नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । दशकौंदेखि नागढुंगाको घुमाउरो र जामले भरिएको सडकले अब केही महिनामै राहत पाउने छ । मुलुककै पहिलो र आधुनिक सवारी सुरुङमार्ग नागढुंगा सुरुमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग अबको डेढ महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला हुने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालका लागि गौरवको विषय पनि हो । निर्माण कम्पनीका अनुसार यसले देशलाई सयौं वर्षसम्म सेवा दिनेछ । सुरुङलाई लिएर आमजनता निकै उत्साहित भएको आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला बताउँछन् । उनले यो स्वाभाविक पनि भएको दाबी गरे । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भएको ढिलाइ निर्माणका कारण नभई प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण भएको कोइराला स्पष्ट पारे ।  आयोजनाका प्रमुख परामर्शदाता रमेश कोइराला । ‘सुरुङसँग सम्बन्धित निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पश्चिम पोर्टलमा पहिरोका कारण केही ढिलाइ भयो । अब पहिरो पन्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ढिलाइ अपरेटर छनोट प्रक्रियाका कारण हो । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया पहिलो पटक हुँदैछ । हामी सुरुदेखि नै सबै कुरा सही र व्यवस्थित ढंगले होस् भन्न चाहन्छौं ।’ २.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग दुई लेनको छ । यसलाई अत्याधुनिक जापानी प्रविधिबाट डिजाइन गरिएको छ । ‘सुरुङमार्गमा गाडीबाट निस्कने धुवाँ बाहिर फाल्न र ताजा हावाका लागि १५ वटा शक्तिशाली जेट फ्यानसहितको अत्याधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली जडान गरिएको छ । हरेक ५० मिटरको दूरीमा आगो निभाउने फायर हाइड्रन्ट राखिएको छ । जुन आपतकालीन अवस्थामा यात्रुले समेत प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने । सम्पूर्ण सुरुङमार्गको क्षेत्रलाई सीसीटीभी क्यामेरा र विशेष सेन्सरहरूले निगरानी गर्ने तथा धुवाँ र भिजिबिलिटी (दृश्यता) मापन गरी कुनै पनि असामान्य अवस्थामा स्वचालित रूपमा सुरक्षा प्रणाली सक्रिय गर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार मुख्य सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रूपमा एउटा सानो छुट्टै सुरुङमार्ग बनाइएको छ, जुन आपतकालीन सुरुङमार्ग हो ।  आयोजनाका ल्याब टेक्निसियन प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘यो सुरुङ नियमित यातायातका लागि होइन । यसको एकमात्र उद्देश्य आपतकालीन अवस्थाका लागि हो । यदि मुख्य सुरुङमा कुनै दुर्घटना, आगलागी वा अन्य कुनै घटना भयो भने यो सुरुङ प्रयोग हुनेछ ।’ उनका अनुसार यी दुई सुरुङमार्गहरूलाई ७ वटा क्रस–प्यासेज (वारपार जाने ढोका) ले जोडेको छ । यदि कुनै सुरुङभित्र समस्या आएको खण्डमा एम्बुलेन्स र दमकलसहितको उद्धार टोलीले यो समानान्तर मार्ग प्रयोग गर्ने उनले विकासन्युजसँग बताए ।  यसका साथै सुरुङ मार्गभित्रको कुनै पनि अवरोधलाई बाइपास गर्दै घटना भएको स्थानमा तुरुन्तै पुगिने पौडेलको भनाइ छ । ‘यसले मुख्य सुरुङमा जस्तोसुकै घटना भए पनि उक्त स्थानमा सजिलै पुगिन्छ,’ उनले भने ।  आयोजनाका अनुसार चुनौतीपूर्ण भू–भागमा यस्तो आयोजना निर्माण गर्नु सजिलो थिएन । आयोजना टोलीले पश्चिमी पोर्टलमा देखिएको निरन्तर पहिरोदेखि बजेटमा असर पार्ने मुद्रास्फीतिसम्मका अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरेको छ ।  आयोजनाको सुरुवाती ठेक्का सम्झौता लगभग १४.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी गरेको थियो । तर, आयोजनाको एक दशक लामो अवधिमा मुद्राको अवमूल्यन लगायतका विभिन्न कारणले अन्तिम लागत बढ्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘जब तपाईं सयौं वर्ष टिक्ने संरचना बनाउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीहरूसँग सामना गर्नैपर्ने हुन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय विवादहरूलाई पनि समाधान गर्‍यौं । जुन अहिले समुदायको पूर्ण सहयोगमा सफलतापूर्वक टुंगिएको छ ।’ जग्गा मुआब्जा (७ अर्ब) र निर्माण लागतसहित यस आयोजनाको कुल बजेट करिब २२/२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डलरको भाउ बढेकाले सुरुको ठेक्का रकममा २०/३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीयसँगका विवादहरू छलफल र नियम अनुसार समाधान गरिएको आयोजनाले बताएको छ । सञ्चालनका लागि कम्पनी छनाेट गरिँदै नेपालमा पहिलो पटक सडक सुरुङमार्ग बनेकाले यसलाई सञ्चालन गर्न वैदेशिक अनुभव भएको कम्पनीसँग ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ मा काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा १० वटा विदेशी कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन् भने छनौट प्रक्रिया जारी छ ।  आवेदन दिनेहरूमा चीनका ६, भारतका ३ र टर्कीको १ कम्पनी रहेको छ । बोलपत्रअनुसार सबैले कम्तीमा एक नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त (ज्वाइन्ट भेन्चर) रूपमा आवेदन दिएका छन् । छनोट हुने कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालन गर्नेछ । सञ्चालनमा आएपछि सुरुङमार्गमा शुल्क (टोल) लाग्नेछ । शुल्क संरचना तार्किक र न्यायोचित हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो गाडीको प्रकार र यात्राको दिशाअनुसार फरक हुने कोइरालाले बताए ।  ‘तराईबाट उकालो आउँदा ओरालो जाँदाभन्दा धेरै इन्धन खपत हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘एउटा कार काठमाडौंबाट बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने भित्रिँदा ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ सुरुङमार्गको कुल लम्बाई करिब २.७ किमी छ । मुख्य सुरुङको उचाइ ८.५ मिटर र चौडाइ ११ मिटर छ । सुरुङभित्र गाडीको गति प्रतिघण्टा ६० किमी तोकिएको छ । ओभरटेक गर्न सामान्यतया निषेध गरिनेछ । प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रिपेड मोबाइल जस्तै (रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्याग) मा आधारित स्वचालित शुल्क प्रणाली पनि उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । मोटरसाइकललाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।  आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा १०/१२ जना इन्जिनियर, टोल कलेक्सन कर्मचारी, चालक, अग्नि नियन्त्रण (फायर फाइटिङ) टिम, रेस्क्यु टिम तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति राखिनेछन् ।  देशकै पहिलो फ्लाईओभर  सुरुङमार्गलाई पूर्णता दिन नेपालकै पहिलो फ्लाईओभर बलम्बु फ्लाईओभर पनि निर्माण गरिएको छ । यसले सुरुङबाट भित्रिने वा बाहिरिने ट्राफिकलाई तलको स्थानीय ट्राफिकसँग नजुधाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  आयोजनाका अनुसार यसलाई ग्रेड सेपरेसनको नाम दिइएको छ । ‘फ्लाईओभर र सुरुङ एकसाथ सञ्चालन हुनेछन्,’ कोइराला भने, ‘फ्लाईओभर तयार छ । जुन दिन सुरुङ खुल्छ । त्यही दिन फ्लाईओभर पनि सञ्चालनमा आउनेछ ।’ फ्लाइओभर १८० मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइको रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यो फ्लाइओभर हुँदै अब दुई हजार ६६७ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा सहजै पुग्न सकिनेछ ।  बलम्बु–सिस्नेखोला सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजमार्गसँग जोड्न निर्माण गरिएको उक्त संरचनामा कालोपत्रे, ट्राफिक लाइट, सडक बत्ती, ट्राफिक चिह्न र डिभाइडरलगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । सञ्चालनमा आएपछि बलम्बु क्षेत्रमा पृथ्वीराजमार्गको दुई लेन फ्लाइओभरका लागि छुट्याइनेछ । राजमार्गको बीच भागका २ लेनबाटै फ्लाइओभर जोडिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार फ्लाइओभरबाट करिब ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग हुँदै सुरुङमार्गको काठमाडौं पोर्टलसम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुङको पश्चिमी पोर्टलमा निर्माणाधीन ‘टोल बुथ’ बाहेक आयोजनाको शतप्रतिशत काम सकिएको आयोजना जनाएको छ ।  यस संरचना निर्माणका लागि राइट अफ-वेभित्र पर्ने १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो भने पक्की र टहरासहित ५७ वटा संरचना हटाइएको थियो । प्रभावित जग्गाधनीलाई प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा प्रदान गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्ग जापानी कम्पनी हाज्मा-आन्दो कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि घण्टौंको जामको समस्या समाधान हुनेछ ।  

काठमाडौं । स्वदेशी सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय बस उत्पादन गरिएको छ । सुन्दर अटो इन्जिनियरिङ प्रालिले देशमै पहिलो विद्युतीय बस उत्पादन गरेको हो । कम्पनीले बुटवलमा १४ सिटे ५० वटा विद्युतीय बस उत्पादन गरेको कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार बस उत्पादन गरेर गत सोमबार परीक्षण पनि गरिसकेको छ ।  कम्पनीका अनुसार बसको ६० प्रतिशत पाटपुर्जा नेपालमै बनेका हुन् भने ४० प्रतिशत पाटपुर्जा भारत र चीनबाट आयात गरिएको हो ।   अध्यक्ष थापाले काठमाडौंका मुख्य क्षेत्रहरू चक्रपथ, लाजिम्पाट, रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वर, कलंकी, कोटेश्वर र गौशाला लगायतका रुटहरूमा परीक्षण गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार परीक्षणका क्रममा गाडीको पफर्मेन्स सोचेभन्दा उत्कृष्ट पाइएको हो । उनले केही पाटपुर्जा विदेशबाट र नेपालमा खरिद गरेपछि बस बनाउन पाँच दिनको समय लागेको जानकारी दिए । ७ दिनभित्र गाडी सडकमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सुन्दर यातायातले मात्र ५ दिनमा पेन्टसहित गाडी तयार पारेर सडकमा उतारेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले ७ दिन भनेका थियौं, तर ५ दिनमै सबै काम सकेर सडकमा ल्याउन सफल भयौं,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । यो गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा १५० किलोमिटरको रेन्ज दिने बताए ।  महिनामै ५०० गाडी उत्पादनको लक्ष्य  सुन्दर यातायातले आफ्नै देशमा गाडी उत्पादन गरेर सयौंलाई रोजगारी दिने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, नीतिगत असहयोग र कर्मचारीतन्त्रको झन्झटले भने समस्या सिर्जना गरेको कम्पनीको गुनासो छ । कम्पनीका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘बाहिरबाट ४०/५० लाखमा गाडी आयात गर्दा यातायात विभागले सजिलै पास गर्छ । तर, आफ्नै देशमा बनाउँदा मापदण्डको नाममा अल्झाउने काम गरिन्छ ।’ नेपाल सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने ७ दिनभित्र ५० वटा र एक महिनाभित्र ५०० वटा गाडी सडकमा उतार्न सकिने दाबी कम्पनीले गरेको छ । सुन्दर यातायातले अहिले ‘युरो-६’ को मापदण्डलाई पछ्याउँदै गुणस्तरीय गाडी उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  स्वदेशी उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन यो प्रोजेक्ट कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । अब केवल सरकारले नेपालमै बनेको सामानलाई प्राथमिकता दिएर दर्ता र लाइसेन्सको प्रक्रिया सहज बनाइ दिनुपर्ने कम्पनीको माग छ । नेपालमै गाडी एसेम्बल हुँदा देशको पुँजी विदेशिनबाट जोगिने मात्र होइन, नेपाली युवाहरूले स्वदेशमै अत्याधुनिक प्रविधि सिक्ने अवसर समेत पाउने थापाको भनाइ छ । कम्पनीले अहिले चिनियाँ कम्पनी बीएकेको प्राविधिक सहयोगमा गाडी उत्पादन गरिरहेको छ ।  अध्यक्ष थापाले स्वदेशी प्रविधि र श्रम प्रयोग गरी तयार गरिएको उक्त सवारीलाई अब यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता प्रक्रियामा लैजाने बताए । गाडीको प्रारम्भिक डिजाइन भारतमा तयार गरिए पनि बडी डिजाइन, वायरिङ तथा अधिकांश संरचना नेपालमै निर्माण गरिएको कम्पनीको दाबी छ । प्रयोग गरिएका सबै सामग्री नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त रहेको थापाले दाबी गरे ।  १४ जना यात्रु बोकेर १७ डिग्रीसम्मको उकालो चढ्न सक्ने क्षमता रहेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, चितवन र बुटवलमा सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । त्यसपछि क्रमशः देशका अन्य सहर क्षेत्रमा विस्तार गरिने योजना कम्पनीको छ । बजारको मागअनुसार उत्पादन बढाइने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । देशमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला आमउपभोक्ता भने महङ्गी र अभावको दोहोरो चपेटामा परेका छन् । एकातिर चामल र खानेतेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को पनि चरम अभाव देखिएको छ। ग्यास अभावको मार सार्वजनिक यातायात विशेषगरी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो चालकहरूलाई पनि परेको छ । रत्नपार्कदेखि इमाडोल, सानागाउँ र ललितपुरका विभिन्न रुटमा चल्ने टेम्पोहरू ग्यास नपाएकै कारण थन्किन थालेका छन् । ग्यास अभावका कारण सडकमा टेम्पोको संख्या घटेको छ भने चलिरहेका सवारीले पनि पर्याप्त ट्रिप गर्न पाएका छैनन् । रत्नपार्कमा भेटिएका टेम्पो चालक वीरेन्द्र तामाङ  भन्छन्, ‘म रत्नपार्क-इमाडोल रुटमा टेम्पो चलाउँछु । ग्यास अभावले गर्दा अचेल दिनको ४/५ ट्रिप मात्र गर्न सकिन्छ, निगमले अभाव छैन भन्छ, तर हामीले ग्यास पाउनै छाड्यौं ।’  ‘नेताहरूलाई चुनाव लागेको छ, तर हामी गरिबलाई महङ्गी र अभावले सताएको छ । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन, काम गर्ने गाडीलाई ग्यास छैन । हाम्रो समस्या कसले सुनिदिने ?,’ उनले थपे । यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको र ग्यास आयात परिमाण बढाएको दाबी गरिरहेको छ ।  निगमले  काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्यासको विवरण नै सार्वजनिक गरेर ८४ स्थानबाट ६ हजार ८७० सिलिन्डर बिक्री वितरण हुने जनाएको छ ।  काठमाडौंका ग्यास पसलहरूमा सिलिन्डर रित्तिएका छन् भने उपभोक्ताहरू एक थान ग्यासका लागि सहरका विभिन्न ठाउँमा भौतारिन बाध्य छन् ।  काठमाडौंको बसन्तपुर बस्ने नवीन कुँवरले साता दिनदेखि पसल धाउँदा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘ कोठामा ग्यास सकिएको साता दिन भयो । बजारमा ग्यास साट्ने भनेर गएको ग्यास पसलले ग्यास छैन भन्दै रित्तै हात घर पठाइदियो । भोलि आउँछ भन्दै कुराइरहेको छ । कहिले आउने हो ठेगान छैन ।’ ‘निगमले अभाव छैन भनिरहँदा बजारमा ग्यास पाइँदैन । आखिर यो ग्यास जान्छ कहाँ ?,’  उनले थपे । आक्रोश पोख्दै कुँवरले सरकारको फितलो अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उपभोक्ताहरूले अहिलेको अभावलाई कृत्रिम भन्दै यसमा बिचौलिया र दलालहरूको चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । चुनावको मुखमा हुने यस्तो अभावले सरकार र नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।    विगतको नाकाबन्दीको समयमा भोग्नुपरेको सास्ती सम्झिँदै धेरैले घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिण्डरहरू भर्दा र थप थप्दा बजारमा चाप बढेको ग्यास विक्रेताहरू बताउँछन् । नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघकाले चुनावका कारण भोलि आपूर्ति बन्द हुने हो कि भन्ने डरले उपभोक्ताहरूले ग्यास स्टक गर्न खोजिरहेको  जनाएको छ ।  महासंघले ग्यासको माग बढ्नुमा जाडो महिना पनि एक मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार जाडोमा पानी तताउन र खाना पकाउन सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास खपत हुने गर्दछ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलालले भने, ‘गर्मीमा एउटा कराही तात्न २ मिनेट लाग्छ भने जाडोमा ४ मिनेट लाग्छ, जसले गर्दा खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।’ यसका साथै तराईमा लाग्ने बाक्लो हुस्सुका कारण भारतबाट आउने बुलेटहरू समयमै आइपुग्न नसक्दा पनि आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा ३/४ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने ट्याङ्करहरूलाई अहिले एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।  ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार विद्यार्थी र दैनिक मजदुरी गर्ने निम्नवर्गीय परिवारलाई परेको छ, जोसँग एउटा मात्र सिलिण्डर छ । उनीहरू सिलिण्डर काँधमा बोकेर पसल-पसल धाउन बाध्य छन् । त्यस्तै, ग्यासबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन (टेम्पो) हरू पनि इन्धन अभावकै कारण चल्न छाडेका छन्, जसले गर्दा चालकहरूको रोजगारी र सर्वसाधारणको आवागमनमा असर परेको छ । ग्यास विक्रेताहरूले आयल निगमले लोडिङ बढाएको जानकारी दिएका छन् । तर, लोडिङ भएको ग्यास बजारसम्म आइपुग्न केही समय लाग्ने हुनाले अझै एक हप्तादेखि १० दिनसम्म यो समस्या कायमै रहन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालले बताए ।  ग्यास विक्रेता महासंघले आयल निगम, उद्योगी र विक्रेताबीच त्रिपक्षीय छलफल गरी तत्काल यो समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ । यदि लोडिङ प्रक्रिया प्रभावकारी भयो र ढुवानीमा समस्या आएन भने आगामी १० दिनभित्र बजार केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आमनागरिकको मनमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ताले डेरा जमाउन थालेको छ । चुनावको मुखमै खानेतेल र चामलको मूल्य एकाएक बढेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा सिधै असर परेको छ ।  नयाँ बानेश्वर बस्ने नारायण खड्काका अनुसार पछिल्लो एक/दुई हप्तायता बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ‘तेलको मूल्य किन बढ्यो भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर एक्कासि मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका छौं ।’ उनका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर २४० रुपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले २७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिला २ हजार रुपैयाँ पर्ने चामलको एक बोरा अहिले २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खड्काले महँगी र चुनावी माहोललाई जोड्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे ।  ‘नेतालाई चुनाव लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई महँगी लागेको छ ।’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पछिल्लो समय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढेको जनाएको छ । खुद्रा व्यापारीहरूले आफूहरू केवल निमित्त पात्र मात्र भएको र मूल्य वृद्धिको मुख्य जरो उत्पादनकर्ता र आयातकर्ता रहेको बताउँछन् । संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले खुद्रा पसलमा आउने सामानमा उत्पादकले नै नयाँ मूल्यसूची र बढी (अधिकतम खुद्रा मूल्य ) एमआरपी राखेर पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘उत्पादकले जे रेट राखेर पठाउँछन्, हामीले त्यही आधारमा बेच्ने हो । सामानमा छापिएको एमआरपीभन्दा एक रुपैयाँ बढी लिन हामीलाई अधिकार छैन र लिँदैनौं पनि,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।  ‘यदि पुरानो स्टक छ भने हामी पुरानै मूल्यमा बेच्छौं । तर नयाँ सामान महँगो भएर आएपछि हामीले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मूल्य बढाउने काम खुद्रा व्यापारीको होइन, यो त माथिल्लो तहमै हुन्छ, ’ उनले थपे । महासचिव तुलाधरले मूल्यवृद्धिको कारणबारे तीनवटा कारणहरू औंल्याउँछन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउमा भएको वृद्धि हुनु, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले उद्योगीहरूसँग मागेको मोटो चन्दा रहेका छन् । उनका अनुसार यी तीनवटा कारणले अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो । बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष गाली र प्रश्नको सामना खुद्रा व्यापारीले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षले हामीसँगै गुनासो गर्नुहुन्छ । तर वास्तविक मूल्य बढाउनेहरू पर्दा पछाडि छन् । हामी त उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा चेपिएका मात्र हौं,’ महासचिव तुलाधरले भने । अहिले बजारमा तेलको कार्टुनमा ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढी २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि कार्टुनको २ हजार ३ सय पर्ने गरेको थियो ।  चामलको मूल्यमा पनि कम्पनी हेरी–हेरी उत्तिकै वृद्धि भएको महासचिव तुलाधरले बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अन्य जिम्मेवार निकायले बजारको उपल्लो तहमै गएर मूल्यवृद्धिको कारण खोज्नुपर्नेमा खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोमा व्यापारीहरूको असन्तुष्टि छ ।  यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने चामलको मूल्य यथावत रहेको तर तेलको मूल्य बढेको बताएको छ । कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यले बजारमा चामलको मूल्य नबढेको दाबी गरे । आचार्यले भने, ‘हामीले हेरिरहेको सामानको मूल्य बढेको छैन । खासगरी चामलको मूल्य विगत केही वर्षयताकै सस्तो छ । खानेतेलको मूल्यमा भने केही वृद्धि देखिएको छ, जुन हाम्रो आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेकाले उद्योगीहरूबाटै बढेर आएको हो । ’ उनका अनुसार कम्पनीले भदौ महिनादेखि नै एउटै स्थिर मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ र मूल्यमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन ।  आचार्यले चुनावकै कारणले खपत नबढ्ने तर्क गरे । ‘निर्वाचन हुँदैमा जनसंख्या बढ्ने होइन, खपत पनि उस्तै रहन्छ । त्यसैले चुनावलाई नै लक्षित गरेर थप खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।  उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले कम्पनीका सबै उत्पादनको आधिकारिक मूल्य सूची वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । खाद्य कम्पनीले बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र मूल्य स्थिर राख्न नियमित कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेल जस्ता केही वस्तुमा परेको प्रभावबाहेक अन्य खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिको हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारे ।  उनले अहिले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ अहिले ३१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न सुरक्षित छ । सार्क फुड बैंक र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा रहेको यो परिमाणले बजारको मागलाई सहजै धान्न सक्छ,’ उनले भने ।  विभाग भन्छ– ‘३ सय ५५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरिसक्यौं’ यता बजारमा खाने तेल र चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले भने आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै दोषी देखिएका फर्महरूमाथि कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । विभागले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेको र कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको बहानामा उद्योगीहरूले तेलको मूल्य बढाएको जनाएको छ । विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिलिटर २०३ देखि २०४ रुपैयाँमा पाइने भटमासको तेलको मूल्य अहिले २२५ देखि २२६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, तोरीको तेल प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ पर्ने तेलको हाल २७० पुगेको विभागको भनाइ छ । उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको रेट १०० डलरसम्म बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । डेढ करोड जरिवाना मूल्यवृद्धिको बहानामा कालोबजारी र ‘कार्टेलिङ’ (मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण) भएको आशंकामा विभागले ठूला डिपो र पसलहरूमा व्यापक अनुगमन गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २ हजार १०० वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये कैफियत भेटिएका ३५५ वटा फर्मलाई तत्कालै जरिवाना गरिएको छ । यस प्रक्रियाबाट सरकारले १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । ‘हामीले उद्योगीहरूलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छौं र प्रतिवेदन माग गरेका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । चामलको हकमा भारत र अमेरिकाबीचको भन्सार शुल्क (ड्युटी) मा भएको फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको उतारचढावका कारण मूल्यमा असर परेको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । यद्यपि, नेपालले खुला बजार नीति अंगीकार गरेकाले माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य तय हुने भए तापनि अस्वाभाविक नाफाखोरी र चुनावी समयमा हुन सक्ने कालोबजारीमाथि भने राज्यले कडा नजर राख्ने उनको भनाइ छ ।  विभागले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको समेत उनले बताए । ‘खुला बजारको नाममा व्यवसायीले बदमासी गरेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,’ विभागको चेतावनी छ । ग्यासको आपूर्तिका सम्बन्धमा पनि आयल निगमले कोटा बढाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  बजारमा देखिएको यो मूल्यवृद्धि ‘जायज’ हो वा ‘कृत्रिम’ भन्ने विषयमा विभागले थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी भेटिए थप कारबाही गर्ने जनाएको छ । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दलहरूलाई व्यापारीले दिने चन्दाको सिधा असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको दाबी गर्छन् । उनले निर्वाचनका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई सुनियोजित लुटको संज्ञा दिए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न व्यापारीहरूसँग बास्केट फण्डमार्फत मोटो रकम चन्दा असुल्ने गर्छन् । व्यापारीहरूले उक्त चन्दा आफ्नै गोजीबाट नभई सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गरिरहेका छन् । ‘व्यापारीले दलहरूलाई चन्दा त दिन्छन्, तर त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नो घरबाट ल्याएर दिने होइनन् । हामी उपभोक्तासँगै असुल गर्ने हुन्,’ अध्यक्ष बानियाँले भने ।  ‘अहिले खाने तेल र चामलबाट यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, बिस्तारै अन्य सामग्रीमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ,’ उनले थपे । निर्वाचनको समयमा हुने यस्तो अन्तर–राजनीतिक चलखेलले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।  ‘हामीलाई त यो चुनाव ५ वर्षमा एकपटक आउने ‘जनता लुट्ने पर्व’ जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ उनले आक्रोश पोखे। उनले दलहरूलाई चुनावका लागि ठूलो रकम चाहिने र सो रकम जुटाउन व्यापारीलाई मूल्यवृद्धिको ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइने गरेको संकेत समेत गरे ।  बजारमा देखिएको यो कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । यदि सरकार साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने यस्तो चन्दा महँगी चक्रलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ। ‘सबै कुरा मिलेमतोमा भइरहेको छ । व्यापारीले दललाई खुसी पार्ने र दलले व्यापारीलाई लुट्न छुट दिने यो प्रवृत्तिले आम जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अब केवल चुप लागेर बस्ने समय नभएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई लुटतन्त्रविरुद्ध ठूलो आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । यति बेला देशभर निर्वाचनको रौनक बढ्दै गइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमको बैतडीको चुनावी माहोल पनि झनै तातेको छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा दुई पटक मन्त्री र एक पटक राज्यमन्त्री बनेका उम्मेदवारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोरासम्म चुनावी मैदानमा छन् । उसो त बैतडी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बलियो आधार भएको किल्ला हो । एमालेले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य दामोदर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई मैदानमा उतारेको छ । भण्डारी दुईपटक उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री समेत भइसकेका छन् । बैतडीको पाटन घर भएका उनी २०७० देखि सो क्षेत्रमा जित्दै आएका छन् ।  २०७० सालको निर्वाचनमा भण्डारी बैतडी १ बाट नरेन्द्र कुँवरलाई पराजित गरेका थिए । त्यतिबेला बैतडीमा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । पछि २०७४ सालमा भने एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको तालमेल भएका थियो जसमा उमेदवार दामोदर नै रहेका थिए ।  २०७४ सालको निर्वाचनमा भण्डारीले कांग्रेसका नरबहादुर चन्दलाई ११ हजार २३३ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । भण्डारीले ३९ हजार ५२४ मत ल्याउँदा चन्दले २८ हजार २९१ मत मात्रै पाएका थिए । त्यसपछि २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भण्डारीले ३३ हजार ६११ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका नरेन्द्र कुँवरले ३२ हजार ८० मत पाएका थिए । कुँवरलाई एक हजार ५३१ मतले पछि पार्दै भण्डारीले निर्वाचन जितेका थिए ।  २०७० सालदेखि निरन्तर तीन पटक चुनाव जितेका भण्डारी यतिबेला घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । १० स्थानीय तह, ८४ वडा र १२९ बुथहरूमा एमालेको विजय अभियान लिएर आफू घरदैलो अभियानमा होमिएको भण्डारीको भनाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा बैतडीमा विकासको ठोस आधार तयार भएको दाबी गरे ।  १० वटै पालिका केन्द्र जोड्ने सडकको आधारभूत रूपरेखा आफ्नै पालामा तयार भएको जिकिर उनको छ । त्यसैगरी, जिल्लाभर तीव्र रूपमा विद्युतीकरणको काम अघि बढेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, तीनवटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापना, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सुधार र जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको बनाउने कार्य आफ्नो पालामा अघि बढेको उनले सुनाए । ‘हामीले धेरै कामको सुरुवात गरेका छौं, अब त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु छ,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनले आफ्नो आगामी कार्यकालको पहिलो प्राथमिकतामा अघिल्ला कार्यकालमा सुरु भएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्ने दावी गरे ।  जनताले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीहरूप्रति भण्डारी सचेत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘अहिलेको प्रशासनिक स्वरूपमा रहेका कमजोरीका कारण जनताले चाहेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् । एमालेको बहुमतको सरकार बनेपछि सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।’ भण्डारीका अनुसार सबै वडामा व्यवस्थित सडक सञ्जाल पुर्याउने विशेषज्ञ सेवासहितको जिल्ला अस्पताल, जनमुखी र झन्झटरहित प्रशासनिक सेवा तथा भौतिक संरचना र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनलगायत एजेण्डा अघि सारिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने भण्डारीको विरासतलाई टक्कर दिन यसपटक बैतडीका नेता तथा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई मैदानमा उतारेको छ । उनी सहिद दशरथ चन्दका नाति हुन् । शिक्षक संघको राजनीतिबाट उदाएका चन्द पहिलोपटक चुनावी मैदानमा होमिएका हुन् । उनी बैतडी जिल्ला सभापतिसमेत हुन् । बैतडीमा चन्दको पडक राम्रो रहेको धेरैको बुझाइ छ । तीन दशकदेखि क्रिकेटको विकासमा लागिपरेका चन्द जित्ने दाउमा छन् । सहिद दशरथ चन्दको विरासत जोगाउने मेसोमा चन्द बैतडीबाट चुनाव लड्न पाउनुलाई चन्दले आफ्नो लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म पार्टीमा पुरानो भए पनि जनताको मत माग्न पहिलोपटक आएको छु । बैतडीले पटक-पटक मन्त्री त पायो, तर विकास र न्याय पाएन । अबको लडाइँ बैतडीको स्वाभिमान र समग्र समृद्धिका लागि हो ।’ दशरथचन्द नगरपालिका घर भएका चन्द बैतडीको विकास इच्छाशक्तिको कमीले रोकिएको दावी गर्छन् । ‘महाकाली नदीको झुलाघाटमा पक्की पुल बन्नुपर्ने ३० वर्ष पहिले नै हो । तर पुराना प्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा यो परेन । बैतडीबाट भइरहेको पलायन र बाँझिदै गएका खेतबारी रोक्न कनेक्टिभिटी अनिवार्य छ,’ उनी भन्छन् ।  धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गर्दै बैतडीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्ने उनको मुख्य एजेण्डा छ । आफ्नो राजनीतिक दर्शन ‘सामाजिक न्याय’ मा आधारित रहेको बताउँदै चन्द भन्छन्, ‘अहिले शक्तिको आडमा कार्यकर्ता पोस्न सामुदायिक भवन बनाउने चलन छ, जहाँ स्कुलको भवन आवश्यक छ । नेताले चाहेको विकास होइन, जनताले खोजेको विकास मेरो प्राथमिकता हो ।’ बैतडीमा योग्य र शक्तिशाली प्रतिनिधित्वको अभाव रहेको चन्दको दावी छ । ‘म केन्द्रसँग विकास खोसेर ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छु । म परिणाम दिन आएको हुँ, समय कटाउने खेलोमा लाग्दिनँ,’ उनले भने । अरु प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा आफूले धेरै काम गरेको उनी बताउँछन् ।  ‘म क्रिकेट संघमा हुँदा नेपालले दुई पटक विश्वकप खेल्ने अवसर पायो । शिक्षक संघमा हुँदा ५४३ विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा काम गरें । मसँग अनुभव र विज्ञता दुवै छ । मलाई समस्या बुझ्न अध्ययन गरिरहनु पर्दैन, म आफै त्यो भोगाइबाट आएको मान्छे हुँ,’ उनले भने । उनी अमर सहिददशरथ चन्दका नाति हुन् । सहिदको जन्मघरको संरक्षण उनले गर्दै आएका छन् । २० वर्षदेखिको प्रतीक्षामा रहेको झुलाघाट पक्की पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने, बैतडीलाई सुदूरपश्चिमकै शैक्षिक र खेलकुद हब बनाउने, बाँझो जमिन उपयोग गरी पलायन रोक्ने तथा पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट वितरण गर्ने लगायतका एजेण्डा चन्दले अघि सारेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट एमाले उम्मेदवार भण्डारीकै नाता पर्ने हरिमोहन भण्डारी मैदानमा छन् । दामोदर र हरिमोहन पाटन नगरपालिकाका एउटै गाउँका भण्डारी बन्धु हुन् । हरिमोहनले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा (क) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै ११ हजार १८ मत प्राप्त गरेका थिए । उनी एमालेका उम्मेदवार तथा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर पालसँग पराजित भएका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि उल्लेख्य मत प्राप्त गर्न सफल भण्डारीको राजनीतिक प्रभाव भने कमजोर नरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।  २०७४ सालको निर्वाचनमा हरिमोहन नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले १५ हजार १२६ मत प्राप्त गरे पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमप्रकाश भट्टसँग पराजित भएका थिए । लगातार दुई निर्वाचनमा पराजय भोगेका हरिमोहन यसपटक भने आफू जित्ने दावी गर्छन् । विद्यमान राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हरिमोहन नयाँ सोच र जवाफदेही राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । उनले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र संस्थागत सुधारलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । हरिमोहन पूर्वाधार विकास, कृषि क्रान्ति, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा सुधार र रोजगारी सिर्जना अब भाषणमा सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतका मन्त्री र उम्मेदवारहरूले जस्तो खोक्रो आश्वासन दिने होइन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने राजनीति मेरो बाटो हो,’ हरिमोहनले भने । परम्परागत दलहरूको असफलता र त्यसबाट जनतामा पैदा भएको निराशालाई चिर्दै नयाँ सोच, नयाँ शैली र जवाफदेही राजनीतिक अभ्यासमार्फत मात्र परिवर्तन सम्भव हुने उनले दावी गरे ।  ‘जनताको बहुमतबाट निर्वाचित हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु,’ उनले भने । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई उनले केवल विरोधको कार्यक्रम नभई दशकौंदेखि मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार र अवसरविहीनताको विरुद्धको ऐतिहासिक संघर्षको संज्ञा दिए । हरिमोहन पनि बैतडीको राजनीतिमा परिचित र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । यसपटक चन्द र दुई भण्डारीबीच नै कडा टक्कर हुने धेरैको आँकलन छ ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले परमान्नद भट्टलाई मैदानमा उतारेको छ । उनी चुनावी मैदानमा पहिलो पटक होमिएका हुन् । सुर्नयाँ गाउँपालिकाका भट्टलाई जिल्लामा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । आफू बैतडीमा लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । एमाले बैतडीका संस्थापक नेतासमेत रहेका भट्ट यसअघि जिल्ला विकास समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । उम्मेदवार भट्टले निर्वाचन जितेपछि बैतडीको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस पहल गर्ने बताए । ‘बैतडीलाई पछि पारिएको जिल्लाको रूपमा होइन, सम्भावनायुक्त जिल्लाको रूपमा स्थापित गर्ने मेरो लक्ष्य हो । यसअघि बैतडीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री पायो तर विकास पाएन । हामी बन्न आएका होइनौं, बनाउन आएका हौं,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने । उनी पनि यति बेला घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् ।  यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भूपेन चन्दलाई मैदानमा उतारेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका कान्छा छोरा भूपेन पाइलट, आईटी इन्जिनियर र कलाकार पनि हुन् । उनको उम्मेदवारीले जिल्लाका स्थापित र हेभीवेट नेताहरूलाई बलियो चुनौती दिने आँकलन देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । लामो समय विदेशमा विज्ञता हासिल गरेर स्वदेश फर्किएका चन्द अहिले राजनीतिको माध्यमबाट देशको सेवा गर्ने अठोटका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका हुन् । चन्दको चुनावी अभियानले युवाका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेको छ । राप्रपा बैतडीका अध्यक्ष इन्द्रशरण देव भट्टका अनुसार पुराना दल र नेताहरूको कार्यशैलीबाट जनता वाक्क-दिक्क भएकाले नयाँ अनुहारको खोजी भएको हो । ‘विगतमा उहाँहरूले गरेका काम देखेर जनतामा निराशा छ, त्यसैले अहिले मतदाताहरूले परिवर्तन खोजिरहेका छन्,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने । ‘जहाँ गए पनि राम्रो उत्साह पाएका छौं, पुराना दलबाट निराश भएका मानिसहरू हामीसँग जोडिइरहनुभएको छ । हाम्रो जित्ने सम्भावना ९० प्रतिशत छ,’ उनले थपे । चन्दले देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सुशासन कायम गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका एजेण्डा अघि सारेका छन् । एक दशभन्दा बढी समय विदेशमा बिताएर नेपाल आएका चन्दले देशको लागि केही गर्ने भन्दै चुनावमा होमिएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘पहिलेका बाट पार लाग्ने देखिएन । त्यसैले म चुनावमा होमिएको हुँ । सबैले यसपटक मलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । अब देशलाई पार्टीको कार्यकर्ता होइन, देशको सेवक चाहिएको छ ।’ उनले आफ्ना बुवा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री भएपछि मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जनता मेरा हुन् भन्ने भावना राखेर अघि बढेको दाबी गरे ।  आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र काखी च्यापेर राष्ट्रिय नेता बन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।  कस्तो छ निर्वाचन तयारी ? जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खकेन्द्र भारतीले निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान सामग्री र अन्य लजिस्टिक तयारीहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि सबैतिर धमाधम काम भइरहेको छ । हामी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छौं,’ भारतीले विकासन्युजसँग भने ।  भारतीका अनुसार बैतडीमा कुल मतदाता संख्या १ लाख ५६ हजार ३७२ जना मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये ७८ हजार ९८७ पुरुष, ७७ हजार ३८३ महिला र दुई अन्य मतदाता रहेका छन् । जिल्लाभर १२९ मतदान स्थल र २१४ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जिल्लाभरि रहेका २१४ ओटा मतदान केन्द्रमा १ हजार ४४२ जना कर्मचारी खटाउने तयारी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको भनाइ छ ।  सुरक्षाको हिसाबले बैतडीका ३३ ओटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिका अनुसार १२९ मतदानस्थलमध्ये ३३ अतिसंवेदनशील, २८ संवेदनशील र ६८ सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । सुरक्षाका लागि सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण मतदानको व्यवस्था मिलाइएको भारतीको भनाइ छ । ‘हाम्रो लागि सबै मतदान केन्द्रहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सुरक्षित छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सबै मतदाताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरेका छौं ।’ बैतडीमा १० वटा राजनीतिक दल र एक जना स्वतन्त्रसहित ११ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।  एमालेबाट दामोदर भण्डारी, नेपाली कांग्रेसबाट चतुरबहादुर चन्द, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट आन सिंह भण्डारी, श्रम संस्कृति पार्टीबाट गजेन्द्र राज पाण्डेय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट नबराज कोइराला, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रमानन्द भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भुपेन बहादुर चन्द, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट राम बहादुर कुवँर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट हरिमोहन भण्डारी, आमजनता पार्टीबाट बिशन सिंह बोहरा तथा जयप्रकाश बोहराले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने वर्षौं पुरानो योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । विसं २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हाल नेपाल सरकारको जैविक इन्धन रणनीति अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले विश्व इन्धनमाथिको निर्भरता घटाई स्वच्छ र दिगो ऊर्जातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताए । इथानोल मिश्रणको प्रयोगले सवारीसाधनमा कुनै समस्या नआउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो, यसले सवारीसाधनमा कुनै पनि असर गर्दैन । यसलाई अगाडि बढाउन सके इन्धन आयातमा कमी आउँछ ।’ सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाएर बिक्री-वितरण गर्ने नीतिलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र वातावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको हो । यता नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि आवश्यक ‘कार्यविधि’ नबनेसम्म उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।  दुई दशकअघि नै चर्चामा आएको यो विषयले ढिलै भए पनि सरकारी स्वीकृति पाउनुलाई अग्रवालले सकारात्मक मानेका छन् । ‘धेरै ढिलो भए पनि सरकारले राम्रो निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर मुख्य कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कार्यविधि यथाशीघ्र बनेमा मात्र यसले गति लिन सक्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालमै इथानोल उत्पादन सुरु भएमा यसले बहुआयामिक फाइदा पुर्‍याउँछ । उनले पेट्रोल आयातमा खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र इथानोलको मुख्य स्रोत उखुको खुदो (मोलासिस) भएकाले यसले उखु किसानलाई थप आर्थिक राहत दिने बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउँदा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ३० प्रतिशतसम्म कम हुने तथा यसले सवारीसाधनको इन्जिनको आयु बढाउन पनि मद्दत गर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘यो जैविक चिजबाट उत्पादन हुने भएकाले वातावरणमैत्री छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, किसानदेखि आम उपभोक्तासम्मलाई फाइदा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।  इथानोल उत्पादनका लागि उखुको मोलासिस एउटा मुख्य विकल्प भए पनि त्यसले मात्र माग धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले अन्य विकल्पबारे पनि अध्ययन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।  उनका अनुसार ‘सिमल तरुल’ इथानोल उत्पादनका लागि उत्कृष्ट र व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ । सिमल तरुल तराईदेखि मध्य पहाडसम्मको बाँझो जग्गामा थोरै पानीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने देखिएको छ ।  पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन सकेमा सोही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात घट्ने र यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  मन्त्रालयले आर्थिक लाभका साथै यसको वातावरणीय प्रभाव पनि सकारात्मक रहने जनाएको छ । शुद्ध पेट्रोलियम प्रयोग गर्दा निस्कने हानिकारक कार्बन मोनोक्साइडको तुलनामा इथानोल मिश्रित इन्धनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने भएकाले यो पर्यावरणमैत्री मानिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने अभ्यासमा विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी मुलुकको रूपमा ब्राजिल स्थापित छ । ब्राजिलले सन् १९७० को दशकदेखि नै पेट्रोलमा इथानोलको प्रयोग सुरु गर्दै आज प्रति लिटर २७ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ब्राजिलको यो अभ्यास विश्वका लागि उदाहरणीय मानिन्छ । अमेरिकाले पेट्रोलमा हाल १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकाले आगामी दिनमा यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने तयारी अघि बढाइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारत पनि इथानोल मिश्रणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारतले हाल पेट्रोलमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्दै आएको छ भने निकट भविष्यमै यसलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, थाइल्याण्ड, क्यानडासहित युरोपियन मुलुकहरूले पनि पेट्रोलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण अनिवार्य गरेका छन् ।  मुख्य बाधा कार्यविधिको अभाव सरकारी निर्णयपछि पनि उत्पादन सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्पष्ट कार्यविधिको अभाव हो । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उत्पादित इथानोल सरकारले कुन मूल्यमा, कसरी र कहिले किन्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट छैन । ‘सबै कुरा कार्यविधिमा अड्किएको छ । कतिमा किन्ने, कसरी किन्ने, गुणस्तर के हुने ? यी कुरा नटुङ्गिई उद्योगले उत्पादन सुरु गर्न सक्दैन,’ उनले भने । सरकारले यी विषय समेटेर तुरुन्त कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल नेपालमा इथानोलको व्यावसायिक उत्पादन शून्य छ । चिनी उद्योगसँगै रहेको डिस्टिलरीमा थप ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर इथानोल उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । ‘लगानी गर्न उद्योगी तयार छन्, तर सरकारसँग खरिदको सम्झौता र स्पष्ट नीति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । उनका अनुसार इथानोल उखुको खुदोबाट मात्र नभई मकै, सखरखण्ड जस्ता अन्य जैविक वस्तुबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा आयल निगमलाई यो योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगमले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको छ । निगमले इथानोलको गुणस्तर मापन, मिश्रणको अनुपात र व्यवसायीहरूसँगको सम्झौताका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूले पनि यसलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा लिएको बुझिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार यो निर्णय नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै देशमा सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको ‘प्रुभन टेक्नोलोजी’ हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटले प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोलमा बायो–इथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको थियो । यसअघि २०६० मंसिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर इथानोलको मिश्रण दर, कार्यान्वयन विधि र स्पष्ट मापदण्ड नतोकिँदा उक्त नीति दुई दशकसम्म कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ ले उक्त अन्योलको अन्त्य गरेको छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।  कार्यान्वयन गर्न असहज निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार इथानोल मिश्रणका पछाडि बहुआयामिक फाइदाहरू छन् । यसको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्नु हो । ‘यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ, जसबाट हाम्रो आयात केही मात्रामा भए पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशभित्रै लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्रमा आर्थिक चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।’ हाल नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनका इन्जिनमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउँदा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नआउने उनको भनाइ छ । यसले सवारीको पर्फमेन्समा असर नगर्ने र वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास निगमको छ । सरकारी निर्णय उत्साहजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनको बाटो भने सहज नभएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यदि १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने हो भने नेपाललाई दैनिक करिब दुई लाख लिटर इथानोल आवश्यक पर्छ । तर, हाल नेपालका चिनी मिलहरूबाट उखुको खुदो (मोलासिस) प्रयोग गरी मुस्किलले दैनिक २५ हजार लिटर मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उखु क्रसिङ हुने सिजनमा मात्र । अर्को प्राविधिक चुनौती भनेको शुद्धताको हो । हाल उत्पादन भइरहेको इथानोल ९५ प्रतिशत शुद्ध छ । जबकि पेट्रोलमा मिसाउनका लागि ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी शुद्ध ‘एनहाइड्रस इथानोल’ आवश्यक पर्छ ।  ‘९५ प्रतिशत शुद्ध इथानोललाई एनहाइड्रस बनाउन चिनी मिलहरूले छुट्टै मेसिन र प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ, जसमा थप लगानी आवश्यक पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनका अनुसार उत्पादन पर्याप्त नभएसम्म बजारमा इथानोल मिश्रित पेट्रोल पठाउन असम्भव छ । ‘आज इथानोल मिसाएको पेट्रोल दिने, भोलि नमिसाएको दिने भन्ने हुँदैन । वर्षभरिलाई पुग्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ।  सरकारले आदेश स्वीकृत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । अब यसै आदेशका आधारमा विस्तृत कार्यविधि र मापदण्डहरू बनाइने निगमको भनाइ छ । इथानोलको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मा कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार गरिनेसमेत निगमले जनाएको छ ।  निगमका अनुसार इथानोलको गुणस्तरको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोक्नेछ भने यसको मूल्य लागतका आधारमा सरकार, निगम र उद्योगी सम्मिलित एक समितिले निर्धारण गर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत विदेशबाट इथानोल आयात गर्न पाइने छैन, केवल स्वदेशमा उत्पादित इथानोल मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।  इथानोल मिश्रणपछि पेट्रोलको मूल्य घट्छ कि घट्दैन भन्ने धेरैको चासो छ । तर यसमा निगमले अहिले नै भन्न नसकिने जनाएको छ । ‘इथानोलको उत्पादन लागत कति पर्छ र सरकारले त्यसको मूल्य कति तोक्छ भन्नेमा भर पर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यसलाई तत्काल मूल्य घट्नेभन्दा पनि देशले पाउने बृहत् फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’ आयल निगम कार्यान्वयनका लागि तयार भए पनि यसको सफलता स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि, लगानी र सरकारले बनाउने सहयोगी नीतिमा निर्भर रहनेछ । तसर्थ सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि इथानोल मिश्रित पेट्रोल उपभोक्ताको गाडीसम्म आइपुग्न केही समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । मन्त्रालयका अनुसार साना परिमाणमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्य आगामी एकदेखि दुई महिनाभित्रै सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट) को स्थापना र प्राविधिक तयारीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना दिगो हुने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।

काठमाडौं । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामै २० हजार ५ सयले बढेपछि नेपाली बजारमा उपभोक्तामात्रै होइन, व्यवसायीसमेत आत्तिएका छन् । बुधबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला १८ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला सुनको कारोबार ३ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा भइरहेको छ ।  दुई दिनको अवधिमा सुनको मूल्य ३८ हजार रुपैयाँले बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने व्यवसायीहरू कारोबार घटेर व्यवसाय नै समस्यामा पर्ने चिन्तामा छन् ।  नेपाली समाजमा सुनलाई धन, समृद्धि र प्रतिष्ठाको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छ । नेपाली संस्कार, संस्कृति र जीवनशैलीसँग सुन गहिरो रूपमा जोडिएको छ । सुनबाट बनेका विभिन्न प्रकारका गहनाहरू सबैको रोजाइमा पर्छन् । यो मोह नेपालमा मात्र सीमित नभई विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि उत्तिकै फैलिएको छ ।  तर पछिल्लो समय सुनको मूल्यले निरन्तर उचाइ चुम्दै जाँदा फेसन र गहनाप्रेमीहरूलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाइरहेको छ । सुनलाई केवल गहना मात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठा र संस्कारको अभिन्न अंग मानिने गरिए पनि अहिले मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गका लागि सुन आकाशको फल जस्तै बनेको छ ।  खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता र राजनीतिक तनावका कारण नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ छोएको सुनचाँदी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको युद्ध र आर्थिक नीतिमा आएको परिवर्तनले सुनको भाउ आकासिएको हो । उनले अहिलेको वृद्धिदर कायम रहे आगामी ६ महिनाभित्रै सुनको मूल्य प्रतितोला ४ लाख रुपैयाँ नाघ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । मूल्य बढ्नुका तीन कारण अध्यक्ष रसाइलीका अनुसार सुनको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतया तीनवटा कारण रहेका छन् । गाजा र इरानको तनावपूर्ण स्थितिले विश्व बजारमा असुरक्षा बढाएको छ, जसका कारण सुरक्षित लगानीको रूपमा सुनको माग बढेको छ । यसैगरी विदेशमा क्रिप्टो मनी (डिजिटल मुद्रा) मा लगानी गर्नेहरूले अहिले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सुन खरिद गर्न थालेका छन् ।  विश्वका ठूला लगानीकर्ता र धनाढ्यहरूले सुन किनेर स्टक (भण्डारण) गर्न थालेका कारण बजारमा सुनको अभाव र मूल्य वृद्धि देखिएको अध्यक्ष रसाइलीले विकासन्युजसँग बताए ।  यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डि.एस. रत्न शाक्यका अनुसार अहिले सुनको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रका धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । ‘डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न पोल्याण्ड, भारत र चीन जस्ता देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ठुलो मात्रामा सुन सञ्चिति बढाएका छन्,’ शाक्यले भने ।  यसका साथै विश्वका अर्बपतिहरू र क्रिप्टोकरेन्सीका लगानीकर्ताहरूले पनि सुरक्षित लगानीको खोजीमा सुन खरिद गर्न थालेका कारण बजारमा माग उच्च भएको हो ।  यसैगरी, रुस-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको अशान्ति, र इरान–ग्रीनल्याण्डको मामलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपले विश्व बजारमा सुनलाई ‘सेफ हेभन’ अर्थात् सुरक्षित लगानीको क्षेत्र बनाएको उनको भनाइ छ । अमेरिकामा बेरोजगारी दरमा सुधार नआउनु र ब्याजदर घट्ने अनुमानले पनि सुनको भाउलाई थप बल पुर्‍याएको शाक्यको विश्लेषण छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ४६१ डलरले बढेको छ । जुन प्रतिऔंस ५ हजार ५४७ डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार ५९१ डलरसम्म पुगेको थियो ।  सुनको मूल्यले पहिलोपटक प्रतिऔंस ५ हजार डलरको थ्रेसहोल्ड गत सोमबार पार गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य आज प्रतिऔंस ५ हजार ५२८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।  यो साता मात्रै सुनको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । कमजोर डलर, केन्द्रीय बैंकहरूको बढ्दो खरिद र बढ्दो मागका कारण सुनको मूल्य आकासिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ, जसका कारण समेत सुनको मूल्यमा प्रभाव परेको छ । सिजनमै उपभोक्तालाई मार मंसिरसँगै माघ र फागुन विवाहको मुख्य सिजन हो । मूल्य बढे पनि नेपाली संस्कृति र परम्पराका कारण सुनको माग भने घटिसकेको छैन । भोलि अझै महँगो हुने डरले उपभोक्ताहरू अहिले नै सुन खरिद गर्ने काम भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  यद्यपि उच्च मूल्यका कारण धेरै उपभोक्ताले सुन किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपाध्यक्ष शाक्यले अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई धेरै फुलाइएको बेलुनसँग तुलना गरे ।  उनका अनुसार सुनको उत्पादन लागत प्रतिऔंस औसतमा १ हजार ५०० देखि १ हजार ६०० डलर मात्र पर्छ । तर, अहिले बजारमा यसको बिक्री मूल्य ५ हजार ५०० डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।   ‘उत्पादन लागतभन्दा साढे तीन गुणा बढी मूल्यमा सुन बिक्री हुनु भनेको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु हो,’ शाक्यले भने, ‘यो कुनै पनि बेला क्र्यास भएर वास्तविक मूल्यमा फर्किन सक्छ । यद्यपि, अहिलेको ग्राफ हेर्दा मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ ।’ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार र १ प्रतिशत बैंक तथा व्यवसायीको मार्जिन जोडेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । मूल्य आकासिएपछि नेपाली उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति भने निकै घटेको छ ।  बनेपास्थित स्वर्णगृहका सञ्चालक समेत रहेका शाक्यका अनुसार अहिले बजारमा नयाँ सुन किन्ने ग्राहकभन्दा पनि आफूसँग भएको सुन बेच्ने ग्राहकहरूको संख्या बढी देखिन थालेको छ । सुनको यो उकालो यात्रा कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भर पर्ने भए पनि लगानीकर्ताहरूलाई भने सचेत रहन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् ।  नेपालमा सुनको मूल्य महँगो हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मात्र नभई सरकारले लगाएको उच्च कर पनि जिम्मेवार रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । हाल सरकारले सुनमा १० प्रतिशत भन्सार र २ प्रतिशत विलासिता कर गरी कुल १२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर लगाएको छ । बैंक र व्यवसायीको मार्जिन जोड्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष रसाइली भने, ‘भारतमा भन्सार दर ६ प्रतिशत मात्रै छ । तर, नेपालमा १० प्रतिशत छ । यो असमानताले गर्दा खुल्ला बोर्डरबाट सुनको अवैध ओसारपसार (तस्करी) बढ्ने र वैधानिक व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था छ ।’ महासंघले भन्सार विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विलासिता कर खारेज गर्न र भन्सार दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ । यदि सरकारले ७ प्रतिशत मात्रै कर घटाइदिने हो भने नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म सस्तो हुने र यसले उपभोक्तालाई ठूलो राहत पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ । समयमै कर नीतिमा सुधार नगरे सुन व्यवसाय नै संकटमा पर्ने र यस क्षेत्रले दिइरहेको ठूलो रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।  के भन्छ राष्ट्र बैंक ? सुनको मूल्य एकाएक आकासिनुमा नेपालको आन्तरिक कारण मात्र नभई विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको ठूलो हात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सुनको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतया विश्व बजारको कारण हो । सुनको मूल्य बढ्नुमा आन्तरिक कारण नभएको उनको भनाइ छ ।  मध्यपूर्वमा जारी तनाव, रसिया–युक्रेन युद्ध र अमेरिका लगायतका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको व्यापारिक युद्धले गर्दा विश्वभरका लगानीकर्ताहरू त्रसित छन् । यस्तो अस्थिर समयमा सेयर वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा सुनलाई सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै यसको माग र मूल्य बढेको हो ।  डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनु पनि मूल्यवृद्धिको अर्को प्रमुख कारण रहेको पौडेलको भनाइ छ । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्रा स्थिर विनिमय दरमा जोडिएको छ । हाल भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर भइरहेकाले नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति पनि घटेको र जसका कारण विदेशबाट सुन आयात गर्दा बढी नेपाली रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने स्थिति रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।  सुनको मूल्यमा अस्थिरता रहेकाले राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताहरूलाई सावधानीपूर्वक बजारको अध्ययन गरेर मात्रै खरिद वा बिक्रीको निर्णय लिन सुझाव दिएको छ ।  उपभोक्ता मञ्च भन्छ- सुन नकिनौं पछिल्लो समय बजारमा सुनको मूल्यमा भइरहेको उच्च वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले आम उपभोक्ता र विशेषगरी विवाहको तयारीमा रहेका जोडीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।  उनका अनुसार नेपालीहरूको सुन लगाउने हैसियत अब क्रमशः समाप्त हुँदै गएको छ । ‘सुन अब सुन्ने र देख्ने वस्तुमात्र भयो, प्रयोग गर्ने क्षमता नेपालीको रहेन,’ महासचिव तिमिल्सिनाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले सुनलाई केवल सौन्दर्य सामग्रीका रूपमा मात्र बुझ्न र यसको बढ्दो मूल्यका कारण मानसिक तनाव नलिन सुझाव दिए । अहिले विवाहको सिजन (माघ महिना) चलिरहेको छ । नेपाली समाजमा दाइजो वा प्रतिष्ठाका नाममा १०/२० तोला सुन प्रदर्शन गर्ने होडबाजी छ । महासचिव तिमिल्सिनाले यसलाई आडम्बरको संज्ञा दिँदै भने, ‘अरूको देखासिकीमा लागेर ऋणको भारी बोक्नुको कुनै अर्थ छैन । सुनको बदलामा चाँदी वा अन्य धातुका गहना प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले पुराना दिनहरूको स्मरण गर्दै थपे, ‘पहिला गाउँघरमा एउटाको तिलहरी मागेर गाउँभरिको विवाह चलाउने संस्कार थियो, अहिले किन हरेकले किनेरै प्रदर्शन गर्नुपर्ने ? हामीले अब सुन होइन, आफ्नो सोच र संस्कार बदल्नुपर्छ । ’ सुनको मूल्य उच्च हुँदा बजारमा कालोबजारी र गुणस्तरहीन सुनको बिगबिगी बढ्न सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार नेपालमा सुनको मूल्य र गुणस्तर परीक्षण व्यापारी आफैले गर्ने गरेका छन्, जसमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी नियन्त्रण छैन । गहना बनाउँदा जर्ती र अन्य नाममा उपभोक्तालाई हजारौं रुपैयाँ ठगिने सम्भावना उच्च रहन्छ । मूल्य धेरै भएकाले थोरै तौल (मिलिग्राम) मा हुने तलमाथिले पनि उपभोक्तालाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउँछ । महासचिव तिमिल्सिनाले सुनजस्तो अनुत्पादक वस्तुमा ऋण खोजेर लगानी गर्नुभन्दा उक्त रकम छोराछोरीको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्यमा खर्च गर्न आग्रह गरे । ‘विवाहका नाममा जीवन नै अन्धकार बनाउने गरी ऋण नबोकौं । आडम्बरले खुसी होइन, विनाश निम्त्याउँछ,’ उनले थपे ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको रौनक बढिरहेका बेला बजारमा एलपी ग्यास अभावको चर्चा हुन थालेको छ । व्यवसायीहरूले अहिले ग्यास अभाव भएको भन्दै उपभोक्तालाई रित्तै घर फर्काउन थालेका छन् । उनीहरूले बजारमा ग्यासको अभाव भएको र ग्यास नहुँदा पसल पनि खोल्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएका छन् ।  ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले बजारमा ग्यासको अभाव भएको सुनाए । उनले विगत डेढ महिनादेखि ग्यासको अभाव भइरहेको बताए । उनका अनुसार ग्यास नहुँदा बिक्रेताहरूले पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।  दुलालले ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण भारतबाट आवश्यकताअनुसार ग्यासको लोडिङ नहुनाले भएकाे बताए । उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा ग्यास नउठाएको र उठाएको ग्यास पनि बजारमा सहज रूपमा नआउँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले आयल निगम र उद्योगी दुवै पक्षसँग छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले केही सातामा सुधार हुने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, गर्मीमा आएको जतिको ग्यास पनि अहिले जाडोमा नआएपछि बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ ढुवानी भाडा, चालक सुविधा जस्ता उद्योग र निगम बीचका आन्तरिक समस्याका कारण पनि आपूर्तिमा असर परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।  बजारमा ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार एउटा मात्र सिलिन्डर प्रयोग गर्ने विद्यार्थी तथा सामान्य परिवारलाई परेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर हुनेहरूले एउटा खाली भएपछि अर्को प्रयोग गर्ने भए पनि एउटै सिलिन्डरको भरमा रहेकाहरू भान्सा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।  ‘एउटा मात्रै सिलिन्डर बोकेर बस्ने मान्छेहरूलाई अहिले एकदमै समस्या परिरहेको छ,’ दुलालले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘उनीहरू सिलिन्डर काँधमा बोकेर यताउता भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ समाधानको आश्वासन छ, विश्वास छैन ग्यास बिक्रेता महासंघले आयल निगम र उद्योगीहरूसँग त्रिपक्षीय छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न दबाब दिइरहेको छ । निगम र उद्योगीहरूले एक साताभित्र आपूर्ति ७०/८० प्रतिशत सहज हुने र एक/दुई महिनामा सतप्रतिशत सामान्य अवस्थामा फर्किने आश्वासन दिएका छन् ।  तर, पटक–पटकको आश्वासन पुरा नहुँदा बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैमा विश्वासको संकट देखिएको छ । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौं, सुझाव दिइरहेका छौं,’ दुलालले भने, ‘तर अन्त्यमा अवस्था कस्तो हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिनमा सुधार होला भनेर अब ‘जय पशुपतिनाथ’ भन्ने बाहेक अरु उपाय छैन ।’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार समस्याको मुख्य जड भारतबाटै हुने आपूर्तिमा आएको कमी हो । ‘अहिले भारतबाट ग्यासको आयात नै कम भइरहेको छ । रिफाइनरीहरूमा लोडिङमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजारमा अभाव देखिनु स्वाभाविक हो ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार जाडोयाममा ग्यासको खपत सामान्य अवस्थाभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढ्छ । तर, माग बढेको यही समयमा आपूर्ति घट्दा बजारमा दोहोरो मार परेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  ‘एकातिर खपत बढेर आपूर्ति बढाउनुपर्ने बेला छ, अर्कोतिर आयात नै घटेको छ । यो अवस्थाले अभावलाई झनै गहिरो बनाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आपूर्ति बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटेपछि हामीले चाहेर पनि बजारको माग धान्न सकेका छैनौं ।’ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण ग्यासको खपत थप बढ्ने अनुमान छ । तर, हालकै आपूर्ति अवस्था कायम रहे निर्वाचनको समयमा संकट थप गहिरिन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  ‘अहिलेकै स्थिति हेर्दा अभाव तत्काल समाधान हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यदि भारतीय पक्षले पर्याप्त ग्यास बुलेट उपलब्ध गराएर लोडिङ सहज बनाइदिएमा मात्रै हामीले बजारमा अभाव हुन दिने थिएनौं र तर, समस्या उतैबाट छ ।’ उद्योगहरूमा ग्यास नभएकै कारण बजारमा अभाव देखिएको र ग्यास आएपछि मात्रै वितरण सहज हुने उनको भनाइ छ । आयल निगम भन्छ- हल्लामात्रै हो  नेपाल आयल निगमले भने आपूर्तिमा कमी भएर नभई केही ग्यास उद्योगको वितरण प्रणालीमा आएको अस्थायी समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको छ । हाल बजारको मागभन्दा बढी ग्यास आयात र लोडिङ भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र एक/दुई दिनभित्रै बजार पूर्ण रूपमा सहज हुने दाबी निगमको छ । निगमले बजारमा हल्ला फैलिएजस्तो अभाव नभएको बताएको छ ।  विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यासको सिलिन्डर रोटेसन र ढुवानीमा आएको समस्याका कारण उपभोक्ताले अभाव महसुस गरेको हुन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरको भनाइ छ ।  ‘देशैभरि ग्यास नपाइनुलाई अभाव भन्न सकिन्छ । तर, एउटा निश्चित उद्योगको वितरणमा समस्या आउँदा समग्र बजारमा अभाव छ भन्न मिल्दैन,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उक्त समस्या समाधान भइसकेको छ र अहिले आपूर्ति नियमित छ । ’ निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक ७० देखि ७५ बुलेट (करिब १,२६० मेट्रिक टन) ग्यासको माग रहने गरेको छ । तर, हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आपूर्तिलाई व्यापक बनाइएको छ । ‘मंगलबार मात्रै १४० बुलेट ग्यास लोड भएको छ र आज पनि १०० भन्दा बढी बुलेट भारतमा लोड हुँदैछ । यो मागभन्दा झन्डै दोब्बर हो,’ ती उनले भने । जाडो महिनामा पानी तताउने लगायतका काममा ग्यासको प्रयोग बढ्ने र आसन्न निर्वाचनका कारण पनि खपत बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै निगमले थप १० प्रतिशत ग्यासको पीडीओ (उत्पादन वितरण आदेश) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यो निर्णयले चुनावका बेला हुनसक्ने सम्भावित अभावलाई समेत टार्ने विश्वास लिइएको छ । किन हुन्छ पटक-पटक अभाव ? नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणाली पूर्णतया भारतीय ढुवानीकर्तामा निर्भर रहनु अभावको एक प्रमुख कारण हो । निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई कोटाअनुसार पीडीओ जारी गर्छ । तर, उद्योगहरूले भारतका पारद्वीप, बरौनी, मथुरा, हल्दियाजस्ता रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउन भारतीय ढुवानीकर्ता नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।  ‘जाडोयाममा भारतमै ग्यासको माग बढ्दा भारतीय ढुवानीकर्ताले नेपालको भन्दा उतै ढुवानी गर्न प्राथमिकता दिन्छन्, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो आपूर्ति चक्रमा असर पर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने ।  निगमले सबै ग्यास उद्योगीहरूलाई चुनावको समयमा कुनै पनि हालतमा अभाव हुन नदिन आफ्नो संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख ५३ हजार २५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई मासिक हिसाब गर्दा औसतमा ४६ हजार १०४ मेट्रिक टन हुन आउँछ । जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो । निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि ग्यासको खपत निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।