काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको वर्ष दिन पूरा हुन थालेको छ । मार्गचित्रमार्फत वर्ष २०३५ सम्म नेपालको विद्युत जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको भएपनि लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसकेको उर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार खासगरी उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्याहरूलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकार चुकेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि रोकिँदा लगानीकर्ता निराश बन्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार उर्जामार्गचित्रमा राखिएको भिजनअनुसार यो एक वर्षमा सरकार अघि बढ्न सकेन । एकपछि अर्को गर्दै उर्जा उत्पादकले कैयौं समस्याहरु झेल्नुपरेको र सरकारले नीतिगत रूपमै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई धेरै कस्दा मार्गचित्रअनुसार काम गर्न निकै समस्या परेको कार्कीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘उर्जा मार्गचित्रमा केके गर्नुपर्छ प्रष्ट भिजन आएको थियो । तर मार्गचित्र आएको १ बर्ष बितिसक्यो, कार्यान्वयन हेर्दा पूरा हुन्छ र अघि बढ्छ भन्नेमा अलिकति विश्वास नभएको देखिन्छ । ऊर्जामार्ग चित्र आउँदा जनता पनि धेरै उत्साहित थिए । अब भिजन तयार गरेर अघि नबढ्ने हो भने यो क्षेत्रमा होइन, कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्दैन ।
इप्पानका अनुसार उर्जामार्गचित्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने अब ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए/आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्छ ।
प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्कासनको लागि पहल गर्नुपर्छ र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्छ ।
विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरुमा विद्युत ऐन, २०४९ अनुसारनै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्छ, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्छ, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्की बताउँछन् ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको र यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएकोबारे ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि हालै इप्पानका पदाधिकारीले भेटेर जानकारी गराएको थियो।
त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए मन्त्री परिषदबाटै गर्ने र ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्ने बताएका थिए ।
घिसिङले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
