काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए ।
जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ ।
पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
घाटामा बीमा कोष
आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ ।
बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ ।
एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ ।
४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी
स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् ।
तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सेवा लिने संख्या बढ्दो
बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।
हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् ।
सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक
सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ ।
यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
