काठमाडौं १२, पुस । सरकारी मूल्यांकनअनुसार हाल राजधानीको जग्गाको मूल्य प्रतिआना बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवदेखि लागू गरेको मूल्यांकन दरअनुसार उपत्यकाभित्र सरदर न्यूनतम प्रतिआना ९ लाखदेखि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । तर, सरकारी मूल्यांकनभन्दा झन्डै दोब्बरले कारोबार हुने भएकाले वास्तविक मूल्य फरक हुनसक्ने विभागका कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् ।
सरकारी मूल्यांकनअनुसार राजधानीको सबैभन्दा बढी मूल्य डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय अन्तर्गतको केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मूलचोकहुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्म, हनुमानढोका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व, सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असनहुँदै भोटाहिटीचोक, असन, जमल रािष्ट्रय नाचघरदेखि पूर्व विश्वज्योति हल, तीनधारा पाठशाला, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म छ ।
यसैगरी माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी हात्तीसार जय नेपाल, दरबारमार्ग, कमलादी, सुन्धारा, न्युरोड, त्रिपुरेश्वरसम्मको मूलबाटोमा जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै काठमाठौंको मुख्य क्षेत्रहरू बागबजार, पुरानो बसपार्क, पद्मोदयमोडदेखि सभागृह चोकसम्मको मूलबाटोमा जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ छ ।
नयाँ सडकदेखि, महाबौद्ध, ओटु मार्ग, रन्जना हल, फसिके, नयाँ सडक वरपरको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३६ लाख रुपैयाँ, लैनचौर चोकदेखि पानीपोखरी टिचिङहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्म मूलबाटोमा जोडिएको दायाँबायाँ प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ कायम छ ।
मनोहरा पुल, अरनिको राजमार्ग चक्रपथ, तीनकुने, कोटेश्वर, गौशालाहुँदै चाबहिल, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, बालाजु, गोंगबु र धुम्बराहीलगायत स्थानको मूल सडकमा जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँ छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार क्षेत्रभित्र प्रतिआना न्यूनतम ९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्यांकन रहेको कार्यालय प्रमुख पद्मनिधि सोतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर मूल सडक वा पिच रोड, सहायक पिच, कच्ची मोटरबाटो र गोरेटोलगायत सडकको प्रकृतिअनुसार मूल्य धेरै अन्तर रहेको छ ।
सरकारी मूल्यांकनअनुसार राजधानीमा सबैभन्दा बढी न्युरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । “तर अहिले पनि यो क्षेत्रमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी रकममा जग्गाको कारोबार भइरहेको छ,” सोतीले भने, “अहिले पनि यो क्षेत्रमा प्रतिआना ३ करोड रुपैयाँसम्म जग्गाको कारोबार भइरहेको छ ।”
जग्गा कारोबारमा यथार्थ मूल्य कायम गर्ने अभ्यास बढ्दै गएकाले यस प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जग्गाको मूल्यांकन दर कायम गरिएको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण र मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति विवरणलाई सहज र विवादरहित बनाउने उद्देश्यले पनि सरकारले मूल्यांकन दर बजार मूल्यअनुसार बढाउने प्रयास गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय निकायबाट प्राप्त मूल्यांकनसम्बन्धी सुझाव, कार्यालयबाट स्थलगत अध्ययन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रमुख कर अधिकृत र गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको समेत अन्तक्र्रियाका आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरिने विभागको भनाइ छ ।
विभिन्न क्षेत्रभित्र बढेको आर्थिक गतिविधि, जनसंख्याको चाप, भौतिक सुविधा कृषि उपज व्यापारिक तथा पर्यटन क्षेत्रको समेत दृष्टिगत गरी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको सोतीले जानकारी दिए । मूल्यांकनका लागि विभिन्न मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तथा तथा आधार तय गरी जग्गाको बजार मूल्य र न्यूनतम मूल्यबीचको अन्तर यथासम्भव कम गराउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।
