रमुख, धितोपत्र वोर्डका अधिकारी र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीले सामुहिक रुपमा यस विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । सो छलफलमा राजस्व सचिव खनालले पुरानो कारोवारको आधारमा भ्याट नलिने र लिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै लिने ब्यवस्था लागू गर्ने बचन दिएका सो छलफलमा सहभागी एक ब्यवसायीले बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले भ्याट लगाउन नहुने आधार के कस्ता छन्, लेखेर दिनुस् भनेर ब्यवसायीसँगको छलफल टुंग्याएका थिए । कर ऐनमा भएको कुनै पनि विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई हुन्छ । यही अधिकारको आधारमा शर्माले ब्यवसायीसँग लिखित आधार माग गरेका थिए ।
गत असोजमा विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरिएको भए पनि महालेखाले पुन सोही विषय उठान गरेको छ । महालेखाले त ब्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने निक्र्योल मात्र गरेको छैन, गत बर्षको कारोवारको आधारमा भ्याट उठाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा ३० ब्यवसायीले गरेको ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको कारोवारको आधारमा १३ प्रतिशतका दरले ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ भ्याट असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
धितोपत्र ब्यवसायी भने आफूहरुको कारोवारमा भ्याट नलाग्ने जिकिर गर्छन् । ‘वित्तीय बजारका दुइटा विधामध्ये मौद्रिक बजारलाई भ्याट नलाग्ने र धितोपत्र बजारलाई मात्रै भ्याट लाग्ने भन्ने हुन सक्दैन, बैंक, बीमा र रेमिटान्स कारोवारमा नलाग्ने भ्याट धितो पत्र बजारमा मात्रै लाग्ने हो भने पनि राज्यले यस्तै नियम बनाउनु पर्यो, राज्यले नीति नियम नबनाउने र ब्यवसायीले भ्याट उठाएनन् भनेर दोष मात्रै दिने गर्नु भएन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
ब्यवसायीले आफूहरुले प्रदान गरेको सेवामा भ्याट नलाग्ने तर्क सहितको आधार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देश शर्मालाई बुझाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘जग्गा नामसारी गर्दा मालपोतमा तिरिने शुल्कमा भ्याट लाग्दैन, यस्तै प्रकृतिको आफूहरुको सेवामा पनि भ्याट लिने ब्यवस्था गर्दा धितोपत्रको कारोवार महंगो हुने र त्यसले लगानी जुटाउने कार्य समेत प्रभावित हुने आधार पेश गरेका छन्,’ ब्यवसायीले विभागमा पेश गरेको आधार उदृत गर्दै विभाग स्रोतले भन्यो । यस्तै ब्यवसायीले सेयरको कारोवार भनेको पूजीगत सम्पत्तिको ट्रान्सफर मात्रै भएकोले पनि भ्याट लगाउन नहुने दाबी गरेका छन् ।
ब्यवसायीले यस्तो दाबी गरेपनि महालेखाले कर उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । महालेखाले ३० ब्यवसायीवाट असुल गर्नु भनेको ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व अव भने अर्थमन्त्रालयको नाममा बेरुजु रहने भएको छ । यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भएर सो समितिले राजस्व छुट दिन सिफारिस गरेमा मात्रै यस्तो राजस्व बेरुजु हट्ने छ ।
यस्तै अर्थसचिवले यस्तो राजस्व छुट दिने निर्णय गरेर मुख्यसविचको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछ्र्योट मूल्र्याकन र अनुगमन समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेमा पनि यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको बाटो खुल्नेछ । तर सरकारका सचिव र मुख्य सचिव पनि राजस्व छुटको निर्णय गर्न भने निकै अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । लेखा समिति वा बेरुजु फछ्र्योट समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेपनि यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस र आधार सहितको पत्र लिएर महालेखाबाट लगत हटाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया भने निकै लामो र कठिन हुन्छ । यो प्रक्रियाले राजस्व छुट नभएको अवस्थामा ब्यवसायीले कर नतिरेसम्म उनीहरुको नाममा बेरुजु बाँकी रहिरहन्छ ।
धितोपत्र ब्यवसायमा संलग्नले भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आए धितोपत्र दलाल ब्यवसायीसँगै मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विक्री प्रबन्धक, सिडिएस, सामुहिक लगानीकोष जस्ता ब्यवसायीले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
