काठमाडौं । नेपालमा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार तथा गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा शङ्कास्पद कारोबार ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ हजार ५६५ वटा पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गोएएमएल प्रणाली मार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गोएएमएलमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सङ्ख्या १ हजार ६३९ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा ३ हजार ४९७ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गोएएमएल प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गोएएमएलमा आबद्ध सूचक संस्थाको सङ्ख्या १ हजार ६३९ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३ हजार ४९७ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि गरिएका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा इकाईमा प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण, ती तथ्याङ्कको सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको अवस्था र आगामी रणनीतिक प्राथमिकतासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष इकाईले सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै गोएएमएल प्रणालीको जारी तथा अद्यावधिक, शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । साथै, वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्लेषणपश्चात् वित्तीय जानकारी इकाईले ९४५ वटा एसटीआरएस तथा एसएआरएसमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको जनाएको छ । यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
गत वर्ष इकाईले विभिन्न विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदान–प्रदान गरेको छ । यसले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्न सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेपछि वित्तीय जानकारी इकाईमार्फत भएका समन्वयात्मक प्रयासहरूलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
