काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । शनिबार निगमको ५६औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार निगमले १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ बन्दै गएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो अवधिमा निगमले कुल ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार गरेको थियो भने राज्यलाई १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान पुर्याएको छ ।
निगमको यो सफलताको मुख्य श्रेय विसं २०७१ देखि लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली लाई दिइएको छ । डा. भट्टले यस प्रणालीलाई निगमको इतिहासकै कोशेढुङ्गा संज्ञा दिँदै यसैका कारण संस्था आर्थिक रूपमा मजबुत बनेको बताए ।
यस्तै, पूर्वाधार विकासमा भएको प्रगतिले पनि निगमलाई थप बलियो बनाएको छ । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएपछि ढुवानी खर्चमा बचत भएको छ । यसबाट उपभोक्ताले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाउन सम्भव भएको निगमको दाबी छ ।
निगमले अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोहरूमा फ्लो मिटरु जडान गरी तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ । ईआरपी प्रणालीमार्फत व्यवसायीले मोबाइलबाटै तेल अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले मानवीय हस्तक्षेप कम गरी पारदर्शिता बढाएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
निगमले अब परम्परागत इन्धनको व्यापारबाट माथि उठेर क्लिन इनर्जीतर्फ मोडिने लक्ष्य राखेको छ । यसै वर्षदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गरी सन् २०४५ सम्म नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा सघाउने योजना रहेको जनाएको छ ।
निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, ४ सय ५० किलोको ठूलो ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने तयारी पनि निगमले गरेको जनाएको छ ।
करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम र १ हजार ५ सय टन ग्यास वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको डा. भट्टले उल्लेख गरे ।
दुर्गमका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्ने र कर्णालीमा नयाँ डिपो निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । साथै, सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामङ्गल, भैरहवा र धनगढीका डिपोहरूलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र मधुसुदन बुर्लाकोटी, तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी लगायतको उपस्थिति थियो ।
वक्ताहरूले निगमले पछिल्लो समय प्रविधि र आर्थिक सुशासनमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझै पारदर्शी बन्न सुझाव दिएका छन् ।
