काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयात सिफारिसमा ढिलाइ भएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गुनासो गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।
विभागले नाडालाई पत्र लेख्दै राजस्व छलीजस्तो गम्भीर विषयमा निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा नलाग्न र समस्या समाधानका लागि सिधै विभागसँग छलफल गर्न आग्रह गरेको हो ।
नाडाले हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र लेखी आवश्यक कागजात बुझाउँदा पनि विभागबाट आयात सिफारिस नपाएको गुनासो गरेको थियो । सोही गुनासोको जवाफमा विभागले मिति २०८२/०४/०२ मा नाडालाई पत्र पठाएको हो ।
विभागले नाडालाई पठाएको पत्रमा सरकारलाई दबाब दिन चिनियाँ दूतावास गुहारेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘विभाग वा मन्त्रालयसँग छलफल नभई अन्यत्र पत्राचार गरिएको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
किन रोकियो सिफारिस ?
विभागले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा ‘पिक मोटर पावर’ (अधिकतम क्षमता) को आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने तर नेपालमा उक्त पावर जाँच्ने प्रविधि नभएको बताएको छ ।
यसकारण भन्सार छल्ने उद्देश्यले सवारीको मोटर पावर परिमार्जन गर्न सक्ने वा कागजातमा मात्र कम क्षमता देखाउन सक्ने जोखिम रहेको विभागको तर्क छ ।
‘कागजातको आधिकारिकता जाँच्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि हुने थप कागजातसमेत विभागले माग गर्ने गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘नियमानुसार कागजात प्राप्त भएका कुनै पनि कम्पनीको सवारी आयात प्रक्रियामा अवरोध गरिएको छैन ।’
विभागले नाडाको पत्रमा उल्लेखित केही तर्कलाई ‘आधारहीन’ भनेको छ । सिंगापुर र श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि निर्वाध आयात हुनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता चीनमा उपलब्ध सबैभन्दा उच्च मोडेलसँग मेल खानुपर्ने जस्ता नाडाका तर्कलाई विभागले अस्वीकार गरेको हो ।
साथै नाडाले आफ्नो गुनासोमा कुन कम्पनीको कुन मोडेललाई कागजात बुझाउँदा पनि आयातमा अवरोध गरियो भन्ने स्पष्ट नखुलाएको भन्दै विभागले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
