बिपी प्रतिष्ठान: प्रतिविद्यार्थी २ करोड रुपैयाँ शुल्क, आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गर्न पूर्ण डिजिटलाइज्ड

<p>काठमाडौं । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुलुककै सबैभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिनेमध्ये संस्थाका रूपमा रहेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने करिब ३ हजार ५सय बिरामीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत बिरामी भारतीय रहेको प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क छ । काठमाडौं बाहिर मुलुककै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित यो प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथ स्वास्थ्य [&hellip;]</p>

काठमाडौं । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुलुककै सबैभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिनेमध्ये संस्थाका रूपमा रहेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने करिब ३ हजार ५सय बिरामीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत बिरामी भारतीय रहेको प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क छ । काठमाडौं बाहिर मुलुककै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित यो प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथ स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै आएको जनाएको छ ।

हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको चार सय शय्याको ‘एमसीएच’ भवनलाई आगामी महिना उद्घाटन गरी मातृशिशु सेवा विस्तार र सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको योजना छ । यसैगरी प्रतिष्ठानले आइसीयुको सङ्ख्या ३२ शय्याबाट वृद्धि गरेर ७४ शय्या पुर्याएको छ भने डायलायसिस सेवा पनि विस्तार गरी १० शय्याबाट विस्तार गरी २३ शय्याको पुर्याएको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले लामो समयदेखि थन्केर बसेको एमसीएच भवन आफू उपकुलपति नियुक्ति भएर आएपछि विभिन्न आरोह-अवरोध पार गरी निर्माण सम्पन्न गर्न सफलता प्राप्त भएको बताए ।

चिकित्सकसमेत रहेका उनले भने, ‘४ सय शय्याको यो भवन यस क्षेत्रकै लागि गौरवको विषय हो । यो भवनमा आगामी महिना उद्घाटन गरी तत्काल २ सय शय्याको मातृशिशु सेवा विस्तार गरी सुरू गर्दैछौँ भने बाँकी २ सय शय्यामा विशिष्ट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

उनले आफू नियुक्त भएर आउने बेला कैयौँ पूर्वाधार विभिन्न कारणले निर्माण स्थगित भई भग्नावशेष थिए । एमसीएच, फार्मेसीलगायत महत्त्वपूर्ण भवन लेनदेनले कुरा नमिलेर अन्योलमा रहेको थियो । तर, आफू आएको तीन महिनामा निर्माण सुरू गर्न लगाएको उनले दाबी गरे ।

निर्माणलगायत विवादको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ‘पिजी’ होस्टल निर्माणदेखि इमर्जेन्सी सेवालाई समेत विस्तार गररेर अत्याधुनिक बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी सेवा मुलुककै आधुनिक, ठूलो र सुविधासम्पन्न बनेको उनले जनाए ।

सन् १९९३, जनवरी १८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानपछि सामाजिक रूपमा उत्तरदायी, सक्षम स्वास्थ्य कार्यबल विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा नवीन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा संलग्न हुने जनादेशका साथ एक स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा अक्टोबर २८, १९९८ मा स्तरोन्नति गरिएको थियो । यसको नाम नेपालका सामाजिक उत्थान र राष्ट्रिय एकताका दूरदर्शी नेता महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नामबाट राखिएको हो । भारत सरकारको सहयोगमा स्थापित यो प्रतिष्ठान नेपाल-भारत सहयोगको सफल उदाहरणका रूपमा रहेको छ ।

कोरोना महामारीकै बेला २०७६ साल चैत २६ गते आफू उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि अन्योलको परिस्थितिमा डेढ महिनामै १ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सबै प्रकारका बिरामीको उपचार हुनेगरी सञ्चालन गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘पूर्वाधारसँगै हामीले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा यस अवधिमा करोडौँका उपकरण थप गरी बिरामीका सेवालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ,’ उपकुलपति गिरीले भने, ‘दशकौँदेखिका पुराना उपकरणलाई आधुनिक उपकरणले विस्थापित गरेका छौँ । शिक्षक र विद्यार्थीको डेढ दशकदेखि रोकिएको वृत्तिविकास तथा पारिश्रमिक वृद्धि नभएर निराशा बढेको र कतिपयले संस्था छाड्ने क्रम रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा म आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक हजार तीन सय शिक्षक र विद्यार्थीको बढुवा गर्न सफल भयौँ ।’

प्रतिष्ठानले हाल अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि विभिन्न स्वदेश र विदेशमा विश्वविद्यालयसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी शोधपत्र तथा अनुसन्धानका काम गरिरहेको छ । विसं २०७४ चिकित्क्षा शिक्षा आयोग बनेपछि कानुनी प्रावधानका कारण प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउँदा आर्थिक समस्या परेको जानकारी दिँदै उनले अहिले आफूहरू उक्त समस्यालाई समाधान गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे ।

‘मेरै नेतृत्वमा सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सहभागितासहित वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ भेट्न गयौँ, उहाँले हाम्रो समस्या राम्रोसँग बुझ्नुभयो । प्रधानमन्त्रीकै पहल र अग्रसरतामा हालै मात्र हामीले ‘पोष्ट ग्राजुएट’ तहमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भएका छौँ,’ उपकुलपति डा गिरीले भजे, ¦विदेशी विद्यार्थीबाट प्रतिष्ठानलाई प्रतिविद्यार्थी २ करोड रुपैयाँ शुल्क प्राप्त हुन्छ । चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको समग्र कोटामा पनि वृद्धि भएको छ ।’

१० वर्षदेखि रोकिएको कम्भोकेसन सुरू भएको, सिनेटका बैठक नियमित भएको, नीतिगत सुधार गरिएको विषयलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । प्रतिष्ठानको फार्मेसी भवन निर्माणपछि सञ्चालन हुँदा बिरामीले पनि सहज रूपमा औषधि पाएका र प्रतिष्ठानलाई पनि लाखौँ आम्दानी वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

अबको आफ्नो बाँकी समयावधिमा सिनेटको बैठक बोलाउने, एमसीएस भवन उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याउने, हालै संशोधन गरिएको कर्मचारीको नयाँ नियमावलीलाई सिनेटबाट अनुमोदन गराउने, मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने, जलनसम्बन्धी सेवालाई आधुनिक र विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । प्रतिष्ठानले भारत सरकारको सहयोगमा कार्यालयका सेवा डिजिटलाइज्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । ट्रमा सेन्टर र ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरू गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढेको उपकुलपति डा गिरीले बताए ।

उनले नियुक्त भएर आएपछि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको प्रसङ्ग निकाल्दै आधा कार्यकाल आफूले विभिन्न मुद्दा मामिला लड्दालड्दै बितेको जानकारी गराए । काम गर्ने क्रममा प्रतिष्ठानकै केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताउँदै उनले त्यसलाई चिर्दै आजको अवस्थासम्म पुगेको जानकारी गराए ।

‘अनुशासनहीन शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ । प्रतिष्ठानमा हुने गरेको आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

मुलुकभरका अन्य प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले तलबभत्ताको व्यवस्था गरेको भए पनि आफूहरूले आफैँ कमाएर व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी गराउँदै उपकुलपति डा गिरीले स्वास्थ्य बिमाको ५० प्रतिशत रकम अहिले पनि रोकिएको गुनासो गरे ।

प्रतिष्ठानमा डाक्टर अफ फिलोसोफी (पिएचडी), स्नातकोत्तर, स्नातक र विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालित छन् । साथै मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पब्लिक हेल्थ कलेजसमेत छन् । प्रतिष्ठानमा एउटा ७ सय बढी शय्याको केन्द्रीय शिक्षण अस्पताल रहेको छ ।

Share News