नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।
नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक परिवर्तन भए । जसका कारण नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।
यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।
तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ?
अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।
हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ?
होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।
यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ?
अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं । यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?
विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।
ऐन किन आवश्यक ?
विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए । अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।
हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।
चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ?
राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ । मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।
हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं । एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।
तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ?
यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।
गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ?
गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।
दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।
सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ?
हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ?
हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ?
आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन ।
अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?
सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं ।
आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।
