सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो ।
विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन ।
‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो ।
राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ?
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ ।
यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो ।
विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो ।
आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ ।
सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् ।
यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ ।
अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ?
सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ?
विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ?
स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ ।
ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो ।
र, अन्त्यमा
विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ?
विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ ।
विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।
