काठमाडौं । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफलाई गैरकानुनी ठहराएको छ । अदालतले ट्रेड घाटा र सिमाना मुद्दालाई ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ भनेर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको जनाएको छ ।
अदालतले भनेको छ कि हालका लागि ट्यारिफ लागू रहिरहनेछन् । ट्रम्प प्रशासनसँग सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने मौका छ । अर्थात् व्यापारी, उपभोक्ता र चीन, भारतलगायतका देशहरू अझै लागू ट्यारिफको असरमा छन् । तर ट्रम्पमाथि दबाब बढिसकेको छ । अमेरिकी संसदको विदेश मामिलाको समितिले ट्रम्पको ट्यारिफमा कदम चाल्न सक्छ ।
ट्यारिफ ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो नेगोसिएसन हतियार थियो । उनी देशहरूलाई उच्च शुल्कको धम्की दिएर सम्झौता गराउँथे । यदि अदालतले यो हतियार खोस्यो भने ट्रम्पको शक्ति घट्छ र विश्वले अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गर्न सक्छ । विशेष गरी यस्तो समयमा जब अमेरिकी ट्यारिफबाट पीडित धेरै देशहरू आपसमा नजिक हुँदैछन् ।
जुलाईसम्म अमेरिका यस ट्यारिफबाट १५९ अर्ब डलर संकलन गरिसकेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले यसलाई अवैध ठहरायो भने यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्न सक्छ । न्याय विभागले चेतावनी दिएको छ कि यस्तो भए देशले ‘आर्थिक विनाश’ भोग्न सक्छ ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । उनले चेतावनी दिएका छन् कि यदि फैसला उनीविरुद्ध आयो भने यसले अमेरिका ध्वस्त पार्न सक्छ । यदि सर्वोच्च अदालत ट्रम्पको पक्षमा छ भने ट्यारिफ कायम रहिरहनेछ । नभए अरबौं डलर फिर्ता गर्नु पर्नेछ र अमेरिका नयाँ व्यापार नीति बनाउन बाध्य हुनेछ । ट्रम्पको अदालतमा हार पछि पनि ट्यारिफ बढाउने विकल्पहरू हुनेछन्, तर ती सीमित हुनेछन् ।
