काठमाडौं । उनी कसैलाई गुहार माग्दै थिइन् । सँगै बसेका दुई÷तीन जना दिदीबहिनीको मालिसले उनको पीडालाई शान्त पार्ने सामथ्र्य पुगेको थिएन । लामो व्यथाले श्वास सुकिसकेको थियो, शरिर गलिसकेको थियो । भइँमा लर्छम्म पल्टिएर दुखाइलाई सहनुको विकल्प थिएन । उनी आशामा थिइन्– ‘यो सुन्दर संसारमा एउटा सुन्दर बच्चालाई जन्म दिएर खुसी बनुँ ।’ तर, दार्चुलाकी द्रोपती जागरीको त्यो सपना व्यथामा लुटियो । उनको निधन भयो । परिवार शोकमा पर्यो ।
दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका १ आरु खोलाकी द्रोपदीलाई सुत्केरी व्यथाले मृत्युसम्म पुर्यायो । घरबाट वडा कार्यालयमा रहेको सिती स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्दा उनकोे होस उडिसकेको थियो । भौगलिक रुपमा टाढा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको उपचार नपाइ उनले बेहोस् अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
‘स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न नै ३/४ घण्टा समय लाग्छ, सुत्केरी महिलालाई बोकेर लिन थप कठिन छ, विगतको तुलनामा केही सहज भए पनि समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन्, ‘दुःखी हुँदै स्थानीय उर्मिला बोहराले भनिन्, ‘विगकटका कुरा सुन्ने कोही भएनन्, महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विडम्वना छ ।’
गत पुसको अन्तिम साता बझाङमा गर्भवती महिला र नवजात शिशुको बाटोमै मृत्यु भयो । केदारस्यूँ गाउँपालिका १ की सविता बोहोरालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भइन् । तर अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा न सविता बाँचिन् न त उनले जन्माएको सन्तान ।
सवितालाई रातिदेखि नै व्यथा लागेको थियो । तर सासू र अन्यलाई दुःख हुने भन्दै उनले कसैलाई भनिनन् । जसका कारण आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपर्यो । उसो त बझाङमा यस्तो घटना हुनु नौलो कुरा होइन । बर्सेनि दुई–तीन जना महिलाले यसैगरी बाटामै प्राण त्याग्दै आइरहेका छन् ।
यस्ता घटना हिमाली र पहाडी भेगका महिलाले भोगिरहँदै आएका छन् । उसो त यो समस्या कुनै नयाँ होइन, सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या हो । यो समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन । तर प्रयास अझै पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइरहे पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन ।
आमा-शिशु कार्यक्रम
सरकारले आमा र शिशुको मृत्युदर रोक्न आमाशिशु कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भयो । आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पनि होइन । कार्यक्रमले मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदर निकै कम गरेको छ । तर अझै पनि यस्ता घटना हुन भने रोकिएको छैनन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गगतको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरीप्रधान श्रेष्ठ मातृ र नवशिशु मृत्युदर पहिलेको भन्दा धेरै कमी भए पनि पूर्णरूपमा रोक्न सफल नभएको स्विकार्छिन् । उनी ७ वटै पालिकाका ७ सय ५३ वटै वडामा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् । पूर्णरूपमा मृत्युदर रोक्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
पहिलाको तुलनामा महिला स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य जाँचसमेत गर्न नआउने सुत्केरी पनि घरमै गराउने गरेको बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठ पहिलेभन्दा अहिले धेरै सचेत भइसकेको दाबी गर्छिन् । ‘पहिलेजस्तो अवस्था अब रहेन, मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भइसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजभोलि मान्छे शिक्षित भए, सके आफै खोजी गरी आउँछन्, नभए भनेको कुरा सुन्छन् । तर, कतिपय ठाउँमा अझै सचेतना नहुँदा यस्ता घटना घटिरहेका हुन् ।’
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता खालका कार्यक्रम निकै खर्चिलो हुने भएकाले बजेट पर्याप्त नभएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार आमा शिशु कार्यक्रमका लागि सरकाले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउँछ । तर यति रकम पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहहरूले बारम्बार फोन गरिरहन्छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि धेरै ठाउँबाट फोन आइसकेको छ, हामीले ती जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौँ तर, रकम कति दिन्छ, के गर्छ, यो त मन्त्रालयको काम हो ।’
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहमा १ अर्ब ५७ करोड र प्रदेशमा १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आव २०८०/२०८१ मा परिवार कल्याण महाशाखाले स्थानीय तहमा १ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश अस्पतालमा १ अर्ब ३ करोड बजेट बिनायोजन गरेको थियो । गत आवभन्दा यो वर्ष रकम कम वितरण गरेका बताउँदै ती कर्मचारीले यो पर्याप्त नभएको बताए ।
३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर
सरकारले मातृ–शिशु मृत्यदर कम गर्नका लागि ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २००५ देखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर वर्थिङ सेन्टरको सुरुवात भएको थियो ।
जसअनुसार हरेक वडा अथवा केन्द्रमा पायक गर्ने गरी वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिँदै आइएको छ । जहाँ सरकारले प्रशिक्षित जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छ । अझै पूर्णरूपमा महिला बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउन नपुग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
शून्य होम डेलिभरी
बर्थिङ सेन्टर स्थापना सँगसँगै सरकारले जिरो होम डेलिभरी –शून्य होम डेलिभरी) अर्थात घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने कार्यक्रम चलायो । जसको उद्देश्य कुनै पनि महिलालो घरमा बच्चा नजन्माई स्वास्थ्य संस्था नै पुगून् भन्ने थियो । यो कार्यक्रम विशेषगरी तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नेतृत्व गर्दै हरेक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना मात्र नभइ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सक्रिय रूपमा सुरु गरेको थियो ।
महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रोत्साहन गर्दै घरमा प्रसूति गराउने परम्परालाई अन्त्य गर्ने अभियान एकताका खुब चल्यो । कतिपय वडा र साविकका गाविस जिरो होम डेलिभरी घोषणासमेत भएका थिए । जब देशमा संघियता आयो । स्वास्थ्यको सबै अधिकार स्थानीय तह मातहत गए । घोषणा कार्यक्रम सेलाएको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र केन्द्र पनि स्थानीय स्तरका समस्याबारे त्यति जानकार रहेको पाइँदैन ।
हवाई उद्धार पनि
यता महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दूर्गमका गर्भवती महिलाको उद्धार गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी ज्यान जोगाइरहेको छ ।
देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाइएको छ ।
आव २०७५/०७६ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाउन २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गैर जिम्मेवार स्थानीय तह
यस्ता किसिमका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या भने अझै उस्तै छन् । सरकारले स्थापना गरेका बर्थिङ सेन्टरमा न आवश्यक उपकरण छन् न त दक्ष जनशक्ति नै । करोडौं खर्च गरे पनि यस्ता कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको बैतडीकी एक स्वास्थकर्मीले भनिन् ।
नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्, ‘यहाँका बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय छ । कतिपय भएका भवनमा उपकरण छैनन्, कतिपयमा अनमी नर्स पनि छैन । भएका कतिपय ठाउँका भवन त भत्किएका पनि छन् ।’
यस्ता विषयमा प्रश्न गर्दा सम्बन्धित निकाय भने जवाफ दिन पन्छिँदै आएका छन् । उनीहरू सबै अधिकारी स्थानीय तहलाई गइसकेको भन्दै जवाफ पनि स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताउँछन् ।
जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयको जवाफ पनि यस्तैखालको आउँछ । पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी भए नभएको, उपकरण भए नभएको हेर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय तहले पाएको अधिकार सबै प्रयोग गर्न नसकेको गुनासोहरू पनि उत्तिकै आइरहेका छन् ।
बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति न उपकरण
बैतडी जिल्लामा अहिले १ सय ५७ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । १० वटा पालिका रहेको जिल्लामा कतिपय बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति छ न त उपकरण नै । नाम मात्र खोलिएका यस्ता बर्थिङ सेन्टरमा वर्षमा एक जना महिला पनि सुत्केरी हुन पुग्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखक यो समस्या बैतडीको मात्र नभइ अधिकांश स्थानको रहेको बताउँछन् ।
‘जनशक्ति नभएको, उपकरण नभएकोलगायतका गुनासा सुनिरहन्छ तर, यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, कर्मचारी पनि भर्ना गरेका छन् तर, कुनै पालिकाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।’
उता बझाङमा पनि ९४ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका अनुसार १२ वटा पालिकामा अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर गरी १ सय १७ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । तर त्यहाँ बर्सेनि गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको मृत्यु भइरहन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामी स्वास्थ्य संस्था बढेपनि गुणस्तर बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीयता आउनुपूर्व ४७ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बझाङमा हाल १ सय १७ स्वास्थ्य संस्था र तीनवटा निजी अस्पताल भएपनि नागरिक खुसी हुने गरी सेवा लिन सकिरहेका छैनन् ।
बझाङमा अहिले न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ न स्वास्थ्य संस्थाको तर पनि यस्त दुर्घटना भइरहेको भन्दै धामी भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्नुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृति भएन, अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएनन् । जसले गर्दा भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने मानसिकता छ ।’
उनका अनुसार हरेक पालिकाले कर्मचारी राखेपनि आवश्यक उपकरणको भने अझै अभाव छ ।
धामी यसका लागि प्रदेश र संघले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अनुगमन र मुल्यांकनको पाटो कमजोर हुँदा पनि गुणस्तरीय सेवामा कमी भइरहेको उनी औंल्याउँछन् । बझाङमा गर्भवती महिलासँगै नवजात शिशुको मृत्यु पनि उच्च रहेको छ ।
दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती
सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युलाई प्रतिलाख ७० भन्दा कममा झार्नुपर्छ । तर अहिले प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक आएको हो ।
जसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा पाइएको छ । लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी, कर्णालीमा १ सय ७२, गण्डकीमा १ सय ६१, कोशीमा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, सुदूरपश्चिममा १ सय ३० र बागमतीमा ९८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान एकल प्रयासले यो सम्भव नहुने बताउँछिन् । यता विज्ञहरू भने मातृ मृत्युदर घटाउने दायित्व राज्यकै भएको बताइरहेका छन् ।
