नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अवस्था बिजोग मात्र होइन, हरिबिजोग छ । यो भनाइ कुनै सेवाग्राहीको होइन । बरु बिहानै ६:४८ बजे कार्यालय पुगेर सेवा दिन तम्सिएका कर्मचारीको दुखेसो हो ।  राज्यले स्मार्ट सेवा र डिजिटल नेपालको नारा घन्काइरहँदा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको हबिगत भने कहाली लाग्दो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था नाजुक बनेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने बत्ती, इन्टरनेट र वाईफाईका तारहरू व्यवस्थित कोठा वा सर्भर रुममा होइन, कार्यालय बाहिरका रुखहरूमा झुन्ड्याइएका छन् ।  ‘भवन छैन, नेट र बत्ती रुखमा टाँगेर चलाउनुपरेको छ,’ विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी बिहानैदेखि जनताको काम गर्न खटिएका छौं । कार्यालयको भौतिक अवस्था भद्रगोल छ ।’ उनका अनुसार विभागको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । यतिबेला रुखको सहारामा इन्टरनेट र बत्ती बलिरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा अत्यावश्यक सेवाका लागि चाहिने तारहरू रुखमा झुन्ड्याएर सेवा दिनु परेको छ।  ‘हामी महाबिजोक अवस्थामा छौं,’ निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्वाधार नै नभएको ठाउँबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ बिहान ६:४८ बजे नै कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विभागको पुन:निर्माण कार्य हाल ८० प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ । लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्न ७० करोड लाग्ने सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने एकमात्र प्रिन्टर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।  गत कार्तिक १३ गतेदेखि नै रुखमा तार टाँगेर अस्थायी रूपमा अन्य सेवाहरू सुचारु गरिए पनि प्रिन्टर क्षतिग्रस्त भएकाले विभागबाट तत्काल लाइसेन्स छाप्न असम्भव भएको हो ।  महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडा हाल आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्सहरू छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ । जसअनुसार विभागले दैनिक ५०० वटासम्म कार्डको डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर पठाउने गरेको छ । तर केन्द्रलाई पनि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र खरिद प्रक्रियाका कारण मागअनुसार छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ ।  क्षतिग्रस्त प्रिन्टर मर्मत गर्न नसकिने र अत्यधिक खर्च लाग्ने प्राविधिक निष्कर्षपछि विभागले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार विभागले प्रयोग गरिरहेको मेसिन तत्काल किन्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत परेको थियो । तर सोही कन्फिगरेसन र मोडल अहिले बजारमा उपलब्ध नरहेको उनले बताए । ‘टेक्नोलोजी दिनप्रतिदिन परिवर्तन भइरहेकाले पुरानै मोडल पाउनु सम्भव छैन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिलेको नयाँ मोडल खरिद गर्दा मात्रै पनि करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर प्रिन्टर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यससँगै कार्ड पर्सनलाइजेसन सिस्टम पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  हामीले ल्याउने प्रिन्टरसँगै पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर अनिवार्य हुन्छ ।’ दुईवटा प्रिन्टर पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्डसहितको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको उनले विकासन्युजसँग बताए । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नै एक मात्र विकल्प रहेको उनले बताए । विभागको भवन मर्मतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र एउटा भवन १५/२० दिनमा तयार हुने बताउँदै खतिवडाले हालको विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीहरूलाई धैर्य धारण गर्न र विभागको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे।  उनका अनुसार ४२ मध्ये ४० वटा यातायात कार्यालयहरूमा सेवा सुचारु भइसकेको छ । तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी आपतकालीन लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । विभागले दैनिक ५०० सम्म इमर्जेन्सी कार्डको डेटा केन्द्रमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी कार्डको डेटा पठाइएकोमा करिब ५ हजार कार्ड छापिएर आइसकेका छन् ।  केन्द्रसँग पनि छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त नभएको र खरिद प्रक्रियामा रहेकाले छपाइमा ढिलाइ भएको छ । यो ढिलाइ विभागको कारणले नभई केन्द्रको आफ्नै प्रक्रियागत कारणले भएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त प्रिन्टर इटालीमा बनेको र मर्मत गर्न निकै खर्चिलो तथा प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको छ । पहिले ६ करोडमा किनिएको उक्त प्रिन्टरको सट्टा नयाँ प्रिन्टर किन्नुपर्ने अवस्था छ । दुईवटा नयाँ प्रिन्टर, पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्ड खरिद गर्दा अनुमानित लागत ७० करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। नयाँ प्रणाली खरिदको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर प्रक्रिया पूरा हुन ३/४ महिना लाग्न सक्छ । भवन पूर्ण रूपमा तयार भएपछि पहिलेको जस्तै पूर्ण क्षमतामा सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा चम्किलो फ्लडलाइटको उज्यालो । दर्शकको कानै खाने हुटिङ र खेलाडीहरूको रौनक । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणले घरेलु क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएन, खेलकुद र कर्पोरेटबीचको साझेदारी कति शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि बन्यो। यो सफलतामा जति खेलाडीको पसिना र आयोजकको मिहिनेत छ, त्यति नै ठूलो हिस्सा विभिन्न ब्रान्डहरूको पनि छ । जसले पर्दा पछाडि बसेर एनपीएललाई व्यावसायिक स्थायित्वको लागि निकै बल दिए । तीमध्ये पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका दुई प्रमुख ब्रान्ड- पल्सर र ओमोडा एनपीएलको पर्याय बनेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामा बताउँछन् । ‘अहिले ओमोडा, पल्सर र एनपीएल एउटा पर्यायवाची जस्तो भएको छ,’ उनले भने । एनपीएलको मुख्य प्रायोजक सिद्धार्थ बैंक रहेको थियो भने अटो क्षेत्रबाट ओमोडा र पल्सरको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, प्रायोजकमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रेसिडेन्ट कलेज, केएफसी, खल्तीलगायत १७ वटा प्रतिष्ठित कम्पनीहरू जोडिएका थिए ।  यी कम्पनीको सहकार्य केवल लोगो टाँस्ने र ब्यानर झुन्ड्याउनेमा मात्र सीमित थिएन । क्यानले एनपीएलको ट्रफीलाई ७ वटै प्रदेशमा पुर्‍याउँदा ओमोडा ट्रफी टुर आयोजना भयो जसले ओमोडा गाडीलाई देशको कुना–कुनामा चिनायो ।  प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा पनि अटो क्षेत्रको उपस्थिति विशेष रह्यो । प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बनेका नेपाली खेलाडीले ओमोडाको आकर्षक कार गाडी पाए भने इमर्जिङ प्लेयर बेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरले पल्सर बाइक पाए ।  क्यानका प्रवक्ता लामाले  भने, ‘जुन ब्रान्डहरू हामीसँग असोसिएट भए, उनीहरू धेरै खुसी छन् । एनपीएलको ब्रान्ड जति बढेको छ, त्यत्तिकै टु–ह्वीलर्स र फोर–ह्वीलर्सको ब्रान्ड पनि बढेको छ ।’  यसले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत मद्दत पुर्‍याएको उनको विश्लेषण छ ।  क्यानले गत वर्ष अर्थात् पहिलो संस्करणको एनपीएलमा २७ करोड ६९ लाख ६४ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जसमा २० करोड १५ लाख ७३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पहिलो संस्करणमा ७ करोड ५३ लाख ९१ लाख नाफा गरेको थियो ।  यसपटकको एनपीएलबाट भने ३० देखि करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रवक्ता लामाका अनुसार एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा खर्च र आम्दानीबारे पत्रकार सम्मलेनमार्फत् जानकारी गराइनेछ ।  विज्ञापन मात्र होइन, खेलकुद विकासको दीर्घकालीन लगानी पनि प्रायोजकहरूले खेलकुदमा लगानी गर्नुलाई केवल आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । तर पल्सर बाइक र ओमोडाको सोच त्योभन्दा फरक छ ।  ‘ब्रान्डिङ त आफ्नै ठाउँमा छ । तर हाम्रो मुख्य सोच नेपाली स्पोट्र्समा केही गरौं भन्ने हो,’ पल्सर बाइकको आधिकारिक विक्रेता बजाजका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले भने ।  उनका अनुसार खेलकुदले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउँछ र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । पूर्वाधार, तालिम र खेलाडीको विकासमा लगानी गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको उनी बताउँछन् । गोल्छा एनपीएलको सफलताबाट निकै उत्साहित छन् ।  ‘जुन स्तरमा एनपीएलले फ्यान बेस बनाएको छ । त्यो अरू कुनै लिगले गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।  यही सफलताले गर्दा एनपीएल अब सबै ब्रान्डका लागि एउटा आकर्षक प्रपोजिसन बनेको उनको ठहर छ । क्यान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा साझेदारीले दुवै पक्षका लागि जितको अवस्था सिर्जना गरेको छ । साझेदारीले ठूलो बजेट व्यवस्थापन गर्न र लिगलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन मद्दत पुगेको क्यान र व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । खेलाडीलाई गाडी र बाइक जस्ता महँगा पुरस्कार दिँदा लिगको स्तर र आकर्षण बढ्को क्यानको भनाइ छ ।  पहिलो संस्करणका कमी–कमजोरी सुधार्दै फ्लडलाइट, विदेशी खेलाडी र कमेन्टेटरजस्ता पक्षमा लगानी गर्न सम्भव भएको क्यानका प्रवक्ता लामाको भनाइ छ ।  यसैगरी, लाखौं दर्शकमाझ आफ्नो उत्पादनको प्रत्यक्ष प्रचार भएको ओमोडाको जेको जे फाइभ गाडीको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्सका मार्केटिङ हेड रूपेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसार खेलकुद र युवा विकासमा योगदान दिने कम्पनीका रूपमा सकारात्मक छवि निर्माण भएको छ ।  आफ्नो लक्षित समूह (युवा) सँग भावनात्मक रूपमा जोडिने अवसर प्राप्त भएको दाबी ओमोडाले गरेको छ ।  एनपीएलको दोस्रो संस्करणको सफलताले घरेलु लिगमा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अटो क्षेत्रको यो सहभागिताले अन्य कर्पोरेट घरानालाई पनि नेपाली खेलकुदमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित गरेको क्यानले जनाएको छ ।   ६६ लाखको पुरस्कार जित्दा १६ लाख कर तिर्नुपर्ने एनपीएलको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई जिताउँदै ऐतिहासिक सफलता हात पारेका कप्तान रोहित पौडेलका लागि खुसीसँगै आर्थिक दायित्व पनि छ । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी घोषित हुँदै लाखौंको गाडी र बाइक पुरस्कार पाएका रोहितले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मोटो रकमको कर यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतियोगितामा सानदार प्रदर्शन गरेका रोहितले पुरस्कार स्वरूप ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको आमोडा जेको जे–फाइभ कार प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै उनले ४ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्ने बजाज पल्सर बाइक पनि जितेका छन् । यसरी उनले जितेको कार, बाइक र अन्यसहितको कुल पुरस्कारको मूल्यांकन ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । रोहितले जितेको यो पुरस्कार आयकर ऐनअनुसार आकस्मिक लाभ अन्तर्गत पर्दछ । आयकर ऐनको दफा ८८ ‘क’ अनुसार यस्तो पुरस्कारमा २५ प्रतिशत कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८ ‘क’ को उपदफा १ मा खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत प्राप्त हुने ५ लाख रुपैयाँसम्मको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा कर छुटको व्यवस्था छ । यदि रोहितले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्मको कर छुट सुविधा लिइसकेका छन् भने उनले ६६ लाख १९ हजारको २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ५४ हजार ७५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ५ लाखको सुविधा लिएका छैनन् भने ५ लाख घटाएर बाँकी रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रोहितले यातायात कार्यालयमा गएर जितेको कार र बाइक आफ्नो नाममा नामसारी गर्नका लागि कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । कर नतिरेसम्म वा सरकारले छुट नदिएसम्म गाडी उनको नाममा पास हुने छैन । एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रोहितजस्तै बाइक पुरस्कार पाएका सन्दीप लामिछाने र शेर मल्लको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यदि उनीहरूले ५ लाखको छुट सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् भने ४ लाख २० हजारको बाइकमा उनीहरूले जनही करिब १ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले जितेको कारको कर कम्पनी आफैले तिरिदिएको थियो । उसो त दीपेन्द्र सोही कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडरसमेत हुन् । अहिले पुरस्कार दिने कम्पनीहरू (ओमोडा र बजाज) बीच कर कसले तिर्ने विजेता खेलाडीले वा स्वयम् कम्पनीले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाल सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिन सक्ने कानुनी बाटो पनि खुला छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो ।  समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।  कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् ।  एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।  उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।  केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे ।  किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ ।  ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।  ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात्  ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।  सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।  ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।  तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।  मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ ।  नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो ।  यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए ।  हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ ।  प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।  मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपाधिका लागि प्रतियोगिताकै सबैभन्दा सन्तुलित र एकनाशको प्रदर्शन गरिरहेको सुदूरपश्चिम रोयल्स र हारको मुखबाट बौरिएर फाइनल यात्रा तय गरेको लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुँदैछन् ।  दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्स प्रतियोगिताभरि नै उच्च लयमा देखिएको छ । टोलीसँग आरिफ शेख र विनोद भण्डारीजस्ता अनुभवी खेलाडीहरूको साथ छ । पहिलो क्वालिफायर जितेर सुदूरपश्चिम सिधै फाइनलमा पुगेको हो । गत वर्ष अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेको लुम्बिनी लायन्स भने यस वर्ष  फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्लेअफ सुरु भएपछि लुम्बिनीको रूप फेरिएको हो।  लुम्बिनी अहिले उच्च मनोबलले भरिएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शनिबार (भोलि) हुने फाइनल भिडन्तसँगै यस सिजनको विजेताको टुंगो लाग्नेछ ।  उपाधि मात्र होइन, खेलाडीहरू बीच सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै बम्पर उपहार जित्ने होडबाजी पनि उत्तिकै छ । गत संस्करणजस्तै यस संस्करणमा पनि सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको जेको जे–फाइभ कार उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नेछन् । यदि शनिबार लुम्बिनीले ट्रफी उचाल्न सक्यो भने त्यो नेपाली फ्रेन्चाइज क्रिकेट इतिहासकै लोभलाग्दो कमब्याक स्टोरी हुनेछ । मुस्किलले प्लेअफमा छिरेको टोलीले च्याम्पियन बन्नु आफैमा एक दुर्लभ कीर्तिमान हुनेछ । यता अघिल्लो संस्करणको फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग पराजित भएको सुदूरपश्चिमलाई अघिल्लो हारको पीडा भुल्न ट्रफी जित्नैपर्ने दबाब छ । जनकपुर बोल्ट्स यसपटक भने अंक तालिकाको पुच्छारमा छ ।  को–को छन् कारको दौडमा ?  अघिल्लो संस्करणमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सानदार प्रदर्शन गर्दै ओमोडा कार जितेका थिए । यसपटक उनले आफ्नो टोलीलाई फाइनलमा पुर्‍याए पनि अन्य खेलाडीले उनलाई कडा चुनौती दिइरहेका छन् । १. रोहित पौडेल (लुम्बिनी लायन्स) लुम्बिनीलाई फाइनलमा पुर्‍याउन कप्तान रोहित पौडेलको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । ब्याटिङतर्फ ९ इनिङ्समा २५८ रन बनाउँदै उनी सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका रोहितले ७ विकेट पनि हात पारेका छन् । फाइनल खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे उनी कारको सबैभन्दा बलियो हकदार बन्न सक्नेछन् ।  २. विनोद भण्डारी (सुदूरपश्चिम रोयल्स) सुदूरपश्चिमका ओपनर तथा विकेटकिपर विनोद भण्डारी अहिले उत्कृष्ट लयमा छन् । ८ खेलबाट २६४ रन बनाउँदै उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी बनेका छन् । समग्रमा उनी दोस्रो स्थानमा छन् । फाइनल खेलमा उनको ब्याट चलेमा कारको साँचो उनकै हातमा पर्न सक्छ ।  ३. अविनाश बोहोरा (सुदूरपश्चिम रोयल्स) बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका अविनाश बोहोराले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । १६ विकेट लिइसकेका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । शीर्ष स्थानमा सन्दिप लामिछाने छन् । तर उनी बाहिरिसकेकाले फाइनलमा थप विकेट लिएर अविनाशले आफूलाई प्लेयर अफ द सिरिजको दाबेदार बनाउन सक्नेछन् ।  ४. सन्दिप लामिछाने (विराटनगर किंग्स) विराटनगर किंग्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिए पनि कप्तान सन्दिप लामिछाने खेल तालिकामा अगाडि छन् । ९ खेलमा १७ विकेट लिँदै उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन् । यद्यपि उनको टोली फाइनलमा नपुगेकाले पुरस्कारको दौडमा उनी केही पछि पर्न सक्नेछन् । ५. दीपेन्द्रसिंह ऐरी (सुदूरपश्चिम रोयल्स) साविक विजेता दीपेन्द्रसिंह ऐरी यसपटक पनि दाबेदारको सूचीमा छन् । ब्याटिङमा १४९ रन (१५औं स्थान) र बलिङमा ८ विकेट (१५औं स्थान) लिएका ऐरी खेल तालिकाको तथ्याङ्कमा केही पछाडि देखिए पनि फाइनल खेलमा जादुमयी प्रदर्शन गरेर बाजी मार्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।  यस्तो छ पुरस्कारमा पाइने जेको जे–फाइभ कार सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाउने जेको जे–फाइभ कार चिनियाँ ब्रान्ड चेरीको उत्पादन हो । जसलाई नेपालमा एसपीजी अटोमोबाइल्सले भित्र्याएको हो । यसको बजार मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ६०.९ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री जडान गरिएको यो कारले एक पटकको फुल चार्जमा ४६१ किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १५५ किलोवाट पिक पावर दिने शक्तिशाली मोटर छ । जसले अफरोडमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ ।  प्रिमियम डिजाइनमा तयार भएको यस कारमा १.४५ वर्ग मिटरको ठूलो पानोरोमिक ग्लास रुफ छ । इन्टेरियरमा १३.२ इन्चको टचस्क्रिन र डुअल टोन लेदर सिटले यसलाई लग्जरियस बनाएको छ ।  सुरक्षाका लागि यसमा एड्भान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम लेभल २ जडान गरिएको छ । यसमा एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, अटोमेटिक इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, लेन डिपार्चर वार्निङ जस्ता आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध छन् ।  ४८० लिटरको बुट स्पेस रहेको यो कारको पछाडिको सिट फोल्ड गर्दा ११८० लिटरसम्म स्पेस बढाउन सकिन्छ ।  यसैगरी, प्रतियोगितामा प्लेयर अफ द सिरिज बाहेक उत्कृष्ट ब्याटर, उत्कृष्ट बलर र उदयीमान खेलाडीलाई बजाज मोटरसाइकलको पल्सर एनएस १६० मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ ।  पल्सर एनएस १६० मोटरसाइकल नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले एनपीएलमा तीन उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेश र इन्धनको बढ्दो मूल्यका बीच ईभीहरू सहरी उपभोक्ताका लागि स्मार्ट विकल्प बनिरहेका छन् ।  अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ बिक्री हुने सवारीसाधनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ईभीले ओगेटेको छ । साथै धेरैजसो चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका गाडीहरू रहेका उनीहरू बताउँछन् । सरकारले पनि ईभी सवारीसाधनमा सहज नीति गरेकाले व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गइरहेको छ । बजारमा विभिन्न ब्राण्डका ईभी भएपनि बीवाईडी, टाटा, दीपल, ओमोडा र नामीजस्ता ब्राण्डको वर्चस्व रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  बीवाईडी  नेपालका लागि बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिमेक्स इंक प्रालिले सन् २०१७ मा नेपाली बजारमा ईभी गाडी ल्याएको थियो । छोटो समयमै बीवाईडीले इभीको बजारमा आफ्नो बलियो वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ । सुरुवाती चरणमा केही मोडलहरू भित्राएर बजार परीक्षण गरेको उक्त कम्पनीको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन इभीको बजारमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको बीवाइडीले हाल आफ्नो बिक्रीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले हाल एटो वान, एटो टु, एटो थ्री डल्फिन, सिलायन सेभनलगायतका विभिन्न मोडेलहरु बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।  बीवाईडी ई सिक्स र डल्फिन कम्पनीको सुरुवाती मुख्य मोडल हुन् । टप सेलिङ प्रोडक्ट एटो थ्री सन् २०२३ मा नेपालमा लन्च भएको थियो । यो नेपाली सडकमा सर्वाधिक देखिने बीवाईडी मोडलहरूमध्ये एक हो । यसको आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्ट रेन्ज, ब्लेड ब्याट्रीको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी मूल्यले नेपाली उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  एटो थ्रीको आगमनसँगै नेपाली बजारमा बीवाइडी ईभी क्रेज ह्वात्तै बढेको हो । जुन हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ । पछिल्लो समय भने एटो थ्री भन्दा पनि एटो टु सर्वाधिक लोकप्रिय मोडल बनेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको बिक्री निकै राम्रो भइरहेको छ । हालसम्म एटो टु का करिब ५०० युनिट बिक्री भइसकेको कम्पनीका सेल्स सन्ध्या श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यो गाडी गत भदौ नाडा अटो शोमा लन्च गरिएको थियो ।  एटो टुमा मुख्य २०० मिमिको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स, बीवाइडीको ब्लेड ब्याट्री टेक्नोलोजी, भेन्टिलेटेड सिट, र ३६० डिग्री क्यामेरा जस्ता आकर्षक विशेषताहरू रहेका छन् ।  यसको मूल्य ४३ लाख ९९ हजार तोकिएको थियो । कम्पनीका अनुसार एटो टु व्यावहारिक उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लिअरेन्स, राम्रो रेन्ज र किफायती मूल्यमा उपलब्ध भएकाले अहिलेको समयमा भ्यालु फर मनी गाडीका रूपमा स्थापित भएको छ । यसैगरी, एटो वान नाइमा एक्स्पोमा लन्स गरिएको थियो । एटो टु पछि ग्राहकहरुले धेरै रुचाएको मोडल एटो वान हो । यो मोडल करिब ३५० युनिट बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले बताइन् ।  उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो मोडल अत्यधिक लोकप्रिय छ । यसलाई वल्र्ड कार अफ द इअर २०२५ का लागि सशक्त दावेदार मानिएको छ भने इन्ट्रोडक्टरी सेग्मेन्टमा विश्वभरि नै यसको उच्च माग रहेको बताइएको छ ।  दशैंको समयमा एटो वान र एटो टु को माग निकै उच्च रहेको थियो । तर, दशैंपछिको अवस्थामा गाडीको पर्याप्त स्टक नहुँदा कम्पनीलाई केही चुनौती भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार तत्कालै कुनै नयाँ विद्युतीय मोडल ल्याउने योजना नभए पनि बीवाइडीले नेपाली बजारमा आफ्नो प्लग–इन हाइब्रिड शार्क सिक्स भित्राउने तयारी गरिरहेको छ । यो हाइब्रिड गाडीले नेपाली ग्राहकहरूका लागि विद्युतीय र परम्परागत इन्धनको मिश्रणबाट चल्ने नयाँ विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  बीवाइडीका नेपालमा प्रिमियम मोडलहरू उपलब्ध छन् । सुरुवाती लगानी केही महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा इन्धन र मर्मत खर्चको बचतले यसलाई निकै किफायती बनाएको छ ।  हाल काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका प्रमुख सहरहरूमा बीवाइडीका गाडीहरू बाक्लै देखिन थालेका छन् । प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि कम्पनीले दर्जनौं चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ भने ग्राहक सेवा सञ्जालमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । टाटा  नेपालको अटो बजारमा बलियो उपस्थिति जनाइरहेको टाटा मोटर्सले पनि ईभी सेग्मेन्टमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । सिप्रदीले सुरुमा नेपालमा टाटाको नेक्सन ईभी भित्राएको थियो । जुन गाडी निकै रुचाइयो र बिक्री पनि निकै राम्रो भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि उक्त गाडीको उत्पादन भने रोकिएको छ । टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका अनुसार नेपालमा उपलब्ध टाटाका ४ चार ईभी मोडलमध्ये पन्च इभी हालसम्मकै सर्वाधिक सफल मोडल बनेको छ । जसको १ हजार १०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् ।  अटो बजारमा नेतृत्व नै गरिरहेको टाटाले पन्च ईभी नेपाली बाटो र माटोमा सुहाउँदो रहेको जनाएको छ । सिप्रदीको टाटा पन्च इभी प्लस एस एमआर, एलआई र प्लस एलआर गरी तीन भेरिएन्टमा उपलब्ध छ ।  प्लस एस एमआरको मूल्य ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, पन्च इभी इम्पावर्ड एलआईको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार र पञ्च इभी इम्पावर्ड प्लस एलआरको मूल्य ३९ लाख ९९ हजार पर्ने गरेको छ ।  कम्पनीले अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई एक पन्च ईभीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट दिने गरेको जनाएको छ । यसैबीच टाटाले आफ्नो नयाँ एसयूभी सिएरा इभीलाई सन् २०२६ सम्ममा नेपाली बजारमा ल्याउने योजना बनाइरहेको छ ।  टाटा मोटर्सकी मार्केटिङ हेड अभिरुची गिरीका अनुसार पन्च इभी गत वर्षको नाडा अटो शो (२०२४) मा लन्च भएको थियो । यसले छोटो समयमै उपभोक्तामाझ राम्रो पकड जमाउँदै कम्पनीको सबैभन्दा राम्रो बिक्री हुने मोडल बनेको छ ।  ‘हामीले १ हजार १ सयभन्दा बढी युनिट बेचिसकेका छौं । पन्च इभी विशेषगरी एसयूभीको अनुभव र बजेटमैत्री विकल्प खोज्ने ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट छनोट भएको छ,’ उनले भनिन् । सन् २०२३ को नाडा अटो शोबाट सुरु भएको टियागो ईभी ह्याचब्याक सेगमेन्टमा बजेटमैत्री विकल्पको रूपमा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेक्सन के थ्री र कर्भ इभी गत वर्षको फेब्रुअरीदेखि बजारमा आएका हुन् । नेक्सन के थ्री अपग्रेडेड भर्जनमा राम्रो ब्याट्री र धेरै रेन्जका साथ आएको छ । जसले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गरिरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।  कर्भ इभी भने केही सीमित र विशेष ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको छ । जसले एसयूभी कुपेको प्रिमियम अनुभव खोज्छन् । मार्केटिङ हेड गिरीले भनिन्, ‘भारतमा भर्खरै सिएरा लन्च भएको छ । जसमा सुरुमा आईसी भर्जन आएको छ । तर नेपालमा २०२६ भित्रमा सिएरा ईभी आउने सम्भावना छ ।’  यो नयाँ मोडलले नेपाली इभी बजारमा थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । देशभर विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशनको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । टाटा मोटर्ससँग हाल १८५ भन्दा बढी फास्ट चार्जरहरू (एसी र डीसी दुवै) उपलब्ध छन् ।  ओमोडा एण्ड जेको अहिले ग्राहकले रुचाएको उत्कृष्ट ईभी ब्राण्डमध्ये ओमोडा एण्ड जेको ब्राण्ड पनि एक बनेको छ । यसले छोटो समयमै धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । विशेषगरी यसको पछिल्लो मोडल ओमोडा जेको जे फाइभले उपभोक्ताहरूको मन जितेको छ । बजारमा यसको माग उच्च देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको रेन्ज रोभर उपमा पाएको यो गाडीका सबै युनिटहरू बिक्री भइसकेका छन् । ओमोडा एण्ड जेकोको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्स हो । कम्पनीका मार्केटिङ रुपेश श्रेष्ठका अनुसार ओमोडाले नेपालमा आफ्नो ईभी यात्रा दुई वर्षअघि सुरु गरेको थियो । त्यसपछि जे सिक्स तथा हालै नाइमा एक्स्पोमा लन्च गरिएको जे ५ लगायतका मोडलहरू बजारमा छन् । यो दुई वर्षको अवधिमा ओमोडाका १ हजार ५०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् ।  ओमोडा जेको जे फाइभको सफलताको मुख्य कारण यसको लुक्स र आकर्षक डिजाइन नै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । गाडीमा उपलब्ध अत्याधुनिक एड्यास जस्ता सुरक्षा फिचर्सहरू, उत्कृष्ट रेन्ज र अन्य विशेषताहरूले पनि उपभोक्तालाई आकर्षित गरेको छ । हाल ओमोडा जेको जे फाइभको एमआरपी ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली उपभोक्ताको मन जित्दै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसको आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फिचर्स, बढ्दो चार्जिङ पूर्वाधार र रणनीतिक बजार प्रवर्द्धनले यसलाई नेपाली इभी बजारमा अझै सशक्त बनाउने निश्चित छ । यो ब्राण्डलाई चीनको चेरी ब्राण्डले उत्पादन गर्ने गरेको छ ।  एसपीजी शारदा ग्रुप अन्तर्गतको ब्रान्ड हो । ग्रुपले ओमोडा बाहेक चेरी ब्रान्डकै आइकार भी टु थ्री र प्रिमियम तथा लग्जरी ईभी ब्रान्ड जिकरजस्ता अन्य विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सहज बनाउन कम्पनीले चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि लगानी गरिरहेको छ । हाल नेपालभरि ३५ भन्दा बढी स्थानमा ओमोडाका डिसी फास्ट चार्जरहरू सक्रिय छन् ।  यस आर्थिक वर्षभित्र शारदा ग्रुपको गोल्छा अर्गनाइजेसनसँगको सहकार्यमा १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जर स्थापना गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नामी  डोङफेङ नामी ईभीको लोकप्रियता नेपालमा बढ्दो छ । यसको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि हो । पछिल्लो समय नामी ब्राण्डका दुई प्रमुख मोडल नामी बक्स र भिगोले बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन् ।  कम्पनीका अनुसार नामी बक्सका १ हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् । नामीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रशन्न पन्तका अनुसार नामी बक्स एक वर्षभन्दा अगाडि नै लन्च भएको हो भने भिगो हालसालै बजारमा आएको हो । दुवै मोडलले ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएका छन् ।  ‘दुवै मोडलले अहिले मोमेन्टम गेन गरिरहेका छन् । आ–आफ्नै सेग्मेन्टमा राम्रै छन् । बजार दुवैको समान छ । नामी बक्स एसयुभी सेग्मेन्टमा पर्छ भने नामी भिगो ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा । दुवैले ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन्,’ पन्तले विकासन्युसँग भने ।  कम्पनीले सन् २०२६ मा नयाँ मोडलहरू ल्याउने योजना बनाएको छ । नामीले देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तारमा पनि जोड दिएको छ । हाल नेपालभर १४० भन्दा बढी नामीका चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा छन् । यसले ईभी प्रयोगकर्ताहरूलाई चार्जिङको सुविधा पुर्याएको छ । पन्तले हालै लन्च भएका मोडलहरू नै यो वर्षका लागि पर्याप्त रहेको बताए । उनले तत्कालै नयाँ मोडल ल्याउने योजना नरहेको र सन् २०२६ मा मात्र नयाँ मोडलहरू बजारमा ल्याउने बताए ।  ‘२०२६ मा नयाँ मोडलहरू आउँछन्, अहिले तत्काल आउँदैनन्,’उनले थपे ।  दीपल  एमएडब्लू वृद्धि मोर्टसको दिपल ब्राण्डले पनि हालसम्म १३ सयदेखि १४ सयको हाराहारीमा गाडी नेपालमा भित्राइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार बजारमा उपलब्ध दुई मोडलमध्ये हालै सार्वजनिक गरिएको एस जिरो सेभेनले छोटो समयमै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ भने एस जिरो फाइभको बिक्री पनि राम्रो भइरहेको छ ।  कम्पनीका मार्केटिङ हेड रमेश दनेखुका अनुसार दिपलको पहिलो उत्पादन एस जिरो फाइभ हालसम्म करिब १००० वटा बिक्री भइसकेको छ । सन् २०२३ को अप्रिलमा नेपालमा सार्वजनिक भएको यो मोडलले  राम्रो बजार हिस्सा ओगटेको उनले बताए । ‘एस जिरो फाइभको माग बजारमा अत्यधिक रहेको छ,’ दनेखुले भने, ‘नाडामा लन्च भएको एस जिरो सेभेनको डिमान्ड बड्दो छ ।’ दनेखुका अनुसार उच्च मागका कारण गाडीको स्टक अभाव हुँदा ग्राहकलाई समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । हालसम्म यो मोडल २६० देखि २७० वटा बिक्री भइसकेको छ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै दिपलले देशैभरि १४० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने सबै गाडीहरू पूर्ण रूपमा ब्याट्रीबाट चल्ने (फुल ईभी) हुन् र यसमा गोल्डेन सेल ब्याट्री प्रविधि प्रयोग गरिएको दनेखुले जानकारी दिए ।  तत्काल नयाँ मोडल ल्याउने योजना नभए पनि अबको चार–पाँच महिनापछि एउटा सानो गाडी ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।  हाल कम्पनी आफ्नो बिक्री र ग्राहक सेवालाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उनको भनाइ छ । एमएडब्लुले ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बजारमा विश्वास कमाएको दाबी गरेको छ । यी दुवै मोडल चीनको चांगान सब ब्राण्ड दीपल अटो मोबाइलले उत्पादन गरेको हो । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को  प्रयोग बढ्दाे छ। ईभीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला यसको सुरक्षा, नियमन र मापदण्डबारे बहस चुलिएको छ । विशेषगरी ब्याट्रीमा आगलागीको जोखिम र चालकको भूमिकाबारे विभिन्न आशंकाहरू उठिरहेका छन् ।  तर, यो भ्रमबारे यातायात विज्ञहरू भने ईभी आफैमा सुरक्षित भएको दाबी गर्छन् । नेपालमा विदेशी मापदण्डअनुसार नै ईभी भित्रिने गरेको र सुरक्षामा खासै समस्या नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरू आफ्नै राष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  सडक विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको इकोनोमिक कमिसनले संसारभरि अटोमोबाइलसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र सोहीअनुसार गाडीको एप्रुभल सर्टिफिकेट, टेस्ट रिपोर्ट तथा जिओपी (प्रमाणीकरण) जस्ता कागजातहरू माग गर्ने उनले जानकारी दिए ।  ‘जुन गाडी अन्य देशमा चल्न योग्य हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा चल्न योग्य हुन्छ । जहाँजहाँ सञ्चालन अनुमति नपाउने गाडी छ, त्यो नेपालमा पनि चल्न पाउँदैन,’ यादवले विकासन्युजसँग भने । ‘यो चेक होइन, सिधै प्रमाणिकरण हो । वाहन उत्पादन भएको देशमै आधिकारिक निकायले प्रमाणित गरेर पठाएकाले नेपालमा फेरि दोहोरो परीक्षण गरिँदैन । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका कागजातका आधारमै नेपालले इन्ट्री स्वीकृत गर्छ,’ उनले थपे । सुरक्षामा समस्या छैन ईभीको सुरक्षामा कुनै समस्या नभएको यातायात विज्ञ तथा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेल दाबी गर्छन् ।  उनका अनुसार इभी आफैमा असुरक्षित हुने कुनै कारण नै छैन । यसको सेफ्टी स्तर पनि निकै राम्रो छ । दुर्घटनाका धेरै घटनाहरूलाई उनले चालकको अनुभवहीनता र ईभीका विशेषतासँग जोडेर हेरेका छन् ।  ‘नयाँ भएकाले चलाउन नजान्दा विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् । ईभी गाडीले झ्याप्पै स्पिड पकड्छ । गियर नहुने भएकाले कतिपय परिस्थितिमा नियन्त्रण गुम्ने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘मेरो बुझाइमा ईभी अनकन्ट्रोल हुने यही कारण हो ।’ मंसिर १६ गते केशरमहल क्षेत्रमा ईभीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई समेत ठक्कर दिँदा दुई जना घाइते भएका थिए । बा. प्र.०१–०३० च २३४८ नम्बरको नेटा ईभी कार थियो । उक्त प्रसङ्ग जोडी गजुरेलले टिप्पणी गर्दै भने, ‘त्यो पनि चलाउन राम्ररी नजानेकाकै कारण भएको जस्तो लाग्छ ।’  ब्याट्रीमा आगलागीको जोखिम र भ्रम ब्याट्रीमा आगलागीको जोखिमबारे भ्रम फैलाएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘ईभीको ब्याट्री पनि मोबाइल जस्तै हो । ८–१० वर्षपछि बदल्नुपर्ने सामान्य कुरा हो । आगलागीको जोखिमको कुरा गर्दा डिजेल/पेट्रोल गाडीका तुलनामा ईभीको ब्याट्रीमा समस्या धेरै कम देखिन्छ,’ उनले भने ।  विद्युत सर्ट हुने कुरालाई उनले अलग राख्दै ब्याट्रीमा पानी परे वा ठोक्किएर पड्किने सम्भावना भए पनि आफैमा त्यस्तो दुर्घटना हुने कारण नभएको स्पष्ट पारे ।  चार्जिङ स्टेशनको सुरक्षाबारे मोबाइल चार्ज गरेको जस्तै भएको उनले बताए । उनले असुरक्षित हुनुपर्ने केही कारण नभएको भन्दै ढुक्क हुन आग्रहसमेत गरे ।  आफ्नै मापदण्ड अपरिहार्य अहिले विदेशी मापदण्डकै भरमा ईभी सञ्चालन भए पनि नेपाललाई छुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको कुरामा विज्ञहरू सहमत छन् ।  ‘हामीले मापदण्ड बनाएको छैनौं । विदेशकै मापदण्ड अनि सर्टिफिकेटको आधारमा हामीले गाडीहरू छुट्टाउने गर्छौं,’ गजुरेलले भने, ‘तर एकदमै आवश्यक छ । गाइडलाइन स्ट्यान्डर्ड त बनाउनै पर्छ ।’ सरकारले यसका लागि पहल गरिरहेको र बनाउने भनेर लागि परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कहिलेसम्म बन्ने भन्नेबारे टुंगो छैन ।  सडक सुरक्षा रणनीतिमा ईभी विशेष सेक्सन जोड्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यातायात विज्ञ गजुरेलले महत्त्वपूर्ण मानेका छन् ।  ‘अघिल्लो संरचनामा ईभीको कुनै छुट्टै अवधारणा थिएन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ऐन–नियम बनाउनुअघि ईभीलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नैपर्छ । ’ विद्युतीय गाडीका चालकका लागि विशेष प्रशिक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रशिक्षण त सबैले गर्नुपर्छ । अहिले नगरेका कारण नै समस्या देखिएको हो । ’ उनका अनुसार इन्धनबाट चल्ने गाडीका चालकहरू पनि आवश्यक परीक्षण र प्रशिक्षणको दायराभित्र आउनैपर्छ।  नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको लहर बढिरहेका बेला यसको सुरक्षामा खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर दिगो नियमन र सुरक्षाका लागि आफ्नै राष्ट्रिय मापदण्ड तथा चालक प्रशिक्षणको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।  

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल परीक्षा देशभरका ३० स्थानबाट लिइरहेको जनाएको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४ वटा कार्यालयले ट्रायल परीक्षा लिइरहेको विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४ वटा कार्यालयबाट लाइसेन्सको काम भइरहेको छ भने बाँकी अन्य ठाउँबाट गरी ३० वटा कार्यालयबाट ट्रायल परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ प्रदेशहरूबाट आएका मागका आधारमा र केही अस्थायी कार्यालय थपेर सेवा दिइरहेको खतिवडाको भनाइ छ ।  लाइसेन्स वितरणमा भने मुद्रण विभाग अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कारण ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए । विभागले केन्द्रलाई ६ हजार लाइसेन्स छाप्न पठाए पनि हालसम्म ४ हजारको हाराहारीमा मात्र प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले ६ हजार पठाए पनि केन्द्रले करिब ४ हजारमात्र विभागमा पठाएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।’ विभागले पछिल्लो पटक लाइसेन्स आवेदन दिएका ग्राहकलाई फेसबुकबाट जानकारी दिँदै आएको छ । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ मा सम्झौता भएको थियो । केन्द्रले ६ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । लाइसेन्सका लागि ६ महिना कुर्नुपर्ने ट्रायल पास गरेपछि लाइसेन्सका लागि ६ महिना कुर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ट्रायल पासपश्चात लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि आवेदकले अनलाइन फारम भर्नु अनिवार्य छ ।  यदि सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स आवश्यक परेको छ भने अनलाइन फारम भरेर इमर्जेन्सी दाबी गर्नुपर्छ । यसरी दाबी गरेका आवेदकहरूको लाइसेन्स सुरक्षा मुद्रणमार्फत एक हप्तादेखि १० दिनभित्र प्रिन्ट गरी उपलब्ध गराइने निर्देशक खतिवडाले दावी गरे ।  यदि आवेदकले अनलाइन फारम भर्दैनन् र प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् भने उनीहरूको लाइसेन्स ब्याकलकमा जानेछ । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन र हात पर्न ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।  लाइसेन्सबारे जानकारी कसरी पाउने भन्ने विषयमा पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसअघि ट्रायल पास हुनेबित्तिकै वा राजस्व तिर्नेबित्तिकै मोबाइलमा एसएमएस आउने गथ्र्यो । तर अहिले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । अब लाइसेन्स प्रिन्ट भएर तयार भई सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाइने निर्देशक खतिवडाले जानकारी दिए । नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेहरूको ट्रायल परीक्षा प्रणालीमा भने तत्काल कुनै नयाँ नियम वा कानुन लागू भएको छैन ।  निर्देशक खतिवडाका अनुसार पुरानै प्रक्रियाहरूलाई पुन: मूल्यांकन गरेर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।  खतिवडाका अनुसार अहिले विभागको कार्यालय भवनको पुनः निर्माण काम जारी छ । मुख्य भवनको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । तर, अन्य भवनहरूमा भने काम सुरुसमेत भएको छैन । ‘मुख्य भवनमा धेरै काम भइसकेको छ । लगभग ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । तर अन्य भवनहरूमा भने काम सुरु नै भएको छैन । ती भवन बनाउन अझै धेरै समय लाग्छ । करिब ३/४ वर्ष जति लाग्न सक्छ ।’ विभागले अहिले पनि पालमुनिबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यी हुन् ट्रायल सञ्चालन भइरहेका ठाउँहरू : १. यातायात व्यवस्था कार्यालय, राधेराधे (भक्तपूर)  २. यातायात व्यवस्था कार्यालय, ठुलोभर्याङ (काठमाडौं) ३.यातायात व्यवस्था कार्यालय, चाबहिल (काठमाडौं) ४. यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना (ललितपुर) ५. यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरी (सुनसरी) ६ यातायात व्यवस्था कार्यालय, लहान (सिराह) ७. यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुर (धनुषा) ८. यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगञ्ज (पर्सा) ९. यातायात व्यवस्था कार्यालय, विर्तामोड (झापा) १०. यातायात व्यवस्था कार्यालय, रुपन्देही  ११. यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङ (राप्ती) १२. यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज (सुर्खेत) १३. यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढी (कैलाली) १४. यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्ला १५. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बर्दिवास १६. यातायात व्यवस्था कार्यालय, डोटी १७. यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौंडा १८. यातायात व्यवस्था कार्यालय, डडेलधुरा २९. यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुर्खेत २०. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, विराटनगर २१. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, गैघाट २२. यातायात व्यवस्था कार्यालय, कावासोती २३. यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट २४. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चितवन २५. यातायात व्यवस्था कार्यालय, दमौली २६. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चौरजहारी २७. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पाल्पा २८. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सर्लाही २९.यातायात व्यवस्था कार्यालय, बारा कलैया ३०.यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, नवलपरासी

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न दिन अस्थायी छुटसँगै यो विषयले चर्चा पाएको छ । यद्यपि, विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयनमा विशेषगरी सुरक्षा मापदण्ड, जनशक्ति विकास र पूर्वाधारको अभावलाई लिएर चुनौती औंल्याएका छन् । विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा सबैभन्दा बलियो चुनौती सुरक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार ईभी प्रविधि नै नयाँ भएकाले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा प्रयोग गरिने किटहरूको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार र क्षमता नेपालमा छैन । श्रेष्ठ सरकारको निर्णयलाई लिएर उत्साहित मात्र छैनन्, उत्तिकै चिन्तित पनि छन् । उनको चिन्ताको मुख्य विषय हो– सुरक्षा ।  ‘हामी पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउने त भन्दै छौं । तर त्यसमा प्रयोग हुने किट कस्तो छ ? त्यो किटको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार हामीसँग छ कि छैन ?’ उनले भने ।  श्रेष्ठले हाई–भोल्टेजमा सञ्चालन हुने ईभीहरूको सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल उच्च भोल्टेजमा चल्ने भएकाले यसको सुरक्षा परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘यदि हामीले त्यसको सेफ्टी पर्याप्त रूपमा जाँच गर्न सकेनौं भने भविष्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । ’ उनका अनुसार सरकारले केवल मापदण्ड बनाउने काममै सीमित रहेर हुँदैन । ती मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ ।  श्रेष्ठले नेपालमा रूपान्तरण (कन्भर्शन) सम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न सक्षम दक्ष जनशक्तिकै ठूलो अभाव रहेको बताए ।  ‘हामीले आफूले चाहेको रूपान्तरण गर्न जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ? अहिले आवश्यक स्तरको जनशक्ति निकै सीमित छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारले मात्र होइन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने समन्वित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ ।  साथै विदेशबाट आयात हुने रूपान्तरण किट, पार्ट्स र अन्य उपकरणहरूको गुणस्तर तथा सुरक्षा जाँच गर्न सक्षम राष्ट्रिय परीक्षण संयन्त्र विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले जोड दिए ।  यस्तै, बीवाइडी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिका सेल्सहेड आशुतोष गौतम पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा १५ वर्ष पुरानो गाडीलाई खारेज गर्ने नीति ल्याउनु बढी प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् ।  गौतमका अनुसार पुराना इन्धनचालित सवारीलाई जबरजस्ती ईभीमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि खारेज गर्ने नीति ल्याउनु धेरै व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ ।  ‘१५ वर्ष पुरानो गाडीलाई रूपान्तरण गर्नेभन्दा त स्क्र्याप गरेर नयाँ ईभी किन्ने व्यवस्था दिनु उचित हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग  भने, ‘स्क्र्याप गर्ने उपभोक्तिलाई सरकारले केही कर छुट प्रदान गरे उनीहरूलाई नयाँ ईभी किन्न सजिलो हुन्छ । यो मोडेल अपनाउँदा ऊर्जा नोक्सानी कम हुने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि धेरै लाभदायक हुनेछ । ’ उनका अनुसार पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा गाडीको दक्षता त्यति राम्रो नआएको अनुभव छ । सुरक्षा मापदण्डको सवालमा पनि उनी चिन्तित छन । उनले यसका लागि सुरुमा पूर्वाधार आवश्यक रहेको दाबी गरे ।  उनले पुरानो र नयाँ गाडीबीचको सुरक्षा फिचरमा आकाश–जमिनकै फरक रहेको बताए ।  आधुनिक ईभीहरूमा एडभान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम एयरब्याग र अन्य सुरक्षा फिचरहरू उच्च स्तरका हुन्छन् । जुन पुराना गाडीहरूमा पुर्याउन असम्भव  रहेको उनको भनाइ छ ।  गौतमका भने, ‘पुराना आईसीइ गाडीहरू र आजका आधुनिक ईभीबीचको गुणस्तरको तुलना गर्दा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । ५०÷६० लाख रुपैयाँमा आउने पुरानो आईसीइ मोडलका फिचर्स र अहिले ५० लाखमा उपलब्ध हुने ईभीका फिचर्स हेर्दा फरक छ । ’ उनका अनुसार बनावट (बिल्ड क्वालिटी), सुरक्षा सुविधाहरूदेखि लिएर प्रयोग हुने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसम्म ईभीहरू धेरै उत्कृष्ट तथा आधुनिक बनिसकेका छन् । पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनाले वातावरण र ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए तापनि यसको दिगो र सुरक्षित कार्यान्वयनका लागि व्यापक तयारी आवश्यक देखिन्छ ।  सुरक्षा मापदण्डको विकास, परीक्षण पूर्वाधारको निर्माण, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, र प्रभावकारी नियमनका साथै पुराना गाडीका लागि वैकल्पिक नीतिहरूको बारेमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ ।  के भन्छन् सरकारी अधिकारी ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पहिले मोडिफाई गर्न नपाइने व्यवस्थालाई संघीय सरकारले खुकुलो बनाइदिएको बताए । सचिव शर्माका अनुसार अब ऐनमा एउटा दफा थपिएको छ, जसले सरकारले निश्चित समय तोकेर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी अनुमति दिएको छ ।  यो अस्थायी नभई तयार भएको विधेयकले स्थायी रूपमै यस्तो रूपान्तरणलाई मान्यता दिने उनको भनाइ छ । उनले अब संसदमा पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताए ।  यसका लागि सवारीधनीहरूले सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोगका साथै सहजीकरणको भूमिका खेल्नेछ ।  ‘संघीय सरकारले आवश्यक सबै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । अब त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने क्रम, चरणबद्ध प्रक्रिया र आवश्यक कदमहरू समावेश हुनेछ’, सचिव शर्माले भने ।  यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनको अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन् ।  यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले सरकारले समय थपे पनि रोडम्याप अझै अन्योलग्रस्त छ ।  उनले भने, ‘सुरुमा ५ वर्षको लागि दिइयो । त्यसपछि २०७५ सालमा ३ वर्ष तोकियो । अहिले फेरि ३ वर्ष म्याद थपिएको मात्र हो,’ यादवले भने, ‘यो पुरानै निर्णयको कन्टिन्युटी मात्र हो, यो नौलो फड्को होइन । ’ उनका अनुसार संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयहरूसँग हुँदा जटिलता थपिएको छ । सवारीको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि ब्लुबुकमा विवरण सच्याउनुपर्छ ।  ‘यो मोबाइलमा म्यासेज पठाएजस्तो सजिलो छैन,’ यादव भन्छन्, ‘सवारी हेरफेर गरेपछि दर्ता किताबमा लेख्नुपर्छ, जुन प्रदेश कार्यालयको क्षेत्राधिकार हो । तर प्रदेश कार्यालयले कसरी काम गर्ने, के मापदण्ड टेक्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । ’ पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउँदा आवश्यक पर्ने ल्याब, परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति नभएको पनि उनी बताउँछन् । मोटर, ब्याट्री र नियन्त्रण प्रणालीको गुणस्तर कसरी मापन गर्ने भन्ने संयन्त्र नै तयार नभएको उनले स्वीकार गरे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै सुसज्जित पूर्वाधार बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले कुन मापदण्डमा टेकेर लगानी गर्ने भन्ने कानुन नबन्दा उनीहरू हच्किएका छन् ।  ‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार छ, तर सरकारले पहिले कानुनी बाटो खुलाइदिनुपर्छ । अस्थायी निर्णय वा मापदण्डको भरमा मात्र लगानी सुरक्षित हुँदैन, कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ यादवले भने ।