काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको जारी विवादले आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । यही सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणले सम्भावित संवैधानिक र कानुनी बाटाहरू औंल्याएको छ ।
भट्टराईका अनुसार दलभित्रको विवाद समाधान नभए पनि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नहुने स्पष्ट कानुनी आधारहरू छन् । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवादमा एउटा पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्दै निर्णय गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राख्छ ।
तर आयोगको निर्णयसँगै अल्पमतमा परेको पक्षलाई पनि फरक निर्वाचन चिह्न र फरक दलको नामबाट निर्वाचनमा भाग लिन दिने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ ।
यद्यपि व्यवहारिक रूपमा भने दुवै पक्षका लागि समय अभाव गम्भीर चुनौती बनेको विश्लेषण भट्टराईको छ । अल्पमत पक्षले नयाँ दलको नाम, चिन्ह टुंग्याएर देशभर उम्मेदवार छनोट गर्दै टिकट वितरण गर्नु अत्यन्तै कठिन देखिने भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, बहुमत पक्षका लागि पनि बाँकी सीमित दिनमा उमेदवार चयन र व्यवस्थापन सहज नहुने अवस्था रहेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
