‘२ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्ष लाग्नुको मुख्य कारण हाम्रो प्रणाली हो’
अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मलाई लाग्छ घोषणापत्रमा कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको विपरीत जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू मात्रै दिइरहेका छन् । गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ठेकेदारप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइहेका छौं । तर पटक–पटक हाम्रो मनोबल गिराउने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । बालेनले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो’ भनी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसमा हामी निर्माण व्यवसायीहरूको चित्त दुखेको छ । निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका वास्तविक कारणहरू पहिचान गरी समाधानको बाटो सुझाउनु पर्नेमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली हो । निर्माण उद्योग आज गम्भीर संकटमा छ । यो संकट कुनै एक कम्पनी वा एक प्रोजेक्टको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान नभएसम्म न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त देशको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग आक्रोश होइन, सुधारका लागि गरिएको गम्भीर सुझाव हो । दुई वर्षमा बन्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठाउनु गलत होइन । तर यसको वास्तविक कारण पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ । २०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनपछि पूर्वाधार क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गयो । ऐन–कानुन कडा बनाइयो, तर कार्यान्वयन योग्य बनाइएन । परिणामस्वरूप ठेक्का निकालिन्छ, तर बजेट सुनिश्चित हुँदैन । काम सुरु हुन्छ, तर भुक्तानी रोकिन्छ । नियम छन्, तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिनु, ठेक्का तोडिनु र कम्पनीहरू धराशायी हुनु देशको हितमा छैन । गल्ती गर्नेले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ—कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सकिन्छ, कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण परियोजनाको लागत नै असुल्ने र सात पुस्तासम्म असर पर्ने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यसले उद्योगलाई समाप्त पार्ने काम मात्र गर्छ । आज ३० अर्बभन्दा बढी काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । न्यून बजेट विनियोजन गरेर ठूलो काम लगाउने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन, सप्लाई चेन, बैंक र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ । भोलि बैंकहरूले ग्यारेन्टी दिन हिच्किचाउने अवस्था आयो भने पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुन सक्छ । समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र सीमित छैन । वन तथा वातावरण ऐन, स्थानीय तहका अधिकार, राजस्व संरचना, रकमान्तर प्रक्रिया सबै ठाउँमा जटिलता छ । एउटा साधारण फाइल ३७ वटा टेबुल घुम्नुपर्छ भने विकास कसरी तीव्र हुन्छ ? नदीजन्य सामग्रीमा अस्पष्ट अधिकारका कारण लागत कृत्रिम रूपमा बढेको छ । ५० रुपैयाँ लागत पर्ने काम २००० रुपैयाँमा गर्न बाध्य हुनु भ्रष्टाचारको संरचनागत उदाहरण हो । उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको विकृति पनि गम्भीर विषय हो । श्रम आधारित इस्टिमेटमा मेसिन प्रयोग गरेर पाँच गुणा लागत फरक पर्ने अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मर्मत अवधिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर उपभोक्ता समितिले त्यही दायित्व नलिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै ऐन–कानुनलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइनुपर्छ । कार्यान्वयन योग्य, स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी ढाँचा हुनु आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु, समयअघि काम सम्पन्न गर्दा प्रोत्साहन र ढिलाइ हुँदा दण्ड दुवैको सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा कठोर तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ७ लाख विदेशी कामदारलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी कसरी रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्छौं ? हामी ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौं । हामीले ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छौं । ७ लाख भारतीय निर्माण मजदुरहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । यसकारण अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा उल्टै हाम्रो मनोबल गिराउने गरी प्रहार भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हामी भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनौं । तर जब प्रणाली नै अव्यवहारिक हुन्छ, जब नियम पालना गरेर काम गर्न असम्भव हुन्छ, तब अनियमितता संरचनागत रूपमा जन्मिन्छ । यही संरचनागत समस्या समाधान नगरी विकासको नारा मात्र दिनु जनतालाई भ्रमित गर्नु हो । अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी आजको आवश्यकता हो । पूर्वाधार चलेपछि खाद्य, यातायात, उद्योग सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । हाम्रो आग्रह ऐन–कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाइयोस् । प्रणाली सुधार गरियोस् । पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकालीन सुधार पहल गरियोस् । देशको विकास उद्योगीलाई कमजोर बनाएर सम्भव हुँदैन । सहकार्य, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार राखेको विचारको सम्पादित अंश)
