काठमाडौं । सरकारले यसपटक नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय नसार्ने संकेत गरेको छ । दुई पटकसम्म एलडीसी स्तरोन्नतिबाट पछि हटेको सरकार यस पटक भने तयारी अपर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पछि नहट्ने संकेत देखाएको हो ।
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरबाट एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यो नेपाल र सबै नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । किनकि एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले लामो समयदेखिको गरिबी र अविकासको परिचय बदल्दै नयाँ आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख हुने बाटो खुल्नेछ ।
नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ । यद्यपि यसबाट स्तरोन्नति हुन अब ११ महिना मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा स्तरोन्नतिको लागि तयार छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन थालेको छ । एलडीसी स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएता पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यसलाई केही समय सार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमाथि परेको दबावका कारण एलडीसी स्तरोन्नति कम्तीमा दुई वर्ष सार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलपछि निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । ‘युवाहरूको रोजगारी गुमेको छ,’ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि घोषणा गरिएका अनुदान र सहुलियतहरु कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन् ।’
यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले अनुमान गरे अनुसारको आर्थिक दर हासिल हुने अवस्था पनि नदेखिएको उनले बताए । उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका अन्य देशहरूले पनि आवश्यक तयारी नपुगेको अवस्थामा एलडीसी ग्राजुएसन सार्ने उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
‘एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनाउन निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिमा जानु सही नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिले अन्तरिम सरकार छ, राजनीतिक रोडम्याप स्पष्ट छैन र देश निर्वाचनको तयारीमा छ, राजनीतिक स्थायित्व नआउन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
ढकालले सरकार स्वयं पनि स्तरोन्नतिपछिको वैकल्पिक व्यवस्था, संक्रमणकालीन प्याकेज र सुविधा निरन्तरताबारे अन्यौलतमा रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैं तयार छ । तर, सरकारले स्तरोन्नतितर्फ जान आवश्यक तयारी र स्पष्ट योजना बनाइसकेको देखिँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
नेपाल गलैंचा तथा उत्पादक निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले पनि एलडीसी स्तरोन्नति अझै २÷३ वर्ष पछाडि धकेलिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुनु आफैमा गौरवको कुरा हो, ग्राजुुएसनको लागि तीनवटा मापदण्डमध्ये एउटा मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि नपुगेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको लागि चुनौती नै छ ।’
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र सहज बनाउनु नै रहेको उनको धारणा छ ।
सरकारको अपर्याप्त तयारी
एलडीसी स्तरोन्नति भएपछि देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हालसम्म ६ वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि ती योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा निकै नै कमजोर देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मुथ ट्रान्जेक्सन स्ट्राटेजी, सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना २०२४–२९ र संघीय–संस्थागत समन्व्य संरचनासम्बन्धी योजना बनाएको छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल ट्रेड इनिग्रिएसन स्ट्राटेजी र एफडीआई तथा लगानी प्रबर्द्धन रणनीतिसम्बन्धी योजना अघि सारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका क्रममा देखिन सक्ने प्रतिकूल परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको रोडम्याप राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्ययोजना अझै नदेखिएको बताएका छन् । थापाले क्षमता अभिवृद्धिका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) लाई प्रमुख उपायका रूपमा अघि सारे ।
व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डे एलडीसी ग्राजुएसन अचानक आएको विषय नभएको उल्लेख गर्दै तयारी नहुनुलाई दीर्घकालीन कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘हामीले पाइरहेका ट्रेड एग्रिमेन्ट र ट्रेड इन्सेन्टिभहरू समय–सीमित र अस्थायी हुन् भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो । सन् २०१५ मै नेपाल एलडीसीबाट ग्राजुएट हुन्छ भन्ने थियौं, तेह्रौं योजना बनाउँदा नै हामीले २०२२ मा ग्राजुएसन हुन्छ भनेर योजना बनाएका थियौं । तर त्यसअनुसार के तयारी ग¥यौं ? ’ उनले प्रश्न गरे ।
पाण्डेले एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुन नसकेको बताए । ‘त्यतिबेलासम्म त सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर सन् २०२१ मा रणनीति बनायौं, २०२६ मा स्तरोन्नति हुन्छौं भन्यौं, अहिले त्यो समय नजिकिँदा फेरि ‘ग्राजुएट हुनु हुँदैन’ भन्न थालेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालको व्यावसायिक जगत ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि अझै तयार देखिँदैन । एकातिर व्यावसायिक क्षेत्र नै एफडीआई ल्याउन र अनुमति दिन हिच्किचाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन पनि तयार छैन ।
पाण्डेले यो खालको बाहनाबाजीको संस्कार त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग सधैं कुनै न कुनै बहाना हुन्छ । विदेश जान गाह्रो, लगानी गर्न गाह्रो, यस्तो सोचले हामी कहिल्यै अघि बढ्दैनौं,’ उनले स्पष्ट पारे ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्टले एलडीसी स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधार, विशेषगरी परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) को अभाव गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको औंल्याएका छन् ।
‘एलडिसी स्तरोन्नति हुँदैछ, तर हाम्रो पूर्वाधार र ल्याबले काम गरेको छ कि छैन भन्नेबारे कसैले गम्भीर समीक्षा गरेको देखिँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘भोलि एलडीसीबाट बाहिरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक ल्याब–सम्बन्धी डकुमेन्टेसनमा कति कठिनाइ हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी छैन ।’
भट्टले आफू १५ वर्षदेखि निर्यात व्यवसायमा संलग्न रहे पनि आवश्यक ल्याब स्थापना हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेपालमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ल्याब स्थापना हुन सकेको छैन, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गरौं भनेर सहयोग माग्दा पनि परिणाम आएको छैन,’ उनले भने ।
उनले एलडीसीपछि प्राकृतिक फाइबरमा आधारित निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘एलडीसीपछि हाम्रो प्राकृतिक फाइबरलाई प्रशोधन गरेर निर्याततर्फ लैजान राज्यले सक्रिय नीतिगत लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भट्टका अनुसार वन पैदावारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक फाइबरहरू प्रयोग नहुँदा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् । यी स्रोतलाई कसरी प्रशोधन गर्ने, कसरी बजारमा लैजाने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू कसरी निर्यात गर्ने भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
अवसर र चुनौती दुवै
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी एलडीसी स्तरोन्नति विषय बारम्बार सार्ने विषय उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा निकासीमा पाइँदै आएका ट्यारिफसम्बन्धी सुविधामा प्रभाव पर्ने बताए ।
‘हामी सधैं ‘गरिब छौं’ भनेर हात थापिराख्ने होइन, ग्राजुएसनपछि कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने विषयबारे पहिल्यै जानकारी भइसकेको छ,’ उनले भने ।
एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर महँगो पर्न सक्ने र हाल पाइरहेका सहुलियत गुम्ने जोखिम रहन्छ । त्यसबाट पर्ने प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारीको जोड छ ।
उनले निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ, नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्छ र सधैं सरकारकै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
अधिकारीले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई सहज र सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताए । ‘यसले देशको आत्मविश्वास बढाउँछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले एलडीसी स्तरोन्नति सार्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
एलडीसी स्तरोन्नतिको लागि सरकारको तयारी पर्याप्त नभएकोमा अधिकारी पनि सहमत छन् । ‘सरकार अगाडि बढ्ने भनिए पनि आवश्यक गृहकार्य पुगेको देखिँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो सुविधा पाइरहेका छौं र करवृद्धि हुँदा मूल्यमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना अभाव छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार स्तरोन्नतिबाट आउने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नु अनिवार्य छ । ‘संक्रमणकालीन प्रभाव न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि दुवै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सहुलियतमा होइन, प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ
निजी क्षेत्रको असहमति र तयारी अपर्याप्त हुँहाहुँदै पनि सरकारले भने विभिन्न फोरमहरूमा यस पटक जसरी पनि एलडीसी स्तरोन्नति हुने कुरा अगाडि सार्दै आएको छ । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा निरन्तर ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब कुनै पनि हालतमा समयसीमा नाघ्न नहुने बताए ।
‘हामीले धेरै काम गरेका छौं । तर प्रायः आफ्नै कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेका छौं, एलडीसी स्तरोन्नतिजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि लामो समयसम्म थाती राख्यौं,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब यो समय हो, कुनै पनि मूल्यमा समयसीमा नाघ्नु हुँदैन ।’
उनले नेपाल सधै सहुलियतपूर्ण सुविधा र विदेशी सहयोगमा निर्भर हुन नहुने तर्क राखे । ‘हामी प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ, त्यसका लागि राम्रो उत्पादकत्व, कम लागत र उच्च गुणस्तरका उत्पादनमा केन्द्रित स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने । मन्त्री सिन्हाले एलडीसी स्तरोन्नति नहुँदासम्म हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट समेत पारे ।
उनले नीतिगत नियम, आपूर्ति पक्षको तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै विषय बाँकी रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै एलडिसी स्तरोन्नति, व्यापार–लगानी वातावरण सुधार तथा ईयू केन्द्रित वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी रणनीतिका सबै गतिविधिका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘रणनीतिका कुरा धेरै भए । तर, योजना र प्रक्रियामा हामी अझै पछाडि छौं । प्रक्रियालाई सरल बनाउने, स्पष्टता ल्याउने र पहिले सिर्जना गरिएका जटिलता हटाउने काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एलडिसी स्तरोन्नति प्रक्रिया अहिले ‘एसेसमेन्ट’को चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसेसमेन्टको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) बाट पनि विशेषज्ञहरु आउँदैछन् ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आन्तरिक एसेसमेन्टहरू हुँदैछन् र संयुक्त राष्ट्र (यूएन)बाट पनि मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञहरू आउने कुरा छ । कमिटीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्, तर फाइनल निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एलडीसी स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया अन्तर्गत हुने भएकाले सार्ने कि नसार्ने भन्ने निर्णय नेपालको हातमा मात्रै नहुने स्पष्ट पारे ।
‘अन्तिम निर्णय यूएन जनरल एसेम्ब्लीले गर्ने हो, यस पटक एलडीसी स्तरोन्नति हुनेमा नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस पनि समावेश छन्,’ उनले भने,‘ हामी जाँदैनौं भन्ने निर्णयले मान्यता पाउँदैन, यूएनको क्राइटेरिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै सदस्य देशहरूलाई एलडीसीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय हुन्छ।’
उनले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिमा जाने भनेर निवेदन दिएको भन्दा पनि यूएनले क्राइटेरिया पूरा भएको आधारमा दिएको बताए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले एलडीसी ग्राजुएसनलाई सार्ने वा स्थगित गर्ने कुनै आधिकारिक अनुरोध नेपाल सरकारबाट नगरेको स्पष्ट पारे ।
‘अहिलेसम्म सार्ने वा स्थगित गर्ने विषयमा हाम्रो लाइनमा कुरा आएको छैन, जाने भन्ने पक्षमा हामी छौं । एसेसमेन्टको क्रममा केही गाह्रो छ भने अलग विषय होला,’ उनले भने ।
