काठमाडौं । ‘नेपाललाई रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्ने भाष्य छ । अब रेमिट्यान्सले धानेको देश होइन, आईटी, अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेर धानेको देश बनाउँछौं । रेमिट्यान्समा निर्भर देशको पहिचानबाट क्रमशः बाहिर निस्केर आईटी तथा अकाउन्टिङआउट सोर्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको छवि निर्माण गर्छाैं,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले भने ।
अध्यक्ष मगरको दाबी अनुसार नेपालमा आईटी तथा अकाउन्टिङ फर्महरूले हाल ३० मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङबाट आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालको आईटी उद्योग १० वर्षअघि बामे सर्दै थियो भने अहिले आईटी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३/४ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ ।
उनले भने, ‘यही सन्दर्भमा आइक्यानको नेतृत्वमा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङलाई संरचित रूपमा अघि बढाउन ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ (गेन) प्रोजेक्ट ल्याइएको हो, जसले आइक्यानलाई देशको कोर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने विश्वास छ ।’
गेन प्रोजेक्टमार्फत आगामी १० वर्षमा अकाउन्टिङ, फाइनान्स र आईटी आउट सोर्सिङबाट ६-७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने आइक्यान अध्यक्ष मगरले दाबी गरे । उनका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङका लागि कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनु पर्नेछ ।
हाल करिब १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोर लेखा तथा लेखा परीक्षण आउट सोर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसलाई आगामी तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र एक दशकमा १ लाख ५० हजार पुर्याउने उनले बताए ।
‘नेपालमा पनि उच्च रूपमा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ भइरहेको छ, दक्षिण एसियामा अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङको हब नेपाललाई बनाउछौं,’ उनले भने, ‘१० हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) तथा अकाउन्टिङ फर्म र १४ हजार अकाउन्टिङ विद्यार्थीले नेपालमै बसेर विदेशी सेवाको काम गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछौं ।’
आइक्यानका डेपुटी डाइरेक्टर सीए सन्तोष विष्टका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) सुरु भएको हो । विकसित मुलुक अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट ग्राहक सेवा, कल सेन्टर, तथ्याङ्क प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङ), तलब तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन (पेरोल एण्ड एचआर म्यानेजमेन्ट), सूचना प्रविधि सहयोग सेवा सस्तो ज्याला भएका एसिया तथा अफ्रिकी देशमा रूपान्तरण गर्न बीपीओ सेवा हस्तारण गरिन्थ्यो ।
समयक्रममा अहिले बीओपीबाट नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) विकास भएको सीए विष्टले बताए । उनका अनुसार केपीओमा नियमित कार्य मात्रै नभई उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि, लेखा, लेखापरीक्षण, कर प्रणाली, बजार अनुसन्धान, इन्जिनियरिङजस्ता सेवा समावेश हुन्छन्, केपीओको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ ।
कुन देशको कति ?
सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को बजार ३२ अर्ब (३०२ बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा ५२५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको विष्टले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, नलेज प्राेसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)को बजार ८७ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरको रहेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा २११ अर्ब (बिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।
भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, बंगलादेशजस्ता देशहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका उनले बताए ।
आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार बेलायत र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा संलग्नता ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । तर, ती देशमा अकाउन्टिङ फर्ममा सेवानिवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, त्यो स्थानमा नयाँ पार्टनर वा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानव स्रोत उपलब्ध भइरहेको छैन ।
विकसित देशहरूमा अकाउन्टेन्सी तथा अडिटिङ क्षेत्रभन्दा आईटी लगायत अन्य क्षेत्रमा युवाहरूको चासो बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘विश्वमा अकाउन्टेन्सी शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जाँदा मानव स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, व्यावसायिक कारोबारको पारदर्शिता, सुनिश्चितता र लेखा परीक्षणका लागि प्रोफेसनल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ । यो असन्तुलन अब अन्य क्षेत्र वा देशहरूबाट पूर्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको अनुभूति एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न थालेका छन्,’ अध्यक्ष मगरले भने ।
उनका अनुसार फिलिपिन्सले करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी आईटी तथा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गरेको छ, यो फिलिपिन्सको जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । फिलिपिन्सको आउटसोर्सिङ मोडलमा बीपीओ, विशेषगरी भ्वाइस-ओभर सेवाको योगदान बढी देखिन्छ ।
भारतमा बीपीओ/केपीओ क्षेत्रले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भारतको आउटसोर्सिङ उद्योगको आकार करिब २५ अर्ब डलर रहेको छ, जहाँ उच्च मूल्यका अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाहरूको योगदान प्रमुख रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । फिलिपिन्समा करिब १६ लाख र भारतमा करिब ५० लाख जनसंख्यालाई यस क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय बंगलादेश पनि अकाउन्टिङ तथा अडिटिङ आउटसोर्सिङमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ करिब १.३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको अकाउन्टिङ, अडिटिङ तथा आईटी-इनेबल्ड सेवाको निर्यात भइरहेको छ, जसले एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । त्यस्तै, भियतनाममा म्यानुफ्याक्चरिङ बुमसँगै करिब ४ अर्ब डलर बराबरको अकाउन्टिङ, अडिटिङ र आईटी सेवा आउटसोर्सिङ हुँदै आएको छ, जसबाट ७० हजारदेखि १ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
यस्तो छ आइक्यानको योजना
आइक्यानले गेन प्रोजेक्टलाई दुईवटा पार्टमा अगाडि बढाउनेछ । एक, आफ्नो हिस्साको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भने अर्को सहजीकरण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर समन्वय र लबिङ गर्ने ।
आइक्यान अध्यक्ष मगरका अनुसार अकाउन्टिङ, फाइनान्स तथा आईटी आउट सोर्सिङमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग गरिएको छलफलबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कन्ट्री ब्रान्डिङ रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अझै बलियो नभएकाले, अकाउन्टिङ आउट सोर्सिङ खोज्दा नेपाल पनि सम्भावित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘अकाउन्टिङ, आउटसोर्सिङका बारेमा कुनै व्यक्तिले गुगल सर्च गर्दा नेपालमा हुन्छ भनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि कन्टेन्ट भिडियोहरू तयार पारिँदै छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सीप विकास रहेको छ । विगतमा एक विदेशी कम्पनीले १ हजार जनशक्ति खोज्दा पनि नेपालमा तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएको अनुभवका आधारमा सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आइक्यानले क्विकबुक्स, अटोमेटेड अडिटिङ सफ्टवेयर लगायतका तालिम समेट्ने स्किल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, विश्वविद्यालयबाट ग्राजुएट भएका युवालाई समेत समेटी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी मेगा स्किल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसका साथै, कानुनी स्पष्टता पनि अपरिहार्य देखिएको छ । अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ गर्दा विदेशी मुलुकमा शाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि हाल अकाउन्टिङ फर्मलाई यस्तो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइएको जस्तै व्यवस्था अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई पनि लागू हुने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको पहलमा सम्भव हुने विश्वास छ ।’
उनका अनुसार गेन प्रोजेक्टको लक्ष्य नेपाललाई लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङका लागि एक प्रतिस्पर्धी केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नु हो । यसका लागि नियामक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली फर्महरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने तथा रणनीतिक साझेदारी विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।
नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी लेखा पेशागत जनशक्ति, ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन विषयका स्नातकहरू, राम्रो अंग्रेजी भाषागत दक्षता (वैश्विक अंग्रेजी दक्षता सूचकांकमा नेपाल ५६औं स्थानमा) र तुलनात्मक रूपमा कम श्रम लागत हाम्रो प्रमुख शक्ति हुन् । समय क्षेत्रको फाइदा पनि नेपालसँग उपलब्ध छ ।
आइक्यानका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्ले स्वदेशमै बसेर विदेशको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो प्रोजेक्ट ल्याइएको बताउँछन् । दैनिक २२ सय भन्दा बढी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेन ड्रेन हुँदै बाहिर जाँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यापिटल फर्मेसनमा असर पार्ने उनको भनाइ छ ।
‘लेखा र लेखा व्यवसायको क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक रूपमा २२ सयका दरले देश छोड्दै गर्दा देश रोइरहेको छ । यही अवस्थामा गेन प्रोजेक्टले सम्पूर्ण सप्लाई सिस्टम, विशेषगरी अकाउन्टिङ सिस्टमलाई देशमै राख्ने कोसिस गर्छाैं ।’
वैदेशिक कामहरूलाई नेपालमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने इकोसिस्टम बनाउन गेन प्रोजेक्ट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यो कुनै काल्पनिक वा गगनचुम्बी कुरा होइन । बंगलादेशलगायत हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूले यो मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सम्भव छ र हामी गरेर देखाउँछौं । नेपाली सीएहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने कुरा हामीले बाहिर बताइरहनु पर्दैन । यहाँ लिस्टेड फर्महरू पहिले नै क्वालिटी एसर्ड छन् ।’
