काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमालाई १ लाख बाट ५ लाखमा पुर्याउने जोडबल गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब स्वास्थ्य बीमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यतिखेर चर्चामा छ । मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि बोलेको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो भिडियोलाई लिएर स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
भिडियोमा उनले उपभोक्ता र अस्पताल दुवैको लापरवाहीले बीमा रकम भुक्तानीमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब बीमाको भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव छैन, राज्यले प्रतिवद्धता गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ?’
मन्त्री पौडेलले आफू आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको भिडियोमा भनेका छन् । ‘बीमाको पैसा खानामा राखेको अचारजस्तो यति पनि पुग्दैन रहेछ, यहाँ पनि बीमा लागू छ भनिएको छ, त्यहाँ पनि बीमा लागू भएको भनिएको छ, नागरिकले मेरो पैसा हो भनेर टेस्ट नै नगर्नुपर्ने टेस्ट गरिएको छ किन्नै नपर्ने औषधी किन्यो भनेर पैसा सकाएको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ ? यस्तै हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ, मैले तिर्छु भनेर गफ दिएर ताली बजाएर हुँदैन ।’
नियुक्त हुँदा ताका स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिरहेका उनी आफैले अब स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘कुल साढे ७ अर्ब त्यो पनि सकिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर भनेर लेखेरै पठाइसक्यो,’ उनले भनेका छन्,‘ बन्द गर्ने भनेर बन्द गर्न त मिल्दैन । तर, चल्दै नचलेपछि त आफै बन्द हुन्छ ।’
कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधी दिन छोडिसकेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बीमामा अस्पतालको लापरवाही पनि उत्तिकै रहेको बताएका छन् । ‘नगद तिर्यो भने रजिष्ट्रेशन ५० रुपैयाँमा हुन्छ, बीमाको रजिष्ट्रेशन ८० रुपैयाँमा हुन्छ, क्यास पैसा तिरेर बेडमा गयो भने तीन सय रुपैयाँ, बिमाबाट गर्यो दुई हजार रुपैयाँ, उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन जति लिएपनि मतलब नगर्दा यस्तो समस्या आयो,’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्री पौडेलको यस्तो भनाइले अहिले धेरै अस्पताल अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले पाउनु पर्ने रकम नै नपाएको बताउँदै सेवा सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश् अस्पताल दुविधामा छन् ।
तर, मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको भिडियोको एउटा क्लिपमात्रै राखेर गलत प्रचार गरिएको बताएको छ । बीमाको पछिल्लो विकृतिका उदाहरण दिँदै बोलेको प्रसंगमा सबै भिडियो नसुनेर क्लिपमात्र सुनेर प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनको सचिालयले आपत्ति जनाएको छ ।
यो विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा समेत मन्त्री पौडेलले गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले बीमालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । बीमाभित्र थुप्रै विकृति रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ, सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेर सुझाव पनि पाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले यस्सो बताइरहँदा उनको भिडियो सुनेपछि धेरै अस्पताल भने अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको नै यस्तो भनाइ बाहिर आउँदा अब सेवा के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको बताएका छन् ।
अन्योलमा अस्पताल
दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा कटौतीको सूचना नै निकालेको छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ करोडको भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले सूचना निकालेर सेवा कटौती गरेको जानकारी दिएको छ ।
अस्पतालले बीमामा आवद्ध बिरामीलाई तीन महिनासम्म दिँदै आएको औषधी सुविधा अब एक सातासम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराउने बताएको छ भने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका जाँचहरू स्थगित गरेको छ ।
अस्पतालको फागुन ९ गतेको निर्णयले सेवा कटौती गरेको जनाइएको छ । बिरामीलाई दिनहुँ औषधी वितरण गर्नुपर्ने तर रकम नभएकाले सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज गञ्जले केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो ।
अस्पतालले ६९ करोड रकम नपाउँदा कार्यक्रम नै स्थगित गरेपछि सरकारले २ करोड ५१ लाख रकम दिएर कार्यक्रम स्थगित नगर्न अनुरोध गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुरोध र २ करोड ५१ लाख पाएपछि अस्पतालले गत माघ ९ गतेदेखि फेरि स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
तर, अवस्था अहिले पनि जटिल नै रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालिप्रसाद रोस्याराले भुक्तानी नपाउँदा बीमाबाट सेवा लिने बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएको बताए ।
‘बाहिर जिल्लामा रोग निको नहुँदा आशा बोकेर बिरामी हामी कहाँ आइपुग्छन्, ७७ वटै जिल्लाका बिरामीको आशाको केन्द्र रहेको अस्पतालमा बोर्डले पैसा नदिँदा यसको असर बिरामीलाई पर्न थाल्यो,’ उनले भने ।
उनी बिमा सेवाको असर जनरल बिरामीलाई समेत पर्न थालेको बताउँछन् । ‘यो अस्पताल सरकारी अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर, सकारले हामीलाई दिने वार्षिक बजेट भनेको १० करोडमात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी सबै रकम अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्छ, यस्तो अवस्थामा ७७ वटै जिल्लाका बीमित बिरामी यहाँ आउँदा हामीलाई सेवा दिन समस्या भएको छ ।’
देशकै पुरानो वीर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर अस्पतालले पनि १२ करोड रकम पाउन सकेको छैन । अब पनि रकम नपाउने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको वीर अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
‘हामीले पनि औषधी ल्याउनुपर्छ, उपकरणहरू किन्नुपर्छ, हामीले भएको औषधी दिँदै गर्ने किन्न पैसा नहुने हो भने सेवा दिन सकिँदैन,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । उनले पटक–पटक यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
अस्पताल र उपभोक्ता दुवै उस्तै
स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमाबाट सेवा लिने र दिने दुवै संस्था र व्यक्ति जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले दिने पैसा हो भन्दै अस्पतालले दोब्बर रकम लिने र आफ्नो पैसा तिरेको भन्दै जबरजस्ती रोग नलागेपनि जाँच गर्ने परम्पराले भुक्तानी समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनले यो विषयमा नागरिक र संस्था दुवै सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने मन्त्रीले रकम दिँदैन भन्दैमा अस्पतालले रकम नपाउने कुरा नभएको बताएको छ ।
नाम नबताउने सर्तमा बोर्डका एक पदाधिकारीले अस्पतालको दाबी र बोर्डले दिने रकममै कुरा नमिलेको बताएका छन् । शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्यारा अस्पताल पुग्ने हरेक बिमित बिरामी आफ्नो पैसा कति वाँकी छ भन्दै सोध्दै सेवा लिने गरेको बताउँछन् ।
बोर्डलाई वार्षिक ७ अर्ब बजेट
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब बजेट दिने गरेको छ भने बिमित व्यक्तिबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको राष्ट्रिय बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकास मल्लका अनुसार बोर्डले अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्व बढी छ । बोर्ड सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठ अझै सकारले पैसा नदिँदा अस्पातललाई रकम दिन नसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुासर सरकारले करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले हो, सरकारले हामीलाई नै उपलब्ध नगराउँदा हामीले अस्पताललाई दिन सकिरहेका छैनौं ।’
उनी ढिलो चाँडो भएपनि बोर्डले रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘बोर्डले सरकारी र निजी संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । त्योअनुसार बार्डले भुक्तानी गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा केही समय लागेको हो, पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्रीले रकम तिर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुन प्रसंगमा भन्नुभयो मलाई थाहा भएन । तर, बोर्डको स्पष्ट धारणा हामीले अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ, त्यो सम्झौता राज्यको हो, समय लाग्न सक्छ । तर, पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ ।’
