एफएम रेडियोको कमजोर अर्थशास्त्र र सुधारका मौलिक उपाय

अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो, कमाउने अनि जोगाउने । तर, नेपालका एफएम रेडियोहरूको अभ्यास विविध कारणले सुरुदेखि नै टिकाउने रह्यो । टिकाउने, कमाउने र जोगाउनेसम्म पुग्नै पाएन । त्यसैले अहिले नेपालका समग्र एफएम रेडियोहरूको अर्थशास्त्र ऋणात्मक ग्राफतिर छ । 

कोरोना महामारी पछिको आर्थिक मन्दी, देशमा भित्रिने वैदेशिक अनुदानको संकुचन, ‘कन्टेन्ट’ दिने मोबाइलवालाको विगविगी, तीनै तहका सरकारको अनुदार रवैयाजस्ता तमाम कारणले रेडियोका संस्था र तीनमा कार्यरत रेडियोकर्मीहरूको ‘अर्थ संसार’ तिल्मिलाएको छ । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा पुषको कठ्याङ्ग्रिने चिसो छल्दै देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरू यतिबेला पर्यटन गन्तव्य सौराहामा जम्मा छन् । झण्डै साढे ३ सय बढी सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औं साधारण सभामा सहभागी हुन उनीहरू सौराहा पुगेका हुन् । सँगै ‘डिजिटल युगमा रेडियो’ नारासहित राष्ट्रिय रेडियो सम्मेलन पनि हुँदैछ । 

यसबेला मलाई चाहिँ हालैको यात्राको सन्दर्भले चिमोटिरहेको छ । जुन यात्रा काठमाडौंसँग जोडिएको धादिङदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्मको थियो । जसमा झण्डै ५० जना सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरूसँग सम्वादको मौका मिल्यो । राजमार्ग आसपासका १० जिल्लाका यी साथीहरूसँगको भेटले घरि आशा जगायो । घरि चिन्ताले चिमोठ्यो । घरि पीडाले पोल्यो । 

आधा दशक अघिसम्म रेडियोको प्रभाव र स्रोताको आँकडा लोभलाग्दो थियो । धानिन स्रोत पनि नपुग्दो थिएन । नियमित कार्यक्रम वा समाचारमा काम गर्ने रेडियोकर्मी आफ्नो कभरेज क्षेत्रका ‘सेलिब्रेटी’ हुन्थे । हरेकजसो स्टेशन म्यानेजरको टेबलमा रेडियोमा प्रवेश चाहने युवाहरूका ‘सीभी’का चाङ हुन्थे । स्टेशनमा गजब रौनक हुन्थ्यो । कार्यालय व्यस्त हुन्थ्यो । बिहान सबेरैदेखि बेल्का अबेरसम्म भीडभाड हुन्थ्यो । कार्यक्रम उत्पादन गर्न, विज्ञापन बनाउन र फिल्ड जान रेडियोकर्मीलाई असिनपसिन हुन्थ्यो । 

अनि नयाँ पुस्ता ‘सोसल प्लेटफर्म’ तिर अलमलिँदा रेडियोजस्ता अन्य परम्परागत मिडियामा युवा सहभागिता घटेकै हो । प्रविधिका हिसाबले सर्टवेभ, मेडियम वेभ हुँदै नेपालको सन्दर्भमा कान्छो मानिएको एफएम रेडियो केही वर्ष अघिसम्म युवाहरूको ढुकढुकी मानिन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालक युवा हुन्थे । पत्र लेख्ने, फोन गर्ने र सुन्ने स्रोता युवा हुन्थे । गाउँगाउँमा रेडियोका श्रोता क्लब बनेका थिए । यस्ता क्लबमा बस्न युवाहरूवीच प्रतिष्पर्धा चल्थ्यो । 

तर, ती दिन अहिले छैनन् । अहिले रेडियोमा सानो टीम छ । थोरै कार्यक्रम वा समाचार बुलेटिन छन् । विज्ञापन उत्पादन आक्कलझुक्कल हुन्छ । भीडभाड हुनै छाड्यो । रेडियोकर्मीहरूलाई उहिले जस्तो समयको हतारो र कामको चटारो छैन । नयाँ पुस्ताको आकर्षण छैन । रेडियोको अर्थशास्त्र कमजोर हुँदा सबै पक्ष असरल्ल छ । 

विस्तारै स्रोत र श्रोता साँघुरिदै गए । यसले नेपालमा जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब लगानी भएको ठूलो नागरिक अभियानको भविष्य अन्यौलमा फसेको छ । यसले विपदका बेलाको साथी र लोकतान्त्रिक अभियानको मुख्य प्रेरक रेडियोलाई कमजोर बनाएको छ । गाउँको मिडिया, आपतको मिडिया, फ्री मिडियाको पहिचान बनाएको रेडियो अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न सामुन्ने आएको छ । यद्यपि सबै निराशाका उदाहरण मात्र छैनन् । यात्राका क्रममा केही आशालाग्दा उदाहरण देखिए । रेडियोहरूले मौलिक उपायमा बाँच्न सिकेका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक स्रोत पहिल्याउन थालेका छन् । खर्च घटाउन एकापसमा ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गर्न थालेका छन् । अनुसन्धानबाट स्रोत भित्र्याउन थालेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा उपस्थिति बलियो बनाएर आर्थिक स्रोत जोहो गर्न थालेका छन् । अरू पनि धेरै उदाहरण होलान् । 

धादिङको धार्केमा स्थानीय तहको स्रोतमा मिलेर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण अभ्यास भैरहेको छ । नवलपरासीका तीनवटा सामुदायिक रेडियो मिलेर ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गरिरहेका छन् । कपिलवस्तुका अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूको आफ्नै घर छ । उनीहरूले प्रदेशलगायतका सरकारसँग साझेदारी गर्दा यस्तो सम्भव भएको हो । अहिले उनीहरूलाई मासिक भाडा तिर्ने वा स्टुडियो उजाडेर घर सर्ने पीर छैन । नेपालगन्जको कृष्णसार एफएमले डिजिटल माध्यमबाट अडियो तथा भिजुअल ‘कन्टेन्ट’बाट पहुँच र आम्दानी बढाउन बल गरिरहेको छ । बर्दियाको गुर्वावा एफएमको टीमले थारु संस्कृतिको अध्ययनमा स्रोत पहिल्याउन थालेको छ । 

यसरी स्थानीय रेडियोहरूले आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार आफ्नो लामो अभ्यासले बनाएको विश्वासको ‘ब्राण्ड’लाई नयाँ सम्भावनाको आँखाबाट हेर्न थालेका छन् । यी उदाहरणले अभावमा जेनतेन धकेलिरहेका रेडियोहरूलाई ऊर्जाको सन्देश दिन सक्छ । धादिङको धार्केमा रहेका कृषि र राजमार्ग एफएम मिलेर स्थानीय सरकारसँग स्रोतमा सहकार्य गर्ने र कन्टेन्ट पनि एउटै उत्पादन गरेर प्रसारण सहकार्य गरिरहेका छन् । यसो गर्दा आपसी सहकार्य र विश्वास बढेको कृषि एफएमका उपेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ । 

नवलपरासीमा झण्डै डेढ दशकदेखि सामुदायिक रेडियोमा सक्रिय मेघराज गौतमका अनुसार स्थानीय तीनवटा रेडियो मिलेर ४ वर्षदेखि समाचारमा साझेदारी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफूसँग भएका समाचार एउटै स्टुडियोमा संकलित गरेर अडियो पस्किन्छन् र सबैले त्यही एकसाथ प्रसारण गर्छन् । हाल रेडियो परासीले यसको संयोजन गरिरहेको छ । बिहान र बेलुका २ वटा बुलेटिनमा यो अभ्यास भैरहेको छ । परासी, दाउन्ने र सुनवल एफएममा एकसाथ यी बुलेटिन प्रसारण हुन्छन् । जनशक्ति र आर्थिक हिसावले भार उठाउन सहज होस् भनेर समाचारमा साझेदारी सुरु गरिएको दाउन्ने एफएमका अध्यक्ष नारायण पाण्डेको भनाइ छ । 

‘हाल मोबाइल बोकेर भिडियो खिच्ने सबै मिडिया जस्ता भएका छन् । कार्यालय, टीम र आचरणमा रहने मिडियालाई बाँच्न गाह्रो भएको छ,’ परासी एफएमका संस्थापक अध्यक्ष सुमन आचार्य भन्छन्, ‘रेडियो सबैको हुनुपर्छ । मोबाइल बोक्नेवालालाई चाहिँ ‘पैसा दिनेको भए’ पुग्छ । त्यसैले अवसर र स्रोत त्यतै जान्छ ।’ 

विश्वासको पिलर रेडियो रैछ, कतिले त समाचार सत्य हो कि होइन भनेर ‘क्रसचेक’ गर्न मात्रै रेडियोलाई सम्झिन्छन् । बुटवलमा लामो समयदेखि रेडियो स्टेशनको नेतृत्व गर्दै आएकी कल्पना तिवारीको अनुभवमा संघीयता आएपछि नजिकका लाग्ने आसपासका स्थानीय सरकार टाढिए । पहिले जिल्लाभरका स्थानीय सरकार र अन्य कार्यालयसँग सहकार्य हुन्थ्यो । अहिले जुन पालिकामा कार्यालय छ त्योबाहेक अरूले अर्को पालिकाको भनेर टाढाको व्यवहार गर्छन् । 

दाङको रेडियो हाइवेका प्रमुख लीला शाहको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘संघीयताले फाटो पार्यो । एउटा पालिकाले अर्को पालिकाका पत्रकार वा मिडिया मान्दैनन् ।’ ‘टिक्ने ज्ञान चाहियो । श्रोता होइन, बजार (स्रोत) घट्या हो । बजार चाहिँ बजार (सहर)तिरका स्मार्ट मोबाइल चलाउनेको हातमा छ,’ उनले थपिन् ।

जेन्जी आन्दोलनपछि देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले रेडियोलगायत मिडियाका लागि विनियोजित बजेट पुनःनिर्माणका लागि भन्दै रकमान्तर गरेका छन् । दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरूका लागि यो बहाना पनि बनेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका लागि स्थानीय रेडियो र पालिकाबीच सहकार्य भैरहेको थियो । यो साझेदारी पनि जेन्जी आन्दोलन पछि रोकिएको छ ।

नाम कमाएका धेरै रेडियोकर्मी अहिले अन्यौलमा छन् । पैसा पनि छैन । भविष्यको टुंगो पनि छैन । अनुभव र नाम बेकार हुन लागेको जस्तो भएको छ । यसले मानसिक तनाव र पारिवारिक असजिला बढाएको छ । रेडियोको अर्थशास्त्र बिग्रँदै गएपछि रुपन्देहीको जागरण एफएमका विनोद परियार झन् चिन्तित सुनिए, ‘करिअर यही भो । छोड्न सकिँदैन, बाँच्न गाह्रो भो ।’

रेडियोहरूले घर बनाए पनि हाल आएर कपिलवस्तुका रेडियोकर्मीहरूको घर बस्न भने समस्या रहेको केहीको पीडा थियो । रेडियोमा काम गर्नेलाई छोरी दिन नमानेपछि केही रेडियोकर्मीहरू कलेज पढाउन थालेर नयाँ परिचयबाट घरजम गरेको उनीहरूले सुनाए । व्यक्तिगत गोपनीयताका कारणले नाम उल्लेख गरिएन।  

२०७२ सालमा दाङको देउखुरीमा खुलेको ‘साझा आवाज’ रेडियोका संस्थापक दुखराम यादवको कथा झन् विरक्तलाग्दो छ । उनको रेडियो गाउँमा छ । राम्रा विषयमा कार्यक्रम, समाचार प्रसारण गरेकोमा धन्यबाद कसैले भन्दैन । केही कमीकमजोरी वा बदमासीका खबर बनाए धम्की आउँछ । उनी भन्छन्, ‘समाजलाई सुसूचित गर्ने भनेर गाउँमा रेडियो खोलियो । तर, अब कति सकिएला र ? २ छोरी छन् । उनीहरू हुर्कदैछन् । मैले उनीहरू सँगै हुर्काएको रेडियोले मात्रै बचाउला जस्तो छैन । खास ऊर्जाको उमेर रेडियो भन्दै बित्यो, अब ४० पुग्न लाग्दा के गर्ने होला सोच्दा मन अमिलो हुन्छ ।’ 

चर्चित रेडियोकर्मी दिपेन्द्र खनियाँको हालै भएको असामयिक निधन पछि रेडियो क्षेत्र झन् आतंकित बनेको छ । अन्तिम बिदाइमा भेटिएका वरिष्ठ रेडियोकर्मी आरके श्रेष्ठले नेपाली रेडियो इन्डष्ट्रीको उँधोगतिसँग खनियाँको निधनको प्रसंग जोडेका थिए । पछि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि उनले लेखेका छन्, ‘उसको निधनले केवल रेडियो उद्योगलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाज र राज्यलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ । रेडियो उद्योग गहिरो आर्थिक संकटमा छ, तर राज्यले कुनै चिन्ता वा उचित नीति अपनाएको छ्रैन । खनियाँको निधन केवल व्यक्तिगत दुर्घटना नभई उद्योगको संकटको प्रतीक बन्न सक्छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिए यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

अकोराबको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमल्सिनाका अनुसार रेडियो बन्द गरेर कोही भारतको बम्बै त कोही अन्य देश हिँड्न बाध्य भएका धेरै उदाहरण सुदूरपश्चिममा छन् । बैतडीको खोड्पेमा रहेको सेभेन स्टार एफएमका अमर भट्टराईको दुखेसो छ, ‘आफू सकिने कि रेडियो जोगाउने ? रेडियो जोगाउन लाग्दा आफू सकिने अवस्था आउन लाग्यो ।’

गाउँमा रेडियो र अनलाइन मिडियाको संख्या बढी तर स्रोत चाहिँ घटी हुँदा आफ्नोतिर ‘झुपाझुपा अनलाइन, डल्लीडल्ली रेडियो’ भन्ने उखानै चलेको उनी सम्झन्छन् । सुदूरपश्चिममा झुपाको अर्थ घर र डल्लीको अर्थ गाउँ हुन्छ । 

‘असारमा पालिकामा डेढसय बीलका फाइल पुग्छन् । पत्रकार १० जना छैनन्,’ बैतडीको मेलौली रेडियोका लक्ष्मण विसी भन्छन्, ‘यस्ता फाइललाई बैतडीमा कार्यालय प्रमुखहरूले ‘लभ्ली’ फाइल नाम राखेका छन् । यसको अर्थ हो पैसा नदिने फाइल ।’ 

यस्ता मौसमी मिडियाका कारणले पनि संस्थागत रेडियोहरूलाई बाँच्न समस्या भएको छ । डिजिटल युगमा सूचना लिनेदिने माध्यम बढे अनि विकल्प फेरिएकै हुन् । त्यसैले हाम्रा श्रोता र स्रोत पनि बाँडिएका पक्कै हुन् । तर, लक्षित श्रोता वा स्रोत समात्ने हो भने अझै सम्भावना सकिएको छैन । विकसित र ठूला देशमा अझै यसको प्रभाव उस्तै छ । उनीहरू यो सकिँदैन, फेरिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । ३० वर्षदेखिको हाम्रो अभ्यासको जगमा रेडियो विश्वासको ‘ब्राण्ड’ बनेको छ । यही रेडियोको पुँजी हो । यही हो अब बेच्न सकिने । टावरको प्रसारणका अलावा प्रविधिले दिएको अवसर उपयोग गरेर डिजिटल युगका उपहार भएभरका ‘सोसल प्लेटफर्म’बाट उपस्थिति बढाउन सकिन्छ । खर्चिलो टावर र ट्रान्समिटरको प्रसारण सकिए पनि इन्टरनेटमा आधारित कम लागतमै हुने प्रसारणको अबसर झन् फैलँदो छ । 

पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन रेडियोहरूलाई पनि इजाजत दिने नीति दिएर यसलाई सहज बनाइदिएको छ । त्यसै पनि संसारभर अनलाइन रेडियोको अभ्यास पनि उल्लेखनीय रूपमा लोकप्रिय छ । यस्तो अनलाइन रेडियोको अभ्यास गाउँसम्मै पुगेको छ । हालै चितवनको सौराहाको एक क्याफेमा कफी खान छिर्दा त्यहाँ ‘भ्वाइस अफ सौराहा’ स्लोगनमा अनलाइन रेडियो सौराहाको स्टीकर टाँसिएको देखियो । ट्युन गर्दा गीत घन्किरहेको थियो । हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, रातोपाटी लगायतका माध्यमबाट पनि यो सुन्न मिल्ने बनाइएको रहेछ । 

भारतमा केही एफएम रेडियोले भिडियोबाट स्टोरी उठाएर अडियोमा प्रवेश गराउने अभ्यास गरिरहेका छन् । भिडियोबाट मानिसहरूलाई स्टोरीको स्वाद चखाएर अडियोबाट पूरा सामग्री पस्किने शैली नौलो छ । अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईं पूराना कुरा सम्झन्छन्, ‘मदनपोखरा एफएमले सामुदायिक वनमा सहकार्य गरेर दाउरा लिन्थ्यो । त्यो बेचेर नगद आम्दानी गर्थ्यो । यसरी स्थानीय रूपमा सबै रेडियो बसेर स्थानीय आइडिया संकलन गरी कार्यान्वयनको पहल गर्दा केहि हुन्छ कि ?’

नेपाली रेडियोहरूको योगदान अहिले सबैले भुलेजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीमा ‘रेडियो स्कुल’ चलाएर शिक्षामा कसरी टेवा दिए ? भूकम्पमा बारीका कान्ला पुगे पनि तत्काल सही सूचना दिएर कसरी अफवाहको त्रासबाट जोगाए ? २ वर्ष अघिको भूकम्पमा जाजरकोटमा कसरी रेडियोले स्थानीयलाई सूचनासँग जोड्ने काम गरे ? मौसमी सूचनाबाट बालीनाली जोगाउन कसरी रेडियो काममा आउँछन् ? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा कसरी रेडियोले जनमत निर्माणमा भूमिका खेले ? जगजाहेर छ ।  

गाउँमा अझै श्रोता छन् । श्रोता मात्र होइन, स्रोत पनि छ । गाउँ सहर ओहोरदोहोर गरी बाँकेको राप्तीसोनारीमा रेडियो भुवरभवानी सञ्चालन गर्ने अर्जुन वली नेपालगञ्ज बस्छन् । गाउँस्रोत व्यवस्थापनका लागि सहरभन्दा सजिलो भएको उनको अनुभव छ । नजिकको स्थानीय सरकारले स्थानीय मिडियाको संस्थागत विकासका लागि अपनत्व नलिँदा गाह्रो भएको धारणा बाँकेकै कृष्णसार एफएमका स्टेशन म्यानेजर सावित्री गिरीको छ । 

ठूला र विकसित मुलुकमा उपकरणमा सुधार गरिएको छ तर, रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन । सन् २०१७ मा नर्वेले एनालग सिस्टम बन्द गरेर डिजिटलमा गयो भने सन् २०२४ मा स्वीट्जरल्याण्डले डिजिटलमा फड्को मार्यो । त्यहाँ पनि रेडियो जीवित छ, प्रविधिमात्र फेरिएको छ । बरु हाम्रो सरकार भने यस विषयमा संवेदनशील देखिएन ।

जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब बढीको लगानी भएको, झण्डै १० हजार जनशक्तिलाई आश्रित र बर्सेनि नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौं राजस्व तिरिरहेका रेडियो सञ्चालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ? 

‘जनताको लगानी भएका अनि बन्द भएमा स्वतः सरकारको सम्पत्तिमा जाने सामुदायिक रेडियोहरूका लागि अभिभावक बन्न सरकार किन चाहँदैन ? नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियानले यो प्रश्नको जवाफ पाएको छैन,’ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको भनाइ छ । पंतिकारले विगत एक दशकदेखि विषयगत रेडियो, कन्टेन्टमा साझेदारी, संस्थागत मर्जर वा रेडियो नखुलेका ठाउँमा बढी संख्या भएका ठाउँका रेडियोको स्थानान्तरण अबका विकल्प हुन् भनेर लेख्दै बोल्दै आएको हो । योजनावद्ध, लक्ष्यित श्रोता पहिल्याएको र स्तरीय कन्टेन्ट दिने हो भने दिनभरि रेडियो फुक्नु पर्ने रहेनछ भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बताउँछ । बढीमा २ घण्टा प्रसारण हुने रेडियो पनि धेरै देशमा छन् र प्रभावका मोटा किताब उनीहरूसँगै छन् । 

त्यसैले एउटा सहरमा एउटा टावरबाट भएका सबै रेडियोहरू लक्षित समुदायका बीचमा फर्किन सकिन्छ । २०५३÷५५ सालतिर रेडियो नेपालको १०० मेगाहर्जमा कान्तिपुर, हिट्स र क्लासिक लगायतका रेडियो अटाएको उदाहरण हामीसँगै छ । प्रविधिको लय समातेर ट्रान्समिटरबाट बाहिर निस्केर पनि केही गर्न सकिन्छ । रेडियो सगरमाथाले सुरुसुरुमा ब्रान्डिङका लागि फत्तेमान साँझ गरे झैं हामीले विभिन्न खालका इभेन्ट्स, अतिरिक्त प्रकाशन आदिबाट स्रोत र श्रोता फर्काउन सकिन्छ । देशभरका रेडियोहरूको साझा कन्टेन्ट बैंक बनाएर आवश्यकता अनुसार उपयोग गरेर प्रोडक्सनमा ठूलो खर्च घटाउन सकिन्छ । यी साझा पहल भए । आफ्ना मौलिक विकल्पबाट पनि यसको आयु र प्रभाव बढाउँदै लान सकिन्छ । 

त्यसै पनि एसियाली मुलुकमा नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियान अगुवा मानिन्छ । नेपालको झण्डै ३० वर्षे एफएम रेडियो अभ्यासमा विभिन्न कारणले करिब ५ सय रेडियो बन्द भए । यो क्रम कोरोना महामारीपछि ह्वात्तै बढ्दो छ । अब कि गाभिनु (मर्ज) कि मासिनुको विकल्प छैन । मासिनु पर्ने अप्रिय अवस्थाबाट जोगाउन बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकजस्तै हस्तक्षेपकारी सहयोगी अभिभावक चाहिएको छ । 

यी विविध सन्दर्भपछि एउटा सिधा र स्पष्ट प्रश्न उठ्छ, ‘सरकार तिमी रेडियो र रेडियोकर्मीका पनि होइनौ र ?’