उपेन्द्र प्रसाद पौडेल

पूर्ण डिजिटल रूपमा कारोबार गर्ने गरी नेपाल सरकारले नियो बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका साथै दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने र डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नियो बैंकलाई फिनटेक वा च्यालेन्जर बैंक पनि भनिन्छ ।  तर, नियो बैंक कस्तो संरचनामा सञ्चालन गर्ने, यसको व्यवस्थापक र सेयर संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे सरकारले कानुन बनाएको छैन । नेपालमा यो बैंक सञ्चालनका लागि विशेष किसिमको अध्ययन चाहिन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अहिले सञ्चालनमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रयोग र यसले पार्ने प्रभावका विषयमा गहन अध्ययन चाहिन्छ । लाइसेन्स बाँड्ने तरिकाले परम्परागत शैलीमा नियो बैंकको परिकल्पना गर्नु हुँदैन । नियो बैंक हाम्रो मुलुकले धान्न सक्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्न आवश्यक छ । नियो बैंक सञ्चालनका लागि आईटी क्षेत्रका दक्ष कर्मचारी आवश्यकता पर्छ । बढ्दै गएको साइबर सेक्युरिटिजका कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । समयअनुसार परिवर्तन हुनु त ठीक हो । तर, अहिलेकै बैंकहरू पनि डिजिटल रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । विश्वमा नियो बैंकको अवधारणा अलिक अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको हो । २००८ को वित्तीय संकटपछि परम्परागत बैंकहरू विलय हुँदै गए । त्यसपछि २००९ मा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउन नयाँ प्रविधिको विकाससँगै नियो बैंकको अवधारणा आएको थियो । २००९ मा जर्मनीमा स्थापना भएको पहिलो नियो बैंकको नाम फिडोर थियो । नियो बैंकको अवधारणा युरोप र अमेरिकामा धेरै नै प्रचलित छ । अहिले भारतमा पनि विकास भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिडपछि नियो बैंकको अवधारणा विश्वभर नै प्रचलित भएर गयो । नियो बैंकले मोबाइल एप वा वेब बैंकिङमार्फत पूर्णरूपमा डिजिटल ढाँचामा वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ । निक्षेप संकलनदेखि कर्जा दिनेसम्मका सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट सहज रूपमा हुने गर्छ । अहिले कुनै बैंकको शाखा कार्यालयमा धाएर ऋणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । नेपालमा विकसित घटनाक्रम  विश्वव्यापी बदलिँदो समयसँगै प्रविधिको प्रयोग गर्ने युवापुस्ता बढिरहेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नियो बैंकको अवधारणा ल्याएको हुन सक्छ । यसअघि डिजिटल बैंक भनेर बजेटमा पटक-पटक समावेश गरिएको थियो । यो वर्ष त नियो बैंक उल्लेख गरेरै प्रस्ताव आएको छ । यो एक किसिमको डिजिटल बैंक नै हो ।  यस्तो किसिमको बैंक स्थापना गर्दा नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको पनि सुरुवात हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजेटको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा पनि नियो बैंकलाई समेटेको छ । मौद्रिक नीति र बजेटमा राख्ने बित्तिकै काम सुरु हुनेछैन । यसका लागि आवश्यक कानुन चाहिन्छ । अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिसहितको पूर्ण डिजिटल बैंक ल्याउने भन्दै गर्दा अहिलेको व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नियो बैंकको पूर्वाधारका लागि प्रविधिमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । सफ्टवेयरदेखि प्रणाली विकासका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । नियो बैंक सञ्चालन गर्दा बैंकले दिने सेवाबाट कति कमाइ गर्यो, फाइदा छ वा घाटा भन्ने महत्वपूर्ण विषयहरू हेर्नुपर्छ । यो बैंक टिक्न कत्तिको सक्छ र स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । नियो बैंकमा खाता खोल्नुपर्यो भने भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्दैन । ग्राहक पहिचान (केवाईसी) देखि सबै भिडियोमार्फत नै हुन्छ । खाता खोल्नेदेखि ऋण लिनेसम्म पूरै डिजिटल रूपमा हुन्छ । तर, यस्तो प्रविधि बनाउन ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले डिजिटल रूपमा काम गरिरहेका छन् । ग्राहकहरू बैंकमै नआईकन डिजिटल रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था विस्तारै विकास भइरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । अहिलेको अभ्यास र नियो बैंक हुँदा फरक   आज बैंकिङ क्षेत्र जुन प्रविधिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा नियो बैंकको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ । नियो बैंक आउँदै गर्दा अहिलेकै बैंकसँग लिंक भएर काम गर्ने हो भने त्यति आवश्यक छैन । अहिले चलिरहेका बैंकहरू पनि भुक्तानी प्रणालीसँग एकदमै राम्रोसँग ‘इन्टिग्रेट’ भएर काम गरिरहेका छन् । ऋण प्रक्रिया सुरु गर्दा नै अहिलेका बैंकहरूले अनलाइनबाट प्रक्रिया  पुर्याउनेलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन् । जस्तो नबिल बैंकले पनि डिजी बैंक भनेर छुट्टै पोर्टलमार्फत डिजिटल सेवा दिइरहेको छ । नबिलले डिजी बैंकमार्फत सबै काम गरिरहेको छ । ग्राहक बैंकमा आइराख्नु पर्दैन । एक लेभलको कारोबार अनलाइनबाटै भइरहेको छ । नियो बैंक नै नभए पनि अनलाइनबाट दिने सेवा दिने काम अहिलेका बैंकमार्फत भइरहेका छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा नेपाल एउटा चरणमा पुगेको छ, त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ । अहिले सबै बैंकहरू डिजिटल रूपमै अगाडि बढिराखेका छन् । नियो बैंक भनेर खोल्दा अर्थतन्त्रलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेको छैन, त्यसैले नयाँ आउने नियो बैंक दिगो नहुन सक्छ । कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स-एआई) लाई नियो बैंकमा कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने विषय जटिल छ । बढ्दो एआईको प्रयोगलाई नसमेट्ने हो भने नियो बैंकको अर्थ रहँदैन ।  नियो र ओपन बैंकको सम्बन्ध  अहिले डिजिटल रूपमा इ-सेवा, खल्ती तथा मोबाइल बैंकिङले कारोबार गरिरहेका छन् । यी नियो बैंक हैनन् । इ-सेवा, खल्तीजस्ता एपहरू डिजिटल वालेट मात्र हुन् । परम्परागत शैलीका बैंकहरूले दिँदै आएका डिजिटल सेवा मोबाइल बैंकिङले पनि वालेटकै काम गरिरहेको छ । यसबाट बैंकमा रहेको पैसा भुक्तानी गर्न सहज बनाएको छ । अहिले भइरहेकै बैंकलाई नियो बैंक बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । अहिलेका बैंकले कानुनी प्रबन्ध पूरा गरेर निश्चित परिधिसम्म डिजिटल सेवा दिन सक्छन् । निश्चित सीमासम्म बैंकहरूले जोखिम उठाउन सक्छान् । तर, माथिल्लो लेभलमा जोखिम लिन सक्दैनन्/चाहँदैनन् । भोलि अदालतमा मुद्दा पर्दा थेग्न सकिँदैन । पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि कानुनहरू सबैले परिपालना गर्नुपर्छ । नियामकले पनि मान्नुपर्छ ।  अहिलेको अवस्थामा नियो बैंक कति आवश्यक हो, त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । कुन मोडलमा लाइसेन्स दिइन्छ, कस्तो खालको नियमन गरिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । लगानी कति गर्नुपर्छ, त्यसपछिका व्यावसायिक अवसरहरू कति हुन्छन्, कति अवसरहरू ‘ट्रान्सलेट’ र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सबै अध्ययन गर्नुपर्छ । नियो बैंकका ग्राहक युवापुस्ता हुने देखिन्छ । विकसित प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्ने, त्यसलाई चलाउन सक्ने, बुझ्न सक्ने मान्छेहरू नियो बैंकका ग्राहक हुन्छन् । नियो बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हो कि कुनै एउटा बैंकसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूले पनि केही हदसम्म नियो बैंककै जस्तो सेवा दिइरहेको छन् । नियो बैंक सञ्चालन गर्न इमेल, इन्टरनेट र विद्युतको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, ग्राहकको विश्वास बढाउन गर्नुपर्ने काममा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास  नेपालको छिमेकी देश भारतमा एक दर्जनभन्दा बढी नियो बैंक प्रचलनमा छन् । तर, भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पूर्ण रूपमा डिजिटल बैंकहरूलाई अनुमति दिएको छैन । नियो बैंकहरूले लाइसेन्स प्राप्त परम्परागत बैंकहरूसँग सहकार्य गरी भुक्तानी, ऋण र पैसा स्थानान्तणका काम गरिरहेका छन् ।  भारतमा डिजिटल बैंकका रूपमा फिडोर, जुपिटर, फि मनी, फाम पे, इन्स्टेन्ट पे, राजर पे एक्सलगायत सञ्चालित छन् । नियो बैंकको इजाजतपत्र र नियामकीय ढाँचा लागू गर्ने पहिलो देश पाकिस्तान हो । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एनबीपी)ले डिजिटल बैंकहरूको लागि इजाजतपत्र र नियामकीय व्यवस्था गरेको छ ।  नेपालमा सञ्चालित परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालमा हाल १०७ वटा बैंक वित्तीय संस्था छन् । जसमा वाणिज्य बैंक २० वटा, विकास बैंक १७ वटा, फाइनान्स कम्पनी १७, लघुवित्त ५२ वटा र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेर सञ्चालित छन् । तर, अब सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको नियो बैंक कस्तो हुने भन्ने खाका आएको छैन । के-केमा कसरी लगानी गर्ने ? ऋण कसरी दिने ? स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । नत्र नियो बैंक नामको मात्र हुने निश्चित छ । (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष हुन् ।)  

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक पहलकदमीको पछाडि सदैव दृढता पूर्वक उभिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी, अधिक एवं न्यून तरलता अभावको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली तीव्र आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिका साथ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र दिगो, फराकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रा पहिल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिइरहेको नीतिगत पहल र सुधार कार्यहरुलाई सिबिफिनले उच्च प्रशंसा गर्दै परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि निकट सहकार्य गर्दै आएको विषय जगजाहेर नै छ । दूरगामी महत्व बोकेका नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाउन, विश्वास बढाउन र बैंकिङ व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र खेल्ने छन् भन्नेमा सिबिफिन पूर्ण विश्वस्त छ । अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त छ । तथापि, रोजगारी अवसर सृजना हुन नसक्दा विदेशिने क्रम नरोकिएको, समुचित नीति तथा वातावरण बन्न नसक्दा वा नीतिमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा नवप्रवर्तन र स्वउद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र परिणामतः आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू समेत क्रमशः सुस्ताउँदै जाँदा राजस्व घट्ने र अन्तत्तोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर परेको विषयमा हामी सबै जिम्मेवार निकाय र पक्षहरुले गम्भीर रूरुपमा चिन्तन मनन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । सहभागितामुलक छलफल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिइने समयानुकूल नीति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संयुक्त सहकार्यले मात्र हाम्रो हित र समृद्धिको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी/व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम् ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिश भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धिका साथै गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । धेरै बैंकहरू अहिले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन् । न बिक्री हुने उचित नीति छ न वातावरण, न गैर बैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था । मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढि केन्द्रित हुनु परेको अत्यन्तै बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरुलाई डटेर सामना गरेका गर्दै आएका छौं- चाहे त्यो लामो आन्तरिक द्वन्द्व होस या भूकम्प होस्, नाकाबन्दी, वा कोभिड होस् वा हालैका विश्वव्यापी ब्यापार श्रृंखलामा भइरहेको अवरोध नै किन नहोस् । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएपनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । व्यावहारिक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण- जस्तै नीतिगत समायोजन, सम्पत्ति पुनर्निर्माण मोडेल, वा विशेष प्रयोजनका निकायको स्थापनाले ऋण प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्न र वित्तीय स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि सिबिफिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न कटिबद्ध छन् ।  त्यसका अतिरिक्त हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले कर्जाहरु एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन् । मित्र राष्ट्र भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका अभ्यासहरूलाई सन्दर्भ लिएर नीतिलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध छ । सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, विलफूल डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, ऋण तथा गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ, किनकि हालको परिस्थितिमा मूख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रष्ट छ । बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेशन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यावसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।  पुँजी पर्याप्तता र लगानी सम्बन्धी नीति पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नीति पनि बदलिँदो आर्थिक वास्तविकतासँगै विकसित हुन आवश्यक छ । नाफा र सम्पत्ति गुणस्तरमा अनिश्चितता बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूलाई पुर्न पुँजीकरणका विकल्पहरूको खाँचो छ । यसैले, नीति निर्माताहरूलाई राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण लगायतका वैकल्पिक पुँजी उपकरणहरूको लागि बाटो खोल्न आग्रह छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी आधारलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न पाउने नीतिसहित प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो लगानीको बाटो खोल्नुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।  सेवामा आधारित शुल्कको प्रवर्द्धन आवश्यक परम्परागत रूपमा बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी रहेको छ । तर, आजको परिवर्तनशील वित्तीय परिवेशमा बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका मोडेलहरू विविधीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ । यसले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्क लिन पाउने नीतिले सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउन र गुणस्तर बढाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास छ । तसर्थ, नवप्रवर्तन र दक्षता प्रबर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा विद्यमान सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विनम्र अनुरोध छ । त्यसैगरी, निर्देशनात्मक कर्जा नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा हालसम्म प्रदान गरिएका कर्जाको अवस्था, उपयोगिता र प्राप्त परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै यस नीतिमा समेत व्यापक सुधार गरिनुपर्दछ । लचिलो र जोखिम-समायोजित नीतिले समावेशीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै बैंकिङ प्रणालीको दीगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सम्बन्धमा ठोस पहल लिन राष्ट्र बैंक समक्ष जोडदार अनुरोध छ । सुशासन र जिम्मेवार बैंकिङप्रति प्रतिबद्धता नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक/उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष एवं तटस्थ अभ्यास र विवेकपूर्ण बैंकिङप्रति गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसैगरी, हामी उच्च स्तरको संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायी ऋण प्रवाहप्रति समेत समान रूपमा समर्पित छौं- जसको उद्देश्य वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रबर्द्धन गर्नु हो । हाम्रो ध्यान निरन्तर रूपमा वित्तीय समावेशीतर्फ केन्द्रित छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई रोजगारी सृजना र विकास संवाहकका रुपमा सशक्त बनाउन बैंकहरू केन्द्रित छन् । स्थानीय तहमा रहेका लघु-उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि वित्तीय समावेशीकरणसहित नवप्रवर्तन तथा स्वउद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना, उत्पादकत्व अभिवृद्धि आदि कार्यमा बैंकहरु दृढताका साथ अगाडि बढेका छन् । बैंकिङ व्यवसायको ध्यान वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुनुपर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्पष्ट छन् । मुलुकले अब खाद्य सम्प्रभुतामा अत्यधिक केन्द्रीकृत भइ कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ । दिगो बैंकिङ प्रणालीले वातावरणीय अखण्डता, सामाजिक समानता, सुशासन, सामाजिक कल्याणका नैतिक मान्यतामा सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्पष्ट छः ‘नकारात्मक प्रभाव होइन, नकारात्मक छाप होइन ।’ नवप्रवर्तन, फिनटेक, र भविष्यको तयारी विश्व एआई-केन्द्रित बैंकिङ युगतर्फ रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य साँचो नवप्रवर्तन हो । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा विश्लेषण र फिनटेक समाधानहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गेम-चेञ्जरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसका लागि पूर्वाधार र मानव पूँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता प्रविधिमा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने ढाँचा अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा टिकाइ राख्न मद्दत गर्नेछ । बैंकिङ र व्यवसायीक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता:  इतिहासले भन्छ, उद्योग-व्यवसायको विकास बिना बैंकिङ क्षेत्रको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन, न त बैंकिङ क्षेत्रको विकासबिना उद्योग-व्यवसायको विकास र फैलावट संभव देखिन्छ । उद्योग-व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार समानान्तर रेखामा अगाडि बढेका हुन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उद्योगी-व्यवसायी र बैंकबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ रहँदै आएको छ र रहनु आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने, र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । विश्वभर नै वित्तीय प्रणाली उद्यमशीलताको मुख्य प्रवाह रहँदै आएको छ । कुनै पनि उद्योग, कारखाना, स्टार्टअप वा व्यवसाय वित्तीय पहुँचबिना फस्टाउन सक्दैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई वित्त पोषण गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक आफैंमा अद्वितीय छ, जसले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कति गहिरो रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ । तर, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई अनदेखा गरिएको महसुस हुन्छ । उद्यम सञ्चालन गर्ने पुँजी, रोजगारी कायम राख्ने स्रोत र कर राजस्व सृजना गर्ने आधार सबै वित्तीय क्षेत्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अहंम भूमिकालाई अनदेखा गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई यस साझेदारीलाई आत्मसाथ गरी उचित मूल्याङ्कन गर्न आह्वान छ ।  आउनुहोस्, हामी मिलेर व्यवसाय, उद्यमशीलता र वित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूका लागि हातेमालो गरौं । किनभने जब बैंकहरू दर्बिलो बन्छन्, व्यवसायहरूको विकास र फैलावट अवश्यम्भावी हुन्छ, र जब व्यावसायिक गतिविधि विस्तारित हुँदै जान्छन्, बैंकिङ सेवा अझ स्तरीय र सुलभ बन्दै जानेछन् । बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र सहकार्यले नै नेपाल समृद्ध नेपालको आधार तयार हुनेछ । हाल बैंकहरुले व्यवसायको आवश्यकताको ७०/८० प्रतिशत लगानी गर्दछन् । फेरी व्यवसायको प्रडक्ट कन्जुमरसम्म सर्व सुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिटेल तथा कन्जुमर प्रडक्टको अर्को श्रृङ्खलाले सम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योगदानको यथोचित कदर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । अनुपालन र विश्वव्यापी स्थिति नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिबिफिन र आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकट सहकार्यमा मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले चाल्ने हरेक पहलकदमीमा साथ, सहयोग र निकट सहकार्य गर्न हरदम तत्पर छन्, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मनी लन्डरिङ रोकथाम र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्धका मापदण्डको पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न नेपाल सक्षम होस् र यथासम्भव चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकोस् । यस सम्बन्धमा सिबिफिन सधै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सँगसँगै हुनेछ । अर्थतन्त्रमा समस्या एवं चुनौतिहरू देखिएको भएतापनि समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । तथापि सो को स्पष्ट पहिचानसहित दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार  र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम छन् । हामी हाम्रै बलबुतामा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतिहरू न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्छौ र सक्छौं तर त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरू र सरोकारावाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरूको बीचमा आपसी विश्वास तथा निरन्तर सहकार्य र परस्पर सहयोगको हातेमालो जरुरी छ । मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन यावत चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्र र जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बनी सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।  (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष हुन् । उनले छैठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)

नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च चुनौती खेप्नु परेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्याे । माओवादी जनयुद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी लगायत सबै चुनौती सामना गरेको छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले गर्व महसुस गर्नैपर्छ । हाम्रो व्यवसायिक समुदायलेसहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । किनभने गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्रमध्ये को कहाँ चुकेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी भएको छ ।  निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) विश्लेषण गर्दा एसएमई क्षेत्रमा बढी एनपीए रहेको देखिन्छ । एसएमई, एमएसई अथवा साना ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । उहाँहरुमा कसरी बैंकमा जाने, कसरी बैंकिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञानको अभाव छ । ऋणीहरुको वित्तीय क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै एसएमई, एमएसईमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । साथै, केन्द्रिय बैंकको डाइरेक्टिभ लेण्डिङ पनि सोही क्षेत्रतर्फ निर्देशति भयो । बैंकरहरु पनि डाइरेक्टिभ लेण्डिङ अन्तर्गत प्रसेन्टेज पुर्याउने चक्करमा कर्जा दिन आक्रामक बने । जबकी कर्जा विश्लेषण गर्ने अथवा ऋणीहरुको क्षमता वृद्धिमा बैंकरहरु चुकेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ । विगतमा बैंकहरूले जे जति गर्याे, अब पनि सोही तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्टिभ लेण्डिङका नीतिहरुबाट उपलब्धि, प्रभावकारिता र यसका अवरोधलाई हेर्न छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति आवश्यक पर्छ भने पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । एसएमई भनेको वास्तविक अर्थतन्त्रको आधार नै हो । तर, एसएमईको क्षमता वृद्धिका लागि के चाहिन्छ ? तालिम, इनोभेसन हब, स्टार्टअप लगायतमा बृहत्त रुपमा सोच्न जरुरी छ ।  स्टार्टअपका लागि काम भएका छन् । तर, बृहत्त रुपमा सुरुवात गर्नैपर्छ । ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ क्षेत्र पुग्नुपर्छ, पुगेका पनि छन् । किनभने तिनीहरुले पनि व्यवसायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, खपत अर्थतन्त्रका आधारहरु हुन् । त्यसलाई हामीले समावेश गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । तर, त्यो किसिमको स्थिरता राज्यले दिन सकिरहेको छैन । आज क्यासफ्लोका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुको प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गरिरहेको छ, धेरै काम भएर एउटा तहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र जसरी नै अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासनमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । जसले समग्र प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका इनिसियटिभमा पनि सहयोग पुग्छ ।  आज निर्माण क्षेत्रमा डिफल्ट बढिरहेको छ । किनभने निर्माण क्षेत्रलाई राजनीतिले सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली सुशासित नहुञ्जेलसम्म निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हामी सबैले आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकृत गरौं । राष्ट्र बैंकको टार्गेट पूरा गर्ने चक्कर, आफ्नो नाफालाई वृद्धि गर्ने र व्यवसायको आकार बढाउने चक्करमा बैंकिङ क्षेत्रले एसएमईमा लगानी गरे । जसले गर्दा बैंकहरूबाट पनि केही न केही कमजोरी भएका छन् । त्यसैले सेक्युरिटी बेस्ट रिजिङबाट विस्तारै सिस्टम बेसमा जानै पर्छ । कुनै कर्जामा समस्या हुँदा इक्विटी बाहेक केही पनि बच्दैन । त्यसैले प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै विषय छन् । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन, दुईचार वटा उपकरण ल्याउँछ, त्यसमा हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । अब त्यसले मात्रै पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिएन भने केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।  मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गरेको छ । किनभने राष्ट्र बैंकको उत्पादन मूलक क्षेत्र र डाइरेकिटभ लेण्डिङ देशको वृद्धिका लागि हुन् । तर, जुन रेसियोमा कर्जा विस्तार भएको छ, सो अनुसारको वृद्धि हुन नसकेको पनि हो । यसले कर्जा वास्तविक अर्थतन्त्रमा गएको छैन भन्ने संकेत गरेको हो । वास्तविक अर्थतन्त्रमा निश्चित ग्यापहरु छन् । ती ग्यापलाई समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  एसेट म्याजेजमेन्ट कम्पनीको लागि धेरै काम भइरहेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आइसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको मुद्धा आउन सक्छ । हामीले आफूले प्रक्षेपण गरेको आधारमा नाफा गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई क्यापिटलमा दबाब श्रृजना भइरहेको छ । यसकारण कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैँन । बैंकिङ क्षेत्रको लाइफ लाइन भनेको क्यापिटल हो । क्यापिटलका लागि हामीले अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । क्यापिटल वृद्धिका लागि उपकरणहरु राइट सेयर लगायत, हाइब्रिड सेयर जारी गर्नका लागि हामीले अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग एक तहमा अण्डरस्ट्याण्डिङ भइसकेको छ । तर, पनि अझै सेयर जारी गर्न सकिएको छैन । यसलाई अर्थमन्त्रालयमार्फत फुकाउँदै जानुपर्छ ।  व्यवसायी, सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र एउटै डुंगामा छौं । बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा जान्छ । त्यसकारण यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भनेर पन्छिनु हुँदैन । एनपीए लगायतका मुद्धालाई कसैले पनि सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रको दिशामा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसकारण बैंकर लगायत सबैले एक स्टेप पछाडि हटेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकले पनि सरकार, ग्राहक, नियामकलाई स्पेस दिएर आफू एक स्टेप पछि हट्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक तहबाटै समस्या आउँदा श्रीलंका, बंगलादेशको समस्या नजिकबाट नियालेका छौं ।