काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’
समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ ।
के भएको थियो सहमति ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ ।
सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ?
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ ।
काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो ।
लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र
