काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । कम्पनीको नाममा देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी र ८४ बिघा १४ कट्ठा जग्गा जमिन रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा २१२.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा १८७ रोपनी १४ आना र साबिक नेशनल ट्रेडिङको नाममा २५ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको छ ।
साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा पहाड र हिमालमा २ हजार ७३२ रोपनी जग्गा रहेको छ भने तराईमा ६५ बिघा जग्गा जमिन रहेको उनले बताए । यस्तै, साबिक नेशनल ट्रेडिङबाट पहाड र हिमालमा २५ रोपनी र तराईमा १९ बिघा १४ कट्ठा जग्गाजमिन कम्पनीको नाममा आएको उनको भनाइ छ ।
‘ढुवानीबाट धेरै जग्गा आएको छ । ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले धरौटी राखेको र सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामाग्री नपुर्याएर बीचैमा हिनामिना गरेपछि त्यो जग्गा अदालतले फैसला गरेर खाद्यको नाममा राख्न आदेश दिएको छ । यस्तो जग्गा १२ सय रोपनी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा लगायत ठाउँमा जग्गा जमिन छ । खाद्यको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिने गरेको उनले बताए । साथै केही जग्गा भाडामा जाने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ भाडाबापत् संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, समयमा सबै रकम नउठ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थामा टप फाइभ भित्र पर्छ खाद्य व्यापार कम्पनी । समयमा भाडा उठ्दैन । कसैले गोदाम लिएका छन्, जग्गा लिएर अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा दिइएको छ । जग्गा जमिनमा कार्यालय धनी भएपनि संस्था गरिब छ,’ उनले भने ।
सरकारको कोर काम गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भएकाले सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको ८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको ७ प्रतिशत र अन्य दुई मन्त्रालय गरी कम्पनीमा चार वटा मन्त्रालयको लगानी छ ।
‘सरकारको दायित्व पूरा गर्ने काम खाद्यले गर्दै आएको छ । सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा खाद्य पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन र भोकै नराख्न खाद्यले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ,’ उनले भने ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । तर, ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको छ ।
