काठमाडौं, १३ फागुन । सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन ६ गते सबै सूचिकृत कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । तर बोर्डले त्यसलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि नसारेर फितलो निर्देशनमा सिमित गरायो ।
सेयर बजारलाई प्रबिधी मैत्री,लगानी कर्ता मैत्री र कम खर्चिलो बनाउने अभियानका रुपमा आएको निर्देशन आखिर किन फितलो भयो त ? श्रोत भन्छ–‘मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको हो ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले शेयरधनीलाई दिने नगद लाभांश सम्बन्धीत शेयर धनीहरुको नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खातामा समेत राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरिएको छ ।’
बोर्डले दिएको निर्देशनमा प्रयोग गरिएको भाषाले बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरेको तथ्यलाई भने बोर्डकै प्रवक्ताले पनि स्विकार गरेका छन् । ‘हामीले बाध्यात्मक निर्देशन दिएका छैनौं, त्यसको अर्थ बोर्ड यो प्रक्रिया अवलम्बन गराउने पक्षमा छैन भन्ने पनि होइन, हामीले सुरुवात गरौं भन्ने उदेश्य राखेका हौं ’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने ।
एक/दुई महिना यहि निर्देशनका आधारमा कति काम हुन्छ हेरेपछि बाध्यात्मक निर्देशन जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । सिडिएसले समेत आफ्नो प्रबिधीलाई अपग्रेड गर्न तीन महिना समय मागेकाले तत्काल बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको बोर्डका प्रवक्ता गिरीले बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने उदेश्य रहेको भएपनि प्रबिधीका कारण केहि जटिलता उन्पन्न भएको दावी गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुकै बैंक खातामा जम्मा गराउने भन्ने नै हो तर सिडिएस, एनसिएचएल र बैंकहरुले प्रबिधीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले अलि समस्या उत्पन्न हुने देखियो ।’ उनले भने ।
श्रोतका अनुसार बोर्डले त्यस्तो निर्देशन दिनु अघि मर्चेण्ट बैंकरहरुसँग छलफल गरेको थियो । मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले फितलो निर्देशन दिएको हो । मर्चेण्ट बैंकरहरुले बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्दा आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्ड समक्ष आपक्ति जनाएका थिए ।
सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डको फितलो निर्देशनले लगानी कर्ताको हित नगरेको आरोप लगाए । ‘बोर्डले जसरी बोनस र हकप्रद सेयरलाई लगानी कर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गराउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको थियो, त्यसरी नगद लाभांशको निर्देशन पनि आउनु पर्ने थियो, बोर्डको पछिल्लो निर्देशन लगानी कर्ताको हितमा देखिएन’, विश्लेषक भट्टराईले भने ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । तर मर्चेण्ट बैकर एसोसियसनका अध्यक्ष तथा नविल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले भने तत्काल कार्यान्वयन गराउन असहज हुने बताए ।
