काठमाडौं, २९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुनुपूर्व डा चिरञ्जीवि नेपाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार थिए । राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा उनले उक्त पद नियुक्ती पाएका थिए । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि डा नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा नगरेको बताउँथे ।
त्यसअघि उनी तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार पनि भए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले डा नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा दिएर नियुक्ती गरेको थियो ।
माधवकुमार नेपालको सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अघि डा नेपाललेले राजीनामा दिए । त्यसको सहस्य त्यतिवेला खुलेको थिएन । अख्तियारको दुरुपयोग गरी विवादमा परेपछि उनले राजीनामा गरेको तथ्य यतिबेला खुलेको छ ।
त्यतिबेला डा नेपालले एमआरपी छपाई प्रकरणमा सुजाता कोइरालासँग मतभेद भएकोले राजीनामा गरेको बताएका थिए । खासमा डा नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जापान पठाइएका दुई नेपाली नागरिकले जापान गएर शरणार्थीको मान्यता दिन जापान सरकारसँग आवेदन गरेपछि डा नेपाल विवादमा तानिएपछि राजीनमा गरेको तथ्य खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार हुम्ला जिल्लाको छिमी लामा र सिन्दुपाल्चोक जिल्लाका एक जनालाई जापानको भिषा दिलाउन डा नेपालले सिफारिस गरेका थिए । ती व्यक्तिहरुले जापान पुगेपछि आफूहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिन माग गर्दै जापान सरकारलाई आवेदन गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जापान पुगेका नेपालीले शरणार्थीको लागि आवेदन गरेपछि जापानले यसलाई गम्भिर रुपमा लियो । तत्काल नेपालस्थित जापानी राजदूतले डा नेपालले गरेको सिफारिसको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो र बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझायो । पत्रमा घट्ना विवरण पुरै उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाकार डा नेपालसँग कार्यकारीणि अधिकार भए नभएको प्रश्न गरियो । साथै यस्ता घट्नाले नेपाल सरकारको सिफारिस भएका व्यक्तिलाई जापानको भिषा दिन अप्ठ्यारो पर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
जापानी दूताबासले उक्त पत्र लेख्नु पहिले परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाको सहयोगि भरत सापकोटाले जापान पठाईदिने र काम मिलाई दिने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँ उठाएको विषयमा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि कोइरालाले सापकोटालाई पदमुक्त गरेकी थिइन् ।
उक्त पृष्ठभूमिका जापानी दूतबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रष्टीकरण सोध्दै पत्र काटेपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गम्भिर रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा मदन भट्टराईलाई बोलाए । सचिव भट्टराईले दुई व्यक्तिलाई सिफारिस दिनु गल्ती भएको र उक्त सिफारिस गर्ने अधिकार सल्लाकार डा नेपाललाई नभएको प्रष्टीकरण दिए ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र सल्लाहकार डा चिरञ्जीवि नेपाललाई बोलाए र तीन जनासँग सामूहिक रुपमा प्रष्टीकरण मागे । डा नेपालले सचिव भट्टराईको निर्देशनमा आफूले सिफारिस गरेको दावी गरे । सचिव भट्टराईले उनीहरुलाई सिफारिस गर्न मन्त्री कोइरालाले आफूलाई भनेको तर मिल्दैन भनेर सिफारिस नगरेको बताए । डा भट्टराई र डा नेपालबीच प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री कोइरालाबीच वादविवाद भयो ।
विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच डा नेपाललाई राजीनमा गराउने सहमति बन्यो । सोही आधारमा डा नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।
