काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) भित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको छ । भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको नाडाको विशेष साधारण सभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोक्न निर्देशन दिएको छ । नाडालाई महासंघ बनाउने महत्वाकांक्षी एजेण्डा लिएर अगाडि बढेका वर्तमान नेतृत्वलाई यो निर्देशनले ठूलो झट्का लागेको छ भने संस्थाको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । नाडाभित्र झाङ्गिदै गएको विवाद विशेष साधारण सभाको स्थगनले नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।
विशेष गरी ४७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित विधान संशोधनको विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव थापा र वर्तमान अध्यक्ष कर्ण चौधरी पक्षबीच लामो समयदेखि किचलो चल्दै आएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा लगायतका ९ जना कार्यसमिति सदस्यहरुले नाडाको वर्तमान नेतृत्वले मनोमानी ढंगले संस्था चलाएको, विगतका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेको र विधान मिचेर काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुको मुख्य आपत्ति ४७ औं साधारण सभाले पारित गरेको विधान संशोधनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधिवत दर्ता नगराइएको र सोही कारणले आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट सदस्य पदमा घटुवा गरिएको विषयमा छ ।
‘हामीले पहिला भएकै विधान संशोधन नगरिकन किन जाने भनेर गयौं,’ ध्रुव थापाले भने, ‘गृहकार्य नै नगरी हतारमा महासंघमा लैजाने कुरा गरियो, जसले नाडालाई झन् ड्यामेज गर्थ्याे ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ १६ गते नाडालाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि विशेष साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले नाडालाई गैरकानुनी तरिकाले विशेष साधारण सभा बोलाइएको भन्दै उजुरी परेको जानकारी गराएको छ ।
प्रशासनले नाडा नेतृत्वलाई विधान बमोजिम वार्षिक साधारण सभा नबोलाई किन विशेष साधारण सभा बोलाइएको, पटक/पटक छलफल गर्दा पनि विवाद समाधान नहुनुको कारण के हो भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।
विशेष साधारण सभा बोलाउनका लागि गरिएका निर्णयहरूसहित ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन र हाल गर्न लागिएको भनिएको विशेष साधारण सभा स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
महासंघ बनाउने सपनामाथि प्रशासनको ब्रेक
नाडाको वर्तमान नेतृत्वले भदौ ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट नाडालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै एजेन्डासहित भदौ २४ गते विशेष साधारण सभा डाकेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासनको निर्देशनले यो प्रक्रियामाथि पूर्णविराम लागेको छ ।
ध्रुव थापाका अनुसार सिडिओ कार्यालयले कुनै पनि संघलाई महासंघमा लग्न नमिल्ने र यदि नाडालाई महासंघ बनाउने हो भने यसलाई पहिला विघटन गर्नुपर्ने र यसका सबै सम्पत्ति सरकारमा जाने जानकारी गराएको छ ।
‘सिडिओले रोकिदिएको छ,’ थापाले भने, ‘यसले गर्दा झन् नाडालाई ड्यामेज हुन्थ्यो । कानुनी सल्लाह नलिकन हतारमा निर्णय गरिएको हो ।’
यस्तै, आकाश गोल्छाले नाडालाई महासंघमा लैजाने वर्तमान कार्यसमितिको प्रयास कानुनसम्मत नभएको र आफूलाई उपाध्यक्ष पदबाट हटाएकोबारे उनीहरुले स्पष्टीकरण नदिएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘मैले आफूलाई पदबाट किन हटाएको हो भनेर स्पष्टीकरण खोजिरहेको छु । हालसम्म कसैले यसको जफाव दिएको छैन् । नाडाभित्र मनोमानी चलिरहेको छ । ’ साधारणसभाबारे आफूहरुमा कुनै छलफल नै नभएको गोल्छाको भनाइ छ ।
यस विषयमा अध्यक्ष करण चौधरीलाई बुझ्दा उनले आफु पोखरा रहेको बताए । यो प्रसंगबारे उनले महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सोध्न आग्रह गरे । सुरेन्द्र उप्रेतीलाई हामीले बारम्बार सम्पर्क गर्दा उनको फोन नै उठ्न सकेन् ।
अदालत जाने तयारी
विशेष साधारण सभा स्थगित भएपछि असन्तुष्ट पक्ष थप सशक्त बनेको छ । ध्रुव थापाको नेतृत्वमा रहेका ९ जना कार्यसमिति सदस्यहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थालाई महासंघमा लैजाने निर्णय असामयिक र संस्थाको हित विपरीत रहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थाको नियमित वार्षिक साधारण सभा हुन जम्मा बढीमा चार महिना मात्र बाँकी छ, तर त्यसो नगरी आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने दुषित मनसाय राखी वार्षिक साधारण सभालाई बाइपास गर्दै तदर्थ समिति गठन गर्ने उदेश्यले संस्थालाई महासंघमा लैजाने निर्णयार्थ भन्दै विशेष साधारण सभा बोलाइएको जुन सम्बन्धित सबैलाई गुमराहमा पार्ने प्रपन्च भएको महसुस गरेका छौं ।’
उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ४७ औं साधारण सभाको निर्णयलाई मान्यता नदिएमा अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ४७ औं साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढे नभने हामी अदालत जान्छौं,’ थापाले भने ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने ९ जना कार्यसमिति सदस्यहरुमा ध्रुव बहादुर थापा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष, आकाश गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्य समिति सदस्यहरू निराकार श्रेष्ठ, सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदिपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ, सौरभ थापा रहेका छन् । नाडाभित्रको यो विवादले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुमा चिन्ता बढाएको छ ।
