काठमाडौँ, ८ पुस। सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन कार्यविधि पारित गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
बिरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात् अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
