काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् ।
उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ ।
अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।
