काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को विभिन्न वस्तुमा ट्यारिफ लगाइरहेका छन् । यसपटक उनले सबैका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु औषधीमा भारी कर लगाउने सोच बनाएका छन् ।
एपीको रिपोर्टअनुसार केही औषधीमा २०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने तयारी भइरहेको छ । ट्रम्प चाहन्छन् कि अटो र स्टिलजस्तै औषधीमा पनि कर लगाइयोस् । यदि यस्तो भयो भने यो दशकौंदेखि चलिरहेको नीतिविपरीत हुनेछ, जसअनुसार धेरै औषधी बिना कर अमेरिकामा भित्रिन्थे ।
विज्ञहरूका अनुसार यसले औषधीको मूल्य बढाउने मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीमै समस्या ल्याउन सक्छ । साथै औषधी अभाव हुने खतरा पनि बढ्नेछ ।
ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाउन सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्टको धारा २३२ को उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाइमा कोरोना महामारीका बेला औषधी कमी र भण्डारणको समस्या देखिएको थियो। त्यसैले अब घरेलु उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।
हालै अमेरिका–युरोप व्यापार सम्झौतामा केही युरोपेली सामानमा १५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, जसमा औषधी पनि पर्छ । प्रशासनले अन्य मुलुकबाट आउने औषधीमा अझ बढी कर लगाउने धम्की दिएको छ ।
यदि ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाए भने यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा औषधी खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि पर्छ । आईएनजीका डिडरिक स्टाडिगले गत महिना भनेका थिए—सबैभन्दा ठूलो भार उपभोक्तामै पर्छ । उनीहरूले फार्मेसीबाट औषधी किन्दा प्रत्यक्ष र बीमा प्रिमियममार्फत अप्रत्यक्ष महँगो भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार कम आम्दानी भएका र वृद्ध बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । स्टाडिगको भनाइमा यदि २५ प्रतिशतमात्र कर लागे पनि अमेरिकामा औषधीको मूल्य १० देखि १४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, किनभने स्टक सकिन जान्छ । यो निश्चित आम्दानीमा निर्भर हुने मानिसका लागि ठूलो रकम हुनेछ ।
अमेरिकामा प्रायः जेनेरिक औषधी बढी बिक्छन् । खुद्रा ९रिटेल० र मेल–अर्डर फार्मेसीमा बिक्री हुने करिब ९२ प्रतिशत औषधी जेनेरिक हुन्छन् । जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले थोरै नाफामा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले बढी कर तिर्न सक्दैनन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा कतिपय कम्पनीहरूले कर तिर्नुभन्दा अमेरिकी बजारै छोड्न सक्छन् ।
भारत जेनेरिक औषधीको ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। अमेरिकी सरकारले भारतका औषधी कम्पनीलाई कर छुट दिएको छ किनभने भारतबाट आउने औषधी सस्तो हुन्छ । बसाव क्यापिटलका सह–संस्थापक सन्दीप पाण्डेका अनुसार अमेरिकामा आयात हुने औषधीमा भारतको हिस्सा करिब ६ प्रतिशत छ ।
अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको प्रणाली भारतीय आपूर्तिमा निर्भर छ । केही वर्षअघि भारतको एउटा कारखानामा उत्पादन रोकिँदा अमेरिकामा किमोथेरापी औषधीको अभाव भएको थियो ।
अमेरिकाले विगत केही दशकदेखि औषधि आयातमा न्यून वा शून्य कर राख्दै आएको थियो । कारण स्पष्ट थियो—औषधि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील विषय भएकाले यसको विश्वव्यापी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ।
तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअनुसार अब त्यो नीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैछ । ट्रम्प बारम्बार भन्छन्— अमेरिका विदेशी आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर हुन हुँदैन । विदेशी उत्पादनले घरेलु उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ । चीन, युरोप वा भारतजस्ता मुलुकका सस्ता सामानले अमेरिकी रोजगारलाई क्षति पुर्याइरहेका छन् ।
यही तर्कमा उनले स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइलमा २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइसकेका छन् । अब भने औषधीलाई पनि त्यसै सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।
