काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकतापछि उज्यालो नेपाल पार्टीतर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हैसियतलाई लिएर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीसँगको एकता वा सम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्धित पार्टीको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई नाम फिर्ताका लागि कुनै निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ ।
'उहाँहरू अझै आइपुग्नुभएको छैन । भोलि २८ गतेसम्मको म्याद भएकाले त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ,' आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शनिबार नै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका १४ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका थिए ।
उनीहरूको औपचारिक नाम फिर्ता नभएसम्म उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र प्रतिनिधित्वको विषय अन्योलमै रहने देखिन्छ ।
रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'उहाँहरूले पद र व्यक्तिगत लाभका लागि नभई एकताको पक्षमा छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरुकै नाम राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो कुरा यत्ति हो, उहाँहरू एकताको भावनासहित अघि बढ्न तयार हुनुपर्यो ।'
बन्दसूचीको विषय केवल कानुनी नभई राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिसँग समेत जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बन्दसूचीमा परेका केही नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि क्लस्टरअनुसारको सूची मिलेमा र बन्दसूचीमा रहेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन मानेनन् भने सच्याउन नसकिने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए ।
त्यस्तो अवस्थामा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू रास्वपाका सांसदका रूपमा संसद् प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ ।
