देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ । साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए । यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो । मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो । एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रकार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन्। नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन्
तनहुँ । भदौ २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा तनहुँ कारागारबाट फरार भएका ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएका छैनन् । कारागारमा रहेका ३२७ जनामध्ये २ सय ५९ जना आइसकेका र अन्य व्यक्ति आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलन भएको तीन महिना अवधि बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाहरूको खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ । केही कैदीबन्दीहरू आफू खुसी कारागार फर्किने गरे पनि कतिपयलाई खोजी गरी पक्राउ गर्न थालिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । त्यसैगरी जेन्जी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार रहेका जिल्ला गोरखा पालुङटार नगरपालिका–७ बस्ने २२ वर्षीय सुमन परियालाई बिहीबार पक्राउ गरिएको छ । नकवजनी चोरी मुद्दाको कैदी परियारलाई तनहुँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि कारागार पठाइएको उनले बताए ।
तोडिएका ठेक्काको तत्काल टेण्डर गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडकका योजनाको निर्माण सुनिश्चिता गर्न तत्काल नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्ध गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच र निर्माण पूरा गर्न लाग्ने बजेटको मूल्याङ्कन गरी तत्काल टेण्डरको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिई वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका सडक एवम् पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ४३ वटा ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ठेक्का तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिलेनै भएकाले हाल आएर समस्या नरहेको र यदि देखिएमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणमा वहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्यौलता हटाइने बताए । उनले भने, ‘तराई/मधेशमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखियो, कयौं पुल अलपत्र छन्, सडकमा त निश्चित बजेट परेपछि त्यति बराबरको काम गर्न सकिन्छ तर पुलमा त्यसो गर्न सम्भव नै हुँदैन, त्यसैले वहुवर्षीय प्रक्रियामा नै जानुपर्छ ।’ उनले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतका निकायको प्रगति कम देखिएको र अब आगामी महिनाहरुमा यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । ‘बजेट रोक्का एउटा कारण होला तर बजेट समस्या नै नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समेत प्रगति कम छ, देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण प्रगतिमा सुधार आवश्यक छ, यसमा सबैले पहल गरौं,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमश : ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र हो । योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकाले (राजपत्रमा प्रकाशित नभएको) निर्माण कार्यमा स्थानीय बारम्बार अवरोध हुने गरेको,तोडिएको ठेक्को पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलताले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका समस्या मन्त्रालयकातर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पाकेको फर्सी किलोको ४० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ९५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ९०, तने बोडी प्रतिकिला रु १७० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ११०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १३०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो १३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६५, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १३०, चमसुर प्रतिकिलो रु १३०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १३०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ६०, बकुला प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० र कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ३००, पार्सले प्रतिकिलो रु ७००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु २००, कागती प्रतिकिलो रु ११०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु १००, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु ७५, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु २५०, सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४४०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । सभापति देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे शीर्ष पदाधिकारीहरूको बैठक बस्ने तय भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, संगठन सुदृढीकरण , सक्रिय सदस्यता र आगामी महाधिवेशनका बारे छलफल हुने भएको छ । बैठकमा कार्यबाहक सभापति पुर्ण बहादुर खड्का , उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सहभागिता रहनेछ भने छलफलको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक निर्णयहरू अगाडि बढाइने कांग्रेसले जनाएको छ।
फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेन जेड आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्। उनले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताइन् । 'मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुन:प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।' ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको र काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 'जेन जेड’ आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।' निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत १००दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ । 'आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ, यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ' प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भनिन्, 'क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका बताइन्। 'आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ', उनले भनिन्, 'विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ ।' भदौ २३ र २४ को त्यो दु:खद् घटनापछि देश फेरी शान्तिको बाटोमा फर्किएको र ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई सहिद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन:निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण कोष’मार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कतिपयको मनमा निर्वाचन र सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,'२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो, म तपाइँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णत:निराधार र भ्रमपूर्ण छन् । यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ ।' उनले चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारिन् । 'म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन जेड युवालाई भन्न चाहन्छु, तपाइँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ, तपाइँको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले आजभन्दा १०० दिनअघि देशको अवस्था हेरेर सबै राजनीतिक पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दै उनले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यले अथक प्रयास गरेको स्मरण गरिन् । उनले भनिन्, 'फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको भनाइ राखिन् । 'कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ' उनले थपिन्, 'मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ ।' जेन जेड आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु, चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो, हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ, हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ ।' आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
वाम एकताको सन्देश दिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भृकुटीमण्डपमा जनसभा गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित आज शनिबार राजधानी काठमाडौंमा जनसभा आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टीका नेता निलकण्ठ तिवारीका अनुसार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शनिबार दिउँसो १२ बजेबाट ‘एकता सन्देश सभा’ सुरू हुनेछ। उक्त कार्यक्रम बागमती प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा सम्पर्क समन्वय कमिटी तथा विशेष प्रदेश कमिटीको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो। सभाअघि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट र्याली निकाल्दै भृकुटीमण्डपतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । विभिन्न स्थानबाट निस्कने र्यालीहरू भृकुटीमण्डपमा पुगेर एकीकृत रूपमा सभामा परिणत हुने तिवारिले जानकारी दिए । एकता सन्देश सभालाई नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। साथै सह संयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, वाम आन्दोलनको भविष्य र पार्टी एकताको आवश्यकताबारे धारणा राख्ने तिवारीले जानकारी दिए । नेकपाले यो सभामार्फत पार्टीभित्रको एकता, सहकार्य र जनमुखी राजनीतिको सन्देश देशभर प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरेको छ। आयोजकले व्यापक सहभागिताका लागि नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव गरी यही पुस ७ गतेभित्र आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । सूचनाअनुसार, क वर्गका वाणिज्य बैंकमा रु ९६ करोड, ख वर्गका विकास बैंकमा रु १८ करोड र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा रु छ करोड बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम रहेको, कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद् निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
