इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । केही वर्षअघि काठमाडौंको एक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विवेक आचार्य जुम्ला पुगे । स्वास्थ्यसम्बन्धी कामसँगै रारा पुग्ने उद्देश्यले जुम्ला गएका उनले कालिकोट र जुम्लाका विभिन्न गाउँबस्ती घुम्ने अवसर पाए । गाउँमा पुग्दा ८०–९० वर्षका वृद्धवृद्धा बारीमा काम गरिरहेका, भारी बोकेर उकालो–ओरालो गरिरहेका दृश्यले उनलाई आश्चर्यचकित बनायो। सहरमा जन्मे–हुर्केका उनलाई यस्तो सक्रिय वृद्ध जीवनशैली निकै फरक लाग्यो। स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिले उनले यसलाई अझ गहिरो रूपमा हेरे। कुप्रो परेको शरीर भए पनि वृद्धहरू काममा सक्रिय देखिन्थे। जिज्ञासावश उनले केही वृद्धसँग कुराकानी गरे । एक वृद्धले भने, ‘अहिलेसम्म न टाउको दुखेर अस्पताल गएको छु, न औषधी खाएको छु । हातखुट्टा चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छु । जुन दिन चल्न छोड्छ, त्यही दिन रोकिन्छ ।’ यसले उनलाई गाउँको प्राकृतिक जीवनशैलीप्रति झनै प्रभावित बनायो। बिहान–दिउँसो बारीको काम, आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अर्गानिक खाना, तनावमुक्त जीवन । यी सबै स्वस्थ जीवनका आधार भएको उनले महसुस गरे । उनी भन्छन्, ‘खानपान र जीवनशैली त गाउँकै राम्रो । ज्यान पनि स्वस्थ, खान पनि मस्त ।’  तर पछिल्लो समय गाउँको अवस्था पनि तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ ।  गाउँमा पनि बढ्दै बजारिया खानपान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अर्का चिकित्सक खेम भुसाल केही महिनाअघि अछाम र बाजुरा पुगे । उनले सुनेको जस्तो अभावग्रस्त जीवनशैली त्यहाँ भेटेनन् । गाउँमा सडक पुगेको, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएको देख्दा उनी खुशी भए । तर त्यहाँको खानपानले भने उनलाई चिन्तित बनायो ।  उनले गाउँका बालबालिकादेखि युवासम्मको हातमा चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेट देखे । दिउँसोको खाजामा समेत चाउचाउ खान दिने चलन बढेको पाए । घरमा उत्पादन हुने सागसब्जी बेचेर प्याकेटका खानेकुरा किन्ने प्रवृत्ति देख्दा उनी अचम्मित भए ।  उनी भन्छन्, ‘सहरीया मात्र होइन, अब गाउँका मानिस पनि रोगी जीवन बिताउँदै छन् । जहाँ बारीमा फलेको अन्न छोडेर प्याकेटका खानेकुरा प्रयोग हुन्छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जान्छ ।’  उनका अनुसार शहरको अस्वस्थ जीवनशैली गाउँसम्म फैलिन थालेको छ, जसले भविष्यमा गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ । ग्रामीण भेगका मान्छेहरूले गाउँमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गरेर सहरबाट वस्तुत आयात गरेर उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गाउँको घ्यू बिक्री गरेर बजारको इनर्जी ड्रिंक पिउन थालेका छन् ।  नसर्ने रोगको जड : अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, किड्नी रोग, नसा च्यापिने समस्या जस्ता दीर्घरोग बढ्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।  वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेका अनुसार धेरै मानिस जानेर वा नजानेर दीर्घरोगको जोखिममा परिरहेका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘आजभोलि संसारभरि नै सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढ्दै गएका छन्। यसको मुख्य कारण हाम्रो आहारविहार र जीवनशैली नै हो ।’  उनका अनुसार जंक फुडको बढी सेवन, सागसब्जी र फलफूल कम खानु, व्यायाम नगर्नु, चिल्लो र गुलियो खानेकुरा बढी खानु र शारीरिक गतिविधि कम हुनु नसर्ने रोगका प्रमुख कारण हुन् ।  बालबालिकामा समेत मोटोपनको समस्या बढ्दो छ । चिल्लो, गुलियो र प्याकेटका खानेकुरा यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।  चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोग नेपालीहरूको परम्परागत खाना दाल, भात, रोटी र तरकारी भए पनि पछिल्लो समय यसको स्थान जंक फुडले लिँदै गएको छ । खाजाको रूपमा दही–चिउरा छोडेर चाउमिन, पिज्जा, बर्गर र इनर्जी ड्रिंकको प्रयोग बढेको छ। चिकित्सकका अनुसार एउटा इनर्जी ड्रिंकमा करिब १० चम्चा र सफ्ट ड्रिंकमा ८ चम्चासम्म चिनी हुन्छ। यस्ता पेय पदार्थले तत्काल ऊर्जा दिएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्‍याउँछन् ।  अध्ययनअनुसार चिनीजन्य खाद्य तथा पेय पदार्थले मधुमेहको जोखिम २७ प्रतिशत, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगको जोखिम १७ प्रतिशत र उच्च रक्तचापको जोखिम १२ प्रतिशतले बढाउने देखिएको छ ।  सम्पन्नतासँगै बिग्रँदै जीवनशैली वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक अवस्था सुधारिँदै जाँदा जीवनशैली पनि अस्वस्थ बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘मान्छे सम्पन्न हुँदै जाँदा बढी खान थाल्छ, मीठो र चिल्लो खान थाल्छ। पहिले मकै र भटमास खाने व्यक्ति अब बोसोयुक्त मासु र तयारी खाना खान थाल्छ। यसले स्वास्थ्य बिगार्दै लैजान्छ ।’  उनका अनुसार सम्पन्नतासँगै हिँडडुल घट्ने, व्यायाम कम हुने, रक्सी र सुर्ती सेवन बढ्ने तथा तनाव बढ्ने हुँदा दीर्घरोगको जोखिम बढ्छ । तर जीवनको एक चरणमा पुगेपछि मानिस स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै जीवनशैली सुधार्ने प्रयास पनि गर्छ ।  नसर्ने रोगबाट बढ्दो मृत्युदर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष करिब ४ करोड १० लाख मानिस नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१० मा कुल मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०४० सम्ममा कुल मृत्युमध्ये ७९ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  हाल स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी छन् ।  सुर्ती र मदिरा पनि प्रमुख कारण नसर्ने रोगको अर्को प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन हो । बालबालिकादेखि युवासम्म यस्तो लतमा फस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५.५ प्रतिशत बालबालिका १५ वर्ष नपुग्दै सुर्ती सेवनमा लागेका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिला र ४१.८ प्रतिशत पुरुष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् ।  चिकित्सकहरूका अनुसार यसले मुटु, कलेजो र फोक्सोसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ । 

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘शिक्षालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, यो ज्ञानको मन्दिर हो, यहाँ शिक्षा लिने र दिने मात्र होइन, मजबुत सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने कुरासमेत सिकाइ हुन्छ ।’ अझ उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयले बढी अनुसन्धान, खोजका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यार्थीले पनि आफूलाई रुचि चासो भएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । तर नेपालका विश्वविद्यालय र विद्यार्थी ठीक उल्टोबाटो रोज्छन् । यस मामलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझ अगाडि देखिन्छ । यहाँ विद्यार्थी मात्रै नभई प्राध्यापकहरूले पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दी, कहिले प्राध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । केही महिनायता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्ने, उपकुलपति कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी लगाउनेदेखि बिहीबार त्रिवि पदाधिकारीको ढोका, कुर्सीमा अमर्यादित शब्द लेख्दै पर्चासमेत टाँस्यो । विगतमा पनि त्रिविमा यस्ता हर्कत विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गर्दै आएका थिए । हालको विवादको विषय के हो ? करिब दुई वर्ष अगाडि त्रिविका चार विभाग मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य तथा द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । पहिले त्रिविको डीन कार्यालयअन्तर्गत रहने यी विभागको हैसियत बढाएर विभागबाट केन्द्रीय विभागमा समावेश गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।  चारवटा संकाय केन्द्रिय विभागमा आइसकेपछि विद्यार्थी संगठनका नेताले त्रिविले विभागमा रहदै आएको शुल्क केन्द्रीय विभागमा आएपछि स्वतः घट्नुपर्ने माग सिर्जना गर्यो । जबकि विभागमा रहँदा विद्यार्थीले चार सेमेस्टरसम्मको शुल्क एक लाख ७० हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो ।  केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि शुल्क घट्नुपर्ने माग विद्यार्थी नेताको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यो विषयमा लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । बाध्य भएर त्रिवि प्रशासनले शुल्क समायोजन गर्ने अर्थात घटाउने भन्दै विद्यार्थी नेतासँग सहमति गर्यो । गत भदौ १० गते अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिविबीच लिखित सम्झौता भयो ।  सम्झौतापत्रमा चारवटै संकायमा लिइँदै आएको शुल्कलाई घटाएर १ लाख १० हजार निर्धारण हुने गरी कायम गर्ने, निर्धारित रकम अहिलेकै दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवि नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै जाने र विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिएको थियो । तर ६ महिना भइसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । त्रिवि प्रशासनले सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यता विद्यार्थीले हामीसँग हाम्रो माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् अनि हामी आन्दोलन नगरेर के गर्नु त ?’ ऐर माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बरु झन् कडाइ गर्दै जाने चेतावनी दिन्छन् । पहिला पनि विद्यार्थी संगठनहरूले कलेजमा तालाबन्दीका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार लगायतका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो । कार्यालयमा विद्यार्थीले ताला लगाएपछि उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदार रिजालले वैकल्पिक ठाउँ खोजेर काम गरे ।  गत असारमा त्रिविमा एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेका थिए । तर अदालतको आदेश वेवास्ता गर्दै अघिल्लो महिनामा विद्यार्थीले फेरि तालाबन्दी गरे । यो पटक कलेज प्रशासनले आफै ताला खोल्यो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्नेदेखि रिले अनसनमा बसे । हामी छलफल गरिरहेका छौं : त्रिवि उपकुलपति त्रिवि उपकुलपति दीपक अर्याल विद्यार्थीले राखेका मागका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं, वार्ता समिति पनि गठन गरेका छौं जसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अब समितिले रिपोर्ट दिएपछि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’  शुल्क घटाउने कुरामा दुई–चार जनाले मात्र कुरा गरेर नहुने हुँदा शुल्क घटाउँदा कहाँ कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले एकोहोरो शुल्क घटाऊ घटाऊ मात्र भनिरहनु भएको छ तर त्यो कुरा धेरै पाटोसँग जोडिएको हुन्छ । यो शुल्क घटाउँदा अन्त कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन हुनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उनी केन्द्रीय विभाग बनाउँदादेखि नै यस्ता विषयमा छलफल गरेर काम गरेको भए यो झन्झट नआउने बताउँछन् ।  अर्याल आफू उपकुलपतिमा नियुक्त हुन अगाडि नै चारवटा संकाय केन्द्रीय विभागमा आइसकेको भएपनि आन्दोलन भने आफू नियुक्त भएपछि सुरु भएको बताउँछन् । ‘१० महिनासम्म विद्यार्थीको आन्दोलन भएन, म आएको १० दिनपछि आन्दोलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले उचित निर्णय गरेपछि टुंग्याउँछु भनेको थिएँ । केही प्राध्यापक, डीनले १ लाख १० हजार बनाइदिन सकिन्छ कि भनेर भन्नुभयो, त्यहीअनुसारको सम्झौता गरिएको थियो । अहिले त्यो सम्झौता कति हदसम्म लागु हुन्छ वा त्यसको असर पर्छ पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ आफू जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि हचुवाको भरमा जे पायो त्यही गर्न नमिल्ने भन्दै उपकुलपति अर्याल शुल्क घटाउने, बढाउने भन्ने बारेमा छुट्टै निकायले गर्ने र उसको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारणका लागि आधिकारिक कमिटीले रिपोर्ट नदिँदा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा भएकाले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसैले केही दिन पर्खन संगठनलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने ।  केन्द्रीय विभागको हैसियत पाएपछि सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयको सिनेटबाट औपचारिक अनुमोदन पाएपछि मात्र केन्द्रबाट बजेट पाउने व्यवस्था छ । तर यो विभागको हकमा भने सिनेटबाट अझै अनुमोदन नै भएको देखिँदैन । २५ गते उपकुलपति नियुक्त भएका थिए भने २६ गते सिनेट बैठक बसेको थियो । तर उक्त सिनेटको कार्यसूचीमा यस विभागलाई केन्द्रीय विभागका रूपमा अनुमोदन गर्ने कुनै प्रस्ताव नै समावेश गरिएको थिएन । उपकुलपति अर्याल केन्द्रीय विभाग बनाउने प्रक्रिया नै गलत रहेको दाबी गर्छन् ।  ‘केन्द्रीय विभाग बनाउन जुन प्रावधान बनाउनुपथ्र्यो यसमा धेरै कुराहरू गल्ती छन् । अब यसलाई कार्यक्रममै लग्ने हो कि स्कुलमा लाने हो, यसबारेमा रिपोर्ट बनाउन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छलफल गर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले छल्न खोजेको अखिलको आरोप यता विद्यार्थीहरू भने उपकुलपति अर्यालको कुरा ठाडै अस्वीकार गर्छन् । अखिल क्रान्तिकारीका त्रिवि जिल्ला समितिका अध्यक्ष दिनेश ऐर उपकुलपतिले आफूहरूलाई भेट्नै नचाहेको र यो विषयमा छलफलसमेत गर्न नखोजेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय जवाफदेहिता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा यसबाट पन्छिन खोजको आरोप ऐरको छ।  ‘हामीसँग भएको छलफलमा सहमति जनाउने, कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने अनि अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो माग अरू होइन, विद्यार्थीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने दबाबमात्र हो,’उनले भने । आन्दोलन गर्ने रहर नभएको दावी गर्दै ऐर त्रिविले माग पुरा गर्ने सुर नदेखाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यार्थीको कक्षाकोठाको माग राखेका हौं, चारवटा कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा ल्याइसकेपछि अब पहिलेको जति शुल्क लिन हुँदैन भन्ने माग हाम्रो हो । यसमा हुन्छ भन्दै सहमति जनाइसकेपछि कार्यान्वयन किन भएन त ?,’ उनले भने। उनले त्रिविले छुट्टै गठन गरेको कार्यदलले आफूहरूसँग छलफल समेत नगरेको बताए । सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यदल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।  चारवटा कार्यक्रममा अध्ययन गरेवापत प्रति विद्यार्थीले एक लाख ८० हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्थे । यी कार्यक्रम केन्द्रीय विभागमा गइसकेपछि नीतिगत निर्णयअनुसार  ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक भार विश्वविद्यालयको थाप्लोमा आउँछ । हिजोको दिनमा त्यही शुल्कबाट शिक्षक, कोर्डिनेटरलाई तलब खुवाइन्थ्यो भने अव विभागमा आइसकेपछि शिक्षक विभागीय प्रमुख सबैले विश्वविद्यालयबाटै तलब खाने हुँदा रकम घट्नुपर्ने हुन्छ।  ऐर भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पहिलेको जस्तो आर्थिक व्यवभार विश्वविद्यालयलाई पर्दैन । अन्य विभागजस्तै शुल्क कम गरिदिनुहोस भन्ने हाम्रो माग हो, जुन विश्वविद्यालयको नीतिमै पर्छ ।’  विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्नुपर्छ विज्ञहरू भने विद्यालय, विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । जबसम्म विद्यार्थी र शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीति गर्न छोड्दैनन् तबसम्म नेपाली शिक्षालयको अवस्था यस्तै रहने दावीसमेत गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालयमा गरिने राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले राजनीति गरिरहेका छन् । यसले पढाइमा निकै असर पारेको छ । राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्दैन । राजनीति बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्की राजनीति गर्नेहरू फिल्डमै आएर राजनीति गर्ने छुट भए पनि विद्यालय कलेजमा कसैले पनि राजनीति गर्न नपाइने नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  अर्का शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गरिनुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘केही दुईचार जना नेता हुँ भन्नेहरूको कर्तुतले साँच्चिकै पढ्न जाने विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको हुन्छ । अब यसरी शिक्षालयमा राजनीति गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक जो कोहीलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बङ्गालमा निपाहको सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । कोरोनाभन्दा घातक मानिने निपाह सङ्क्रमण भारतमा फैलिएसँगै नेपालीहरू त्रसित बनेका हुन् ।  नेपालसँग खुला सीमानाका कारण पनि नेपालमा रोग सहजै प्रवेश गर्न सकिने सम्भावना भएकाले नागरिक त्रसित भएका हुन् ।  भारतमा संक्रमण देखिँदा नेपाल उच्च जोखिम भए पनि तत्काल डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइसकेकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निपाह फैलिएको हल्ला फैलिनेबित्तिकै हवाई र थल नाकामा सतकर्ता अपनाएको जनाएको छ । देशभरका सिमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट आउनेहरूमा सुरक्षा जाँच कडा बनाइएको बताएको छ ।  त्यसैगरी, सीमा नाकामा काउन्सिलिङको पाटो बढाइएको छ भने शंका लाग्ने व्यक्तिलाई निगरानीमा लिने काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशभरका सीमा नाकामा कोरोनाकालदेखि जारी रहेका हेल्थ डेस्कले काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा संक्रमण सहजै प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले  सतर्कता अपनाउन सर्कुलर जारी गरिएको बताए । सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा रुघाखोकीसहित केही लक्षण देखिएमा पनि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तोकिसकेको छ ।  सुदूरपश्चिमको सीमा नाकामा के छ अवस्था ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकको रोजीरोटी भारतबाट चल्छ । नेपाली मात्र होइन, धेरैजसो भारतीयहरू पनि कामका लागि नेपाल आइरहेका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण भारत–नेपाल आउजाउमा कुनैपनि रोकटोक छैन । पछिल्लो समय भारतमा फैलिएको निपाह सङ्क्रमणले भारतमा काम गर्न जानेहरू त्रासमा छन् भने भारतबाट फर्किएकाहरूबाट आफूहरू असुरक्षित हुने डरमा स्थानीयहरू छन् ।  स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका सीमानाका फोकल पर्सन हेमराज जोशीले सुदूरपश्चिमका पाँचवटै नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले यो विषयका काम गरिरहेको बताए ।  ‘हाम्रा हेल्थ डेस्क कोभिडमा सञ्चालन आएका हुन्, त्यसयता सीमानाकामा जहिले जाँच हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने ज्वरो, रुघाखोकी  भएको व्यक्ति भए छुट्टै काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ जोशीका अनुसार अहिलेसम्म कुनैपनि हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद व्यक्ति फेला परेका छैनन् । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्कमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म नियमित जाँच हुन्छ, हामीले फिजिकल र भर्चुअल रुपमा नागरिकलाई  स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं । कुनै व्यक्ति बिरामी भएर आएको पाइएमा निगरानीसहित नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौं, अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौं,’उनले भने । जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम नाकामा आउने मानिस दिल्ली, मुम्बई, गुजरात लगायतका ठाँउबाट आउँछन्, अहिले ती ठाउँमा निपाहको संक्रमण देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल जोखिमको सम्भावना धेरै छैन ।  उनी भन्छन्, ‘निपाह सङ्क्रमण देखिएको अहिले पश्चिम बङ्गालमा हो, त्यो क्षेत्रबाट आउने नेपाली पूर्वी नाकामा धेरै हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा सुदूरपश्चिम नाकामा जोखिम छैन भनेको होइन तर सम्भावना अहिले जति पूर्वीनाकाबट रहन्छ त्यो यहाँ देखिदैन ।’ उनले पाँचवटै सीमा नाकामा आफ्नो कुराकानी भइरहने गरेको बताउँदै अहिले तत्काल कुनै शंकास्पद व्यक्ति सीमाबाट नआएको जानकारी दिए ।  पूर्वी सीमानाकाको अवस्था ? पूर्वका सीमानाकामा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले जनाएको छ । सीमानाका फोकल पर्सन व्यक्ति रमेश बाह्रकोटीका अनुसार कोशी प्रदेशका तीनवटा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा चेकजाँच जारी  छ ।  विराटनगरमा रहेको जोगवानी नाका, झापामा रहेको काँकडभिट्टा नाका र इलाममा रहेको पशुपति नगर सीमानाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिमा निगरानी बढाइएको बाह्रकोटीले जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले पनि  नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएकाले उच्च निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ ।  ‘यी नाकाहरूबाट संक्रमित व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अन्य नाकाभन्दा बढी छ,’ बाह्रकोटी भन्छन्, ‘सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कले भारतबाट आएका व्यक्तिमा सामान्य सोधपुछ गर्ने, रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका व्यक्तिलाई बढी निगरानीमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’ सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले योभन्दा अगाडि कोरोना, टीबी, मलेरिया लगायतका जाँच गरिरहेको थियो । बाह्रकोटीका अनुसार हेल्थ डेस्कमा ठूलो परीक्षण नहुने र बिरामीहरू पनि लक्षण लुकाएर आउने सम्भावना बढी रहेकाले यो निगरानीबाटमात्र सुरक्षित छौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी नाकाभन्दा अन्य ठाउँबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न सकिने प्रशस्त बाटाहरू छन् । धेरै व्यक्ति सोधपुछको झन्झटले फरक बाटोबाट प्रवेश गरिरहेका हुनसक्छन्, कतिपय ज्वरोआएका र रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले पनि लक्षण लुकाउने सम्भावना हुन्छ, हेल्थ डेस्कलाई मात्र सतकर्ताको आधार मान्दा जोखिम बढ्न सक्छ ।’ बाह्रकोटीका अनुसार सरकारले निर्देशिकामा भनेको जस्तो जाँच सीमामा सम्भव छैन । त्यहाँ हुने भनेको काउन्सेलिङ मात्र हो । निपाह संक्रमणको शंका लागेमा उपचारको लागि कोशी प्रदेशका तीनवटा अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकेको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । जसमा मेची प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल र धरानको वीपी प्रतिष्ठान रहेका छन् । इपिडियोलोजीले जारी गर्यो निर्देशिका  भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले नमुना संकलन र परीक्षणका लागि अन्तरिम निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएका, चेतनास्तरमा परिवर्तन भएका वा निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा इतिहास भएका व्यक्तिलाई ‘शंकास्पद निपाह केस’का रूपमा वर्गीकृत गरिने निर्देशिका बताइएको छ । निर्देशिकामा संक्रमित जनावर, विशेषगरी फलफुल चमेरासँगको सम्पर्क, काँचो खजुरको रस सेवन वा बंगलादेश, पश्चिम बंगाल तथा भारतको केरलाजस्ता निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा हिस्ट्री भएमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । यस्ता लक्षणसहित मृत्यु भएको वा गम्भीर अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई ‘सम्भावित निपाह केस’ मानिने भनिएको छ । यस्तै, शंकास्पद तथा सम्भावित केसलाई तुरुन्तै आइसोलेसनसहित अस्पताल भर्ना गरिने र स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गर्ने र रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले विस्तृत केस अनुसन्धान गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।  इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले निपाह संक्रमण आइहालेमा कसरी शीघ्र पहिचान गर्ने भन्ने पाटोमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिले त नेपालमै आउन नदिने कसरी भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’इपिडियोलोजी तथा डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको महामारी विज्ञान र प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका डा. मुकेश पौडेल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नागरिक स्तरमा त्रास फैलिएको छ त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा यस्ता बिरामीहरू छन् या छैनन् भन्ने निक्र्यौल पनि भइसकेको छैन । यद्यपि नागरिक आफै सचेत हुन भने आवश्यक छ।’ उनले सीमानाकामा शीघ्र पहिचानका लागि रिपोर्ट गर्ने स्क्रिनिङको काम भइरहेको जानकारी दिए । डा.पौडेल भीडभाडमा नजान, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र चनाखो हुन सबैमा आग्रह गर्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह  निपाह भाइरस संक्रमित फलाहारी चमेराको र्याल, पिसाब वा मलमूत्रले दूषित फलफुल सेवन गर्दा संक्रमण हुन्छ  । संक्रमित व्यक्तिको रगत, थुक, पिसाब वा नजिकको सम्पर्कबाट तथा चमेरोबाट सुँगुर हुँदै पनि मानिसमा यो संक्रमण सर्न सक्छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फलफूल राम्ररी पखालेर मात्र खाने, तरकारी राम्रोसँग पकाएर खाने, सफा र सुरक्षित पानी उमालेर मात्र पिउने, जनावरका गोठ तथा फार्म सफा राखे, मासु काट्दा पत्रा र मास्क प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने तथा भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।  कुनै पनि व्यक्तिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाहो हुने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा गम्भीर अवस्थामा होस हराउने, अचेत हुने जस्ता शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्र्क राख्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा गराउन भनेको छ ।   साथै कुनै शंकास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा १११५ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नसमेत फोन गर्न भनेको छ । के हो निपाह भाइरस ? निपा भाइरस एक गम्भीर र खतरनाक भाइरस हो, जुन जनावरबाट मानिसमा र रोग सार्न सक्छ । निपा भाइरस मुख्यतया ’फ्रुट ब्याट’ (फलफूल खाने चमेरो) बाट सर्ने गर्दछ । संक्रमित फलफूल जस्तै चमेरोले टोकेका वा जुठो हालेका फलफूल (विशेषगरी अम्बा, लिची, खजूर) खाँदा सर्न सक्छ । निपाह सन् १९९७ मा मलेसियामा देखा परेको थियो । सुँगुर फार्मबाट फैलिएको यो संक्रमणबाट २ सय ६५ जना संक्रमित हुँदा १ सय पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । यो संक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरेको मलेसियाले एक वर्षपछिमात्र निपाह संक्रमण भएको थाहा पाएको थियो ।  बंगलादेशमा उत्पत्ति भएको यो संक्रमण भारतको पश्चिम बङ्गालमा देखिएपछि फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित भएको छ । मलेसियामा भने यो संक्रमण देखिएको छैन । भारतमा संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा जोखिम बढेको हो । भारत र नेपालको खुला सीमा र आवतजावतले पनि नेपाल निपाह संक्रमणको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।  

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच शतप्रतिशतमा पु¥याउने तथा बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित २२ बुँदे स्वास्थ्य प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।  यी प्रतिबद्धतामध्ये सबै होइन, केहीमात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहजतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये आधारभूत केही बुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनीहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु आश्वासनमै सीमित रहे । दुवै पार्टीले घोषणा गरेका ती प्रतिवद्धता अहिले कागजमै सीमित छन् । ती पार्टी पनि २०७९ को चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् ।  अहिले देश फेरि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । अहिले प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएर घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेका छन् । हाल ड्राफ्ट चरणमा रहेको नयाँ घोषणापत्रमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदाहरूलाई नै प्रायः निरन्तरता दिने प्रयास देखिन्छ । जसले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ ।  कांग्रेसको भन्दा ठूला सपना एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।  ‘हाम्रो नेपाल’, ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति बनाएको एमालेले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने, २५ देखि ५० शैयाका जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यका ३ सय शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगबाट  बर्सेनि सयौंको ज्यान गइराख्दा पनि नेपालीले पैसा तिरेर पनि समयमा सेवा पाउन सकेको छैनन् ।  एमालेले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अहिले प्रदान गरिँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमा अझ संख्या थप गरेर सर्वसुलभ गरिने भनेकोमा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकले खोजेको औषधी पाउन मुस्किल परिरहेको छ । २०७९ सालमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइसक्ने वाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तर, अहिले त्यही स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।  एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जारी गरेका कतिपय कुराको सुरुवात भएपनि अहिले धेरै परियोजना अलपत्र छन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोल छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य कति महत्त्वपपूर्ण विषय हो भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं, अगाडिका निर्वाचनमा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका विषय पनि हुन् । हुन सक्छ तीमध्ये कति पूरा भए, कति हुँदै गरेको चरणमा छन्,  कति त गर्न सकिएन । अहिले पनि हामी कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ यस अगाडिका चुनावी वाचा पुरा नगरेको एमाले पनि यो वर्ष स्वास्थ्यमा अझै लोकप्रिय कुरा ल्याउने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाँउगाँउमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद नारासहित चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।  यस्तै, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरु मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।   स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने र यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता तत्कालीन माओवादीले जनाएको थियो । तर, वाचा उसले पनि पुरा गर्न सकेन । अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको पार्टी हो  राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा) । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको लहर अहिले देशैभरि फैलिएको छ । रास्वपाले देशभरबाट नयाँ अनुहारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपाको पक्षमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समर्थन देखिन्छ ।  यो दललाई के नागरिकले साँच्चिकै मन पराएका हुन् ? यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै देला । अबको नेतृत्व आफैले गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समावेश गर्दैछ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ ।  रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुराबारे छलफल जारी रहेको बताए  । ‘हाम्रो जे कुरा आउँछ, त्यो कार्यान्वन हुने नै कुरा आउँछ । हामी अहिले छलफलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छलफलमै भएकाले यो कुरा नै चुनावी घोषणापत्रमा आउँछ भन्न सकिँदैन ।’ ‘स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको नेतृत्वले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो, यसले धेरै नागरिकलाई समट्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न देशमा सतप्रतिशत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको कार्यक्रम पनि सकिने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा. मरासिनी बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि यसको सुरुवात नेपालमा राम्ररी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ बीमा कार्यक्रमलाई एउटा सानो कार्यक्रमको रुपमामात्र सुरुवात गरियो, जिम्मेवार न यहाँ प्रधानमन्त्री देखिए, न अर्थमन्त्रालय न स्वास्थ्य मन्त्रालय,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्ष र व्यक्ति कमजोर हुँदा कार्यक्रम नै कमजोर भएको हो । बीमा कार्यक्रम ध्वस्त हुने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री एक पटक पनि बोलेको पाइँदैन । पैसा दिन्छु भनेको अर्थमन्त्रालय पैसा नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि नबोल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।’ कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम बन्द गर्दा पश्चिमको बाजुरादेखि पूर्वको भोजपुरसम्मका नागरिकले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा यस विषयमा पनि सबै दलको उत्तिकै जोड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  स्वास्थ्यका तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्यका विषय तीन प्रकारले घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य  बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम अहिले फेल हुने बाटोमा जानु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो विषय होइन । अबका नयाँ र पुराना दलले स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य पहुँचका कार्यधक्रमलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सधैं देखिने अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अब राजनीतिक दलले दोस्रो बुँदामा जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । जसकारण न  जनताले राम्रो सेवा पाउन सकेका छन् नत स्वास्थयकर्मीहरूले दिन सकेका छन् ।’ डा. कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) ले समग्र बजेटको १० प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने भने पनि कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै  दलको ध्यान गएको छैन । स्वास्थ्यमा लगानी कसरी बढाउने र सबै तहको सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।  उनी भन्छन्, ‘कुन निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, कुन तहको सेवा कुन अस्पतालले दिने र नागरिकलाई निरोगी बनाउन कसले कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी अब तोकिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामै नागरिकलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दराजमा थन्क्याउँदा समस्या  दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको वाचा जितेको पछिल्लो दिनदेखि दराजमा थन्काउँदा समस्या हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषणापत्र हेर्नु पनि छैन, सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पनि छैन । यस विषयमा न पार्टीका अध्यक्ष बोल्छन्, न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न त कार्यकर्ता नै ।’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.  कार्की चुनावमा प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् ।  उनी स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यविज्ञहरूले मात्र नभइ नागरिक समाजले पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यो विषय कहिल्यै नागरिक समाजको विषय बनेन ।  नागरिकले खबरदारी नगर्दा यि विषय कार्यान्वनमा गएनन् , अब नागरिक, पत्रकार सबैैले जवाफ खोज्नुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ नेपालको परिप्रेक्षमा दलहरू चाहेर पनि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर एकल बहुमत ल्याउन कुनै पार्टीले सक्दैन, बहुमत नहुँदा सरकार मिलेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले एउटाको कुरा मिल्दैन त कहिले अर्कोको । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । केही समयका लागि बनेको सरकारले आफ्ना कुरा पुरा गर्न सक्दैन ।’ उनी यसका लागि सबैदल मिल्नैपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुन अहिले म्याग्दी जिल्लामा घरदैलो गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पुन अहिले मत मागिरहेका छन् । राजनीति र मन्त्री पदमा कहिले मोह नरहेको बताउँदै आउने पुन मन्त्री पद छोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँदा अधिकांशले उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् ।  पुनको यो गतिविधिलाई कसैले राजनीतिक नसा लागेको भनेका छन् भने कतिपयले अवसरवादीको ट्याग भिडाइरहेका छन् । गत भदौमा शिक्षामन्त्रीको शपथ खाँदा आफूलाई मन्त्री हुने रहर नहुँदा पनि जेनजीहरूले गरेको विश्वास र जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेर मन्त्री हुनुपरेको जवाफ उनले दिने गरेका थिए ।  अहिले तिनै पुन कसैलाई थाहै नदिई एक्कासि म्याग्दी जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेको देख्दा धेरैजना अचम्मित भए । राजनीतिप्रति रुचि नरहेको बताउने तिनै पुनलाई विकासन्युजले तपाईंलाई पनि सत्तामोहले छोएको हो भन्ने प्रश्न गर्यो । उनले जवाफमा भने, ‘म सत्तामोहले भन्दा पनि कसरी देशको विकास गरिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा अझ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले राजनीतिमा आएको हुँ ।’ छोटो समयको सरकारमा बसेर आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भएकाले जनताको भोटसहित फेरि त्यो ठाउँमा पुगेर अधुरा काम पुरा गर्ने पुनको भनाइ छ । मन्त्री हुँदाको बखत छोटो समयमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले शिक्षा सुधारको लागि तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउन खोजेको तर ल्याउन नसकेपछि आफू निस्कनु परेको उनको धारणा छ ।   उनले गर्न चाहेका कामहरू पनि गर्न सकिने अवस्था शिक्षा मन्त्रालयमा नरहेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका आफ्ना महत्त्वाकांक्षी  नीतिगत प्रयासहरू शक्ति केन्द्रकै तहबाट  अवरुद्ध भएको भन्दै बाध्यताले मन्त्रालयबाट निस्कनु परेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद्को  विधान समिति तथा  मुख्य सचिव तहबाटै  ऐन र नियमावलीमा काम गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए ।  ‘मैले ल्याउन खोजेको कुरा ल्याउन सकेको भए म यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने थिइनँ, मैले गर्न खोजेको काम नसकिँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि कुर्सीमा बस्नुको विकल्प थिएन । मलाई कुर्सीमा बस्नुभन्दा शिक्षाको सुधारको लागि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो र म मन्त्री छोडेर उम्मे‍दवार बन्न पुगेको हुँ,’ उनले भने । पुनले आफ्नो मुख्य एजेण्डा शिक्षामा सुधार गर्ने, देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने र देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने र देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गर्ने रहेको बताए । ‘सुरुमा एजेण्डा बनाएर हिँडिँदैन, एजेण्डा भन्ने कुरा आउँदै गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले म नागरिकसँग भेटघाटमा छु, छलफल गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु एजेण्डा थपिँदै जान्छन् ।’ 'आलोचना गरे पनि फरक पर्दैन' जसरी शिक्षामन्त्रीको रूपमा महावीरले शपथ लिँदा वाहवाही पाएका थिए, त्यसैगरी सुटुक्क राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्दा आलोचना पनि भयो । धेरैले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएका व्यक्ति नै उम्मेदवार भएको भन्दै आलोचना गरे । कतिपयले त चार महिनाको अवधिमा राज्यबाट लिएको सेवासुविधा समेत फिर्ता माग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । पुन आफू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्दा गरेको आलोचनालाई सामान्य रूपमा स्वीकार्छन् । ‘मलाई धोकेबाज भगौडा, मन्त्रिपरिषदलाई धोका दिएको, जेनजीलाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा महावीरको महा पनि हट्यो वीर पनि हट्यो  भनेका छन् । अब मलाई जेसुकै भन्न केही फरक पर्दैन, म भागेको होइन , धोका दिएको पनि होइन, बरु म आफैले धोका पाएको हुँ । आलोचना गर्नेले गरुन्, केही फरक पर्दैन । छोटो अवधिमा गर्न नसकेको काम पुरा गर्ने भनेर हिँडेको हुँ ।’    किन स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने प्रश्नमा उनी  भन्छन्, ‘म सबै नेपालीको साझा मान्छे हुँ, राम्रा काम गर्न खोज्ने र चाहने मान्छे मलाई मन पर्छन् । पुराना फटाहा राजनीतिक दल मलाई मन पर्दैनन्, त्यसैले म स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको हुँ।’ आफ्नै तालमा चुनावी प्रचार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू तामझामका साथ घरदैलो गरिरहेका छन् । बाजागाजा नाराबाजीसहित सयौं कार्यकर्ता लगाएर गाउँटोलमा पुगेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिरहेका छन् । मत पाइसकेपछि गाउँमा अनुहार नै नदेखाउने कतिपय उनै नेता पनि हात जोड्दै घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।  नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूका उम्मेदवारहरू पनि तामझामसहित घरदैलो गरिरहेका छन् । सबैले आफ्ना एजेण्डा राख्दै गाउँठाउँको विकास गर्ने वाचासहित भोट मागिरहेका छन् ।  तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भोट मागिरहेका पुन भने म्याग्दी जिल्लामा आफ्नै तालमा चुनावी प्रचारमा देखिन्छन् । न हातमा माइक, न अगाडि पछाडि सयौं भीडभाड । उनी एक्लै भोट माग्न हिँड्छन् । उनले नागरिकलाई झुटा आश्वासन दिएर भोट माग्दैनन् बरु भन्छन्, ‘म महावीर पुन तपाईंलाई मनपर्छ भने मलाई भोट दिनुहोला । मन पर्दैन भने भोट नदिनुहोला ।’ ‘मलाई केही गर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ र म मनपर्छ भने मलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ, तर मन नपरी भोट नदिनुहोला । तर, मेरो आग्रह युवाहरूलाई भोट दिनुहोला,’ उनले चुनावी प्रचारप्रसार यसरी नै गरिरहेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले महावीरको मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ ।  चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’, रास्वपाको सहयोग  स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनले चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ पाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट ‘त्रिभुज’ चिन्ह पाएका पुनले देशको शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुजमा भोट मागिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार, सामुदायिक विकास तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामा समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका महावीर वैकल्पिक राजनीतिक धारणासहित राजनीतिमा होमिएका छन् । म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । सो क्षेत्रमा पाँचजना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर (केबी) भण्डारी, नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट अर्जुनबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवराज रोका र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।   उसो त पुनलाई रास्वपाले सघाउने बताइएको छ । रास्वपाका उम्मेदवारले उनलाई सघाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । म्याग्दी नै गृहजिल्ला भएकोले त्यसको फाइदा पुनले लिन सक्छन् । म्याग्दीमा उनले सामाजिक कार्य पनि गरेका छन् ।  आफू जन्मेको म्याग्दीको नागी गाउँमा उनले सुरुमा वायरलेस इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएका थिए । उनले नागी गाउँकै आफू सानो हुँदा पढेको विद्यालय पनि सुधार गरेर माध्यमिक स्तरको बनाउन सहयोग गरेका छन् । यसले पनि उनलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्नेछ ।  २०७९ मा भएको चुनावमा म्याग्दीबाट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हासिल गरेका थिए । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । श्रेष्ठको मत २० हजार १८९ आएको थियो । त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो भएको थियो । अहिले रास्वपाको क्रेज देशभर बढेको छ । नयाँ भनिएका श्रम संस्कृति पार्टी र नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीले पनि उनलाई सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले पुनले मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ ।  महावीर पुनको क्रेज र रास्वपाको सहयोगले उनलाई जित्न सक्ने आँकलन गरिए पनि चुनौती भने छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको २० हजार बढी मत छ । सबैले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा र ती पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पनि महावीरलाई सहयोग गरेको खण्डमा उनले जित्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, पार्टीको मत एकलोटी रूपमा खसेको खण्डमा उनलाई चुनौती थपिन सक्छ । 

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् ।