निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू के भन्छन् ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई असर गर्ने कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । 

शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरूले आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, नेपाली कांग्रेसको विधान र आफूहरूले उपलब्ध गराएको कागजातको आधारमा नै निर्णय गर्ने विश्वास गरे । 

कांग्रेसको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने र छुट्टिएर गएकाहरू पनि मूलधारमा नै फर्किने नेताहरूको विश्वास छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने की नहुने आशंका भइरहेको बेलामा थप जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनेगरी निर्णय गर्न नहुने बताए ।  सिन्धुपाल्चोकमा आफूहरूले चुनावी सभा समेत थालेको उनको भनाइ छ । 

यस्तो स्थितिमा आयोगले संविधान विपरीत, कांग्रेसको विधान विपरीत निर्णय गरेमा देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै बिथोलिने उनले बताए । 

निर्वाचन बिथोलिएमा त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले पनि निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार आफूहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस विभाजनलाई रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेपनि असफल भएको बताए ।  विभाजनले निर्वाचनसँगै देशको राजनीतिमा पनि ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङले कांग्रेसको आधिकारिक सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको बताए । 

उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागी माघ ६ गते मनोनयनको लागि देउवाले नै टिकट बाँड्ने दाबी गरे । 

उनले शनिबारबाट नै सभापति देउवाले टिकट बाँड्न सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले अर्को पार्टी गठन नगरेकोले उहाँहरू पनि देउवाको हातबाट टिकट लिएर चुनाव लड्न जाने दाबीसमेत गरे ।

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग गएका थिए ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । 

Share News