काठमाडौं, २१ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढेको छ । नेपाललाई लोड सेडिङमुक्त गराउने बहुउदेश्यिय परियोजनाका रुपमा रहेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको जमिन बेचबिखनमा रोक लगाएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ५८ हजार एक सय ४२ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाईएको छ । दुबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै अधिग्रहणको पहिलो प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए ।
सोमध्ये गोरखा जिल्लामा १२ हजार ४ सय ८६ कित्ताको ३० हजार ७८ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ भने धादिङको ११ हजार ९ सय ९९ कित्ताको २८ हजार ६५ रोपनी जमिन बेच्न रोक लगाइएको छ ।
कति बन्दैछन विस्थापित ?
आयोजनाबाट दुबै जिल्लाका गरि कुल ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पुर्ण रुपले विस्थापित हुनेछन् । तीमध्ये गोरखाका एक हजार ६ सय ७२ परिवार छन भने धादिङका एक हजार ८ सय ८८ परिवार पुर्णरुपले विस्थापित हुनेछन् । धादिङका दुई हजार ४ सय ८ परिवार आंशिक विस्थापित हुनेछन भने गोरखाका दुई हजार एक सय ४९ परिवार आंशिक विस्थापित बन्नेछन् । यो आयोजनाबाट ४५ हजार ६ सय ११ जना प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजनाले कार्यालय र पावर हाउस निर्माणका लागि पनि थप केहि जमिन अधिग्रहण गर्दैछ । कार्यालय निर्माणका लागि गोरखाको घ्याल्चोकमा १२ रोपनी जमिन अधिग्रहण हुनेछ भने पावर हाउस निर्माणका लागि धादिङको कल्लेरीमा ४ सय ८ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसको समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
मुआब्जाका लागि मात्रै ६१ अर्ब, असारदेखि बाढिने
सो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण वापत आयोजनाले स्थानियबासीलाई ६१ अर्ब बराबरको मुआब्जा तिर्नु पर्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ९० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । आयोजनाले भने २९ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।‘हामीले चालु आर्थिक बर्षमा आधा मुआब्जा वितरण गर्ने योजना थियो, त्यसका लागि २९ अर्ब मागेका छौं ।’ आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले भने । आयोजनाले असारदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ ।
दुई खर्ब ६० अर्ब लागत
आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये ६१ अर्ब भने मुआब्जा वितरणमै खर्च हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको बुढीगण्डकीका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।
विकास समिति की कम्पनी मोडल ?
सरकारले जारी गरेको उर्जा संकट निवारण कालमा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु कम्पनी मोडल अन्तर्गत अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यसले पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो उत्पन्न भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् । हाल विकास समितिले नै काम गरिरहेको छ, तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्नका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे खासै छलफल भएको छैन् ।
८० सालमा १२०० मेगावाट विद्युत
आयोजना विकास समितिले २०८० साल भित्र उत्पादन थाल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्कालै टेण्डर प्रक्रियामा जान सक्ने गरि डिपिआरसहितको सम्पुर्ण काम सम्पन्न भैसकेको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
