सिंहदरबारको सम्मान, बैंकहरुमा चन्दा आतंक
गत पुसमा सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य २९ कानुन संशोधन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न विभिन्न ऐन कानुनमा संशोधन गरेर वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरेको थियो । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दा पनि धेरै देशहरूबाट लगानी भित्र्याउन निकै समस्या भइरहेको छ । चीनलगायतका मुलुकहरू आफ्नो उत्पादनमा दक्ष भएका कारण त्यहाँका उत्पादनहरूले निकै प्रतिस्पर्धी बजार पाइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू अन्य मुलुकमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । अर्कोतिर नेपालजस्ता ‘नन–कोस्टल’ एरियामा भएको लगानी भित्र्याउन विविध किसिमका चुनौतीहरू छन् । नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो । विगतदेखि नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहँदा पनि विदेशी लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक लगानीका लागी धेरै समस्या झेल्नुपरेका कारण हामीले आफ्नो देशका लागि चाहिने वस्तुहरूको केही हिस्सा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवालाहरू सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो देशलाई चाहिने वस्तुको केही हिस्सा यहीँ उत्पादन गर्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न कारणले सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न सकिएको छैन । अहिले नेपाल आर्थिक अभावमा छैन । तर, केही राजनीतिक र नीतिगत पहलहरू भने अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक छ । समग्रमा लगानी भित्र्याउन नेपालमा चुनौती नै छ । यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर सहजीकरण गरिदिने काम गर्दै आइरहेको छ । यता लगानी बोर्ड नेपालले पनि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गराउन काम गरिरहेको छ । लगानी बोर्डसँगै अन्य निकायहरूले पनि लगानीको क्षेत्र पहिचान गराउने काम गरिरहेका छन् । तर, यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्ने नै छ । पछिल्लो बजारको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको छ । अरु क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै बढी छ । उपभोग हुने चिजबाहेक अरुको लागि लगानी ल्याउन मुस्किलै छ भन्ने बुझाइ रहिआएको छ । मुलुकभित्र देशकै उद्यमीहरूलाई अलिकति उत्साहित बनाइराख्नुपर्छ । प्रविधि भित्र्याउँदै उनीहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकै उद्यमीहरूले पनि बैंकमा पैसा राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो परवेशबाट बाहिर निस्किन उद्योगीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रकै लगानीकर्ताले लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने गरी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्तै, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नकै निमित्त लगानी सम्मेलनको समयमा हामीले झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू संशोधन ग¥यौँ । त्यसपछि नीतिगत रूपमा सहजीकरण भएको छ । तर, हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस नीतिलाई प्रचार गर्न भने सकिएको छैन । यता कर्मचारीलाई नतिजा ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिन सकिरहेको अवस्था नहुँदा पनि केही चुनौती सिर्जना भएको छ । लगानिकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको सम्पत्ति विदेश लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल (रिटर्न) विदेश लैजान सक्ने स्थिति छ । यसमा कुनै समस्या छैन । आवश्यक सबै कागजात पेस गर्नेहरूलाई रिटर्न लैजान रोकेको स्थिति छैन । हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, हामीले नीतिगत रूपमा सरकारले गर्ने कुराहरूमा सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौँ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । यसैबीच, गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पनि केही विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेजस्तो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न शाखाहरूले केही क्षति भोगेका छन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय गरिराखेका हुँदा सुरक्षित नै छ । जेनजी आन्दोलनमा पनि राष्ट्र बैंकका मुख्य कार्यालयहरूमा कुनै पनि प्रभाव परेको थिएन । राष्ट्र बैंकको सुरक्षा घेराबाहिरको एउटा कार्यालयमा मात्रै केही नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनहरूबाट राष्ट्र बैंकमा हिंसा हुन्छ भन्ने आशंका पनि छैन र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनालगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गरेको छ । वित्तीय प्रणाली भनेको मुलुकको मुटु भएका कारण पनि यस क्षेत्रलाई आक्रमण गरेर कसैलाई फाइदा छैन । यस्तै, बैंकहरूको एटीएम बुथहरूमा क्षति पु¥याए पनि पैसा लैजान सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले बैंकहरूमा आक्रमण गर्नु भनेको अपराध मात्रै हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ । जेनजी आन्दोनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले आक्रमण भयो । अहिले पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चन्दा संकलनका विषय बाहिरिएका छन् । यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबै आर्थिक अपराधमा पर्छन् । यस्ता अपराधमा संलग्न हुुने जो कोही व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् । बैंकहरूको अबको बाटो यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी तरलता छ । कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंकहरू पर्याप्त तरलता बोकेर बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको प्रोडक्टहरू अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ । प्रोडक्टहरूको पर्याप्ततालाई नियाल्न राष्ट्र बैंक बैंकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू वा म स्वयंले पनि प्रत्यक्ष रुपमा बैंकका प्रोडक्टबारे जानकारी लिइरहेका छौँ । राष्ट्र बैंकले नयाँ–नयाँ नीतिहरू ल्याएजसरी बैंकहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनुपर्छ । नीति र नयाँ प्रोडक्टहरूमा बैंकहरू अलि आक्रामक हुनुपर्नेछ । बैंकहरू बढी इन्नोभेटिभ, सिर्जनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको समयमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू आएका छन् । उदाहरणका लागि, आईटी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि लगानी गर्दै आइरहेको कृषि क्षेत्रमा नै पनि गएको ऋणको सही अनुगमन र निरीक्षण गरेर नयाँ तरिकाले कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । सरकारको वित्त नीतिले कुनै कुनै क्षेत्रमा लगानी जान नदिने गरी रोकिएको परिस्थितिलाई खुला गरी खर्च गर्नलाई नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउनु पर्छ । सरकारले खर्च गर्न नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन ढिलाइ गर्ने र बैंकहरू पनि ‘इनोभेटिभ’ नबन्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको तरलता लगातार रुपमा बढ्नेछ । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । अहिले लगानीको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । लगानीको ढाँचा परिवर्तनमा संसारभरि नै म्यानुफ्याक्चरिङ समस्यामा छन् । चीनको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अधिक भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति देखिन्छ । अर्को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि रोबोटजस्ता प्रविधिका कारण केही देशहरूको इफिसियन्सी एकदमै धेरै, अरु देशहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने, मूल्य प्रतिस्पर्धाहरूमा पछाडि पर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले इफिसियन्सी राम्रो भएको देशहरूले भने घाटामै बेचेर भए पनि बजार सुरक्षित गर्न सक्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि हामी अलि सावधान भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो परिवेशमा लगानीहरू आउन केही चुनौती सिर्जना भएको विषयलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूअन्तर्गत लगानी बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसबाहेक मुलुकभित्र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू बाँकी छन् । त्यसको लागि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रोसरी स्टोर, चलचित्र हल, स्टेडियम, स्पोट्र्स क्लबहरूमा लगानीहरू बढाउनुपर्ने बेला छ । लगानी गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । त्यसैले लगानीको पद्धति समयसँगै केही परिवर्तन हुन स्वाभाविक नै छ । लगानीको ढाँचा बदलिँदो अवस्थामा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाहरू जारी गरिरहेको छ । यतिबेला सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये धेरै सम्पत्तिको आधारमा ठूला बनेका १० वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’को काम भइरहेको छ । यी १० वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण छिट्टै सक्ने तयारीमा छौँ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सीमान्तकृत (मार्जिनल्ली) केही हेरफेर हुनसक्ने देखिएको छ । धेरै नै फरक आयो भने राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूको पनि यस प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नेछ । राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमा धेरै अन्तर आउने देखिएन भने सामान्य रुपमा अघि बढ्छौँ । मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका हुन्छ । जसमा बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहँदा कर्जाहरू सकेसम्म धेरै लगानी भएर मुलुकको समग्र आर्थिक नीति सफल होस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । त्यो सिंहदरबारको शक्ति हो । सिंहदरबारको शक्तिलाई सम्मान गरेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ । सिंहदरबार भनेको वैधानिक सरकारको ठाउँ हो । राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, स्थायित्वलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर, मुलुकको तरलताको अवस्था हेरेर राम्रो आकलन गरेर कहिले कसलाई, कहिले कसलाई सहुलियत (इन्सेन्टिभ) दिने, क्षेत्रहरू तय गर्ने, कहिले कुन क्षेत्र, कहिले अर्को कुनै क्षेत्रलाई इन्सेन्टिभ दिने भन्ने निर्धारण गर्छौँ । राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिहरूलाई सफल बनाउने गरी काम गर्छ । राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि वित्त नीतिलाई सफल पार्नु हो । (पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन्, नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट))
छोराछोरी विदेश पठाउने रेसमा हाकिमसाब, व्यवसायी र नेताजीहरू
हाम्रो देशमा ऋणीको संख्या १९ लाख हाराहारीमा छन् । जसमा युनिक ऋणीको संख्या ८/९ लाख मात्रै होला । जबकि डेढ लाख ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । मनी सप्लाइ र लिक्विडीटीको आधारमा एउटा फ्याक्टर कालोसूची पनि हो की भन्ने लागेको छ । किनकि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्दैछ । निर्माण क्षेत्रमा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीहरू छन् । तर, त्यहाँ लघुवित्त संस्थाहरूको जस्तो विधि बनिरहेको छ । लघुवित्त संस्थामा धितो हुँदैन तर सामूहिक जमानी बस्ने हुन्छ । ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीमा पनि एक जना मान्छेले राम्रो गर्न सकेन भने सबै जना कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कर्जा वृद्धिमा असर परिरहेको देखिन्छ । यस्तै, ऋणीहरूले सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन्छन् । तर, बैंकका व्यवस्थापकहरूले त्यो धितोलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । यो सबै निजी क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार हो । यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको छ । मधेश प्रदेश भ्रमणमा रहँदा कर्जा मिलाई दिएबापत रकम लिने गरेको गुनासो सुनियो । कर्जा उपलब्ध गराइदिने भन्दै बैंकको म्यानेजरसँग लग्ने मिटर म्यानहरू सक्रिय भइरहेको सुनिन्छ । त्यस बारेमा अध्ययन गर्न मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । कर्जाहरू स्वच्छ, सफा र अनुशासित वातावरणमा जसले डिजर्भ गर्ने हो त्यो मान्छेले पाउनुपर्छ । र, कुनै पनि व्यक्तिले अर्काको धितो जबरजस्त सस्तोमा बेचेर फाइदा उठाउने, थप आर्थिक समस्यामा पार्ने र अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेसँग फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन नै हो । र, राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रूपमा लिने छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंक तथा संस्थाहरूको प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि बढोस् भनेर महानगरपालिकामा शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरमा शाखाहरू धेरै छन् । अब कन्सोलिडेसन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तिमीले बुलाकी पनि लगाउ, कानमा नत्थी पनि लगाऊ र राम्री देखिनुपर्छ भने जस्तै बैंकहरूलाई यो पनि गर, त्यो पनि गरेर नाफा देखाउ भनिएको छ । अब त्यो गर्नु हुँदैन । अब बैंकहरू प्रभावकारी बन्नु पर्छ । बैंक आफै प्रभावकारी बन्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने हो । बैंकहरू आफै प्रभावकारी बनेर राम्रो नाफा कमाउन र गुणस्तरीय कर्जा वृद्धि गरून् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो । साथै डिजिटाइजेसनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कस्ट अफ लेन्डिङ कम होस्, अनुशासित होउन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा बैंकहरुको योगदान होस् भन्ने अपेक्षा छ । त्यसकारण बैंकहरूको जथाभाविक खर्च बढाइदिन काम गर्नु हुँदैन । त्यो सबै कस्ट अफ लेन्डिङमा रिफ्लेक्ट र इन्ट्रेस्ट रेटमा लेन्डिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुले गरेको काम राम्रो देखिनु पर्यो । त्यसकारण नाफालाई ध्यानमा राखेर लघुवित्त संस्थाहरूको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन वा के बिर्सिनु हुँदैन भने मुलुकमा विभिन्न खालका समूहहरु सक्रिय छन् र संस्थाहरूको विरुद्धमा हामीले गुनासो सुन्न नपरोस् । सबै किसिमको स्थिरता ल्याउन विभिन्न तत्वहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सही गुनासोहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ । विभिन्न पक्षहरूको गुनासो राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिको दोस्रो पक्ष भनेको कर्जा प्रवाह बढाउने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ । पैसा बढेको बढ्यै छ । तर, कर्जा वृद्धि नभएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण पनि गरेको छ । त्यसका लागि ओडीको सीमा बढाइएको छ । त्यसबाहेक हामीले चाँडै विभिन्न फाइनान्सियल प्रोडक्टमा पनि रिभ्यू पनि गर्दैछौं । त्यसका लागि छिट्टै बैंकका हाकिमसाबहरू बस्दैछौँ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आम मान्छेको मनोविज्ञान वा मनोबलमा निर्भर रहन्छ । म अमेरिकामा पढ्दा हरेक वर्ष आइराख्थे । लडाई हुँदा पनि आउँथे । एकदम अप्ठ्यारो समय पनि देखियो । मेरो बुवा आमा गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो । म नियमित आउँथे । अहिले पनि हरेक हप्ता चितवन जान्छु । बाआमासँग समय बिताएर आउँछु । त्यो बेलामा अमेरिकामा धेरै साथीहरूले त्यो देशमा किन जान्छस् ? यो अन्त्यहिन लडाइँ हो भन्थे । म यही अस्कल पढेको हो । त्यही पछाडि एउटा होटेलमा बस्थेँ । एकाबिहानै सुत्ली बम छ भन्थे, सेक्युरिटी फोर्सको ट्रक ब्याक गर्दा मान्छे मर्यो लगायत धेरै गतिविधि भइरहन्थे । केहि युद्धरत पक्षले मेरो घरमा पनि पैसा मागेको चिठी नै पठाएको थियो । यी विभिन्न घटना घटि सकेपछि वा सन् २००४ पछि अब लडाइँ सकियो भन्ने लाग्थ्यो । सन् २०१० पछि पनि धुलो धुवाँको देश भनिन्थ्यो । अहिले रोडहरू चिटिक्क परेका छन् । कतिपय उद्यमीहरूले राम्रो वृद्धि पनि गरेका छन् । यही अवधिमा हिमालयन जाभा, आईटी सेक्टर, भाटभटेनी, क्यूएफएक्स लगायत धेरै वृद्धि भएको छ । भरतपुर, रुपन्देही, कोहलपुर, वीरगन्ज यात्रा गर्दा नयाँ महसुस आउँछ । थाइल्याण्ड जानु र भरतपुरमा जानुमा त्यति फरक देखिँदैन । जबकि म सानो हुँदा भरतपुरमा एउटा सानो हस्पिटल थियो । अहिले त्यही हस्पिटलमा एक हजार भन्दा बढी डाक्टरहरू कार्यरत छन् । त्यसपछि केही समय अगाडि नेपाल पनि श्रीलंका बन्न लाग्यो भनेर हल्ला चलाइयो । तर, श्रीलंका त बनेन । किनकी हामीले उच्च ऋण लिएका छैनौं । त्यसपछि एउटा समूहले एमसीसी आउन थाल्यो, अब अमेरिकी सेना ल्याउँछ लगायत विषय गरेर चर्चामा ल्यायो । त्यो पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । अहिले पनि हामी ऋण मेनेज गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । फ्रान्समा ३३ ट्रिलियन डलर ऋण छ । जसरी अमेरिका र चाइनाले आविष्कारमा योगदान पुर्याएका छन् त्यसरी फ्रान्स र यूरोपको देखिएको छैन । आर्थिक नीति लगायत धेरै पोजिसनमा हामी बलियो छौं । तर, यसलाई क्रियाकलाप र वृद्धिमा रिफ्लेक्ट गर्न सकिराखेका छैनौं । अलैंची, चिया निर्यात गर्नेदेखि रोड बनाउने, जलविद्युतमा लगानीको सकारात्मक कथालाई जोड दियौं भने मनोबल स्वतः बढ्छ । कुनै समय चिलिमे हाइड्रो बन्दा अब रिभोलुसन सुरु भयो भनिन्थ्यो । एक मेगावाटको हाइड्रो नेपालीले आफैले बनायो भने एकदमै उत्साहित हुने जमाना थियो । अहिले ३०० मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छौं । र, अझै ठूला प्रोजेक्ट बनाउने क्षमतामा हामीसँग छ । भदौ अगाडि र भदौ पछाडिका प्रधानमन्त्रीसँग काठमाडौंमा मेट्रो बनाउन सकिन्छ, काठमाडौं-पोखरा एक्सप्रेसवे जोड्न सकिन्छ भनिरहेको छु । हामी जे पनि गर्न सक्छौ तर त्यसको लागि हामीप्रति विश्वास हुनुपर्यो । जे नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो बनाऔं र बिजनेसम्यानहरूलाई अगाडि बढाऊँ । छिमेकी देशहरू पनि ग्रोथको ब्रेकनेक स्पिडमा दौडिरहेका छन् । हामी पनि त्यही लाइनमा जान सक्छौं । विगतदेखि नै यो देशमा केही छैन, केही हुँदैन भनेर हाकिमसाब, व्यवसायी, नेताजीहरू लगायत सबै जना छोराछोरी विदेश पठाउने रेसमा लागे । अब फर्काएर लिएर आउने रेसमा पनि छौं । तर, फर्काएर आउने बित्तिकै मन्त्री बन्ने, राजनीति गर्ने, दल खोल्ने रेस भइरहेको छ । हामीले उद्यमी बन्ने रेसमा लाग्नुपर्छ । क्यालिफोर्नियामा २७/२८ वर्ष युवाहरू बिलियन डलरको कम्पनीहरू चलाइराखेका छन् । उनीहरूको तलब नै बिलियन डलर छ । त्यसकारण हामीलाई सुपरस्टार, टेक्नोलोजिकल चेन्जेजहरू चाहिएको छ । व्यवसायीहरूको पनि समस्या छ तर कसरी सफलता हासिल गर्ने भनेर समाधान पनि खोज्नुपर्छ । यदि इन्डस्ट्रिज प्रभावकारी छैन भने अनुदान नमाग्नुहोस् भन्छु म । ग्रोथ गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफाइ गर्न कहाँबाट अगाडि बढ्ने हो ? त्यसमा लाग्नुपर्छ । जस्तो हामीले इनर्जी सेक्टरमा देखेका छौं, त्यसमा धेरै लगानी भइरहेको छ । त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्र पनि खोज्नु पर्छ र ग्रोथ गर्दै जानुपर्छ । रातारात ग्रोथ हुने कुनै फर्मुला हुँदैन तर प्रयास गर्दै जाने हो । सिलिकन भ्यालीमा ९९.९ प्रतिशत कम्पनीहरू असफल हुन्छन् । त्यसकारण फेलियर इज अ पार्ट अफ बिजनेस । मीनबहादुरजीको पीडा मैले एकदमै फिल गर्छु । दुई महिनामा बनाएर देखाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो । मान्छे मन पर्न नि सक्छ, मन नपर्न नि सक्छ, मैले वीरेन्द्रजीलाई आज मन पराउँला वा मन नपराउँला तर, उहाँले गरेको योगदान हेर्नुपर्छ । मान्छेलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न पनि सिक्नु पर्दो रहेछ । त्यो भनेको कुनै मान्छे समग्रमा राम्रो नि हुन्छ नराम्रो नि हुन्छ । महाभारतमा युधिष्ठिर सबै राम्रो त होइन नि । पर्दा झुटो नि बोल्यो । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )
गभर्नर पौडेलको चेक बाउन्सको कहानी
खराब कर्जा (एनपीएल) वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । खराब कर्जा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्र र एसएमईज क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट बढिरहेको देखिन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ एसएमईज कर्जा लिएर सफल भयो भने त्यसले १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बनाउँछ । जसले मिलिनियरको संख्या बढाउँछ र देशलाई बलियो बनाउँछ । तर, एसएमईज असफल भयो भने मध्यम वर्गबाट तल्लो वर्गमा झर्छ । जसले बैंकको कर्जामा असर गर्छ । त्यसैले सकेसम्म एसएमईज कर्जा सफल भएर देश बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, ठ्याक्कै अनुकूल नतिजा आइरहेको छैन । यसमा हामीले थप काम गर्न जरुरी छ । यसअघि मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)सँग छलफल गरेका थियौं । कृषिमा माटो सुहाउँदो वा बुझेर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ कि कृषि कर्जा लिएर विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, माटो खेलाउनेलाई ऋण दिइरहेका छन् कि कागज खेलाउनेलाई ? जुन मान्छे जग्गाधनी हो, त्यो मान्छे छैन । जो मान्छे खेतिपाती गरिरहेको छ, ऊ मान्छेसँग जग्गाको कागजात छैन । विशेषगरी पश्चिम नेपालमा यस्तो अनुभव भेटिएको थियो । देशभर गज्जबको राजमार्गहरु बनेका छन् । तर, राजमार्गको छेउ छाउमा होटलहरू छैनन् । म पोखराबाट बागलुङ यात्रा गर्दा यस्तो अवस्था देखेको थिए । जबकि १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्याैं भने राजमार्ग छेउमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटकीय सडकमा एसएमईज कर्जा जानुपर्थ्याे तर, त्यो देखिँदैन । त्यसकारण सडकमा भएको लगानीबाट जुन नतिजा आउनुपर्थ्याे, त्यो आउन सकिरहेको छैन । के भनेर के शीर्षकमा कर्जा दिएको छ लगायत सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य छलफलको विषय पनि हो । बैंकहरुका अभ्यासहरू के छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी नतिजा निकाल्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । लोन लस प्रोभिजनको विषय पनि सिरियस्ली आइरहेको छ । यसमा धेरै कडाइ गरिएको छ छि, बैंकहरूलाई च्यापेर अप्ठेरो बनाएका छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । कडाइ गरेर मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन । एउटा गुन्जायस भएको ठाउँ यो पनि हो । कालोसूची पनि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । डेढ लाख जति मान्छे कालोसूचीमा परेका छन् । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामीले यसमा केही महिना अगाडिदेखि सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकको शाखाको विषय पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्यो भने १ करोड रुपैयाँसम्म निरब्याजी दिने लगायत अनुदानको व्यवस्था थियो । तर, मर्जर एण्ड एक्विजीशनपछि भने सहरी क्षेत्रका बैंकका शाखाहरू समस्याका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको दायित्व अनुसार बैंकहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । बैंकको प्रभावकारिताले सबै क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ । प्रभावकारी भएर नाफामुखी होस् भन्नेमा मेरो पनि इच्छा छ । त्यसैले शाखाको विषयमा रिभ्यू गर्ने भनेर अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका कामहरू विस्तारै राष्ट्र बैंकबाट बाहिर गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्राको अनुमति बैंकलाई पनि दिनुपर्छ । जबकि विदेशी लगानीको काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ । यसमा प्रतिफल पनि छ । साढे २२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकले पनि १९ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले चलाइरहेका छन् । विगतमा जस्तो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेर रिटर्न लिन सक्ने अवस्था अब रहेन । हाम्रो रिजर्भ एकदमै बढ्दै गएको हुँदा पारदर्शी रूपमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्न जरुरी छ । बैंकहरूको ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कस्तो छ ? रिटर्न कस्तो छ ? केन्द्रीय बैंकसँग तुलना गरेर बढाउने काम भइरहेको छ । बैंकहरूको पर्फमेन्स राम्रो भयो भने बढाउनेछ । सकेसम्म रिटेल कामहरू केन्द्रीय बैंकबाट नहोस् भन्ने छ । जसमध्ये सेयरको ट्रान्सफरको काम पनि हो । हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएर बैंकको कम्पनी सचिवमार्फत गर्न सकिने कामहरू राष्ट्र बैंकमा आउन नपरोस् । राष्ट्र बैंकमा आएर फलानो सेयर ट्रान्सफर भयो, फनालोको सेयर ट्रान्सफर भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा आएर १० थरि कुरा हुन्छन् । त्यो मध्ये कति ट्रान्सफरबेल हो, कति होइन ? आफै हेरेर काम गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ । राष्ट्र बैंकले अब नयाँ आएका चुनौती, रेगुलेसन र सुपरभिजन मात्रै गर्नेछ । रिटेल काम गरेर बस्दा राष्ट्र बैंकले केही पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ)मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्ने देखिन्छ । २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । यसको समाधान भनेको कर्जाको माग बढाउने हो । कर्जाको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ, लगानीका क्षेत्रहरू खुला राख्नुपर्छ । २०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन । सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी जमानत बस्यो भने बण्ड जारी गर्न दिने र त्यो बण्ड खरिद गर्याे भने त्यसलाई डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको रुपमा गणना गर्न दिने अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी सरकारले खोल्यो भने बैंकहरुले त्यो खरिद गर्न सक्नेछन् । सरकारको बजेटमा निश्चित सीमाहरू छन् । बजेट आय व्ययमा आधारित हो । १०/१२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछौँ र बाँकी विदेशीसँगको डिल सुस्त हुन्छ । जापनीजहरूलाई कोटेश्वरको फ्लाई ओभर बनाउनका लागि २०९० सम्म समयसीमा छ । ८ वर्षमा फ्लाइओभर बनाएर त्यसको ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन । राज्यलाई ह्वात्तै खर्च गर्ने ठाउँ छैन । यसमा सहजीकरण गर्नका लागि केही कम्पनीहरू खोल्न जरुरी छ । जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्ने भनिएको छ । यस्ता विषयमा केही सहजीकरण गरेर बाटो खोल्नुपर्छ । ताकि राज्यले प्रतिफल आउने ठाउँमा आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । देशको आवश्यकता हेरेर डिफेन्स गर्न सकोस् । मान्छेको लगानी गर्ने मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यो समस्या भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आएको भनेर भ्रममा पर्न हुँदैन । किनकी विगत एक/दुई वर्षदेखि कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । भदौ २३ र २४ गतेपछि केही परिवर्तन आयो होला तर, हामीले भोगेको समस्या धेरै लामो छ । मनोबल बनाउन कसै न कसैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सन् १९२९ मा कसैले पनि अमेरिकामा लगानी नगरेपछि सरकार आफैंले लगानी गरेको थियो । त्यसैले कहिलेकाहीँ राज्य नै अग्रसर भएर आउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण समग्र मनोबल माथि आओस् । यस्तो बेलामा वित्त नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्, वित्त नीतिको छैन भन्ने विषयलाई दिमागमा राख्न अनुरोध छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन । प्रोभिजन, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्स लगायत गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याक्रो इकोनोमिक नेचर हेर्नुपर्छ । कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने, कताबाट प्रतिफल ल्याउने भनेर हेर्नपर्छ । गभर्नरले पनि धेरै बिजिबल भएर हिँड्न जरुरी छैन । हामी आफ्नै अनुशासन बस्ने हो । यसमा मुख्य भूमिका वित्त नीतिले पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सिंहदरबार महत्वपूर्ण निकाय हो र त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहन्छौं । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) जेनजी मूभमेन्टलाई बैंक र राज्यले ठूलो सिकाइका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । २०/२५ वर्ष अगाडि अध्ययनका लागि म अमेरिका जाँदा हरेक गाउँमा एउटा ब्लकबस्टर थियो । त्यसबेला ९ अर्ब डलरको कम्पनी भनेर ब्लकबस्टरलाई भनिन्थ्यो । तर, नेटफिक्स आएपछि त्यो कम्पनी सिद्धियो । अमेरिकाको कुनै एउटा गाउँमा मात्रै सीमित छ । टेस्ला कार भएपनि त्यो कम्प्युटर नै हो । त्यसले जनरल मोटरहरूलाई सक्ने सम्भावना छ । डिजिटल रिभोलुसेनले सिद्धाउन बाँकी केही छैन । काठमाडौंमा २० हजार मान्छे ल्याएर प्रोटेस्ट गर्न, राजा फाल्न, व्यवस्था फाल्नका लागि विगतमा पार्टी खोलिन्थे, गाउँ गाउँमा पार्टीका युनिट जान्थे, अस्पतालमा गएर विरामीको सेवा गर्ने, मलामी गएर लोयल्टी क्रेट गर्थे । कुन ठाउँबाट कति बस ल्याउने, कसले पानी खुवाउने, कसले के गर्ने पूर्ण तयारीका साथ २० हजार मान्छे ल्याएर राजालाई तर्साइन्थ्यो अथवा गिरिजाबावुलाई तर्साउनु हुन्थ्यो । ट्रेडिसनल पार्टीहरुको अभ्यास यस्तो थियो । तर, आजको दिनमा डिजिटलले त्यो सबै खाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमा बैंक थियो । बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि पैसा थियो । त्यसैले त्यो चाहिने नै हो भनेर भ्रममा नपर्नुहोला । कतिपयको उमेर केन्द्रीय बैंकको भन्दा बढी होला । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक आवश्यक हो भन्ने पनि होइन । जतिबेला राष्ट्र बैंक आवश्यक थियो, त्यति बेला आयो । एक जमानामा डलर भनेको सुनको भ्यालू बराबर थियो । तर, अहिले अमेरिकन नागरिकहरू डलर जति पनि छाप्न मिल्ने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । जतिपनि छाप्न मिल्ने र सप्लाइ बढाउन नमिल्ने वस्तु के हो भन्ने सोचमा बिटक्वाइन निस्कियो । यस्तो एउटा इण्डष्ट्रिज निकालिएको छ, जसले समग्र बैंक, केन्द्रीय बैंक लगायत सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ । हामीले सुरुमा बिटक्वाइनलाई मतलब गरेका थिएनौँ । म विद्यार्थी हुँदा बिटक्वाइनको मूल्य १/२ डलर थियो । अहिले १ करोढ १० लाख डलर मूल्य छ । २७/२८ वर्षको युवासँग ४० अर्बको डलरको नेटवर्थ छ । एउटा समूह त्यसको पछाडि लागिरहेको छ । एउटा समूह त छ जसले केन्द्रीय बैंक र बैंकलाई चुनौती दिइरहेको छ । कोडाकलाई लागेको थिएन डिजिटल क्यामेरा चल्छ भनेर । मान्छेहरू परिवारसँग आएर फिल्म हेरेको जस्तो नेटफ्लिक्समा कहाँ हुन्छ भनेर ब्लकबस्टरले सोचेको थियो । त्यसैले जतिखेर हामीलाई चुनौती के छ भनेर रियलाइज गर्छाैं, त्योबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ । यो डिजिटल क्रान्तिको मुख्य विषय हो । बैंकको डिजिटल एक्सपेण्डेचर, राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन एआईमा आधारित र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । पेमेन्ट सिस्टममा पहिलाको वेस्टर्न युनियनको जस्तो चार्ज गर्ने स्थिति अब रहँदैन । जहाँ जहाँ इन्टरमेडियटमा आधारित व्यवसाय गरिएको छ, ती सबैको भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । त्यहि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । त्यो प्रविधिलाई अस्वीकार गर्नु भन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । एआईमा राम्रो कम्प्युटर वैज्ञानिक ल्याएर, प्रविधिमा राम्रो बुझेको मान्छे ल्याएर जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो संस्थाभित्र गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा २/३ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन् । तराईमा मध्यस्थताकर्ता वा बिचौलिया प्रयोग नगरी कर्जा नपाएको भनेर धेरै सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भएपछि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ईडी भनेको धेरै ठूलो पद हो । सीईओ भनेको ठूलो पद हो । समग्र जीवनमा यो भन्दा ठूलो प्रतिष्ठा छँदै छैन । तपाइहरुले बदमासी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । तर, सहकारीको पैसा लगेर राजनीतिज्ञ भइरहेका छन् । कसैले एउटा बैंकबाट पैसा लिएर चुनाव लडेका छन्, बैंकको भल्टमा पैसा छैन । बैंकको अर्बाैं रुपैयाँ गायब बनाएको छ । बैंकलाई समस्यामा पारेको छ । बैंकको पैसा राजनीतिमा जान नदिन मैले राष्ट्र बैंकका हाकिमलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बैंकको पैसा व्यवसायमा मात्रै जाओस् । व्यवसायमा इनोभेसन गर्न मेरोबाट हुने सबै सहयोग गर्छु । नयाँ उद्यमी खोज्ने, लगानीका क्षेत्र खोज्ने, लगानी वातावरण बनाउने, एउटा सर्वसाधारणलाई मिलिनियर बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । विगतमा जस्तो तमसुक लेखेर मात्रै बस्ने काम अब रहेन । ग्रोथको लागि के-के गर्न सकिन्छ सबै गर्नुपर्छ । देशको वृद्धि नभई आफ्नो वृद्धि हुँदैन, आर्थिक वृद्धि नभई कसैको वृद्धि हुँदैन । वित्त नीति सुस्त भएको बेला तपाईहरु सक्रिय हुनुपर्छ । यदि आईटी ठूलो लगानीको क्षेत्र हो भने कसरी सहयोग पुग्छ त्यो काम गर्न तयार छु । उद्यमशीलता कहाँ छ त्यहाँनेर हेर्नुहोस् । नयाँ राजमार्ग बनेका क्षेत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि नभएको हुँदा मलाई पीर छ । सरकारले ४/५ सय अर्ब लगानी गरे मिडिल हाइवेय बनायो तर त्यहाँ कर भुक्तानी गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, राम्रो क्याफे, होटल छैन । पर्यटन अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना ल्याउनुपर्छ । एक्लो सफलता हुँदैन, एक्लो भविष्य पनि हुँदैन । भविष्यको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरेर आफ्नो म्याण्डेट भित्र रहेर राष्ट्र बैंकले जे पनि गर्न तयार छ । सोही अन्तर्गत डाइरेक्टिभ सेक्टर लोन सम्बन्धी नीति, शुल्कहरुमा रिभ्यू गर्न म तयार छु । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )
घर जल्दै गरेको भिडियो सेयर गर्दै गभर्नरले भने- शरणार्थी भयौं
यो चाहिँ मेरो भैसेपाटिको घर जल्दै गरेको भिडियो हो । मैले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनु अघिनै छात्रवृत्ति र देश विदेशमा काम गरेर साढे पाँच आना जग्गामा बनाएको घर हो । श्रीमती र मेरी ९ वर्षकी छोरीलाई यो घर धेरै मन पर्ने भएकोले गभर्नर भएपछि पनि यही बस्थ्यौँ । गाडि पार्क गर्न मिल्ने जमिन पनि नभएको भनेर स्टाफहरूको पहिलो खेपको कमेन्ट आएको थियो । भित्र यसको बनावट सुन्दर थियो । माथिल्लो तल्लामा किताबैकिताब, मैले इबे आदिमा किनेका पुराना ऐतिहासिक सामग्री, विभिन्न देशमा जादा किनेर ल्याएका कलाकृति थिए । देवी-देवताका मुर्ति, भियतनामी सिल्क पेन्टिङदेखि लिएर माओत्सेतुङ सम्मका मुर्ति थिए।जम्मा ५०० प्रति छापिएको जङ्गबहादुरको गर्लफ्रेण्ड लौरा बेलको जीवनी पनि त्यही थियो । छोरीको अत्यन्त मन पर्ने कोठा पनि त्यही थियो । अस्ति यो घर जल्नु दुई घन्टा अघि नै यो घर जलेको खबर एक प्रख्यात अनलाइनमा आयो। मैले बुझ्दा घरमा केही भएको थिएन । पछि भने घर भित्र मानिस गए । बा आमाको फोटो, मेरी छोरीको सानो छदाको फोटो लत्ताले कुल्चेर फुटाए र सबैमा आगो लगाए। छोरीलाई कपन गुम्बाको गुरु रिम्पोछेले दिनुभएको यौटा मन्त्रेको खेलौना थियो, ऊ राती नतर्सियोस् भनेर च्यापेर सुत्न दिन्थ्यौँ। त्यो खेलौना पनि कुल्चिए र आगो लगाइदिए । राती मेरी छोरी र श्रीमती नजिकको यौटा घर गएर सुते। म परको अर्को ठाउँमा। मेरा साथीहरुलाई थाहा छ, छोरी सुताउनुपर्छ भनेर म सधैं चाँडै घर आउँछु र कतै डिनर खाने गर्दिनँ । त्यो दिन हामी सबै ‘शरणार्थी’ भयौँ।किताब र कपडाहरू धेरै भएकोले ढिलो सम्म नै घर जलिरह्यो। राति पनि केही व्यक्तिले आएर बेलाबेलामा ढुंगा हानेर र सामान चोरेर गैराख्थे भनेर छिमेकीहरूले सुनाए । धेरै सारथिहरुले मलाई फोन गरेर सोध्दा मैले ठिकै छ भन्ने जवाफ दिएको छु। हिजो राति म भन्दा पनि पीडामा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पढेँ। त्यसैले सबैलाई सूचना होस भनेर जल्दै गरेको मेरो घरको भिडियो पोस्ट गरेको छु । अब यस बारेमा अरु छलफल के नै गर्नुपर्ला र । नयाँ सरकार बन्दै छ । कसैलाई मैले दुई पैसा कसैको खाएको या मागेको खबर भए रिपोर्ट गरे हुन् छ। यो गभर्नरको पद पनि कस्तो अवस्थामा लिएको थिएँ भन्ने सबैलाई थाहै छ ।