काठमाडौं, १३ पुस । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभरिका जमिनको भू-उपयोग नक्सा निर्माण गर्ने भएको छ । भू-उपयोग नक्सामा कृषि, वन, आवास निर्माण, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र छुट्याउने तयारी गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले बताएको छ । साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदीनाला तथा ताल तलैया, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, आवश्यकता अनुसारको सुरक्षित क्षेत्र गरी ११ क्षेत्रमा भूमिको विभाजन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले बताए । सरकारले जग्गाको किसिमअनुसार उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नयाँ भू-उपयोग नीति मार्फत जग्गालाई यसरी छुट्याउन खोजिएको हो ।
देशभरिको जमिनलाई भू-उपयोग नक्सा निर्माण गर्नको लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । ‘यदि स्रोतको व्यवस्थापन भएमा अर्थात अभाव नभएमा अबको दुई वर्षभित्र देशभरिको जग्गालाई भू- उपयोग नक्सामा लैजान सकिन्छ,’ झाले भने । मन्त्रालयले करिब ३ वर्ष अघि भू- उपयोग नक्सा बनाउन शुरू हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म एक सय ७७ ओटा गाविसका ५ सय ७७ वटा नक्सा तयार पारिसेकेको छ । यस वर्ष तराईका २० जिल्लाका ८ सय २५ गाविसमा ६१ करोड रुपैयाँको लागतमा भू-उपयोग नक्सा निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
‘जग्गाको वर्गीकरण पश्चात कुन ठाउँमा घर बनाउने, कुन ठाउँमा कृषि गर्ने, औद्योगिक वातावरणको लागि उपयुक्त कुन ठाउँ बन्न सक्छ, त्यहि अनुसार जग्गाको व्यवस्थापन तथा उपयोग गरिन्छ, झाले भने ‘सरकारले खाद्यान्न आयातलाई रोक्न तथा कृषि उत्पादनमा बढीभन्दा बढी जमिनको उपयोग गर्न जमिनको पुनः वर्गीकरण गरिन लागिएको हो ।’ यस अघि भू- उपयोग नीति २०६९ मा कृषि, वन, बसोबास, उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्र र आवश्यकता अनुसारको क्षेत्रगरी ५ भागमा विभाजन गरिएको थियो ।
हिमाल, पहाड र तराईमा वैज्ञानिक नक्सा बनाइ रहेको छ । नक्सा बनिसकेपछि सरकारले तोकेको जमिन बाहेक अन्यत्र घर बनाउन पाइने छैन । अटेर गरेर घर वा अन्य कुनै संरचना बनाए सरकारले तत्काल विनामुआब्जा हटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भूमिको सही व्यवस्थापन गर्दै खेतीयोग्य जमिन संरक्षण र मानवबस्ती सुरक्षाका लागि भू-उपयोग विधेयक निर्माण भएको सहसचिव झाले बताए ।
सरकारले जथाभावी खेतीयोग्य जमिनमा हुँदै आएको प्लटिङ रोक्न र सरकारी खाली जमिन अतिक्रमण हुन नदिन सो कार्य अघि बढाएको हो । भूमि ऐन २०२१ अनुसार राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना गठन गरेर भू-उपयोग कानुन ल्याउन लागेको छ ।
अब आउने ऐनमार्फत भूमि संरक्षण विधेयकले कृषिभूमि संरक्षण गर्ने, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न बस्ती विकास गराउने, योजनाबद्ध सहरीकरणमा सहयोग पुर्याउने, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र संरक्षण हुनेछन् ।
