काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताब समेत नरखी खर्च गरेको फेला परेको छ । निगमले २०७१ साल माघ देखि आफ्नो पुर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भन्दै असुल्दै आएको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताबै नराखी आफुखुसी खर्च गरेको हो ।
निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको रकम कति छ र कहाँ कहाँ खर्च भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भनेले भने–‘पूर्वाधार विकास कोषमा कति रकम संकलन भयो त्यसको हिसाब गरेका छैनौं, उठेको रकम नाफामा समावेश गरेर ऋण तिर्न प्रयोग गरेका छौं ।’
निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषका लागि भन्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच/पाँच रुपैंयाँ असुलिरहेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन तर्फ आन्तरिक र वाह्यमा प्रतिलिटर दश/दश रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिण्डर ५० रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम हालसम्म अरबौं पुगिसकेको छ । तर निगमले त्यसको कुनै हिसाब किताब राखेको छैन् ।
उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन-पूर्वाधार विकास कोषका लागि उपभोक्तासँग उठाएको पैसा नाफामा राखेर ऋण तिर्ने अनि बोनस खाने प्रयोजनका लागि खर्चिको छ, यो सरासर वित्तिय अपराध हो ।
निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोष बाहेक अन्य चार शिर्षकमा पनि उपभोक्तासँग रकम असुलिरहेको छ । निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषका लागि पेट्रोलमा प्रति लिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९/३९ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा ४३ पैसा र बाह्य उडानमा प्रति लिटर ४१ पैसा अुसुलिरहेको छ ।
त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रदुषण शुल्कका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा असुलिएको छ । सडक मर्मत सम्भार करका नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैंयाँ र डिजेलमा २ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ ।
निगमले यसरी बिभिन्न शुल्कमा असुल्दै आएको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च नगरेर नाफामा समावेश गर्दै आएको छ ।
संसदीय समितिको चासो
निगमले बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग बर्षाैदेखि असुल्दै आएको रकम प्रति संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ । समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले एक साता भित्र त्यसरी बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग असुलिएको रकमको हिसाब किताब पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
