काठमाडौं । रुस अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ । अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले यस निर्णयलाई ‘साहसिक’ भनेका छन्।
बिहीबार काबुलमा रुसका राजदूत दिमित्री जिनोरोभसँग भेटपछि जिनोरोभले अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरातलाई मान्यता दिने आफ्ना सरकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएका थिए ।
मुत्ताकीका अनुसार यो ‘सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण’ हो र यो परिवर्तन अरु देशहरूका लागि ‘एक उदाहरण’ बन्नेछ ।
अगस्ट २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएपछि मानवअधिकार उल्लंघनका आलोचनाबीच उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीको खोज गरिरहेको थियो ।
रुसको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामी अमीरात सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिनुले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’
बयानमा भनिएको छ कि रुसले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’ क्षेत्रमा ‘व्यावसायिक तथा आर्थिक’ सहकार्यको सम्भावना देखेको छ, र ऊ आतंकवाद तथा लागुऔषध तस्करीजस्ता खतराहरूसँग लड्न काबुललाई सहयोग गर्न जारी राख्नेछ ।
रुस ती थोरै देशहरूमध्ये एक थियो जसले २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द गरेन ।
२०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता गर्ने पहिलो देश पनि रुस नै थियो । त्यस सम्झौताअन्तर्गत उसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति दिएको थियो ।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको अप्रिल महिनामा तालिबानलाई आतंकवादी संगठनहरूको सूचीबाट हटाइएको थियो ।
पिछिल्लो वर्ष जुलाईमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि आतंकवादसँग लड्न तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भन्दै उल्लेख गरेका थिए ।
तालिबानका प्रतिनिधिहरू २०१८ को सुरुमा वार्ताका लागि रुसको राजधानी मस्को गएका थिए ।
यद्यपि दुवै देशको इतिहास निकै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर नौ वर्षसम्म युद्ध लडेको थियो । यस युद्धमा सोभियत संघका करिब १५ हजार सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता गएका थिए ।
