राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले दिइन् निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् । ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा पनि उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । साथै सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आज प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन् । यस क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति, समस्याहरू र सरकारसँग अपेक्षाका विषयमा ब्रिफिङ भएको थियो । सबै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई राखेर उनले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अल्झिएर पनि नबस्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो । तर विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौं । सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौं । आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं।’ ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुनेगरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अब उनको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ ।
कांग्रेस जनकपुरको ‘प्रतीज्ञा सभा’ तयारी पूरा, करिब एक लाख सहभागी हुने दाबी
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले फागुन ६ गते जनकपुरधाममा आयोजना हुने ‘प्रतीज्ञा सभा’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (फागुन २१) लक्षित उक्त सभालाई कांग्रेसले ‘पहिलो ऐतिहासिक प्रतीज्ञा सभा’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश समितिका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले सभामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने जानकारी दिए । सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केन्द्रीय तहका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । वक्तव्यमा जनकपुरधामलाई ‘ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरी’ का रूपमा वर्णन गर्दै मधेशको स्वाभिमान, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसले मधेश आन्दोलनपछिको राजनीतिक यात्रामा मधेशका जनताको पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र सशक्तीकरणका मुद्दालाई मूल एजेण्डाका रूपमा आत्मसात गरेको सभापति यादवले बताए । मधेशको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारमा पार्टी सधैं प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले आगामी चुनावी घोषणा पत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको ‘प्रतीज्ञा पत्र’ मधेशबाटै प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको यादवले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । मधेशको समृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग तथा व्यापार विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रको व्यवस्थित विकास, युवालाई रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनासहित पार्टी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । ‘प्रतीज्ञा सभा’ मार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सुदृढीकरणका विषयमा पनि धारणा प्रस्तुत गरिनेछ । वक्तव्यमा आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा मतदान गर्न अपिल पनि गरिएको छ ।
दीप्ति आचार्य इन्टरनेशनल करिकुलम एसोसिएसनकी राजदूतमा नियुक्त
काठमाडौं । इन्टरनेशनल करिकुलम एसोसिएसन (आईसीए)ले दीप्ति आचार्यलाई सन् २०२५–२०२६ का लागि आईसीएको राजदूतमा नियुक्त गरेको छ । दीप्ति आचार्य संस्कृति इन्टरनेशनल स्कुलकी संस्थापक निर्देशक हुन् । उनले नेपाल तथा छिमेकी देशहरूमा आईसीएको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । साथै, इन्टरनेशनल अर्ली इयर्स करिकुलम, इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलम र इन्टरनेशनल मिडल इयर्स करिकुलममार्फत सिकाइ सुधारमा प्रतिबद्ध शिक्षकहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्नेछिन् । उनको नेतृत्वमा सञ्चालित संस्कृति इन्टरनेशनल स्कुल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलमको मान्यता प्राप्त गर्ने विद्यालय बनेको थियो । राजदूतका रूपमा नियुक्त भएपछि उनले अन्य विद्यालयहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई क्षेत्रभर प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछिन् । आईसीएकी निर्देशक साहारा ब्लाकमोरले दीप्ति आचार्यको नियुक्तिप्रति खुशी व्यक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाप्रति उनको प्रतिबद्धता र नेतृत्व क्षमताले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विद्यालय समुदायलाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिन्। आईसीएको ‘आईसीए एम्बासडर’ कार्यक्रमले ‘इम्प्रुभिङ लर्निङ’ दर्शनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका अनुभवी शैक्षिक नेतृत्वकर्तालाई छनोट गर्ने गर्दछ । आचार्यको कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूको सञ्जाल सुदृढीकरण तथा शिक्षण विधि र नेतृत्वका उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । दीप्ति आचार्य एएमआई–प्रशिक्षित मन्टेसरी शिक्षिका हुन् र अमेरिकाबाट मन्टेसरी शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी छन् । उनी विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकका रूपमा पनि क्रियाशील छिन् । शिक्षा क्षेत्रसँगै उनी टोयस्टमास्टर इन्टरनेशनलकी सक्रिय नेतृत्वकर्ता तथा जोन्टा क्लब अफ काठमाडौंकी सदस्य हुन् । साथै, उनी महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र हितका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् ।
नेकपा (संयुक्त) को घोषणापत्र : स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ । ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ । उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ । घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
पैदलयात्रीलाई कुट्ने पारस बम पक्राउ
काठमाडौं । कालो चस्मा, कालै ज्याकेट । खाइलाग्दो ज्यान । हेर्दा भलाद्मी व्यक्ति । तर, तिनै भलाद्मी देखिने व्यक्ति मंगलबार (आज) सामाजिक सञ्जालमा नराम्रोसँग भाइरल बने । उनले आफू चढेको बा ३ च ११०३ नम्बरको जीपबाट ओर्लिएर एक जना वृद्ध व्यक्तिलाई मुक्का हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । उनीसँगै सोही जीपबाट ओर्लिएकी अर्की महिलाले पनि ती पैदलयात्रीलाई झपारेको भिडियोमा देखिन्छ । यो घटना चक्रपथ चप्पल कारखाना अगाडिको सडक भए बताइएको छ। पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्ने व्यक्ति पारस बम रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सामाजिक सञ्चालमा उनको तीव्र आलोचना भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार बुढानिलकण्ठ बस्ने बम पक्राउ परिसकेका छन् । अहिले यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका अनुसार यो गाडी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने नुच्छे महर्जनको नाममा रहेको छ ।
काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये १२० ले मात्र खोले बैंक खाता
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंकै आधा उम्मेदवारले हालसम्म बैंक खाता खोलेका छैनन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरे पनि हालसम्म १२० जनाले मात्र निर्वाचनलक्षित बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको काठमाडौंका निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उक्त विषय उल्लेख गरिए पनि आधा उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रयोजनका लागि रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वा खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने भनी आइतबार फेरि विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । आयोगले आदेश दिएमा खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण तथा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट १२ लाखको चाँदीसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिका– २ नागढुङ्गास्थित ‘चेक प्वाइन्ट’बाट १२ लाख रुपैयाँको चाँदीसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । वीरगञ्जबाट काठमाडौं आइरहेको यात्रीवाहक बसमा शङ्का लागेर पर्साको फेटा गाउँपालिका–६ का आसु साबको झोला जाँच गर्दा गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको करिब तीन किलो चाँदीका दाना फेला परेका नागढुङ्गास्थित प्रहरी प्रभागले जनाएको छ । चाँदीसहित अभियुक्तलाई थप अनुसन्धानका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमसक्ष पेस गरिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
एआई पूर्वाधारमा भारतको दुई खर्ब डलर रणनीतिक पहल
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ । भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए । नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गरेको उनले उल्लेख गरे । विश्वव्यापी स्तरमा एआईले रोजगारी, नियमन र कम्प्युटिङ शक्तिको केन्द्रीकरणजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका बेला भारतले पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएको छ । वैष्णवका अनुसार, सरकारले ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) सहितको साझा कम्प्युटिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्थाहरूले उच्च लागत बिना उन्नत कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्नेछन् । 'एआई अनन्य हुनु हुँदैन, यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य रहनुपर्छ', उनले भने । सरकारले डाटा सेन्टर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन कर छुट घोषणा गरेको छ । यसले नीतिगत निश्चितता दिँदै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल घोषणा गरिएका ठूला लगानीहरू पनि यही रणनीतिसँग जोडिएका छन् । गुगलले पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्दै भारतमा आफ्नो पहिलो एआई हब स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चार वर्षमा १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै क्लाउड र एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेजनले समेत २०३० सम्म ३५ अर्ब डलर लगानी गर्दै एआई–सञ्चालित डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै प्रतिबद्धतालाई दुई खर्ब डलरको व्यापक लगानी पाइपलाइनको हिस्सा मानिएका छन् । पूर्वाधार विस्तारसँगै भारतले आफ्नै भाषाहरू र स्थानीय सन्दर्भमा प्रशिक्षित सार्वभौम आधारभूत एआई मोडेल विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । केही मोडेलले विश्वस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्दै ठूला भाषा मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको वैष्णवले बताए । उनका अनुसार भारतले आफूलाई केवल ‘नियम निर्माता वा नियम पालक’ को भूमिकामा सीमित नराखी, व्यावहारिक र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले एआई मिसनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा क्षेत्रविशेष समाधान विकासलाई अघि बढाइरहेको छ । एआईका कारण ह्वाइट–कलर र प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय, सीप कार्यक्रम र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत एआई–तयार जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइएको छ । देशभर विस्तार भएको फाइभ जी सञ्जाल र युवा, प्रविधिमैत्री जनसङ्ख्यालाई एआई अपनाउने प्रक्रियाको बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ । तर एआई शासन, स्वास्थ्य र वित्तजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा सुरक्षात्मक मापदण्ड आवश्यक हुने चुनौती पनि उस्तै छ । वैष्णवले कार्यान्वयनयोग्य विश्वव्यापी ढाँचा, विश्वसनीय पूर्वाधार, गलत सूचनाको नियमन र मानव तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण समेटिएको चार–आयामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् । 'एआईको भविष्य समावेशी, वितरणमुखी र विकास–केन्द्रित हुनुपर्छ', उनले भने । रासस
