७ सय ९० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारमा २२ करोड ५८ लाख खर्च

<p>काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७ सय ९० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा ७ सय ९० जना महिलाको उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट महिलाको उद्धार गरिएको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७ सय ९० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा ७ सय ९० जना महिलाको उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट महिलाको उद्धार गरिएको छ । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म २ सय २९ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट २ सय ११, बागमती प्रदेशबाट १ सय ७, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय १७ जना महिलाको उद्धार गरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाइएको छ । 

२२ करोड ५८ लाख खर्च

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धारका लागि सरकारले २२ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । ७ सय ९० जना महिलाको उद्धारका लागि २२ करोड ५८ लाख खर्च लागेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले उद्धारका लागि छुट्याइएको ३० करोड ९९ लाख मध्ये २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको बताइन् । उनका अनुसार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ ।

एउटा चार्टरमा कति जति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘यसमा ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्ने हुँदैन, कहिले राम्रो मौसम नहुँदा भनेकै बेला जान र ल्याउन सकिँदैन । कतिपय हुम्ला जुम्लाका महिलालाई पनि काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विविध कारणले यति नै खर्च लाग्छ भन्न सकिँदैन ।’

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय कतिपय अवस्थामा अन्य हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ठ्याक्कै एक चार्टरमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने बताउँछन् । नेपाली सेनाले भने आफ्नो हेलिकोप्टरको दररेट तोकेको छ । उसले आफ्नो तोकिएको दररेट अनुसार पैसा लिने गरेको छ । 

मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन

नेपालका दुर्गम र विकट जिल्लामा सुत्केरी हुन नसकी ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आएका महिलाहरूको तत्काल हेलिकाेप्टरमाफर्त उद्धार गरी ज्यान जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुला, बैतडी बाजुरा, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा लगायत देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ ।

कुनैपनि आमाले सुत्केरी हुन नसकेर आफ्नो ज्यान जोगाउन नपरोस् र बच्चाको पनि ज्यान तलमाथि नहोस् भन्ने यो उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१३ अस्पतालमा निःशुल्क सेवा 

सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेका महिलाहरूको देशका १३ अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । देशका सात वटै प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमा महिलाको कुनै उपचार खर्च लाग्दैन ।

जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा रहेको सेती अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको  जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको कालगाउँमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेशको कोशी अञ्चल अस्पताल, मधेश प्रदेशको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।

Share News