काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिए मन्त्रालयबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघसँग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ २५ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका हुन् । आयोगले उक्त निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ बराबरको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
'यो निर्णय अब कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई छैन,' मन्त्री पौडेलले भने, 'यदि मेडिकल कलेजहरूले यो नमान्ने हो भने तिनीहरूको सम्बन्धन नै खारेज हुन सक्छ, राज्यसँगका सम्पूर्ण सम्बन्ध समाप्त हुनेछन् ।'
उनले हप्तामा ७२ घण्टा कार्य गर्ने कार्यतालिका, किरिया बिदा, सरकारी बिदा जस्ता व्यवस्थाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री पौडेलले थपे, 'तपाईंहरूले पाउने भत्ता कुनै कृपा होइन, तपाईंहरूको कठिन परिश्रमको सम्मान हो । अब यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा टिक्दैन ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई उक्त निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
