सविन धमला

हामी बस्ने यो समाज, वा भनौँ हाम्रो वर्तमान ‘वास्तविकता’, जसलाई हामीले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्छौं, त्यसको सतहमुनि एउटा गहिरो र भयावह सत्य लुकेको छ । फागुन महिना शुरु हुँदासम्म पनि गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’को विद्रोहका अवशेषहरू अझै सेलाएका छैनन् । सडक, संसद र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने हरेक गतिविधि, हरेक वादविवाद र हरेक हल्लाले एउटा कठिन प्रश्न हामीसामु तेस्र्याउँछ– के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ रु कि हामी एउटा यस्तो अदृश्य कोलाहलको पिँजडामा कैद छौँ, जसको चाबी अर्कै कुनै शक्तिको हातमा छ रु ‘कोलाहलको साम्राज्य’ भनिएको यो भाष्य केवल तर्क मात्र होइन, यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र समाजशास्त्रीय चुनौती पनि हो । अदृश्य पिँजडाः के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ ? आजको नेपाललाई परिभाषित गर्ने एउटै शब्द हो– ‘कोलाहल’। पात्रोमा महिना फेरिँदा र हामी गत भदौको विद्रोहको बाछिटालाई अझै महशुस गरिरहँदा, एउटा गम्भीर प्रश्नले हाम्रो सामूहिक चेतनालाई बारम्बार घचघच्याइरहेको छ– ‘के हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ रु’ सामान्य मानिसले बाहिरबाट हेर्दा यो लोकतन्त्रको भव्य अभ्यासजस्तो देखिन्छ । सडकमा नारा लाग्नु, सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ नयाँ विषय ट्रेण्डिङमा आउनु, गालीगलौज चल्नु र संसद्मा घोचपेच, बाझाबाज हुनु वा माइक फुट्नुलाई हामीले ‘राजनीतिक सक्रियता’ मानेका छौँ । तर राजनीतिशास्त्र, आधुनिक समाजशास्त्र र ‘जियो–इकोनोमिक्स’ को सुक्ष्म आँखाबाट हेर्दा यो सक्रियता होइन, यो एक ‘रणनीतिक कोलाहल’ (स्ट्राटेजिक न्वाइज) हो। यो कोलाहल कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, यो प्रायोजित हो। यो अराजकता होइन, सुव्यवस्थित योजना हो । भदौको आन्दोलन त केवल एउटा विष्फोट थियो, बारुदको सुरुङ त धेरै अघिदेखि नै बिछ्याइएको थियो । आजको समयमा कोलाहल भनेको केवल ध्वनि प्रदुषण होइन, यो ‘सत्य’ र ‘विवेक’ लाई छोप्ने सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो । साइको–पोलिटिक्स र सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म कोलाहल र आधुनिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बुझ्न हामीले पछिल्लो समयमा भएका केही महत्वपूर्ण दार्शनिक र समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूलाई आधार मान्नुपर्छ । समकालीन दार्शनिक ब्युङ चुल हानले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘साइको–पोलिटिक्स’ र ‘द बर्नआउट सोसाइटी’ मा आजको सत्ताले मानिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने गजÞबको व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार, हिजोको परम्परागत सत्ताले नागरिकलाई ‘निषेध’  वा दमन गरेर शासन गथ्र्यो । तर आजको उत्तर–आधुनिक सत्ताले ‘अत्यधिक सूचना र स्वतन्त्रता’  दिएर शासन गर्छ । मानिसलाई यति धेरै सूचना, मनोरञ्जन र कोलाहलमा डुबाइन्छ कि ऊ आफैँले आफैँलाई शोषण गर्न थाल्छ । अर्की विचारक शोशना जुबोफले ‘द एज अफ सर्भिलेन्स क्यापिटलिज्म’ मा कसरी हाम्रो व्यवहार, रिस र प्रतिक्रियालाई ‘कच्चा पदार्थ’ का रूपमा प्रयोग गरेर नाफा कमाइन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकी छिन् । नाओमी क्लाइनको ‘द सक डक्ट्रिन’ ले त झन् स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कसरी विपद् र कोलाहलको मौका छोपेर निजीकरण र लुटपाट गरिन्छ । यी सिद्धान्तहरूले नेपालमा भइरहेको ‘कोलाहल’ कुनै संयोग नभई एउटा विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । हामीले जसलाई ‘अस्थिरता’ भनिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा ‘कोलाहलको उद्योग’  हो । कोलाहल भनेको समाजमा व्याप्त त्यो अवस्था हो, जहाँ सूचना यति धेरै हुन्छ कि ज्ञान हराउँछ, र घटना यति धेरै हुन्छन् कि इतिहास बिर्सिइन्छ । विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करणको विद्रुप अवस्था र कोलाहल  विश्वव्यापी पुँजीवादी रणनीतिको स्थानीय संस्करण नेपालमा एक विद्रुप ‘कोलाहलको उद्योग’ का रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ उत्पादनको सट्टा उपभोग र सिर्जनाको सट्टा दोहनको कर्कश ध्वनि मात्र गुन्जिन्छ । यो व्यवस्थाले त्रिभुवन विमानस्थलमा बाकसमा फर्किने शवहरूको क्रन्दनलाई ‘रेमिट्यान्सको बढ्दो ग्राफ’ को तथ्यांकीय कोलाहलले छोपिदिन्छ भने किसानको आँसु र उपभोक्ताको सास्तीलाई ‘बिचौलिया राज’ को कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको हल्लाले दबाइदिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू ‘लिलामी बजार’ मा परिणत हुनु, डोजर लगाएर पहाड फोड्ने विध्वंसलाई ‘विकास’ भनिनु, र ऋणको पासोमा परेका नागरिकको मौन चित्कारलाई सामाजिक सञ्जालको नक्कली आधुनिकताले गिज्याउनु यहाँको ‘संस्थागत डकैती’ को ज्वलन्त उदाहरण हो । यो विद्रुप चित्र नेपालको मात्र एकल समस्या नभई ‘ग्लोबल साउथ’ को साझा नियति पनि हो । यसलाई पुष्ट्याउँदै मार्क्सवादी भूगोलविद् डेभिड हार्वेले यस प्रक्रियालाई ‘बेदखलीद्वारा सञ्चय’ भनेका छन्, जसअनुसार विश्व पुँजीवादले नेपालजस्ता देशका सार्वजनिक सम्पती र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई निजीकरणको कोलाहल मच्चाएर हडप्ने गर्छ। यसका लागि युद्ध लड्नु पर्दैन, बहुराष्ट्रिय एजेन्सीलाई दिइएको आर्थिक सहायताको आधारमा नै हडप्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थानीय कार्यालयले नै यसमा सघाउँछन् । यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा विचारक फ्रान्ज फाननले ‘द रेचेड अफ द अर्थ’ मा चित्रण गरेझैँ, यहाँ औपनिवेशिक शक्तिहरूको स्थान ‘राष्ट्रिय बुर्जुवा’ वा ‘दलाल सम्भ्रान्त वर्ग’ ले लिएका हुन्छन् । अनुहारमा स्वदेशी देखिए पनि सारमा विदेशी पुँजीका एजेन्ट रहेका यिनीहरूले नै समाजमा सधैँ कोलाहल मच्चाउँछन् । कहिले विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा, कहिले मूल्यवृद्धिको नाममा, कहिले धर्म त कहिले पहिचानको नाममा । कोलाहलको विकसित स्वरूपः विचारधाराबाट ‘पहिचान’ युद्धसम्म अहिले विश्व र नेपालमा देखिने कोलाहलको चरित्र फेरिएको छ। शीतयुद्धको बेलाको कोलाहल विचारधाराको थियो, तर अहिलेको कोलाहल ‘पहिचान’ र ‘भ्रम’ को छ । विश्वस्तरमा हेर्दा अहिले ‘संस्कृति युद्ध’को कोलाहल छ। जस्तै अमेरिकामा ‘ओक’ भर्सेस रुढीवादी, युरोपमा आप्रवासी विरोधी कोलाहल । नेपालमा भने कोलाहल ‘हाइब्रिड’ प्रकृतिको छ। यहाँ एकैसाथ भू–राजनीतिक कोलाहल, धार्मिक–सांस्कृतिक कोलाहल र पपुलिस्ट कोलाहल चलिरहेको छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर उमेर समूहबीचको कोलाहल पनि थपिएको छ । यो कोलाहलको विशेषता के छ भने, यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा साना साना  टुक्रामा विभाजन गरिदिन्छ। पहिले सरकारविरुद्ध जनता लड्थे, अहिले जनता आपसमा लडिरहेका छन् । कसैले कसैलाई ‘भेडा’ भन्छन्, कसैले ‘दलाल’ भन्छन् । यो तेर्सो विभाजन नै आधुनिक कोलाहलको सबैभन्दा खतरनाक स्वरूप हो । ‘सेफ्टी भल्भ’: कोलाहलको व्यवस्थापन र नयाँ शक्तिको उदय राजनीतिशास्त्रमा ‘सेफ्टी भल्भ’ को सिद्धान्तले भन्छ ‘यदि प्रेसर कुकरमा बाफ निस्किने ठाउँ भएन भने त्यो पड्किन्छ र भाँडो नै नष्ट हुन्छ ।’ राज्यसत्ता जोगाउने ‘डिप–स्टेट’ र व्यापारीहरूलाई यो राम्ररी थाहा छ, जब समाजमा चरम निराशा र आक्रोश चुलिन्छ, तब उनीहरूले त्यो आक्रोशलाई ‘सिस्टम’ भत्काउन प्रयोग हुन दिँदैनन्। बरु, उनीहरूले चलाखीपूर्वक ‘नयाँ पात्र’ वा ‘नयाँ दल’ को रूपमा एउटा भल्भ खोलिदिन्छन् । जनतालाई लाग्छ  “अब त परिवर्तन आयो, नयाँ मान्छे आयो।” उनीहरूको रिस शान्त हुन्छ । उनीहरू सडकमा टायर बाल्नुको साटो भोट हाल्न लाइन बस्छन्। तर सत्ताको भित्री मेकानिजम र आर्थिक संरचना (ठेक्कापट्टा, नीतिगत भ्रष्टाचार) उही रहन्छ। नेपालमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई यही ‘सेफ्टी भल्भ’ का रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनीहरूले जनताको रिसलाई ‘क्रान्ति’ मा होइन, ‘सुधार’ को भ्रममा विसर्जन गराइदिए, जसले गर्दा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आयु लम्बियो । नेपालमा शक्तिकेन्द्रका सेफ्टी भल्भः पात्र, प्रवृत्ति र कोलाहल नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई हेर्दा, यहाँ कोही पनि साँच्चिकै ‘स्वतन्त्र’ पात्र देखिँदैनन्। सत्ताको अदृश्य ‘ब्याक अफिस’ ले समाजमा उम्लिएको असन्तुष्टिको बाफलाई बाहिर फाल्न र मुख्य ‘सिस्टम’ लाई विष्फोट हुनबाट जोगाउन विभिन्न स्वरूपका ‘सेफ्टी भल्भ’ हरू जडान गरेको छ । यी पात्र वा प्रवृत्तिहरू बाहिरबाट हेर्दा विद्रोही, सुधारक वा मुक्तिदाता जस्ता देखिन्छन्, तर सारमा यिनीहरू त्यही ’कोलाहलको उद्योग’ का स्थायी ब्यबस्थापक अर्थात् जेनेरल म्यानेजर हुन् ।  ‘स्टन्ट’ र ‘एल्गोरिदम’ मा आधारित पपुलिस्ट भल्भः यो अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली र कोलाहलपूर्ण सेफ्टी भल्भ हो । यो भल्भले ‘विचारधारा’ र ‘दर्शन’ लाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छ । यसले केवल ‘एक्शन’ मा विश्वास गर्छ। चाहे त्यो डोजर चलाउनु होस् वा सडकमा कसैलाई हप्काउनु । यसले जनताको तत्कालिन रिसलाई सम्बोधन गर्छ र युवाहरूको ‘अटेन्सन’लाई सामाजिक सञ्जालको भिडियो क्लिप र लाइक/कमेन्टमा सीमित गरिदिन्छ । यसले समाजमा ‘भ्रमपूर्ण आशा’ जगाउँछ । संरचनात्मक सुधार नगरी केवल बाहिरी आवरणमा कोलाहल मच्चाएर यसले जनतालाई “ओहो १ देश बन्दैछ“ भन्ने भ्रममा राख्छ, जबकि भित्री लुटतन्त्र उस्तै रहन्छ । ‘सिस्टम’ भित्रको ‘विद्रोही’ भल्भ पुराना र कुहिएका दलहरूभित्र देखिने युवा वा ‘बौद्धिक’ अनुहारहरू यो श्रेणीमा पर्छन् । यिनीहरू संसद्मा उभिएर आफ्नै नेता र सरकारलाई गाली गर्छन्, र जनताको ताली खान्छन् । तर जब भोट हाल्ने वा निर्णायक मोड आउँछ, यिनीहरू त्यही पुरानो नेतृत्वको ह्विप मान्छन् । यिनीहरूको मुख्य काम निराश कार्यकर्तालाई पार्टी छोड्न नदिनु र 'अब हाम्रो पालो आउँदैछ' भनेर थुमथुम्याउनु हो । यिनीहरूले संसदलाई ‘कोलाहलको कक्ष’ बनाउँछन्, जसले गर्दा जनताको आक्रोश सडकमा पोखिन पाउँदैन । ‘अन्ध–राष्ट्रवादी’ र ‘सांस्कृतिक’ रक्षकको भल्भ जब आर्थिक मुद्दाहरू पेचिलो बन्छन्, तब यो प्रवृत्तिलाई मैदानमा उतारिन्छ। यो शक्तिले धर्म,सीमाना वा परम्पराको रक्षा गर्ने नाममा डरको व्यापार गर्छ । 'देश सकिन लाग्यो', 'धर्म मासिने भयो' भन्दै यसले समाजलाई ठाडो होइन, तेर्सो रूपमा विभाजित गर्छ। यसले गरिबलाई गरिबीको कारण सोध्न दिँदैन, बरु अर्को धर्म वा समुदायलाई शत्रु देखाइदिन्छ। यसले सिर्जना गर्ने भावनात्मक कोलाहल यति चर्को हुन्छ कि, त्यसको बीचमा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र भू–राजनीतिक सम्झौताहरू ओझेलमा पर्छन् । ‘अराजनीतिक’ वा ‘टेक्नोक्रेटिक’ भल्भः जब राजनीतिक दलहरू पूर्णतः असफल र घृणित हुन्छन्, तब यो भल्भ खोलिन्छ। पूर्व प्रशासक, न्यायाधीश वा ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को आवरणमा आउने यो शक्तिले 'राजनीति फोहोरी खेल हो, अब विज्ञले देश चलाउनुपर्छ' भन्ने भाष्य निर्माण गर्छ। यिनीहरू बाहिरबाट ‘सुशील’ र ‘भद्र’ देखिन्छन्, तर यिनीहरू भू–राजनीतिक शक्ति र कर्पोरेट जगतका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन्छन् । यिनीहरूले ‘संवैधानिक सङ्कट’ र ‘कानूनी व्याख्या’ को कोलाहल मच्चाउँछन् । यो ‘सन्नाटाभित्रको कोलाहल’ हो, जहाँ जनता सडकमा आउँदैनन् तर राज्यका स्रोतहरू चुपचाप सुम्पिइन्छन् । ‘वर्दीधारी’ वा ‘शक्तिशाली’ भल्भ  यो अन्तिम र सबैभन्दा खतरनाक सेफ्टी भल्भ हो । जब माथिका सबै भल्भहरू (दल, संसद, मिडिया, अदालत) ले काम गर्न छोड्छन्, तब 'राष्ट्रिय सुरक्षा' र 'सार्वभौमिकता' को नाममा यो शक्तिको उदय गराइन्छ । यसले 'सबै चोर हुन्, अब डन्डा चलाउनुपर्छ' भन्ने मनोविज्ञानमा खेल्छ । यसले ‘त्रास’ र ‘अनिश्चितता’ को कोलाहल मच्चाउँदै नागरिक समाजलाई त्रसित बनाइरहन्छ । यो कोलाहलको उद्देश्य जनतालाई “जस्तोसुकै भएपनि शान्ति त चाहियो“ भन्दै निरंकुशता स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु हो । ‘नियन्त्रित विद्रोही’ भल्भ  समाजको अतिवादी असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले नै पालेका साना विद्रोही समूहहरू यसमा पर्छन् । यिनीहरू क्रान्तिकारी कुरा गर्छन्, बन्दुकको धम्की दिन्छन्, तर यिनीहरूको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ गुप्तचर संयन्त्र वा सेना वा प्रहरीसँग हुन्छ । यिनीहरूलाई तब मात्र सक्रिय गराइन्छ, जब सुरक्षा बजेट बढाउनु पर्ने हुन्छ वा ठूलो जनआन्दोलनलाई तुहाउनु पर्ने हुन्छ । कोलाहलको अर्केस्ट्रा माथिका सबै पात्र र प्रवृत्तिहरू एउटै ‘अर्केस्ट्रा’ का अलग–अलग बाजा हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । कसैले मादल ९राष्ट्रवाद० बजाउँछ, कसैले गितार (युवा पपुलिज्म) रेट्छ, त कसैले ड्रम (विद्रोह) ठोक्छ । सुन्दा यी आवाजहरू अलग र बेसुरा (कोलाहल) लाग्छन्, तर यिनीहरूको सामूहिक उद्देश्य एउटै छ, जनताको ध्यानलाई मूल मुद्दाबाट विचलित गर्नु र ‘तत्कालको व्यवस्था’ को रक्षा गर्नु ।  कोलाहलका दश स्थायी खम्बा र शक्तिकेन्द्रहरू नेपालमा सरकार फेरिइरहन्छन्, तर कोलाहल मच्चाउने १० वटा स्थायी ‘खम्बा’हरू कहिल्यै फेरिँदैनन्। यी शक्तिहरू एक–अर्कासँग जेलिएका छन् : १. भू–राजनीतिक गुप्तचर संयन्त्रहरू, जसलाई नेपाल अस्थिर भइराखोस् भन्ने चाहना छ। २. दलाल पुँजीपति वर्ग, जसलाई नीति किन्नका लागि अस्थिरता चाहिन्छ। ३. डोनर र आईएनजीओ सञ्जाल, जसको जागिर नै नेपालको समस्यामा अडिएको छ। ४. कर्पोरेट मिडिया हाउस, जसले कोलाहल बेचेर टीआरपी कमाउँछन्। ५. धार्मिक अतिवादी समूह, जो भित्रभित्रै आगो सल्काउँदै छन्। ६. म्यानपावर व्यवसायी, जसलाई देश असफल भएर युवा विदेशिएको हेर्नु छ। ७. सुन र हुन्डी तस्कर, जसलाई कमजोर सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ। ८. भ्रष्ट उच्च कर्मचारीतन्त्र, जसले हरेक परिवर्तनलाई फाइलमा अल्झाउँछ। ९. डिजिटल आर्मी र साइबर गिरोह, जो पैसा लिएर भ्रम छर्छन्। १०. प्राकृतिक स्रोतका माफिया, जसले नदी र खानी कब्जा गर्न राजनीतिक झगडा गराउँछन्। यी शक्तिहरू अदृश्य रूपमा मिलेर काम गर्छन् र बाहिर कोलाहलको नाटक मञ्चन गर्छन्। कोलाहलको अर्थशास्त्रः राजनीतिको पर्दा पछाडि ‘मुनाफा’ को खेल हामी अक्सर सोच्छौँ कि यो सबै झगडा पद र कुर्सीका लागि हो। तर गहिराइमा हेर्दा राजनीति केवल ‘फ्रन्ट अफिस’ मात्र हो, जहाँ ग्राहक जनतालाई अल्मल्याइन्छ । असली काम ‘ब्याक अफिस’ मा हुन्छ, जहाँ ‘लगानी’ र ‘मुनाफा’ को हिसाब गरिन्छ । कोलाहल एउटा महँगो व्यवसाय हो । सडकमा मान्छे उतार्न, मिडियामा विज्ञापन गर्न र सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्न करोडौँ खर्च हुन्छ । यो लगानी कसले गर्छरु उत्तर सजिलो छ, माथिको खण्डमा व्याख्या गरिएका दसवटा समूहले आफ्नो अनुकुलता र स्वार्थमा गर्छन् । जसलाई भोलिका दिनमा नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्नु छ । कोलाहल जति चर्को हुन्छ, जनताको ध्यान उति नै विचलित हुन्छ । र, जनता विचलित भएको मौका पारेर अर्बौंको कर छुट, जग्गा हदबन्दी फुकुवा वा महँगो आयोजनाको सम्झौता गरिन्छ। त्यसैले, कोलाहलको असली पिता राजनीति होइन, ‘अनियन्त्रित मुनाफा’ को भोक हो । अदृश्य सूत्रधारः निम्नस्तरको द्वन्द्व र भू–राजनीतिक दाउ रङ्गमञ्चमा पात्रहरू नाचेको हामी देख्छौँ, तर त्यो नाचको ताल र लय नियन्त्रण गर्ने ‘सूत्रधार’ पर्दा पछाडि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो सूत्रधार कुनै एक व्यक्ति नभएर एउटा ‘भू–राजनीतिक र कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट’ को गठजोड हो । यो अदृश्य शक्तिलाई नेपालमा पूर्ण शान्ति पनि चाहिएको छैन, र पूर्ण युद्ध पनि चाहिएको छैन । शान्ति भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर बाटोमा जान सक्छ, जुन उनीहरूको बजारका लागि घाटा हो। पूर्ण युद्ध भयो भने आफ्नो लगानी डुब्ने र शरणार्थी समस्या आउने डर हुन्छ। त्यसैले, उनीहरूले ‘निम्नस्तरको द्वन्द्व’को रणनीति अपनाएका छन् । देशलाई सधैं ‘ज्वरो’ आएको बिरामीजस्तो बनाइराख्ने ‘न मर्ने, न त पूर्ण रूपमा निको भएर दौडिने।’ यस्तो कमजोर अवस्थामा रहेको देशलाई आफ्नो इशारामा चलाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। उनीहरू ‘व्यवस्था’ होइन, ‘अवस्था’ लाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्न चाहन्छन्। जब हामी एक–अर्कासँग लड्न व्यस्त हुन्छौँ, तब ती ‘छायाँमा रहेका आर्किटेक्टहरू’ ले हाम्रा नदी, हाम्रा सिमाना, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो भविष्यको नक्सा कोर्दै हुन्छन् । संज्ञानात्मक युद्धः एल्गोरिदम, भ्रम र विश्वासको संकट अहिलेको कोलाहललाई बुझ्न हामीले परम्परागत राजनीतिशास्त्र मात्र पढेर पुग्दैन, यसका लागि ‘कग्निटिभ वारफेयर’ अर्थात् संज्ञानात्मक युद्धको विज्ञान बुझ्नुपर्छ । यो भनेको मानिसको दिमागलाई नै युद्धमैदान बनाउने कला हो। कोलाहलको विज्ञानले भन्छ ‘यदि तिमी शत्रुलाई हराउन चाहन्छौ भने, उसलाई मार्नु पर्दैन, केवल उसको सोच्ने क्षमतालाई भ्रमित पारिदेऊ ।’ नेपालमा अहिले भइरहेको यही हो । हाम्रो सोच्न सक्ने क्षमता र आलोचनात्मक चेत शून्यमा पुगेको छ । जनतालाई यति धेरै विरोधाभासपूर्ण सूचना दिइएको छ कि उनीहरूलाई के सत्य हो र के झुट हो भन्ने छुट्याउनै नसक्ने बनाइएको छ । अहिले समाजमा ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ (विश्वासको संकट०) पैदा भएको छ। कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने, न्यायालयदेखि अस्पतालसम्म र प्रहरीदेखि प्रेससम्म सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ। यो सामाजिक विखण्डनको पूर्वसंकेत हो । जब समाजको ‘मोरल फाइबर’ (नैतिक तन्तु) चुँडिन्छ, तब त्यो देश देश रहँदैन, केवल मानिसहरूको भीड बन्छ ।  दृष्टि थकान र अराजकताको अन्त्यः तानाशाहको उदयको सम्भावना ? आज हामी सामाजिक सञ्जालमा देखिने गालीगलौज, नेताहरूको असभ्य व्यवहार र सडकको जाम देखेर दिक्क मान्छौँ। यो अप्रिय छ, झर्कोलाग्दो छ। तर यो केवल लक्षण मात्र हो। डरलाग्दो कुरा त यो हो कि ‘यो कोलाहलले हाम्रो राष्ट्रिय संस्था, हाम्रो सामाजिक सद्भाव र हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमतालाई धमिराले जस्तै भित्रभित्रै खाइसकेको छ।’   आजको अप्रियता भनेको ‘छालाको रोग’ जस्तो हो, देखिन्छ र चिलाउँछ। तर भोलिको दुर्घटना भनेको ‘क्यान्सर’ वा ‘हृदयघात’ जस्तो हुनेछ, जसले देशको अस्तित्व नै सिध्याउन सक्छ। जब राज्यका संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा निकम्मा हुन्छन् र नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्छ, तब एक भयानक श्रृंखलावद्ध दुर्घटना हुन्छ, त्यो अहिलेको कोलाहलभन्दा हजारौँ गुणा भयानक हुनेछ। त्यसैले हामीले आजको होहल्लासँग डराउने होइन, भोलि आउन सक्ने त्यो महाविपत्तिलाई रोक्न आजै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।  सन्नाटा, चिन्तन र गहिरो राष्ट्रिय जागरण कोलाहलबाट बच्ने उपाय अर्को कोलाहल होइन । आगोलाई आगोले निभाउन सकिँदैन। यसको समाधान भनेको ‘सन्नाटा’ र (आत्मसमीक्षा) गर्न जरुरी छ । कोलाहलको अन्त्य तब हुन्छ, जब नागरिकहरूले आफ्नो ‘ध्यान’ माथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्छन्। जब युवाले फेसबुकको भित्तामा देखिने कुरालाई अन्तिम सत्य मान्न छोड्छ, जब मतदाताले नेताको भाषणमा ताली बजाउनुको साटो उसको आर्थिक योजनाको स्रोत माग्न थाल्छ, र जब समाजले ‘अदर्स कल्चर’(अरूलाई गाली गर्ने संस्कृति) बाट माथि उठेर सहकार्यको संस्कृति खोज्छ– तब मात्र कोलाहलको बजार सुक्न थाल्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो लडाइँ देखिने पात्रहरूसँग मात्र होइन, नदेखिने ‘प्रविधि र प्रवृत्ति’ सँग हो । हामीले अब ‘डिजिटल साक्षरता’ मात्र होइन, ‘संरचनात्मक साक्षरता’ अभियान चलाउनुपर्छ । देशको भू–राजनीति, अर्थतन्त्रको दलाल चरित्र र कोलाहलको विज्ञान नबुझिकन गरिने कुनै पनि आन्दोलन वा निर्वाचनले हामीलाई ‘चक्रब्यूह’ बाट बाहिर निकाल्दैन, केवल अर्को कोलाहलमा प्रवेश गराउँछ । आजको आवश्यकता उत्तेजना होइन, चेतना हो । यदि हामीले समयमै यो कोलाहलको पर्दा च्यातेर वास्तविकतालाई हेर्न सकेनौँ भने, भोलिको नेपाल भूगोलमा त रहनेछ, तर एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा यसको अस्तित्व केवल इतिहासका पानामा सीमित हुने जोखिम टार्न सकिँदैन । कोलाहलको अन्त्य एउटा सचेत र संगठित नागरिक बिद्रोह वा गहिरो राष्ट्रिय जागरणबाट मात्र सम्भव छ, जसले सतहको छाललाई होइन, समुन्द्रको गहिराइलाई बुझ्न सकोस् । (लेखक  सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन् । धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आएका छन् । 

इटालीका प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीले आफ्नो ‘प्रिजन नोटबुक्स’ मा लेखेका थिए ‘पुरानो मरिरहेछ, तर नयाँ जन्मिने रगत र तागत जुटिसकेको छैन: यही संक्रमणकालमा अनेकौं विकृत लक्षणहरू देखापर्छन् ।’ आजको नेपाली राजनीति र समाजको चित्र ठ्याक्कै ग्राम्सीको यही भनाइ वरिपरि घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई धेरैले राजनीतिक स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु मानेका छन् । सतहमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ, जहाँ जनताले मत दिन्छन् र सरकार बन्छ । तर राजनीतिक समाजशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, यो निर्वाचन समाधान होइन, बरु नेपालले भोग्दै गरेको गहिरो संरचनात्मक संकटको अर्को एक अध्याय मात्र हो । नेपालको भूराजनीतिमा भइरहेको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक समाजमा उदाएको ‘नव-मध्यम वर्ग’ को असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको स्खलित साखलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा भयावह निष्कर्ष निस्किन्छ, यो भनेको ‘आगामी निर्वाचनले स्थिरता दिनेछैन । बरु, यसले अस्थिरताको यस्तो नयाँ दुष्चक्रमा देशलाई फसाउनेछ, जसबाट निस्कन नेपालले अर्को ठूलो संवैधानिक वा राजनीतिक महासंग्रामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो लेखमार्फत निराशा प्रक्षेपण गर्न खोजेको होइन, बरु अंक गणितको भ्रम भन्दा पर रहेर नेपालको भविष्यमा आइपर्नसक्ने भूराजनीतिक दुर्घटना र सामाजिक विग्रहको नजाकतलाई चिरफार गर्नु हो । हङ पार्लियामेण्टको पासो र ‘अपवित्र गठबन्धन’  आगामी निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिले नै विभिन्न राजनीतिक पण्डितहरूले आँकलन शुरु गरिसकेका छन् । हुन त अहिले नै यसरी आँकलन गर्नु अपरिपक्व र आचार संहिता विरुद्ध जस्तो देखिन्छ । तथापि सम्भावित जोखिम देखाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो । अहिले जनमतको तीब्र विभाजन र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको चरित्रलाई हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना गणितीय रूपमै असम्भव प्रायः देखिन्छ । सम्भावित परिदृश्यअनुसार निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस, नयाँ उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । र नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिपक्षमा खुम्चिने सम्भावना छ । नेपाली राजनीतिमा यस्ता गठबन्धन हुने गरेका छन् जेन-जी आन्दोलनले यस्तै गठबन्धनलाई ढालेको हो । हामीले माथि सरकार बनाउने सम्भावित गठबन्धनलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा पनि ‘जैविक स्वाभाविक गठबन्धन’ मानिँदैन । बेलायती राजनीति शास्त्री तथा दार्शनिक एडमण्ड बर्कले दलहरूको परिभाषा गर्दै भनेका थिए ‘दल भनेको कुनै खास सिद्धान्तमा सहमत मानिसहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ।’ तर नेपालको यो सम्भावित समीकरणमा सिद्धान्तको कतै गुञ्जायस रहनेछैन । नेपाली काँग्रेस परम्परागत (नेता गगन थापा पार्टी सभापति भएपछि सुधारिने संकेत देखिएको भएपनि), यथास्थितिवादी र उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पुरानो शक्ति हो भने रास्वपा आम निराशाको जगमा उदाएको, ‘र्याडिकल’ सुधारको नारा बोकेको र हदैसम्म पपुलिस्ट चरित्र भएको शक्ति हो । मधेशवादी दलहरूको आफ्नै सिमित क्षेत्रीय एजेण्डा (क्षेत्रीय एजेण्डा बाहेक अरु विषयमा जस्तो पनि निर्णय लिन पछि पर्दैनन्) छन् । यी तीन नितान्त फरक ‘स्कुलिङ’ भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुको एक मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र हुनेछ । विगतमा २०५१ सालको त्रिशंकु संसद र २०६४ पछिको संविधानसभा कालमा जब-जब यस्तै ‘कम्प्रमाइज’ मा सरकार बन्यो, तब-तब नेपालमा विकृति मौलाएको इतिहास साक्षी छ । ‘प्राडो-पजेरो काण्ड’ देखि ‘सांसद खरिद-विक्री’ सम्मका घटना यही अस्थिर गणितका उपज थिए । नेपालमा ‘क्रोनि क्यापिटलिजम’ को विधिवत् सुरुवात यही समयबाट भएको मान्न सकिन्छ । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको वैधतालाई ‘परम्परागत’, ‘करिश्माटिक’ र ‘कानूनी’ गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् । रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको शक्ति उनीहरूको ‘करिश्माटिक अथोरिटी’ मा अडिएको छ, जुन उनीहरूको ‘विद्रोही छवि’ बाट निसृत हुन्छ । तर, जब उनीहरू कांग्रेसजस्तो ‘संस्थापन’ शक्तिसँग मिलेर सरकारमा जानेछन्, उनीहरूको त्यो ‘विद्रोही’ छविमा क्षयीकरण शुरु हुनेछ । सरकार बनेको केही महिनाभित्रै मन्त्रालयको भागबन्डा, राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने विषयमा अन्तरविरोध शुरु हुनेछ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले पुरानो संयन्त्रलाई सुधार्दै चलाउन चाहने र रास्वपाले आफ्नो ‘कोर भोटर’ लाई शान्त पार्न आक्रामक सुधारको बाटो रोज्न खोज्ने अन्तरद्वन्द्वले सरकारलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउनेछ । उत्तरको ‘रेड लाइन’: तिब्बत र सुरक्षाको नयाँ भाष्य आन्तरिक राजनीतिको यो कमजोर धरातलमा जब भूराजनीतिको खेल मिसिन्छ, तब स्थिति विष्फोटक बन्न पुग्छ । मैले अधिकतम सम्भावना देखेको ‘लिबरल’ गठबन्धनलाई उत्तरी छिमेकी चीनले ‘स्वाभाविक’ रूपमा लिने छैन । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो ‘वैचारिक र रणनीतिक मित्र’ मान्दै आएको बेइजिङका लागि उनीहरू सत्ता बाहिर हुनु र सरकारको साँचो पश्चिमा मुलुकहरूसँग निकट मानिने भनेर भाष्य बनाइएको शक्तिहरूको हातमा पुग्नु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । अमेरिकी भूराजनीति विश्लेषक रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ मा लेखेका छन् ‘भूगोल नै नियति हो । साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूको चेपुवामा सधैं आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ सतप्रतिशत लागु हुन्छ । चीनका लागि तिब्बत उसको सुरक्षाको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील अंग हो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र लगानीमा खम्पा विद्रोहीहरूले जुन सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरे, त्यो चीनको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार थियो । अन्ततः राजा वीरेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदम र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि सन् १९७४ मा खम्पा विद्रोह नि:शस्त्रीकरण गरियो । तर चीनको रणनीतिक स्मृतिमा त्यो घटना अझै पनि एउटा गहिरो घाउ बनेर रहेको छ । अहिलेको परिदृश्यमा, यदि नयाँ सरकारले जानेर वा नजानेर‘‘तिब्बत कार्ड’ प्रयोग गर्ने चेष्टा गर्यो भने चीनले त्यसलाई हल्का रूपमा लिने छैन । सन् २०२२ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा उब्जाएको शंकाको बीउ (जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण भ्रमण) पुनः अङ्कुरित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमरको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ को सिद्धान्तअनुसार ‘महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकमा अर्को महाशक्तिको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहँदैनन् ।’ यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको दबाबमा आएर शरणार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्ने पहिचान दिने काम गर्यो भने, चीनले ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ को प्रयोग गर्नसक्छ । यसको स्वरूप केवल वक्तव्यबाजीमा सीमित नभई, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा ‘प्राविधिक अवरोध’, पूर्वाधार परियोजनामा असहयोग र प्रतिपक्षी कम्युनिस्ट दलहरूलाई ‘सडक तताउन’ रणनीतिक सहयोगका रूपमा एक साथ (ब्वाँसोहरुको आक्रमण जस्तो) प्रकट हुनसक्छ । दक्षिणको ‘सफ्ट बेली’ र ‘इण्डो-प्यासिफिक’ को छायाँ नेपालको यो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चैनको निन्द्रा दिने छैन । भारतको विदेश नीतिमा नेपाल सधैं उसको ‘सुरक्षा छाता’ को महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो ‘सफ्ट बेली’को हिस्सा (नेपालको दक्षिणतर्फको तराईदेखि गङ्गा तटीय क्षेत्र) अर्थात सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील तल्लो पेट मान्छ । भारत नेपालमा चीनको प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ, यो सत्य हो । तर त्यसको सट्टामा अमेरिका वा पश्चिमा शक्तिहरूको एकलौटी प्रभाव स्थापित भएको हेर्न चाहँदैन । भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि काठमाडौंमा पश्चिमा एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्यो भने त्यसको सिधा असर भारतको खुला सीमाना हुँदै उत्तर प्रदेश र बिहारको सुरक्षामा (सफ्ट बेलीको सुरक्षा) पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि नेपालको नयाँ सरकारले पश्चिमाको उक्साहटमा तिब्बत मामिला उचाल्यो र चीनले प्रतिक्रियास्वरूप नेपालको उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि बढायो भने, भारतको ‘चिकेन नेक’ (सिलिगुडी करिडोर) क्षेत्र थप दबाब र जोखिममा पर्नेछ । भारत नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘प्ले ग्राउण्ड’ भएको हेर्न चाहँदैन । त्यसैले, यो नयाँ सरकारले ‘लक्ष्मण रेखा’ पार गरेर पश्चिमाहरूसँग सामरिक साझेदारी (जस्तै एसपीपीको नयाँ संस्करण कुनै पनि) बढाउन थाल्यो भने, स्वयं भारतले नै यो सरकारलाई अस्थिर बनाउन भुमिका खेल्नेछ । काठमाडौंमा सरकार बनाउने र गिराउने ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ को भारतीय अनुभव निकै पुरानो र प्रभावकारी छ । समाज विज्ञानको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’- नव-मध्यम वर्गको उदय र विद्रोह राजनीति र भूराजनीतिभन्दा पर, नेपालको समाजको भित्री तहमा अर्को ठूलो ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भइरहेको छ, जसलाई नबुझी गरिने कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषण अधुरो हुन्छ । त्यो हो नेपालमा ‘नव-मध्यम वर्ग’ को व्यापक विस्तार र उनीहरूको बदलिँदो मनोविज्ञान । नेपालका वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रा। चैतन्य मिश्रले आफ्नो विश्लेषणमा बारम्बार भनेका छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र अब परम्परागत कृषिमा होइन, रेमिट्यान्स र परजीवी पुँजीवादमा अडिएको छ ।’ यही रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई माथि उकासेर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गरेको छ । अहिलेको ‘जेन-जी’ त्यही वर्गको प्रतिनिधि हो, जसले आफ्ना अभिभावकले गरिवीबाट माथि उठ्न गरेको कठोर संघर्ष, खाडीको तातो घाम वा शहरको साँघुरो डेराको पीडा नजिकबाट देखेको छ । फ्रेन्च समाजशास्त्री पियरे वोर्दियुको ‘सांस्कृतिक पुँजी’ को अवधारणा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको यो नव-मध्यम वर्गसँग पैसा (आर्थिक पुँजी) छ, प्रविधिको पहुँच छ, तर राज्यसत्तामा उनीहरूको सम्मानजनक पहुँच (सांस्कृतिक र राजनीतिक पुँजी) छैन । यो वर्गले आफ्नो जनसंख्याको दम्भमा समानान्तर सरकार हुँ भन्ने घमण्ड गर्छ । यही घमण्डलाई सत्य देखाउन हरदम क्रियाशील तर अस्थिर भइरहन्छ । यो उसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको खोजि हो । यस्तै यो वर्ग अब ‘गाँस, बास र कपास’ को परम्परागत नारामा अल्झिँदैन । उनीहरूको प्रश्न पनि बदलिएको छ  'हामीले कर तिर्छौ, तर राज्यले हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवा किन दिँदैन ?' उनीहरूलाई राजनीतिबाट सबै निकास आओस् भन्छन् तर पुराना दलहरूको ‘झोले’ र ‘कार्यकर्ता’ आधारित संरचना प्रति चरम घृणा छ । उनीहरू ‘विकास’ मात्र होइन, ‘प्रणाली’ र ‘विधिको शासन’ खोजिरहेका छन् । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकार पनि उही पुरानो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सँस्कारको बन्दी बन्ने निश्चित छ । राज्यको संरचना हार्डवेयर र मध्यम वर्गको अपेक्षा सफ्टवेयर बीचको यो ‘मिसम्याच’ नै आगामी दिनमा देखिने अस्थिरताको सबैभन्दा बलियो सामाजिक इन्धन बन्नेछ । यो वर्गले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था नबनेसम्म सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म निरन्तर विद्रोह गरिरहनेछ । ‘शार्प पावर’ र सूचना युद्ध- म्यानुपुलेसनको नयाँ खेल उदाउँदो मध्यम वर्ग र युवा पुस्ता जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै संवेदनशील र ‘म्यानुपुलेट’ हुनसक्ने जोखिममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान जोसेफ न्येले ‘सफ्ट पावर’ र ‘हार्ड पावर’ को चर्चा गरे पनि, अहिलेको युग ‘शार्प पावर’ को हो । शार्प पावरले भ्रम छरेर, समाजलाई विभाजित गरेर र सूचनालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । नेपाल अहिले यही शार्प पावरको प्रयोगशाला बनेको छ । नेपालको मध्यम वर्ग ‘मल्टिपल हाइपर कनेक्टेड’ छ । उनीहरू आफ्नो धारणा पत्रिका पढेर होइन, टिकटक, ट्विटर र फेसबुकको रिल्स, सट्र्स भिडियो हेरेर बनाउँछन् । भाषाविद् तथा दार्शनिक नोम चोम्स्कीले आफ्नो पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’मा भने झैँ, अब मिडिया र अल्गोरिदममार्फत जनताको सहमति वा असहमति ‘तयार’ पारिन्छ । एमसीसी प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जसरी नेपाली समाज रातारात ध्रुविकृत भयो, त्यो स्वाभाविक थिएन । एकातिर 'एमसीसी आए अमेरिकी सेना आउँछ' भन्ने भाष्य र अर्कोतिर 'एमसीसी नआए देश डुब्छ' भन्ने भाष्य  दुवै भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले सिर्जना गरेका ‘न्यारेटिभ’ थिए । शक्ति राष्ट्रहरूले अब नेपालका नेतालाई मात्र होइन, जनताको दिमागलाई सिधै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै सरकारलाई चीनसँग नजिक हुनबाट रोक्नु पर्यो भने ‘ऋण पासो’ को हल्ला फैलाइन्छ, र अमेरिकासँग भने ‘युक्रेन बन्ने’ त्रास देखाइन्छ । मध्यम वर्ग, जसले सूचनाको गहिराइमा पुगेर सत्यतथ्य जाँच गर्दैन, ऊ थाहै नपाइ विदेशी शक्तिको ‘डिजिटल पैदल सिपाही’ बनिरहेको छ । यो ‘म्यानुपुलेसन’ ले सरकारलाई कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिन्छ । २०८४ को क्षितिजः ‘क्रिटिकल जंक्चर’ र नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको खोजी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । यो त्यस्तो ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ र नयाँ बाटो रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आगामी फागुनको निर्वाचन र त्यसपछिको २-३ वर्षको अस्थिरताले नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही ‘क्रिटिकल जंक्चर’ मा पुर्याउनेछ । आगामी निर्वाचनबाट बन्ने मिलीजुली सरकारले न त भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नेछ, न त नव(मध्यम वर्गको आकांक्षा नै पूरा गर्न सक्नेछ। उत्तरको दबाब, दक्षिणको संशय र आन्तरिक विद्रोहले सरकारलाई थिलथिलो बनाउनेछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति नै चरम वितृष्णा जाग्नेछ । यही संकट को बिन्दुबाट नेपालमा ‘अर्को निर्णायक निर्वाचन’ को आवश्यकता महशुस हुनेछ । त्यो सम्भवतः विसं २०८४ साल वा सोभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ । २०८४ को निर्वाचन सामान्य आवधिक निर्वाचन हुनेछैन, त्यो नेपालको भविष्य तय गर्ने ‘महासमर’ हुनेछ । त्यसबेला नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि त्रिशंकु संसद र अस्थिर गठबन्धन देशका लागि अभिशाप हुन् । त्यसबेलाको जनादेशले दुइवटा कुराको माग गर्नेछः पहिलो शासकीय सुधारः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा बलियो सरकार दिने निर्वाचन प्रणाली, जसले साना दलहरूको बार्गेनिङ अन्त्य गरोस् । दोस्रो नेपाल डक्ट्रिनः राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको बेला अपनाएको जस्तै, तर लोकतान्त्रिक ढाँचामा, कडा र स्पष्ट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ सहितको परराष्ट्र नीति । जसले भारत र चीनको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरोस्। अब काँध फेर्ने समय आगामी निर्वाचनले हामीलाई स्थिरताको सपना देखाए पनि, यथार्थमा यो अस्थिरताको नयाँ सुरुङभित्रको प्रवेश मात्र हो । हामीले सामना गर्नुपर्ने भूराजनीतिक चुनौतीहरू विगतभन्दा कैयौं गुणा जटिल र संवेदनशील छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरूको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मा परिणत हुने जोखिमको संघारमा छ । तर, इतिहास यस्तो छैन ‘ठूला परिवर्तनहरू सधैं ठूला संकटहरूकै गर्भबाट जन्मिएका छन्।’ जसरी एउटा बिरामीलाई निको हुन कहिलेकाहीँ ज्वरो आउनुपर्छ, सायद नेपालको राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन आगामी केही वर्षको अस्थिरता र संकट आवश्यक छ । २०८४ को ‘महासमर’ नै त्यो बिन्दु हुनेछ, जहाँबाट नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक र सामाजिक ‘अर्डर’ लाई  पुनःव्याख्या गर्दै स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । तबसम्मका लागि भने, नेतृत्व वर्ग, बौद्धिक समाज र आम नागरिकले ‘सिट बेल्ट’ बाँधेर भूराजनीतिको यो ‘रोलर कोस्टर’ को यात्रा गर्न तयार रहनुपर्छ । यो समय काँध फेर्ने समय हो, भारी बिसाउने समय होइन ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आफ्नो कालजयी निवन्ध ‘पोलिटिक्स एज अ भ्याकेसन’ (१९१९) मा राजनीतिक नेतृत्वको सूक्ष्म परिभाषा दिँदै भनेका छन् ‘राजनीति भनेको कडा फल्याकहरूमा प्वाल पार्ने ढिलो र कठिन प्रक्रिया हो, जसका लागि जोशको आगो र विवेकको शीतलता दुवैको सन्तुलन चाहिन्छ ।’  यो भनाइ आज नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका गगन थापाको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक छ । गगनले विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेर लोकतन्त्र आन्दोलन, सडक प्रदर्शन र संसदीय रोस्ट्रमसम्म आफ्नो जोशको जीवन्त प्रदर्शन गरेका छन् । २०८२ को नवौं महिनामा उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति भए दशौं महिनामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले अगाडि सारेको छ । एघारौं महिनाको अन्तिम सातामा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दौडमा छन् । गएको महिना विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी सभापति चुनिए पछि गगन थापाको कदमलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको छ, जसले शेरबहादुर देउवाको समूहलाई ठूलो झट्का दिएको छ । यसले उनको प्रधानमन्त्री दौडलाई तत्काल मजबुत बनाएको देखिएको छ  । यता अदालतमा परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । गत हप्ता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गगन थापालाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । यो संगीन घडीमा उनको जोशले मात्र होइन, विवेकले पनि परीक्षा दिनुपर्नेछ । मैले यो लेख प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थापालाई केन्द्रित गरेर लेख्दै गर्दा अबको नेपाल नयाँ डक्ट्रिनले चल्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छु ।  सभापति थापाले विभिन्न समयमा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र संसदको रोष्ट्रममा बोलेको विषयलाई आधार मानेको छु । साथमा विश्वका सफल अभ्यासलाई सिकाइको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु । नेपालले दशकौंदेखि भोग्दै आएको ‘दुई छिमेकीको धर्मसंकट’ दक्षिणमा भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता र उत्तरमा चीनको बढ्दो प्रभावबीचको संकुचन साथै आन्तरिक राजनीतिक घेराबन्दी बारे यो लेखले एक नयाँ दिशा दिने छ भन्ने मेरो विश्वास हो । यी दुई सत्यताबीच नेता थापाको पुरानो आक्रामक शैलीलाई अब सैद्धान्तिक आधार दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार गगनले एउटा नयाँ ‘डक्ट्रिन’ अँगाल्नुपर्छ, जसलाई मैले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ भनेको छु । यो कुनै भावुक वा अतिरञ्जित राष्ट्रवाद होइन, बरु नेपालको कठोर भू–राजनीतिक यथार्थको इमानदार स्वीकारोक्ति र त्यसको चतुर, व्यावहारिक व्यवस्थापन हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई सधैंभरि ‘बफर स्टेट’ को भूमिकाबाट मुक्त गर्दै स्वायत्त राष्ट्रिय हितको संरक्षक बनाउन सक्छ । इन्डो–वेस्टर्न’ दबदबा यो दबदबा नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिक सन्दर्भमा पूर्णतः  जीवन्त र सक्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख यथार्थवादी विद्वान जोन मियर्सहाइमर को ‘अफेन्सिभ रियालिजम’ सिद्धान्तले भने झैं ‘महाशक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न साना राष्ट्रहरूलाई’ ‘फर जोन’ वा प्रतिस्पर्धी शक्तिविरुद्ध ‘प्रोक्सी हतियार’ को रूपमा प्रयोग गर्छन् ।’ २०२५ पछि दक्षिण एसियामा क्वाड जोड को सक्रियता (अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र साझेदारहरूको विस्तार) र नेपालमा बढ्दो चीनविरोधी कुटनीतिक भाष्यले एउटा नयाँ गठजोडको जन्म दिएको छ, जसलाई हामी ‘इन्डो–वेस्टर्न गठजोड भन्न सक्छौं ।  यो गठजोडको घोषित लक्ष्य इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नु हो, बीआरआईको विस्तार रोक्नु हो । साथै नेपालको सन्दर्भमा यसको अघोषित उद्देश्य भनेको चीनसँग दीर्घकालीन ‘संस्थागत मेमोरी’ भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई कमजोर पार्नु पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ८० प्रतिशत भारतसँग केन्द्रित छ, जसमा इन्धन, नुन–तेल र आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू लगायतको ठूलो हिस्सा पर्छ ।  अलिखित र अनौपचारिक व्यापार त झन् ठूलो छ । यसैगरी, अमेरिकी सरकारले एमसीसी लगायतको परियोजनामार्फत नेपालमा वार्षिक १० करोड डलरभन्दा बढी सहायता प्रदान गर्दै, खर्च गर्दै आएको छ । यी तथ्यहरूले गगन थापालाई यो क्याम्पको स्वाभाविक ‘रोजाइ’ बनाउँछन् किनभने गगन थापा आउँदो दशकको नेपाली शक्तिको केन्द्र हुन् । तर यो सतहमा सुनौलो अवसरजस्तो देखिए पनि गहिराइमा ‘महमा डुबाएको विष’ हो । नेता गगनले २०२२ मार्चमा एमसीसी संसदबाट पास गराउँदा पश्चिमा क्याम्पमा अपार लोकप्रियता कमाएका थिए । सँगै उत्तरी छिमेकी चीनको ‘रातो किताब’ मा उनलाई शंकास्पद बनायो ।  गएको साल भदौमा पत्रकार सुधिर शर्माले लेखेको किताबको विमोचन कार्यक्रममा र मंसिरमा भएको एक कार्यक्रममा ‘चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक’ भन्ने अनि ‘नेपाली दलहरूप्रति चीनको नीति स्पष्ट छैन’ भन्ने वक्तव्यले दिल्ली र वाशिङ्टनलाई खुसी सँगै झस्का पनि दिएको छ । यदि नेता गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ नअपनाई आफूलाई पूर्ण रूपमा दक्षिण पश्चिम ढल्किए भने, हेनरी किसिन्जरको भनाइ जस्तै ‘परराष्ट्र नीतिमा स्थायी मित्र हुँदैनन्, स्थायी स्वार्थ हुन्छन्’ ले पूर्ण सत्यता पाउनेछ । पश्चिमा शक्तिहरूको तत्कालीन स्वार्थ पूरा भएपछि गगनलाई ‘डम्प’गर्नेछन् । अर्कोतर्फ चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्धले नेपाललाई युक्रेन–जस्तो दीर्घकालीन भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ, जसले आर्थिक र सुरक्षा दुवै क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ। यसलाई श्रीलंका माल्दिभ्स र बंगलादेशको उदाहरण हेरे पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन ।  आन्तरिक फ्रन्टमा ‘नयाँ शक्ति’ सँगको सहकार्य राजनीतिक दार्शनिक निकोलस म्याकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ (१५३२) मा शासकहरूलाई दिएको चेतावनी आज पनि सान्दर्भिक छ ‘अरूको शक्तिमा भर परेर सत्ता टिकाउने शासक अन्ततः त्यसैको बन्धक बन्छ, र आफ्नो स्वायत्तता गुमाउँछ ।’ गगन थापामाथि अहिले काठमाडौंमा यस्तै टिप्पणी गर्न थालिएको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट खतरनाक सल्लाहको वर्षा भइरहेको छ सुँघ्न सकिने गरी गन्ध बाहिर आउन थालेको छ ।  ‘ओली वा देउवाजस्ता पुराना शक्तिसँग गठजोड गरेर रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह जस्ता नयाँ शक्तिलाई सिध्याऔं अनि राजनीतिक मैदान खाली हुनेछ’ भन्न थालेको सूचना आएका छन् । अहिले तत्कालको लागि हेर्दा यी सल्लाह निर्वाचन केन्द्रित हुन् जस्तो पनि लाग्छ तर अन्तर्यमा गम्भीर राजनैतिक षडयन्त्र बोकेको छ । यो सल्लाह नै वास्तवमा नेता गगनको राजनीतिक आत्महत्या हो । विगतको निर्वाचन उप–निर्वाचन र विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले ठूला सहर, नगर, सहरउन्मुख गाउहरुमा त्यस नजिकका क्षेत्रमा ‘नयाँ शक्ति’ को जनाधार ३० प्रतिशतले नाघिसकेको देखाएको छ ।  यी शक्तिहरूले युवा मतदाता, मध्यम वर्ग र सुशासनप्रति असन्तुष्ट जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको पाइएको छ । गगनको आफ्नो मुख्य राजनीतिक पुँजी ‘पुस्तान्तरण’ र ‘विद्रोही भावना’ मा आधारित छ । बदलिँदो जनभावना पनि गगनको मुभ बसेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनन भने गगन थापा माथि उठ्न सक्दैनन् । यसले राजनीतिलाई पुनः ओली देउबाको क्यम्पमा लैजानेछ र जनताले उनलाई ‘पुराना दलहरूको सिन्डिकेटको नयाँ म्यानेजर’ को रूपमा हेर्नेछन्, र उनको ‘चेन्जमेकर’ छवि यहीं समाप्त हुनेछ ।  २०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी अपराइजिङले पुराना नेतृत्वलाई चुनौती दियो र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्‍यो । यस अपराइजिङले युवा मतदाता र सुशासनको मागलाई उजागर गरेको छ, जसले गगनको ‘पुस्तान्तरण’ छविलाई बल दिन्छ । नेता गगनले विशेष महाधिवेशनको सम्बोधनमा अग्रजहरूलाई ‘स–सम्मान बिदाइ गर्ने र फेरि सक्रिय नहुन चेतावनी दिँदै युवा ऊर्जा र आत्मविश्वासलाई जोड दिएका छन् । यसले जेनजी अपराइजिङपछि युवा मतदाताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गगनले नयाँ शक्तिसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भन्ने विश्वास जगाएको छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ले यसको मर्मलाई नै समाउछ  गगनले पुराना शक्तिहरूसँग मिलेर नयाँहरूलाई दबाउने होइन, बरु नयाँ शक्तिहरूसँग ‘रणनीतिक सहकार्य’ वा ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ मार्फत यथास्थितिवादी शक्तिलाई क्रमशः विस्थापित वा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यावहारिक उदाहरणका लागि रवि लामिछानेसँग युवा रोजगार र पारदर्शी सुशासनको साझा एजेन्डामा काम गर्दै ‘वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा’ जस्तो गठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ । यो दृष्टिकोणले गगनको आन्तरिक फ्रन्टलाई अझ मजबुत बनाउँछ र नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्दछ। ‘फिनल्याण्ड मोडेल’ को व्यावहारिक अनुवादः पासीकिभीको पाठ फिनल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति जुहो कुस्ती पासीकिभीले शीतयुद्धको चरम अवस्थामा (१९५६–८२ को आफ्नो कार्यकालमा) भनेका थिए ‘राजनीतिक बुद्धिमानीको सुरुवात तथ्यहरूको इमानदार स्वीकारोक्तिबाट हुन्छ ।’ नेपाल–केन्द्रित यथार्थवादको मूल आधार पनि यही हो । नेपालको भू–आर्थिक यथार्थ अत्यन्त स्पष्ट छः भारत नेपालको ‘अक्सिजन’ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल आयातको ठूलो हिस्सा (इन्धनको ९० प्रतिशत, नुन–तेल र आधारभूत वस्तुहरू) भारतबाट आउँछ, जसलाई १८५० किलोमिटर खुला सीमा र भारतको समुन्द्री पहुँचले सहज बनाएको छ । यो तत्कालीन अस्तित्वका लागि अपरिहार्य छ । यसको विपरित, चीन र यस सम्बन्धित समूह नेपालको ‘भिटामिन’ हो । गगन थापाले विगतमा केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ भनेर आलोचना गरेका थिए; अब उनले आफ्नो राष्ट्रवादलाई यथार्थमा आधारित रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । फिनल्याण्डले सोभियत रुसलाई ‘फिनल्यान्डायजेसन’ नीतिको माध्यमबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी दिँदै सन्तुलन कायम राखेको थियो; गगनले पनि भारतलाई चिढ्याउने होइन, बरु १९५० को भारत–नेपाल सन्धिलाई अद्यावधिक गर्दै ‘सीमा सुरक्षा, जलस्रोत र व्यापार’ मा पूर्ण आश्वासन दिनुपर्छ । यसका लागि जलविद्युत निर्यातको ‘कार्ड’ खेल्दै निर्भरतालाई पारस्परिक ’अन्तर–निर्भरता’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । साथै युरोपियन युनियनको जिएसपी जोडको सुविधा जस्ता सफ्ट पावर र असंलग्न आन्दोलन र ग्लोबल साउथ मञ्च प्रयोग गर्दै बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्छ । कुनै एक ढोकामा मात्र निर्भर नभई सन्तुलित सञ्जाल निर्माण गर्नु नै यो डक्ट्रिनको केन्द्रीय सार हो । विश्व अभ्यासः सफल ‘यथार्थवादी’ मोडेलहरू  गगन थापाले अंगाल्ने ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ कुनै नौलो र अव्यावहारिक प्रयोग होइन । विश्वका सफल नेताहरूले भू–राजनीतिक चेपुवालाई चिर्न यस्तै रणनीति अपनाएको इतिहास छ । गगनले निम्न तीन विश्वव्यापी मोडेलहरूबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।  सिंगापुर मोडेल (ली क्वान यु) : ‘विषालु झिंगेमाछा’  सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा सानो टापु देशलाई सुरक्षित राख्न ‘यथार्थवाद’ अपनाए । उनले पश्चिमा सुरक्षा र चिनियाँ व्यापारलाई सन्तुलनमा राखे। उनको सिद्धान्त थियो ‘हामी कसैका लागि पनि खतरा होइनौं, तर हामीलाई निल्न खोज्दा त्यो विषालु साबित हुनेछ ।’ गगनले नेपाललाई पनि ‘आर्थिक हब’ बनाएर यस्तै अपरिहार्य शक्ति बनाउनुपर्छ, जहाँ नेपालको अस्थिरताले छिमेकीलाई नै घाटा होस् ।  भियतनाम मोडेलः ‘बाँसको कुटनीति’ भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीले ‘जरा बलियो (राष्ट्रिय हित) र हाँगा लचिलो –कुटनीति)’ भन्ने ‘बाँसको कुटनीति’ अपनाएको छ । चीनसँग सीमा विवाद र युद्धको इतिहास भएर पनि भियतनामले चीनसँग ठूलो व्यापार गर्छ र सँगै चीनलाई सन्तुलन गर्न अमेरिकासँग ‘रणनीतिक साझेदारी’ गर्छ । गगनले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो ‘विचारधारा’ ले राष्ट्रिय स्वार्थलाई रोक्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक भएर पनि गगनले चीनसँग र भारतसँगको सम्बन्धलाई भियतनामले जस्तै लचिलो बनाउनुपर्छ ।  भारतीय मोडेल (एस. जयशंकरको ’बहु–संलग्नता’को नीति)ः स्वयं भारतले अहिले ‘तटस्थता’ छोडेर ‘बहु–संलग्नता’ को नीति लिएको छ । भारत एकैपटक अमेरिका नेतृत्वको ‘क्वाड’ र चीन–रुस रहेको ‘ब्रिक्स’ अनि ‘एससीओ’ मा सक्रिय छ । गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको यही तर्कलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ  ‘हामी भारतसँगै छौँ, त्यसैले भारत जहाँ जान्छ, हामी पनि त्यहीँ जान्छौं ।’ यो विश्वव्यापी अभ्यासले गगनको डक्ट्रिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्छ। ‘बीपी डक्ट्रिन २.०’ र बेइजिङसँगको ‘सिधा प्रोटोकल’ नेपालको स्वतन्त्रता–उत्तर कालखण्डमा बीपी कोइराला मात्र त्यस्ता दूरदर्शी नेता थिए जसले सन् १९६० को दशकमा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै ‘हामी दुवैका मित्र हौं, तर कसैका क्लाइन्ट होइनौं’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरे । गगन थापाले आफूलाई बीपीको राजनीतिक उत्तराधिकारी ठान्छन् भने अब ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ को रूपमा यसलाई २१औं शताब्दीको भू–राजनीतिमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यसको केन्द्रिय रणनीति बेइजिङसँगको सम्बन्धमा नेपाली कम्युनिष्ट दलहरूको ‘ठेकेदारी’ लाई तोड्नु हो । गगनले तत्कालै ‘सिधा सम्पर्क प्रोटोकल’ स्थापना गरेर स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छः ‘म लोकतन्त्रवादी हुँ, कम्युनिष्ट होइन । तर नेपालबाट चीनको कोर सुरक्षा स्वार्थ जस्तै तिब्बत स्थिरता र ताइवान मामिलामा कुनै पनि टिप्पणी र पोजिसन छैन ।’  यसको प्रत्यक्ष बदलामा गगनले चीनबाट दुई मुख्य लाभ लिन सक्छन्  पहिलो, राजनीतिक स्थिरताः नेपालको सरकार गिराउन वा बनाउन प्रयोग हुने ‘वाम एकता’ को कार्ड नखेल्ने प्रतिवद्धता । दोस्रो, विकास साझेदारीः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मोडेललाई ग्रान्टमा रूपान्तरण गर्ने वा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग र औद्योगिक पार्क जस्ता ‘भिजिबल’ परियोजनाहरूमा तीव्र सहयोग लिने । यो प्रक्रिया गर्दा एमाले लगायतको शक्तिलाई पूर्ण बाइपास गर्नु हुँदैन; बरु परराष्ट्र नीतिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चार्टर’ मा हस्ताक्षर गराएर ‘साक्षी’ को भूमिका दिनुपर्छ । यसले पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्छ र गगनलाई गुटीय सभापतिबाट राष्ट्रिय नेता ‘स्टेट्सम्यान’ को उचाइमा पु¥याउँछ । आगामी निर्वाचन अघि नै गगनले बेइजिङसँग ‘सिधा प्रोटोकल संवाद’ स्थापना गर्दै इतिहासलाई सन्तुलित बनाउन सक्छन् । यसले डक्ट्रिनलाई व्यावहारिक बनाउँछ ।  ‘देउवा–ओली काउन्टर मुभ’ र एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ गगन थापाको प्रधानमन्त्री यात्राको सबैभन्दा व्यावहारिक चुनौती भनेको  के देउवा र ओलीले उनलाई सत्ता सजिलै सुम्पिएलान् भन्ने हो । नेपालमा देउवा–ओली व्यक्ति नभएर प्रवृत्ति हुन् । जसको जरा निकै तलसम्म गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वासलाई अझै पनि आफ्नो अनुकूलतामा खेलाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूको मनोविज्ञान सधैं ‘जोशले भरिपूर्ण अनटेस्टेड एन्जल’ (गगन जस्तो) भन्दा ‘बार्गेनिङ गर्न सकिने अनुभवी टेस्टेड डेभिल’ (देउवा÷ओली जस्ता) लाई बढी रुचाउँछ । यदि गगनले यो डक्ट्रिनमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा अत्यधिक स्वतन्त्र र स्वायत्त नीति लिए भने देउवा र ओलीले खेल्ने स्पेस पाउनेछन् । देउवा र ओलीले ‘राष्ट्रिय स्थिरता कायम राख्न’ वा ‘संविधान संशोधन आवश्यक’ जस्ता बहानामा पुन राष्टिय राजनीतिमा आउनेगरी मुभ गर्न सक्छन् नयाँ बहसको नाममा आन्दोलन र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले आर्जन गरेको शक्तिले आलोपालो सरकार चलाउने र गगनलाई राजनीतिक रिङबाट ‘रङ आउट’ गर्ने गुप्त रणनीति अपनाउन सक्छन् । जसलाई ‘साम्राज्य फेरि फर्कन्छ’ भन्न सकिन्छ ।  गएको महिनामा १० कम्युनिस्ट पार्टीहरू (प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा) मर्ज भएर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ । यसले तत्काल एमालेलाई कमजोर पार्ने र रक्षात्मक बनाउने  ‘इन्डो–वेस्टर्न’ गठजोडको कुरालाई बल दिन्छ तर नेता गगनको लागि नयाँ चुनौती हो । कम्युनिस्टहरूको एकीकरणले गगनलाई ‘वीपी डक्ट्रिन २.०’ मार्फत वाम एकताको कार्डलाई निष्क्रिय पार्न आवश्यक बनाएको छ । कम्युनिष्ट फेरी कहिल्यै मिल्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने छ । यस घेराबन्दीलाई तोड्न गगनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको ‘बहु–संलग्नता’ सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । जयशंकरले एक किताबमा मा भनेका थिए, ‘भारत सबैसँग सहकार्य गर्छ, तर कसैको विरुद्धमा होइन ।’  गगनले यो तर्कलाई नेपाली बनाउँदै भन्न सक्छन्- ‘हामी भारतसँगै अभिन्न रूपमा जोडिएका छौं, भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र हो । त्यसैले भारत जुन मञ्चमा छ ब्रिक्स एससीओं वा अन्यमा – हामी पनि त्यहीँ सक्रिय सहभागी बन्न चाहन्छौं ।’ यो तर्कले भारतको कुनै पनि विरोधी धारणा रोक्छ (किनकि भारत आफै ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य हो) र नेपाललाई पश्चिमा दबाबबाट बचाउँदै रणनीतिक स्वायत्तताको वैध विकल्प प्रदान गर्दछ । यसैगरी, आसियान र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रियताले थप लचकता दिन्छ । नेपालको ब्रिक्स एससीओमा सक्रियता बढ्छ । जसले विश्वमन्चमा बहुआयामिक सम्बन्धहरु स्थापित हुन्छ। संवादहरू र संलग्नताहरु बढछ। फलस्वरूप देउबा ओलीको सरोकार सकिन्छ र नयाँ भाष्यमा विश्वमञ्चमा नेपाल उभिन्छ । ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ परम्परागत नेपाली विदेशनीतिको ‘असंलग्नता’ वा यान्त्रिक ‘समदूरी’ सिद्धान्तभन्दा नितान्त भिन्न र सक्रिय रणनीतिको हो । यसको जरा अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थवादमा छ, तर केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय हितमा । यस डक्ट्रिनको सार भनेको काठमाडौंले बेइजिङलाई हेर्दा दिल्लीको चस्मा लगाउने वा दिल्लीलाई हेर्दा वाशिङ्टनको लेन्स प्रयोग गर्ने होइन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितको ‘नाङ्गो आँखा’ बाट विश्वलाई हेर्ने साहस हो । यसले दुई प्रकारका अतिवादलाई अस्वीकार गर्छः एकातिर भावुक ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ जसले यथार्थ बेवास्ता गर्छ, अर्कोतिर लाचार ‘आत्मसमर्पण’ जसले स्वायत्तता गुमाउँछ । यसको मूल मन्त्र कठोर भू–राजनीतिक सत्यको स्वीकार होः भारत नेपालको ‘अस्तित्वको भूगोल’ हो ।  खुला सीमा, आर्थिक पहुँच र सुरक्षा बफर हो । चीन र ग्लोबल साउथ भनेको ‘समृद्धिको अवसर’ हो, पूर्वाधार लगानी र बजार विस्तारको अवसर हो । गगन थापाले अंगिकार गर्नुपर्ने यो वादले भन्छ ‘हामी कसैको ‘प्रोक्सी’ वा ‘बफर’ मात्र बन्दैनौं, तर राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउन जोसँग हित जोडिन्छ त्यससँग सहकार्य गर्छौं, चाहे त्यो वाशिङ्टन, दिल्ली, बेइजिङ वा ब्रसेल्स होस् । व्यावहारिक रूपमा यो दूतावासहरूबाट नेपालको ‘निर्णय गर्ने अधिकार’ खोसेर सिंहदरबारमै फर्काउने र संस्थागत गर्ने अचूक अस्त्र हो । यो डक्ट्रिनले नेपाललाई ‘प्यासिभ बफर’ बाट ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउँछ ।  यस डक्ट्रिनका मुख्य तत्वहरू यस प्रकार छन्ः भारतसँग अन्तर–निर्भरता भनेको आर्थिक निर्भरतालाई पारस्परिक बनाउने हो, जसको उदाहरण ९० प्रतिशत इन्धन आयातलाई जलविद्युत निर्यातसँग जोड्ने हो; चीनसँग विकास साझेदारी भनेको बिआरआइ परियोजनाहरूमा सहयोग हो, जसको उदाहरण पोखरा एयरपोर्ट ऋणलाई ग्रान्टमा रूपान्तरण हो; नयाँ शक्तिसँग सहकार्य भनेको युवा एजेन्डामा गठबन्धन हो, जसको उदाहरण जेन–जी अपराइजिङपछि सँग ‘ग्रान्ड अलायन्स’ हो; अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन भनेको बहु–संलग्नता हो, जसको उदाहरण ब्रिक्समा नेपालको सक्रियता भारतमार्फत हो । गगनको छनोट र कार्यान्वयन रोडम्याप गगन थापा अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक मोडमा उभिएका छन्, जहाँ कुनैपनि गल्तीको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ । यदि उनी पुरानै ढर्रामा विदेशी इसाराको पछि लागेर र आन्तरिक गुटबन्दीमा व्यस्त रहँदा सफल भए जस्तो देखिए पनि, यो व्यक्तिगत विजय हुनेछ तर राष्ट्रिय हार । उनी इतिहासमा अर्को ‘असफल प्रयोग’ का रूपमा स्मरणीय हुनेछन् । तर, यदि गगनले ‘नेपाल–केन्द्रित यथार्थवाद’ लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएर दुई छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्ने, नयाँ शक्तिसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने, र विश्व मञ्चमा नेपालको स्वाभिमान स्थापित गर्ने बाटो अपनाए भने उनी केवल एक अस्थायी शासक होइनन्, आधुनिक नेपालको सच्चा ‘स्टेट्सम्यान’ बन्नेछन् । यो डक्ट्रिन गगन थापाका लागि व्यक्तिगत राजनीतिक अस्त्र मात्र होइन, नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्व रक्षा तथा उन्नतिको अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने प्रमाणित हुनेछ । गगनले यो डक्ट्रिन अपनाए भने, जेन–जी अपराइजिङ र कम्युनिस्ट एकीकरणको परिवेशमा नेपाललाई ‘एक्टिभ प्लेयर’ बनाउन सक्छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विसं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ । तर २०८२ यो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको जननि दाबी गर्ने दल, तीनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंशसँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा पुर्‍याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ । संवैधानिक अनैतिकताः शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’ लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानुनको दफा र खोलिने छिद्रमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो । अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न नरोके पनि जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भंग गर्नु चरम अनैतिकता हो । यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ त्योभन्दा सयौं गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ ।  यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि के नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ? अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भ¥याङ’ मात्र ठाने । बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शीर्ष नेतृत्वले नै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरे झैं यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।   संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौं संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको श्रृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसदको मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ ।  बागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौंका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो ।  यस्तै, प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्की देखि सुदूरपश्चिमका डा.तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्मअप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रवन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूसमेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ । २४ गतेको विध्वंसको शंकाको सुई पनि पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अंकित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंश गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।  तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंश मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतीक संसद भवन, कार्यकारिणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनाहरू जलाइए ।  जेनजी आन्दोलनकारीले कल्पनासमेत नगरेको यो विध्वंश कुनै ‘स्वतःफूर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अंगहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको संगठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिच्किचाउनुहुन्न । ‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’  राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । तपाईंलाई लाग्ला अघिल्लो प्रसंग किन आयो भनेर । किनभने २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शून्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको संघारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । जसको पृष्ठभूमि र हात लागिरहेको परिणामले अघिल्लो खण्डमा के भएको भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन ।  आज जनताले सोध्न थालेका छन् प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ? , जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङजस्ता मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर संकित पार्टीमा प्रवेश गरे, नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता कार्यकर्ता माथि २४ गतेको विध्वंशको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मत छ । यहाँ गम्भीर आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्, यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंशका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि ?  रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुमा समय लगाउनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल अवरोध त जिम्मेवार छैन ? यदि उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् कि ? प्रश्नहरू छन् आशंकाहरू छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि । सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो । ‘आइकन’ हरूको पतनः झोंक कि सत्ताको भोक ? यस महा–विश्वासघातको श्रृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछुतो रहेनन् । महावीर पुन जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोँक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संकटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन् तब युवा पुस्तामा ‘यहाँ कोही पनि चोखो छैन’ भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ। बहुआयामिक संकट  र विश्व अभ्यासको पाठ जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शून्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अरबौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ । हामीकहाँ कानुन नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानूनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सास जस्ता राज्यमा ‘रिजायन टु रन’कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ कम्तिमा १ वर्ष अगाडि नै । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेनु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो । अबको बाटोः कानुनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाइ दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानुनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानून बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै २४ गतेको विध्वंशका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । ‘तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौं’ भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् । इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो । २३ गतेको जेन–जी को सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ ।