६ अर्बको वास्केट फण्ड खोल्ने नागरिक लगानी कोषको प्रस्ताव, रेमिट्यान्स भित्र्याउने र विदेशी सेयरमा लगानी गर्ने अधिकार माग

<p>काठमाडौं, २८ चैत । नागरिक लगानी कोषले ६ अर्ब रुपैयाँको बास्केट फण्ड खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसँग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको तयारीको क्रममा आईतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको बैठकमा कोषले ६ अर्बको बास्केट फण्ड बनाउन, सो फाण्डलाई विदेशी धितोपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरि अधिकार दिन र कोषले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष योजनाको [&hellip;]</p>

काठमाडौं, २८ चैत । नागरिक लगानी कोषले ६ अर्ब रुपैयाँको बास्केट फण्ड खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसँग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको तयारीको क्रममा आईतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको बैठकमा कोषले ६ अर्बको बास्केट फण्ड बनाउन, सो फाण्डलाई विदेशी धितोपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरि अधिकार दिन र कोषले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष योजनाको रकम दोब्बर बनाउन अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।

२०७२ साल बैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्पले सेयर बजारमा ठूलो असर गर्ने देखिएपछि तत्कालिन सरकारले बास्केट फण्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । सरकारले बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्न नागरिक लगानी कोषलाई अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

बास्केट फण्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा नै भयो भने काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा उक्त प्रस्ताव लगिएको कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले बताए । बास्केट फण्डमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १/१ अर्ब लगानी गर्ने, अन्य तथा संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोषले विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको रकम सोझै नागरिक लगानी कोषले भित्र्याउन सक्ने र उनीहरुको रकम पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने अधिकार माग गरेको छ । कोषलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउन दिने र उक्त रकम सरकारका दीर्घकालिन ऋणपत्रमा तथा धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिएमा रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिने र लगानी बढाउने पुँजी परिचालन गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कोषले हाल सञ्चालन गर्दै आएको अबकाश कोष रकम दोब्बर बनाउन सरकारसँग सहमति मागेको छ । हाल वार्षिक ३ लाख र ५ लाख बचतकर्तालाई आयकरमा निश्चित छुट दिदै आएकोमा त्यसलाई डब्बल बनाई ६ लाख र १० लाख बनाउन प्रस्ताव गरिएको उनले जनाकारी दिए ।

Share News